जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 341/2022. तक्रार नोंदणी दिनांक : 12/12/2022.
तक्रार दाखल दिनांक : 28/12/2022. तक्रार निर्णय दिनांक : 13/06/2024.
कालावधी : 01 वर्षे 06 महिने 01 दिवस
श्यामकुमार पंढरीनारायणजी भराडिया,
प्रोप्रा. श्री. भराडिया एजन्सीज, वय 57 वर्षे, धंदा : व्यापार,
रा. भराडिया एजन्सी, लाहोटी कंपाऊंड, लातूर, ता. जि. लातूर. :- तक्रारकर्ता
विरुध्द
(1) व्यवस्थापक / मालक, रासुरे इको मोटर्स,
प्लॉट नं. 79, औद्योगिक वसाहत, उद्योग भवनच्या मागे,
सिग्नल कॅम्प, लातूर - 413 512.
(2) कार्यकारी व्यवस्थापक, लेटर व्ह्यू टेक्नॉलॉजी प्रा. लि.,
346, "सी" विंग, ओशिवरा औद्योगिक केंद्र, लिंक रोड,
गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई - 400 104. :- विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्यक्ष
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- प्रमोद एल. शिंदे
विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- सचिन जी. शिंदे
विरुध्द पक्ष क्र.2 :- अनुपस्थित / एकतर्फा चौकशी
आदेश
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, दि.6/8/2021 रोजी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.2 कंपनीचे इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहन रु.84,000/- किंमतीस खरेदी केले आहे. त्याचे खरेदी देयक क्रमांक 1402 आहे. इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनास मोटर व बॅटरीकरिता 2 वर्षे व चार्जर कंट्रोलरकरिता 1 वर्षे वॉरंटी देण्यात आलेली आहे. दि.2/8/2022 रोजी दुचाकी वाहन बंद पडले आणि दुचाकी वाहन विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे जमा केले. दुचाकी वाहनाच्या मागील चाकातील मोटार नादुरुस्त झाल्यामुळे दुरुस्तीकरिता मुंबई येथे पाठविण्यात आली. मात्र दुचाकी वाहनातील मोटार ही वॉटर डॅमेज असल्यामुळे वॉरंटीमध्ये दुरुस्त होणार नसल्याचे कळवून नवीन मोटारीकरिता रु.19,000/- जमा करण्यास सांगण्यात आले. वाहनाच्या मोटारीकरिता 2 वर्षाची वॉरंटी असताना विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी रकमेची मागणी करण्यात आली आणि सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाची खराब मोटार बदलून नवीन मोटार देण्याचा; मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व ग्राहक तक्रारीकरिता रु.25,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश कथने अमान्य केले. त्यांचे कथन असे की, इलेक्ट्रीक वाहनाच्या लाभ व तोट्याबद्दल तक्रारकर्ता यांना माहिती होती. कंपनीच्या धोरणाप्रमाणे मोटार, बॅटरी, चार्जर व कंट्रोलरची वॉरंटी राहील, ही माहिती तक्रारकर्ता यांनी लपवून ठेवली. विरुध्द पक्ष क्र.1 हे उत्पादक नसून वितरक असल्यामुळे तक्रारीशी त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध येत नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे कथन असे की, दि.3/4/2022 रोजी तक्रारकर्ता यांनी दुचाकी वाहन त्यांच्याकडे जमा केले आणि सेवा अभियंत्याने / तंत्रज्ञांच्या पाहणीअंती मोटार जाम झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यांच्या सेवा केंद्रामध्ये मोटार दुरुस्त होण्याशी शक्यता नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे पाठवून दिली. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी ई-मेलद्वारे मोटारीमध्ये वॉटर डॅमेज झाल्याचे व त्याची दुरुस्ती होत नसल्यामुळे नवीन खरेदी करण्याबद्दल कळविले. तक्रारकर्ता यांच्या दुचाकी वाहनाच्या मोटारबद्दल विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पाठपुरावा केलेला आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे वारंवार ई-मेल पत्रव्यवहार केल्यामुळे 50 टक्के खर्च देण्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. अंतिमत: त्यांना दोषमुक्त करुन ग्राहक तक्रारीतून वगळण्यात यावे, अशी विनंती केलेली आहे.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.2 हे जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.
(4) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते काय ? होय
(2) मुद्दा क्र.1 च्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय
असल्यास किती ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(5) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे विवेचन संयुक्तपणे करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहन खरेदी केले, ही मान्यस्थिती आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 हे वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाचे वितरक असून विरुध्द पक्ष क्र.2 हे उत्पादक आहेत, याबद्दल विवाद नाही. तक्रारकर्ता यांनी खरेदी केलेल्या वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाच्या मागील चाकातील मोटारमध्ये दोष निर्माण झाला, ही मान्यस्थिती आहे.
