Maharashtra

Latur

CC/18/2023

व्यंकट रावसाहेब शेळके - Complainant(s)

Versus

व्यवस्थापक, कृष्णा सिडस - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. बी. पी. शिवलकर

22 Mar 2024

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/18/2023
( Date of Filing : 23 Jan 2023 )
 
1. व्यंकट रावसाहेब शेळके
लातूर
...........Complainant(s)
Versus
1. व्यवस्थापक, कृष्णा सिडस
लातूर
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Amol B. Giram PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Rekha R. Jadhav MEMBER
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 22 Mar 2024
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 18/2023.                              तक्रार नोंदणी दिनांक : 19/01/2023.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 22/03/2024.

                                                                                       कालावधी : 01 वर्षे 02 महिने 03 दिवस

 

श्री. व्यंकट रावसाहेब शेळके, वय 62 वर्षे, व्यवसाय : शेती /

सेवानिवृत्त, रा. रामेगाव, पोस्ट : खरोसा, ता. औसा, जि. लातूर.                               तक्रारकर्ता

 

                        विरुध्द

 

(1) व्यवस्थापक, कृष्णा सिडस्, शेत सर्वे नं. 209, सिराजगाव रोड,

     मोझरी, ता. तिवसा, जि. अमरावती (म.रा.) 444 902.

(2) संगमेश्वर कृषि सेवा केंद्र, शेडोळ, ता. निलंगा, जि. लातूर.                                विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  बंकट पी. शिवलकर

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  के. बी. भुतडा

 

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, मौजे रामेगाव, ता. औसा येथे त्यांच्या मालकी व कब्जेवाहिवाटीच्या एकत्रित कुटुंबाची गट क्र. 219 मध्ये 1 हे. 60 आर. व गट क्र. 230 मध्ये 1 हे. 69 आर. असे एकूण 3 हे. 78 आर. शेतजमीन क्षेत्र आहे. तसेच त्यांच्या वडिलांचे नांवे गट क्र.230 मध्ये 2 हे. 84 शेतजमीन क्षेत्र आहे.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, दि.5/5/2022 रोजी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादन केलेल्या केडीएस-726 (फुले संगम) सोयाबीन बियाण्याच्या प्रतिपिशवी रु.3,250/- याप्रमाणे एकूण 9 पिशव्या खरेदी केल्या. खरेदीचे जीएसटी देयक रु.1451 होते आणि बियाण्याचा लॉट क्र. नोव्हे-21-13-3713-703 व लॉट क्र. नोव्हे-21-13-3713-705 होता. त्याचवेळी त्यांनी रु.12,250/- चे खते खरेदी केले होते.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, जुन-जुलै 2022 मध्ये मृग नक्षत्रामध्ये चांगला व पेरणीयोग्य पाऊस पडल्यामुळे दि.11/7/2022 रोजी त्यांनी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने 45 x 05 cm अंतरावर व योग्य खोलीवर सोयाबीन बियाण्याची पेरणी केली. बियाणे पेरणीच्या 8 ते 10 दिवसानंतर उगवण झाली नाही. त्‍याबद्दल विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना मौखिकरित्या कळविण्यात आले आणि दि.22/7/2022 रोजी तालुका कृषि अधिकारी, औसा यांच्याकडे तक्रार-अर्ज सादर केला असता दि.29/7/2022 रोजी स्थळ पाहणी करण्यात येऊन अहवाल व पंचनामा देण्यात आला. अहवालामध्ये बियाण्यास बुरशी लागल्याचे व उगवण 3.5 ते 7 टक्के आढळल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या उत्पादनात 100 घट झाली.

