निकालपत्र
दिनांक 07.12.2013
(घोषित द्वारा ः-श्रीमती मजुंषा चितलांगे, सदस्या)
तक्रारदार श्रीमती सुनंदा प्रभाकर शेळके यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजने अंतर्गत लाभ व नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे, तक्रारदार यांचे पती प्रभाकर पंढरीनाथ शेळके यांचा दि.25.5.2012 रोजी मोटार अपघातामध्ये मृत्यू झाला.घटनेची फिर्याद त्यांचा मुलगा मारोती शेळके यांने वाशी पोलिस स्टेशन येथे दिली. पोलिसांनी घटनास्थळ पंचनामा केला, तसेच वैद्यकीय अधिकारी बीड यांनी मयताचे शवविच्छेदन केले व अहवाल दिला. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व शेतक-यांचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढलेला आहे. तक्रारदाराने पतीच्या निधनानंतर शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गतचा नुकसान भरपाईचा दावा तालुका कृषी अधिकारी बीड यांचेकडे दि.26.6.2012 रोजी सर्व कागदपत्रासह दाखल केला. सामनेवाले क्र.3 यांनी कागदपत्रे तपासल्यानंतर विमा दावा सामनेवाले क्र.1 यांचेकडे योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आला. सदर विमा योजनेचा कालावधी दि.15.8.2011 ते 14.08.2012 असा होता. संपूर्ण कागदपत्र देऊन सामनेवाले यांनी विमा दावा मंजूर केला नाही व दाव्या संदर्भात कोणतेही पत्र तक्रारदारास दिलेले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली आहे की, तक्रारदारास सामनेवाले क्र.1 ते 3 यांचेकडून वैयक्तीक व संयुक्तरित्या विमा दावा रक्कम रु.1,00,000/- व त्यावर 12 टक्के व्याज मिळावे तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
सामनेवाले क्र.1 हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे मुदतीत दाखल केले सामनेवाले क्र.1 यांच्या कथने नुसार, माझी संस्था मध्यस्थ म्हणून काम करते. तक्रारदाराचा विमा दावा कागदपत्राची छाननी करुन विमा कंपनीस सादर करणे असे आहे. त्यामुळे सामनेवाले क्र.1 यांचे सेवेत कोणतीही त्रूटी नाही म्हणून त्यांचे विरुध्दची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विंनती केली आहे.
सामनेवाले क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे मुदतीत दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द नो से चा आदेश झालेला आहे. सामनेवाले क्र.2 यांनी सह व्यवस्थापक सुनिल मधूकर देशमुख यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. शपथपत्रातील कथनेनुसार, तक्रारदाराचे पतीचे मृत्यू बाबत माहीती नाही. अपघाता बाबत तक्रारदार यांनी ठोस पुरावा सादर केलेला नाही. तक्रारदारांनी हे सिध्द करायचे आहे की, त्यांचे पती शेतकरी होते. तसेच त्यांचा मृत्यू झाला त्या वेळी त्यांचे नांवावर शेती होती. तक्रारदाराचा विमा दावा त्याना मिळालेला नाही त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यास कारण घडलेले नाही. म्हणून तक्रारदाराचा दावा फेटाळण्यात यावा.तक्रारदार यांनी कोणतेही सबळ कागदपत्र दाखल केलेले नाहीत. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
सामनेवाले क्र.3 हे नोटीस मिळूनही हजर झाले नाही म्हणून त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
तक्रारदार यांनी पुराव्याचे समर्थनार्थ स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच प्रपत्र, क्लेम फॉर्म क्र.1 व 2, 7/12 चा उतारा, 8-अ चा उतारा,एफ.आय.आर. मृत्यू प्रमाणपत्र,घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल इत्यादी कागदपत्र दाखल केली आहेत. सामनेवाले क्र.1 यांनी नंदकूमार प्रभाकर देशपांडे यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. सामनेवाले क्र.2 यांनी सुनिल मधुकर देशमूख यांचे शपथपत्र पुरावा म्हणून दाखल केले आहे.
न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. सामनेवाले यांनी विमा दावा न देऊन सेवेत त्रुटी केली
आहे ही बाब तक्रारदार शाबीत करतात काय ? नाही.
2. तक्रारीत मागणी केलेली रक्कम मिळण्यास तक्रारदार
पात्र आहेत काय ? नाही.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2 ः-
तक्रारदार यांचे वकील सौ.जकाते यांनी युक्तीवाद केला.युक्तीवादात सागितले की, तक्रारदार यांनी त्यांच्या पतीच्या निधनानंतर सामनेवाले क्र.3 यांच्याकडे शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचा लाभ व विमा रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यासाठी रितसर अर्ज दाखल केला आहे.परंतु सामनेवाले क्र.2 म्हणजे न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनी यांनी विमा दावा निकाली काढला नाही. सबब, सामनेवाले क्र.2 यांनी विमा दावा यावर योग्य कार्यवाही न करुन सेवा देण्यात कसूर केला आहे.
सामनेवाले क्र.2 हे मंचासमोर हजर झाले. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे विहीत मुदतीत दाखल केले नाही. सबब,त्यांच्या विरुध्द नो से चा आदेश झाला आहे.
सामनेवाले क्र.2 यांनी सहव्यवस्थापक श्री. देशमुख यांचे दाखल केलेले शपथपत्राचे अवलोकन केले सामनेवाले क्र.2 यांचे वकील श्री. कुंभार यांनी युक्तीवाद केला. त्यांचे कथन असे की,तक्रारदार यांचा शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजनेचा प्रस्ताव मिळाला नाही. म्हणून विमा दावा रक्कम मंजूर करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. सदर तक्रार ही खारीज करण्यात यावी.
वर नमूद केलेले कथन व सामनेवाले क्र.2 व 3 यांनी दाखल केलेले शपथपत्र यांचे अवलोकन केले असता सामनेवाले यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे ही बाब सिध्द होत नाही.तसेच शासनाने शेतकरी व्यकतीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत जी योजना आहे ती शेतक-यांच्या हितासाठी आहे. अशा परिस्थीतीत तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.2 यांच्याकडे पुन्हा रितसर अर्ज दाखल करण्यास परवानगी दिल्यास सामनेवाले यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. तक्रारदार यांनी सर्व विहीत कागदपत्र जोडून रितसर विमा दावा सामनेवाले क्र.2 विमा कंपनीकडे पाठवावा व सामनेवाले क्र.2 यांनी सदर अर्जावर योग्य कार्यवाही करुन त्यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा. तक्रारदार यांना तो निर्णय मान्य नसल्यास त्यांना सदर मंचामध्ये सामनेवाले क्र.2 यांच्या विरुध्द तक्रार करण्याचा हक्क राहील असे मंचाचे मत आहे.
मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते. सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2. तक्रारदार यांना निर्देश देण्यात येतो की, शेतकरी व्यक्तीगत अपघात
विमा योजनेचा विमा दावा सर्व कागदपत्रासहीत सामनेवाले क्र.2 म्हणजे
न्यु इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे निकाल कळाल्यापासून 30 दिवसांचे
आंत दाखल करावा, सामनेवाले क्र.2 म्हणजे न्यु इंडिया इन्शुरन्स
कंपनी यांनी कागदपत्रासह विमा दावा प्राप्त झाल्यापासून 30
दिवसांच्या आंत त्यावर योग्य निर्णय घ्यावा.
3. खर्चाबददल आदेश नाही.
4. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड.