ग्राहक तक्रार क्रमांक : 263/2021.                            तक्रार दाखल दिनांक : 29/11/2021.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 25/04/2023.

महालिंगआप्पा पिता बसाप्पा सुलगुडले,

व्यवसाय : शेती, रा. कव्हा, ता. जि. लातूर.                                                :-          तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

व्यवस्थापक, ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि.,

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर, विसावा माळा,

दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई.                                                                        :-          विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  एस. ए. वाले

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सतिश जी. दिवाण

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांना मौजे कव्हा, ता. जि. लातूर येथे गट क्र.232 मध्ये क्षेत्र 1 हे. 26 आर. शेतजमीन आहे. तक्रारकर्ता यांनी क्षेत्र 1 हे. 20 आर. शेतजमिनीमध्ये सोयाबीन पिकाची लागवड केलेली होती. प्रधानमंत्री खरीप हंगाम 2020-2021 योजनेकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याकडे सोयाबीन पिकासाठी विमा लाभ करण्याकरिता प्रतिहेक्टर रु.45,000/- विमा संरक्षणाकरिता दि.22/7/2020 रोजी लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., शाखा बसवेश्वर चौक, लातूर यांच्याकडे रु.1,075/- पीक विमा हप्ता भरणा केला.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, त्यांनी लागवड केलेले सोयाबीन पीक सुरुवातीला चांगले दिसून आले. त्यानंतर सततच्या हवामान बदलामुळे सोयाबीन पिकावर फवारणी करावी लागली. परंतु सततच्या पावसामुळे पिकास हवामान पोषक राहिले नाही आणि पिकावर करपा, बुरशी, तांबोरा, पीक आडवे पडल्यामुळे व पिकामध्ये पाणी साठल्यामुळे खालच्या भागास शेंग लागली नाही आणि खालचा भाग वाळून गेल्यामुळे पिकाचे 100 टक्के नुकसान झाले. तक्रारकर्ता यांच्या लेखी अर्जाची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी आदेश केल्यानुसार उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत तक्रारकर्ता यांच्या पिकाची पाहणी केली.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, विरुध्द पक्ष यांनी एप्रिल 2021 मध्ये विमा रक्कम जाहीर केली; परंतु तक्रारकर्ता यांच्या पिकाचे 100 टक्के नुकसान होऊनही त्यांना विमा रक्कम जाहीर केली नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र पाठविले असता विमा रक्कम देण्याबाबत दखल घेण्यात आली नाही. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने प्रतिहेक्टर रु.45,000/- याप्रमाणे 1 हे. 20 आर. सोयाबीन पिकाकरिता विमा रक्कम व्याजासह देण्याचा; आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याचा व ग्राहक तक्रार खर्च रु.20,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केलेले आहेत. त्यांचे कथन असे की, खरीप 2020-21 हंगामामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना व शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तक्रारकर्ता यांच्याकडून विरुध्द पक्ष यांना नुकसानीसंबंधी कोणतीही सूचना प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे वैयक्तिक पातळीवर सर्वेक्षण करुन नुकसान भरपाईचे आकलन करुन नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरले नाहीत. विमा योजनेनुसार मुळ विमा संरक्षणाच्या बाबी अंतर्गत क्षेत्र घटकानुसार क्षेत्रीय पातळीवर ठरविल्या जाणा-या विमा नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पात्र होते. विमा योजनेंतर्गत मुळ विमा बाबीमध्ये पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट पासून विमा संरक्षण दिले जाते. या बाबीअंतर्गत दुष्काळ, पावसातील खंड, पुर, क्षेत्र जलमय होणे, किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भुस्लखन, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीठ, चक्रीवादळ यासारख्या टाळता न    येणा-या जोखिमांमुळे पिकाच्या उत्पन्नात येणा-या घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण दिले जाते. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता यांच्या नुकसान भरपाईची पात्रता क्षेत्र घटक पातळीवर तपासली असता तक्रारकर्ता यांच्या कन्हेरी महसूल मंडळामध्ये खरीप 2020 हंगामामध्ये सोयाबीन व मुग पिकाचे चालू वर्षाचे उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे त्या महसूल मंडळामध्ये खरीप 2020 हंगामामध्ये सोयाबीन व मुग पिकासाठी कोणतीही विमा नुकसान भरपाई लागू झालेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता ह्या विमा नुकसान भरपाईकरिता पात्र नाहीत.

(5)       विरुध्द पक्ष यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी बँकेमार्फत पीक विमा घेतला. तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे की, त्यांच्या शेतातील पिकाचे नुकसान सततच्या पावसामुळे पिकास पोषक हवामान राहिले नाही आणि त्यामुळे करपा, बुरशी, तांबोरा व पीक आडवे पडल्यामुळे झाले. रोग व पावसामुळे पीक आडवे पडल्यामुळे होणारे नुकसान हे योजना व शासन निर्णयानुसार स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत येत नाही. त्यामुळे ते वैयक्तिक स्तरावर पंचनामा व त्यावर आधारीत नुकसान भरपाई आकलनासाठी पात्र नाही. शिवाय, तक्रारकर्ता यांच्याकडून नुकसानीसंबंधी कोणतीही सूचना प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे वैयक्तिक पातळीवर होणा-या पंचनाम्यास व त्यानुसार लागू होणा-या नुकसान भरपाईस तक्रारकर्ता पात्र ठरले नाहीत. ज्या विमाधारक शेतक-यांकडून अधिसूचित स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती / काढणीपश्चात नुकसानीची सूचना विहिती मुदतीमध्ये प्राप्त झाली, ते शेतकरी वैयक्तिक पंचनाम्यास पात्र ठरले. त्या शेतक-यांना वैयक्तिक पातळीवर झालेल्या पंचनाम्यामनुसार लागू विमा नुकसान भरपाई दिलेली आहे. तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्यांनी त्रुटी निर्माण केलेली नाही. विमा योजनेच्या तरतुदींचा ऊहापोह करुन ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली.