(4)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, सोयाबीन पीक घेण्याकरिता बियाणे, खते, मशागत, मजूर, वाहतूक इ. प्रतिएकर रु.11,200/- खर्च झाला. त्यांना प्रतिएकर रु.70,000/- उत्पन्न मिळाले असते. त्यामुळे त्यांना प्रतिएकर रु.81,200/- नुकसान भरपाई देण्याकरिता विरुध्द पक्ष जबाबदार आहेत. एकूण रु.7,30,800/- नुकसान भरपाई देण्याबद्दल विधिज्ञांमार्फत विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र पाठविले असता दखल घेतलेली नाही आणि खोटे उत्तर दिले. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने रु.7,30,800/- देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याचा; ग्राहक तक्रार खर्च रु.15,000/- देण्याचा व कलम 90 प्रमाणे शिक्षेचा विरुध्द पक्ष यांच्याविरुध्द आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आणि त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, ते बियाण्याचे उत्पादक असून बियाणे कायदा, 1966 अन्वये सूचनांचे पालन करुन बियाण्यांवर प्रक्रिया केली जाते आणि त्यानंतर विक्रीस खुले केले जाते. त्यांनी रामलिंगेश्वर फर्टीलायझर्स, निलंगा यांना वादकथित लॉटच्या केडीएस-726 (फुले/संगम) बियाण्याची विक्री केलेली आहे. त्यानंतर मे. रामलिंगेश्वर फर्टीलायझर्स, निलंगा यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी 200 पिशव्या खरेदी केल्या. ग्राहक तक्रारीमध्ये मे. रामलिंगेश्वर फर्टीलायझर्स, निलंगा यांना आवश्यक पक्षकार न केल्यामुळे ग्राहक तक्रार रद्द होण्यास पात्र ठरते. तक्रारकर्ता यांनी सोयाबीन बियाण्यासह डीएपी खत पेरणी केले, याबद्दल पुरावा नाही. पेरणीवेळी बियाणे व खतांचा संपर्क आल्यास किंवा सोयाबीन बियाण्याजवळ खते पडल्यानंतर उगवणीवर परिणाम होतो.

(6)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे कथन असे की, तालुकास्तरीय तक्रार समितीने पंचनामा करताना त्यांना माहिती दिलेली नाही. तक्रारकर्ता यांनी पेरणी क्षेत्राबद्दल खोटी माहिती देऊन दिशाभूल केलेली आहे. बियाणे पिशवीमध्ये ठेवलेल्या बुरशीनाशक औषधाद्वारे बीज प्रक्रिया न केल्यामुळे बियाणे उगवणशक्तीवर विपरीत परिणाम झाला आणि त्याकरिता तक्रारकर्ता जबाबदार आहेत. तसेच तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या अहवालामध्ये परस्परविरोधी शेरा व विधाने आहेत. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने बियाणे अधिनियम, 1966 च्या तरतुदींचे पालन केले नाही आणि कृषि विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पंचनामा केलेला नाही.

(7)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे कथन असे की, सोयाबीन बियाण्याचे बाह्य आवरण नाजूक असल्यामुळे उंचीवरुन खाली पडल्यास बियाणे आवरणावर विपरीत परिणाम होऊन उगवणशक्ती कमी होऊ शकते. तसेच बियाणे उगवणशक्ती जमीन, माती, पाणी, हवा, वातावरण, किटक, खते, हवामान, पेरणीची खोली, पेरणी पध्दती इ. घटकांवर अवलंबून असते. ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तरतुदीनुसार बियाणे नमुना विश्लेषणाकरिता प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बियाणे सदोष असल्याचा निष्कर्ष काढला जाऊ शकत नाही आणि ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(8)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आणि त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 हे बियाण्याचे उत्पादक आहेत आणि त्यांनी मे. रामलिंगेश्वर फर्टीलायझर्स यांच्याकडून 200 पिशव्या बियाणे खरेदी केले आहे. बियाणे नियम, 1968 चे नियम 7 अन्वये बियाण्याकरिता बियाणे कंपनी जबाबदार असते. त्यांनी विक्री केलेल्या बियाण्यांमध्ये तक्रारकर्ता यांच्याशिवाय अन्य कोणाची तक्रार नाही. ग्राहक तक्रारीमध्ये मे. रामलिंगेश्वर फर्टीलायझर्स, निलंगा यांना आवश्यक पक्षकार न केल्यामुळे ग्राहक तक्रार रद्द होण्यास पात्र ठरते. तक्रारकर्ता यांनी सोयाबीन बियाण्यासह डीएपी खत पेरणी केले, याबद्दल पुरावा नाही. पेरणीवेळी बियाणे व खतांचा संपर्क आल्यास किंवा सोयाबीन बियाण्याजवळ खते पडल्यानंतर उगवणीवर परिणाम होतो.

(9)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे पुढे कथन असे की, तालुकास्तरीय तक्रार समितीने पंचनामा करताना त्यांना माहिती दिलेली नाही. तक्रारकर्ता यांनी पेरणी क्षेत्राबद्दल खोटी माहिती देऊन दिशाभूल केलेली आहे. बियाणे पिशवीमध्ये ठेवलेल्या बुरशीनाशक औषधाद्वारे बीज प्रक्रिया न केल्यामुळे बियाणे उगवणशक्तीवर विपरीत परिणाम झाला आणि त्याकरिता तक्रारकर्ता जबाबदार आहेत. तसेच तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या अहवालामध्ये परस्परविरोधी शेरा व विधाने आहेत. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने बियाणे अधिनियम, 1966 च्या तरतुदींचे पालन केले नाही आणि कृषि विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पंचनामा केलेला नाही.

(10)     विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे पुढे कथन असे की, सोयाबीन बियाण्याचे बाह्य आवरण नाजूक असल्यामुळे उंचीवरुन खाली पडल्यास बियाणे आवरणावर विपरीत परिणाम होऊन उगवणशक्ती कमी होऊ शकते. तसेच बियाणे उगवणशक्ती जमीन, माती, पाणी, हवा, वातावरण, किटक, खते, हवामान, पेरणीची खोली, पेरणी पध्दती इ. घटकांवर अवलंबून असते. तसेच ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तरतुदीनुसार बियाणे नमुना विश्लेषणाकरिता प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बियाणे सदोष असल्याचा निष्कर्ष काढला जाऊ शकत नाही आणि ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(11)     तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                        मुद्दे                                                                                          उत्तर

 

 

 

1. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याद्वारे उत्पादीत व

    विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून खरेदी केलेले सोयाबीन बियाणे

    दोषयुक्‍त असल्‍याचे सिध्द होते काय ?                                                             होय     

2. तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ?                        होय (अंशत:)

3. काय आदेश ?                                                                                   शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

 

 

कारणमीमांसा

 

(12)     मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेले केडीएस-726 (फुले संगम) सोयाबीन बियाणे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून खरेदी केले, याबद्दल उभयतांमध्ये मान्यस्थिती आहे. त्याप्रमाणे बियाणे खरेदी पावती अभिलेखावर दाखल आहे. सोयाबीन बियाण्याची पेरणी केल्यानंतर अतिशय कमी उगवण झाल्यामुळे नुकसान झाले, असा तक्रारकर्ता यांचा विवाद आहे. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या कथनांनुसार बियाण्याच्या उगवणशक्तीवर अनेक घटकांचा प्रभाव पडतो आणि त्यांनी विक्री केलेले बियाणे दोषयुक्त नाही.

(13)     विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे बचाव व प्रतिवाद असे आहेत की, मे. रामलिंगेश्वर फर्टीलायझर्स, निलंगा यांना आवश्यक पक्षकार न केल्यामुळे ग्राहक तक्रार रद्द होण्यास पात्र ठरते. तालुकास्तरीय तक्रार समितीने दि.29/7/2022 रोजी पंचनामा करताना त्यांना माहिती दिलेली नाही. बियाणे पिशवीमध्ये ठेवलेल्या बुरशीनाशक औषधाद्वारे बीज प्रक्रिया न केल्यामुळे बियाणे उगवणशक्तीवर विपरीत परिणाम झाल्यामुळे त्यास तक्रारकर्ता जबाबदार आहेत. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने बियाणे अधिनियम, 1966 च्या तरतुदींचे पालन केले नाही आणि कृषि विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पंचनामा केलेला नाही. सोयाबीन बियाण्याचे बाह्य आवरण नाजूक असल्यामुळे उंचीवरुन खाली पडल्यास बियाणे आवरणावर विपरीत परिणाम होऊन उगवणशक्ती कमी होऊ शकते. तसेच बियाणे उगवणशक्ती जमीन, माती, पाणी, हवा, वातावरण, किटक, खते, हवामान, पेरणीची खोली, पेरणी पध्दती इ. घटकांवर अवलंबून असते. ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तरतुदीनुसार बियाणे नमुना विश्लेषणाकरिता प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आला नसल्यामुळे बियाणे सदोष असल्याचा निष्कर्ष काढला जाऊ शकत नाही.  विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे कथन असे की, ते कंपनी पॅकींगमध्ये बियाणे करुन कंपनी पॅकींगमध्ये विक्री करतात. तसेच बियाणे नियम, 1968 च्या नियम 7 अन्वये बियाणे कंपनी बियाण्याकरिता जबाबदार असते. तसेच त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याप्रमाणे बचाव आहेत.

(14)     असे दिसते की, बियाणे उवगण न झाल्याबद्दल तक्रारकर्ता यांच्या अर्जानंतर तालुका तक्रार निवारण समितीने स्थळ पाहणी करुन क्षेत्रीय भेट अहवाल व पंचनामा तयार केलेला आहे. अहवालामध्ये नमूद निरीक्षणे व निष्कर्ष खालीलप्रमाणे दिसून येतात. 

            "दि.29/07/2022 रोजी व्यंकट रावसाहेब शेळके यांच्या शेतावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली असता खालील निरीक्षणे दिसून आली. 1) सोयाबीन पेरणीची खोली व ओलावा समाधानकारक दिसून आला. 2) मातीमध्ये बियाण्याला बुरशी लागून कुजलेले दिसून आले. 3) बियाण्याची उगवण तपासली असता ती 3.5%, 7% दिसून आली. 4) प्राथमिक निरीक्षणावरुन सदरील सोयाबीन बियाण्याची कमी झालेली उगवण ही बियाण्यातील दोषामुळे असल्याचे दिसून आले."

(15)     ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 38 (2) (सी) [तत्‍कालीन ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13 (1) (सी)] नुसार ज्‍यावेळी वस्‍तुमध्‍ये दोष असल्‍याची आयोगाकडे तक्रार प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी दोषयुक्‍त वस्‍तू उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविण्‍याची तरतूद आहे.  निर्विवादपणे, विरुध्द पक्ष क्र.1 हे वादकथित सोयाबीन बियाण्‍याचे उत्‍पादक आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.2 हे विक्रेते आहेत. हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ता यांनी वादकथित सोयाबीन बियाण्याचा नमुना उचित प्रयोगशाळेद्वारे तपासणीस पाठविण्याकरिता जिल्‍हा मंचाकडे सादर केलेला नाही. असे असले तरी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'मे. नॅशनल सिडस् कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ एम. मधुसुदन रेड्डी', सिव्हील अपील नं. 7543/2004, निर्णय दि. 16/1/2012 न्यायनिर्णयातील प्रस्थापित न्यायिक तत्वानुसार असे दायित्व बियाणे उत्पादक / विक्रेता यांच्यावर येते. मात्र, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वादकथित सोयाबीन बियाण्‍यासंदर्भात तक्रार प्राप्‍त झाल्‍यानंतर संबंधीत लॉटचा बियाणे नमुना तात्‍काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविलेला नाही, असे दिसून येते.

(16)     तालुका तक्रार निवारण समितीने तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पिकाबद्दल केलेल्या पंचनामा व अहवालास विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी आक्षेप घेतलेला आहे. तालुका तक्रार निवारण समितीच्या अहवालाचे अवलोकन केले असता अहवालावर उपविभागीय कृषि अधिकारी, लातूर; शास्त्रज्ञ, कृषि विद्यापिठाचे प्रतिनिधी; कृषि अधिकारी, पं.स.; महाबीज अकोला यांचे प्रतिनिधी व तक्रारकर्ता यांच्या स्‍वाक्ष-या दिसून येतात. बियाण्यासंबंधी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर क्षेत्रीय पंचनामा व अहवाल तयार करण्यासाठी शासकीय स्तरावर तालुका तक्रार निवारण समिती कार्यरत आहे. आमच्‍या मते, तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समिती शासकीय यंत्रणेद्वारे नियंत्रीत आहे आणि समितीमध्‍ये कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व अधिकारी वर्गाचा समावेश आहे. त्‍यामुळे उचित पुराव्याअभावी तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीचा अहवाल अग्राह्य धरता येणार नाही.  

