Maharashtra

Latur

CC/207/2022

धनंजय ज्ञानोबा गुणाले - Complainant(s)

Versus

व्यवस्थापक, एच. डि. एफ. सी. ई. आर. जी. ओ. जनरल इंन्श्युरंस कं. लि. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. एन. पी. गिरी

02 May 2023

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/207/2022
( Date of Filing : 11 Jul 2022 )
 
1. धनंजय ज्ञानोबा गुणाले
रा. मरशिवाणी जि. लातूर
...........Complainant(s)
Versus
1. व्यवस्थापक, एच. डि. एफ. सी. ई. आर. जी. ओ. जनरल इंन्श्युरंस कं. लि.
औसा रोड, लातूर
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV PRESIDENT
 HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 02 May 2023
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 207/2022.                            तक्रार दाखल दिनांक : 11/07/2022.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 02/05/2023.

                                                                                       कालावधी : 00 वर्षे 09 महिने 22 दिवस

 

धनंजय पि. ज्ञानोबा गुणाले, वय 38 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी,

रा. मरशिवणी, ता. अहमदपूर, जि. लातूर.                                                            तक्रारकर्ता

 

                        विरुध्द

 

व्यवस्थापक, एच डी एफ सी ई आर जी ओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

तिसरा मजला, निर्मल हाईटस्, औसा रोड, नंदी स्टॉप, लातूर - 413 512.              विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  नितीन पी. गिरी

विरुध्द पक्ष :-  अनुपस्थित

 

आदेश 

 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

 

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी खरेदी केलेल्या मारुती सुझुकी कंपनीच्या बलेनो डेल्टा पेट्रोल कार क्र. एम.एच. 24 ए.डब्ल्यू. 4326 करिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे दि.6/7/2020 ते 5/7/2023 कालावधीकरिता विमा संरक्षण घेतले होते. दि.29/5/2022 रोजी त्यांच्या कारला समोरुन आयशर टेम्पोने धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातामध्ये ते जखमी झाले आणि कारचे नुकसान झाले. अपघातासंबंधी विवेकानंद चौक पोलीस ठाणे येथे गु.र.नं. 310/2022 अन्वये नोंद करण्यात आली. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विमा दावा सादर केला असता कारमध्ये सी.एन.जी. बसविल्यामुळे दावा रद्द केल्याचे कळविले.

 

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, त्यांनी अधिकृत एजन्सीकडून दि.25/5/2022 रोजी सी.एन.जी. किट बसवून घेतले आणि दि.29/5/2022 रोजी वाहनास अपघात झाला आहे. त्यामुळे सी.एन.जी. किटची नोंद प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात करुन घेता आली नाही. त्यानंतर दि.6/7/2022 रोजी त्यांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचेकडे त्याप्रमाणे नोंद करण्यासाठी अर्ज केला. सी.एन.जी. किटची नोंदणी 14 दिवसाच्या आत करावयाची असताना चवथ्या दिवशी अपघात झाला. त्यांना कार दुरुस्त करण्यासाठी रु.3,14,335/- खर्च अपेक्षीत आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा नामंजूर करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने रु.3,14,335/- विमा रक्कम; मानसिक, आर्थिक व सामाजिक त्रासाकरिता रु.50,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

 

(3)       विरुध्द पक्ष यांना जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाले. मात्र विरुध्द पक्ष जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.

 

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व त्यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले.

 

(5)       तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर विमा प्रमाणपत्र, विमा संरक्षीत कारचे नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा दावा नामंजूर केल्याचे पत्र, कारच्या दुरुस्ती खर्चाचे अंदाजपत्रक, प्रथम खबर अहवाल, सी.एन.जी. किट खरेदी पावती, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे दिलेले अर्ज, कारच्या दुरुस्ती खर्चाचे देयक इ. कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. विरुध्द पक्ष हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले आणि तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व दाखल पुराव्यांचे खंडन करण्याचा प्रयत्न केला नाही. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रांना विरोधी पुरावा नाही. 