(6)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            नाही.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 नाही.    

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(7)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2020 राबविण्यात आली, ही मान्यस्थिती आहे. तक्रारकर्ता यांनी बँकेमार्फत विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पीक विमा हप्ता भरणा केला, याबद्दल वाद नाही.

(8)       ग्राहक वादाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, त्यांच्या सोयाबीन पिकास करपा, बुरशी, तांबोरा, पीक आडवे पडल्यामुळे व पाणी साठल्यामुळे पीक वाळून जाऊन 100 टक्के नुकसान झाले आणि पाठपुरावा करुनही विरुध्द पक्ष यांनी विमा रक्कम देण्याबाबत दखल घेतलेली नाही. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांच्या नुकसान भरपाईची पात्रता क्षेत्र घटक पातळीवर तपासली असता तक्रारकर्ता यांच्या कन्हेरी महसूल मंडळामध्ये खरीप 2020 हंगामामध्ये चालू वर्षाचे उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त होते आणि त्या महसूल मंडळामध्ये खरीप 2020 हंगामामध्ये सोयाबीन पिकासाठी विमा नुकसान भरपाई लागू न केल्यामुळे तक्रारकर्ता विमा नुकसान भरपाईकरिता पात्र नाहीत.

(9)       महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा दि.29/6/2020 रोजीच्या शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये विमा संरक्षणाच्या बाबी व नुकसान भरपाई ठरविण्याच्या पध्दतीचे सविस्तर विवेचन करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाचे अधिकारी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधी हे बाधित क्षेत्राची संयुक्त पाहणी करुन नुकसान भरपाईचे प्रमाण ठरवितात. नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी विशिष्ट सुत्र असल्याचे निदर्शनास येते. योजनेंतर्गत मुळ संरक्षणामध्ये पीक पेरणी ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीमध्ये दुष्काळ, पावसातील खंड, पुर, क्षेत्र जलमय होणे, किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भुस्लखन, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीट, चक्रीवादळ यासारख्या बाबीमुळे उत्पन्नामध्ये घट येत असल्यास त्यांचा जोखीमेमध्ये समावेश आहे. असे दिसते की, अधिसूचित पिकाचे नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार असले तरी विमा योजनेच्या निकषानुसार विमा नुकसान भरपाई देय आहे.

(10)     अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सन 2020 च्या खरीप हंगामामध्ये कन्हेरी महसूल मंडळातील सोयाबीन पिकाचे सरासरी उत्पन्न 2073.3 किलो/हे. आणि उंबरठा उत्पन्न 856 किलो/हे. दिसून येते. निश्चितच, तक्रारकर्ता यांच्या क्षेत्रातील सोयाबीन पिकाचे सरासरी उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. अशा स्थितीत, तक्रारकर्ता ह्या पीक विमा नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता पात्र ठरत नाही, असे दिसून येते.

(11)     विरुध्द पक्ष यांचा असाही बचाव आहे की, तक्रारकर्ता यांनी पीक विमा संकेतस्थळाद्वारे निर्धारीत विहीत कालावधीमध्ये पिकाच्या नुकसानीची सूचना दिलेली नाही.  त्या अनुषंगाने दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांनी नुकसानीची सूचना विरुध्द पक्ष यांना देण्याकरिता झालेल्या विलंबाचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

(12)     विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. /विरुध्द/ नैन सिंग", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2393-2394/2008 मध्ये दि.22/4/2009 रोजी दिलेल्या व "ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. /विरुध्द/ मॅनेजर, ॲग्रीकल्चरल सर्व्हीस को-ऑप. बँक लि. व इतर", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2574/2012 मध्ये दि.6/10/2016 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ सादर केला. तसेच मा. महाराष्ट्र राज्य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा पिठाच्या "टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ प्रेमलाबाई पुरभजी कदम", प्रथम अपिल क्र. 374/2017 मध्ये दि.24/4/2019 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ सादर केला. तसेच महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या 'जनरल इन्शुरन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया /विरुध्द/ रिखाबचंद रुपचंद सवला (जैन)', प्रथम अपिल क्र. 1992/2004, निर्णय दि. 7/1/2017 व मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने 'दी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. /विरुध्द/ महाराष्ट्र शासन', याचिका क्र. 2478/1992 या प्रकरणामध्ये दि.4/4/2005 रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयांमध्ये पीक विम्याचा वादविषय दिसून येतो. उक्त न्यायनिर्णय विचारात घेतले.

(13)     उक्त विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही. त्या अनुषंगाने विमा योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र नाहीत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(14)     अंतिमत: मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.  

ग्राहक तक्रार क्र. 263/2021.

आदेश

                            (1) ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.        

                            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-