(17)     विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्या बचावानुसार सोयाबीन पिकाची लागवड पध्दत, पेरणी बीज प्रक्रिया व अन्य घटक हे बियाण्याची उगवणक्षमता कमी होण्यासाठी कारणीभूत ठरतात.  तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन बियाण्याच्या बाबतीत हाताळणी, लागवड पध्दत व अन्य परिणामकारक घटक कारणभूत असल्याचे सिध्द होण्याकरिता पुरावा नाही. बियाण्याच्या कमी उगवणशक्तीबद्दल कारणीभूत असणा-या घटकांच्या संभाव्यता किंवा शक्यतांचा आधार घेऊन बियाण्याची उगवणक्षमतेकरिता तेच घटक कारणीभूत असल्याचे मान्य होऊ शकत नाही. असे दिसते की, तक्रारकर्ता व्यवसायाने शेतकरी असून त्यांचे वय 62 वर्षे आहे. शेती व्यवसायाचा अनुभव पाहता वादकथित सोयाबीन बियाण्याची पेरणी व मशागत करताना चुक झाल्याचे स्वीकारता येणार नाही.

(18)     मे. रामलिंगेश्वर फर्टीलायझर्स हे आवश्यक पक्षकार असल्यासंबंधी विरुध्द पक्ष यांचा बचाव पाहता विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे अनुक्रमे बियाणे उत्पादक व विक्रेते असताना  घाऊक विक्रेते मे. रामलिंगेश्वर फर्टीलायझर्स का व कशाप्रकारे अत्यावश्यक पक्षकार ठरतात, याबद्दल उचित स्पष्टीकरण नाही. मे. रामलिंगेश्वर फर्टीलायझर्स यांना प्रकरणामध्ये पक्षकार करण्याचे उचित कारण दिसत नाही. त्यामुळे मे. रामलिंगेश्वर फर्टीलायझर्स हे आवश्यक पक्षकार असल्याचे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचे कथन स्वीकारार्ह नाही. 

(19)     विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी अभिलेखावर पांडुरंग विठ्ठलराव पाटील व किशोर सिध्दलिंग बुरांडे यांचे शपथपत्र सादर केले असून त्यांनी बीज प्रक्रिया केल्याचे व प्रतिपिशवी 8-9 कट्टे उत्पादन मिळाल्याचे निवेदन केले. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांचे प्रसिध्दीपत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे कृषिसंवादिनी 2023 पत्रक, कृषि निविष्ठा गुणवत्ता नियंत्रण कामाच्या मार्गदर्शक सूचना सन 2023-24 व महाराष्ट्र शासनाचा कृषि विभागाने प्रसिध्द केलेला शासन निर्णय दि.22/11/2012 दाखल केला. प्रश्न असा आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे ज्या बीज प्रक्रियेबद्दल कथन करतात, त्याप्रमाणे बियाणे विक्री करताना त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांना सूचना केल्याचे त्यांचे कथन नाही. तशाप्रकारच्या सूचना लिखीत स्वरुपामध्ये बियाणे पिशवीमध्ये पुरविल्याचे कथन नाही. ज्यावेळी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्या वादकथित सोयाबीन बियाण्यास बीज प्रक्रिया करणे आवश्यक होते, त्यावेळी तशाप्रकारच्या सूचना शेतक-यांना देण्याचे बंधन त्यांच्यावर होते. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना वादकथित बियाणे विक्री व पुरवठा करताना बीज प्रक्रियेबद्दल सूचना दिल्याचे सिध्द होत नसल्यामुळे त्यांचा बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही.

(20)     विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर मा. राष्ट्रीय आयोगाचे II (2016) CPJ 29 (NC), II (2013) CPJ 617 (NC), II (2017) CPJ 8 (NC), II (2012) CPJ 373 (NC), 2011 NCJ 505 (NC), II (2012) CPJ 170 (NC), IV (2016) CPJ 211 (NC) तसेच मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या III (2014) CPJ 92 (Maha.), मा. कर्नाटक राज्य आयोगाच्या II (2012) CPJ 61 व मा. हरियाणा राज्य आयोगाच्या प्रथम अपील नं. 861/2016 मध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर केले. त्यांचे अवलोकन केले असता ते न्यायनिर्णय प्रस्तुत प्रकरणातील तथ्ये व कायदेशीर बाबींशी सुसंगत नसल्याचे आढळतात. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी मा. हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या Crl. Misc. No. M-34742 of 2011 (O&M) व मा. हरियाणा राज्य आयोगाच्या प्रथम अपिल नं. 652/2007 यातील न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर केला.