(6)       वाद-तथ्ये व कागदपत्रांची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून वाहन कार क्र. एम.एच. 24 ए.डब्ल्यू. 4326 करिता विमा प्रपत्र घेतल्याचे दिसून येते. विमा प्रपत्र क्रमांक 2311203445422800000 व विमा कालावधी दि.6/7/2020 ते 5/7/2023 असल्याचे दिसून येते. विमा प्रपत्रानुसार प्रथम वर्षाकरिता रु.6,18,737/-, द्वितीय वर्षाकरिता रु.5,21,042/- व तृतीय वर्षाकरिता रु.4,55,911/- विमा संरक्षण असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता यांनी श्री व्यंकटेश्वरा गॅस एजन्सी, लातूर यांच्याकडून कारला बी.आर.सी. ॲटो हे सी.एन.जी. किट बसविल्याचे दिसते. तक्रारकर्ता यांनी कारला सी.एन.जी. किट बसविल्याबद्दल नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये नोंद करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे आवेदनपत्र दिल्याचे दिसून येते. पोलीस प्रथम खबर अहवाल पाहता दि.29/5/2022 रोजी तक्रारकर्ता यांच्या कारला समोरुन येणा-या आयशर टेम्पोने धडक दिल्याचे नमूद आहे. तक्रारकर्ता यांच्या कार दुरुस्तीकरिता रु.3,14,335/- रकमेचे अंदाजपत्रक दिलेले दिसून येते. तक्रारकर्ता यांच्या कार दुरुस्तीकरिता रु.2,29,976/- खर्च आल्याचे दिसते. विरुध्द पक्ष यांच्या दि.21/6/2022 रोजीच्या पत्राचे अवलोकन केले असता विमापत्राची अट क्र.8 व मोटार वाहन कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यामुळे विमा दावा नामंजूर केल्याचे निदर्शनास येते.

 

(7)       मुख्यत: विरुध्द पक्ष यांनी विमा रक्कम न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी केली, असे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांच्या कारमध्ये दि.25/5/2022 रोजी सी.एन.सी. किट बसविले आणि दि.29/5/2022 रोजी कारचा अपघात झाला, हे स्पष्ट आहे. कारचा अपघात झाल्यानंतर सी.एन.जी. किट बसविल्यासंबंधी नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये नोंद करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे आवेदनपत्र दिल्याचे दिसते. त्यामुळे ज्यावेळी कारचा अपघात झाला त्यावेळी कारमध्ये सी.एन.जी. किट बसविलेले नव्हते आणि त्यावेळी सी.एन.जी. किटसंबंधी नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये नोंद नव्हती, हे स्पष्ट होते. विशेषत: त्या अनुषंगानेच विरुध्द पक्ष यांनी विमापत्राच्या अट क्र.8 व मोटार वाहन कायदा, 1988 चे कलम 52(1) चा आधार घेऊन विमा दावा नामंजूर केलेला आहे.

 

(8)       विमा हा संविदेशी निगडीत विषय आहे. विमापत्राद्वारे संविदाजन्य तत्व अंगीकारल्यानंतर     उद्भवणा-या विमा दाव्यासंबंधी ज्यावेळी विमा कंपनी विमाधारकाचा विमा दावा रक्कम देण्याकरिता असमर्थता दर्शविते; त्यावेळी त्या असमर्थतेकरिता दिलेले कारण सिध्द करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीवर येते. मात्र, विरुध्द पक्ष हे अनुपस्थित आहेत आणि विमा दावा रद्द करण्याच्या नमूद कारणाच्या सिध्दतेचा प्रयत्न झालेला नाही आणि विमापत्राच्या कथित अटी व शर्ती दिसून येत नाही.

 

(9)       विमा दावा नामंजूर करणा-या पत्रामध्ये नमूद अट क्र.8 पाहता विमापत्राच्या अटी, शर्ती आणि मान्यता यांचे यथायोग्य पालन आणि पूर्तता हे विमाधारकाने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीशी किंवा त्यांचे पालन करण्याशी संबंधित आहे आणि विमापत्रांतर्गत कंपनीने कोणतीही रक्कम देण्यासाठी प्रस्तावातील विधाने आणि उत्तरांची सत्यता ही कोणत्याही उत्तरदायित्वाच्या पूर्ववर्ती अट असेल. तसेच मोटार वाहन कायदा, 1988 चे कलम 52(1) संबंधी तरतूद पाहता नोंदणी प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय किंवा उपकलम (2) अंतर्गत अशा मंजुरीशिवाय मोटर वाहनात बदल केल्यामुळे किंवा इंजिन बदलण्याच्या कारणास्तव वाहनाच्या मालकाने बदल केल्यापासून चौदा दिवसांच्या आत कळविले पाहिजे.