(6) विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनातील मोटारमध्ये वॉटर डॅमेज असल्यामळे वॉरंटीमध्ये दुरुस्त होणार नसल्याचे व नवीन मोटार खरेदी करण्याबद्दल कळविलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा प्रतिवाद असा की, मोटार, बॅटरी, चार्जर व कंट्रोलर यांच्याकरिता असणारी वॉरंटी कंपनीच्या धोरणानुसार आहे आणि त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे पाठपुरावा केलेला आहे.
(7) विरुध्द पक्ष क्र.2 हे अनुपस्थित असल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आलेले आहेत. अशा स्थितीत, त्यांच्याकडून ग्राहक तक्रार व कागदपत्रांचे खंडन नाही किंवा प्रतिकथन व पुरावे नाहीत.
(8) वाद-तथ्ये व कागदपत्रे पाहता विरुध्द पक्ष क्र.2 हे वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाचे उत्पादक असल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल. वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाचे टॅक्स इन्व्हाईस पाहता मोटार, बॅटरी, चार्जर व कंट्रोलर यांच्याकरिता असणारी वॉरंटी कंपनीच्या धोरणानुसार असेल, असा उल्लेख आढळतो. त्यामुळे मोटार, बॅटरी, चार्जर व कंट्रोलरच्या वॉरंटीबद्दल कंपनीचे धोरण काय आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर DEXPRESS नमूद असणारे वॉरंटीचे पत्रक दाखल केलेले आहे. त्यामध्ये मोटारीकरिता 2 वर्षे कालावधीमध्ये वॉरंटीचे Damage due to natural calamity, accident, overloading, bad roads, unauthorized repair, tampering, water damage बाबीकरिता संरक्षण नसल्याचे नमूद दिसते. वास्तविक पाहता, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहन विक्री करताना तक्रारकर्ता यांना वॉरंटीबद्दल पत्रक दिल्याचे सिध्द होत नाही किंवा अभिलेखावर दाखल केलेले पत्रक वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाबद्दल असल्याचे सिध्द होत नाही.
(9) वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहन हे रस्त्यावर धावणारे वाहन आहे. अनेकवेळा रस्ता खराब असू शकतो; रस्त्यावर पाणी, धुळ, माती इ. असू शकते. अशावेळी वाहनाचे चाक हे त्यातून जाणार, हे निश्चितपणे मान्य करावे लागेल. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी पाण्यामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल नमूद केलेली कथित वॉरंटी कक्षा पाहता त्यांचे इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहन रस्त्यावर चालविणे अशक्य ठरेल. त्याचवेळी, वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनातील मोटारचे पाण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी काय दक्षता घेतली, हे सिध्द करण्याचा प्रयत्न झालेला नाही.
(10) निर्विवादपणे, वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाच्या मागील चाकामध्ये असणारी मोटार खराब झालेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी घेतलेल्या बचावाप्रमाणे वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाची मोटार वॉरंटी कक्षेबाहेर असल्याचे सिध्द होत नाही. त्यामुळे वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाची मोटार बदलून न देण्याचे कृत्य सेवेमध्ये त्रुटी ठरते, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.
(11) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा प्रतिवाद असा की, ते उत्पादक नसून वितरक आहेत आणि वॉरंटीबद्दल त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध येत नाही. तसेच वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाच्या मोटारीबद्दल त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याशी वारंवार संपर्क केल्याचे नमूद केले. सकृतदर्शनी, विरुध्द पक्ष क्र.1 हे वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाचे उत्पादक नसल्याचे निदर्शनास येत असले तरी त्यांनी ते वाहन तक्रारकर्ता यांना विक्री केले, हे सत्य आहे. वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाची विक्री करताना तक्रारकर्ता यांना दिलेल्या टॅक्स इन्व्हाईसमध्ये वॉरंटीचा उल्लेख आढळतो. वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाची वॉरंटीबद्दल त्रोटक माहिती नमूद आहे. वॉरंटी कशाप्रकारे असेल, हे टॅक्स इन्व्हाईस किंवा किंवा अन्य स्वतंत्र पत्रकाद्वारे तक्रारकर्ता यांना ज्ञात करुन दिलेले नाही. अशा स्थितीत, विरुध्द पक्ष क्र.1 हे केवळ वितरक आहेत आणि वॉरंटीबद्दल त्यांचा संबंध येत नाही, हा बचाव स्वीकारार्ह नाही. त्यामुळे मोटारीमध्ये निर्माण झालेल्या दोषाकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 वितरक व विरुध्द पक्ष क्र.2 उत्पादक संयुक्त जबाबदार ठरतात आणि तक्रारकर्ता हे वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनातील दोषयुक्त मोटार नवीन बदलून मिळण्यास पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.
(12) तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.25,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनामध्ये दोष निर्माण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच अनेक दिवसांपासून त्यांना वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनाचा वापर करता आलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रास होणे स्वाभाविक आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्ला व सहायता, प्रकरण शुल्क इ. खर्चाच्या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्यायप्रविष्ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.
(13) उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या वादकथित इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनातील दोषयुक्त मोटार बदलून त्याऐवजी नवीन मोटार बसवून द्यावी.
(3) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्री. अमोल बा. गिराम)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-