(21)     उक्त विवेचनाअंती वादकथित सोयाबीन बियाण्याची उगवणक्षमता कमी होण्याकरिता केवळ बियाण्यातील दोष कारणीभूत आहे, हाच निष्कर्ष निघतो. त्यामुळे उत्पन्नाच्या नुकसानीकरिता भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पिकाची उगवणक्षमता 3.5 ते 7 टक्के होती. अत्यल्प उगवणशक्ती पाहता तक्रारकर्ता यांनी ते सोयाबीन पीक पुढे नियमीत ठेवले नसावे; किंबहुना ते व्यवहारीकदृष्टया नाही. अहवालानुसार 3.5 ते 7 टक्के उगवणशक्ती असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे संपूर्ण नुकसान झाले, असे ग्राह्य धरणे न्यायोचित होईल.

(22)     तक्रारकर्ता यांनी त्यांना प्रतिएकर रु.70,000/- चे उत्पादन मिळाले असते आणि खर्चासह रु.81,200/- नुकसान झाल्याचे नमूद केले. त्यांनी 9 एकर क्षेत्राकरिता रु.7,30,800/- रकमेची मागणी केलेली आहे. सोयाबीन पिकाचे अपेक्षीत उत्पन्न किती असू शकते ? याबद्दल अनेक घटक सहाय्यभूत ठरतात. उत्तम सोयाबीन पीक आल्यानंतर सरासरी एकरी 10 ते 12 क्विंटल उत्पादन येत असल्याचे निदर्शनास येते. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये योग्य विचाराअंती व तर्काच्या आधारे तक्रारकर्ता यांना सोयाबीनचे प्रतिएकर 10 क्विंटल झाले असते, या निष्कर्षाप्रत येणे न्यायोचित ठरते. खरीप हंगाम 2022 मध्ये घेतलेल्या सोयाबीन पिकाच्या उत्पादनासंबंधी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लातूर यांचे दरपत्रक दाखल केले आहेत. त्यानुसार ऑक्टोंबर 2022 मध्ये प्रतिक्विंटल सर्वसाधारण दर रु.5,070/- व नोव्हेंबर 2022 मध्ये रु.5,670/- नमूद आहे. सोयाबीनचे दर दिवसेंदिवस कमी-जास्‍त होत असल्याचे आढळून येतात. न्यायाच्या दृष्टीने सरासरी रु.5,300/- दर ग्राह्य धरणे उचित आहे. त्यामुळे रु.5,300/- प्रतिक्विंटल दर ग्राह्य धरण्यात येऊन 9 एकर क्षेत्राकरिता 90 क्विंटल उत्पादनाकरिता रु.4,77,000/- उत्पन्न येते. सोयाबीन लागवडीकरिता तक्रारकर्ता यांना आलेला प्रतिएकर खर्च रु.11,200/- आलेला असल्यामुळे 9 एकरचा खर्च रु.1,00,800/- वजावट करता तक्रारकर्ता यांचे निव्वळ उत्पन्न रु.3,76,200/- चे नुकसान झाले आणि ते भरपाई स्वरुपात मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

(23)     तक्रारकर्ता यांची मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- रकमेची मागणी पाहता नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतकांचा आधार घ्यावा लागतो. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पिकाची उगवण कमी झाल्यामुळे शासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(24)     विरुध्द पक्ष क्र.2 हे यांनी वादकथित सोयाबीन बियाण्याचे विक्रेते आहेत. बियाण्याच्या दोषामध्ये विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे दायित्व सिध्द होत नसल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द आदेश नाहीत.  

(25)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

 

 

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.3,76,200/- नुकसान भरपाई द्यावी.

(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे आत उक्त रक्कम अदा न केल्यास आदेश तारखेपासून संपूर्ण रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज देय राहील.

 

 

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रु.5,000/- व तक्रार खर्च रु.3,000/- द्यावा.

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

 

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)             (श्रीमती रेखा  जाधव)                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                         सदस्‍य                                            अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MR. Amol B. Giram]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. Rekha R. Jadhav]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.