 

(10)     तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्या कारमध्ये सी.एन.जी. किट बसविल्यानंतर अपघात तारखेपर्यंत त्याची नोंद कारच्या नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये केलेली नव्हती हे कथित तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे निदर्शनास येत नाही. कारण तक्रारकर्ता यांनी वाहनासंबंधी विमा प्रस्तावामध्ये सत्य लपवून ठेवलेले नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी कारमध्ये सी.एन.जी. किट बसविल्यानंतर बंधनकारक 14 दिवस मुदतीच्या आत कारचा अपघात झाला आहे. त्यामुळे कथित तरतुदी ह्या विमा दावा नामंजूर करण्यासाठी कारण होऊ शकत नाहीत. शिवाय, कारचा अपघात हा अन्य वाहनाने धडक दिल्यामुळे झालेला आहे आणि सी.एन.जी. किट हे अपघाताकरिता मुख्य कारण नाही.

 

(11)     तक्रारकर्ता यांनी जिल्हा आयोग, अहमदाबाद यांच्या 'जयंतीभाई परमार /विरुध्द/ दी न्यू इंडिया अश्युरन्स कं.लि.', तक्रार क्र. 598/2017, निर्णय दि.22/3/2019 प्रकरणाचा संदर्भ दाखल केला. त्या प्रकरणाची वस्तुस्थिती प्रस्तुत प्रकरणातील वाद-तथ्ये व कायदेशीर प्रश्नांशी सुसंगत असल्याचे दिसून येते. त्या न्यायनिर्णयामध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "दी न्यू इंडिया अश्युरन्स कं.लि. /विरुध्द/ जशपाल सिंग", 2012 NCJ 686 (NC) मध्ये नमूद निवाड्याचा संदर्भ नमूद केला असून Non standard basis नुसार प्रकरण मंजूर केल्याचे दिसून येते. विमापत्राच्या अटीचा किंवा मोटार वाहन कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून येत नसले तरी कारमध्ये असे अपघातसमयी सी.एन.जी. किट असल्यामुळे नॉन स्टॅन्डर्ड तत्वानुसार 75 टक्के विमा रक्कम मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षास आम्ही येत आहोत. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचा विमा दावा चुक व अनुचित कारणास्तव नामंजूर केला असून त्यांचे कृत्य सेवेतील त्रुटी ठरते.

 

(12)     तक्रारकर्ता यांनी रु.3,14,335/- विमा रक्कम मिळावी, अशी विनंती केलेली आहे. तक्रारकर्ता यांच्या विमा संरक्षीत व क्षतीग्रस्त वाहनाचे सर्वेक्षण केल्यासंबंधी सर्वेक्षकांचा अहवाल अभिलेखावर दाखल नाही. तक्रारकर्ता यांच्या कार दुरुस्तीसाठी केलेल्या खर्चाचे मुल्यांकन किंवा मुल्यनिर्धारण अभिलेखावर दाखल नाही. अशा स्थितीमध्ये तक्रारकर्ता यांनी कार दुरुस्तीसाठी केलेल्या खर्चाच्या पावत्या विचारात घेऊन नुकसान भरपाई निश्चित करणे न्यायोचित आहे. तक्रारकर्ता यांनी कार दुरुस्तीचे देयक सादर केले असून त्यानुसार रु.2,29,976/- खर्च केल्याचे निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता यांच्या कारची नोंदणी दि.15/7/2020 रोजी झालेली असून कारला दि.29/5/2022 रोजी अपघात झाला. म्हणजेच अपघातसमयी कारचे वयोमान 1 ते 2 वर्षादरम्यान होते.  वाहनाच्या खर्चाचे मुल्यनिर्धारण करीत असताना बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार 1 वर्षापेक्षा कमी व 2 वर्षापेक्षा जास्त वय नसलेल्या वाहनाकरिता 10 टक्के घसारा वजावट करण्यात येतो. त्यामुळे पात्र दुरुस्ती खर्च रु.2,06,978/- येतो. नॉन स्टॅन्डर्ड तत्वानुसार त्याच्या 75 टक्के म्हणजेच  रु.1,55,234/- विमा नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

 

(13)     तक्रारकर्ता यांनी आर्थिक, मानसिक व सामाजिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.15,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईच्या रकमेची निश्चिती त्या–त्‍या परिस्थितीजन्य गृहीतकावर अवलंबून असते.  असे दिसते की, विमा दावा नामंजूर केल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. शिवाय, ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मंजूर करणे न्याय्य ठरेल, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

 

(14)     उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

 

आदेश

 

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.1,55,234/- विमा रक्कम द्यावी.

(3) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्द पक्ष यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

 

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                         (श्रीमती रेखा  जाधव)                

            सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MRS. REKHA R. JADHAV]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Ravindra S. Rathodkar]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.