ग्राहक तक्रार क्रमांक : 73/2022.                          तक्रार दाखल दिनांक : 28/02/2022.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 28/11/2022.

पांडुरंग रामराव कदम, वय 48 वर्षे, व्यवसाय : शेती,

मु.पो. देवणी (जिवणे गल्ली), ता. देवणी, जि. लातूर - 413 519.

मो. नं. 9372555676, ई-मेल : kadampr555@gmail.com                             तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी लि., मुंबई,

     स्टॉक एक्सचेंज आयर्स, 20 वी मंजील, पूर्व खंड, दलाल ट्रस्ट,

      फोर्ट, मुंबई - 400 023.

(2) कृषि अधीक्षक, जिल्हा कृषि कार्यालय, जि.प., लातूर.

(3) कासले सी.एस.सी. केंद्र चालक, निलंगा, उदगीर रोड, देवणी,

     विवेक वर्धिनी विद्यालयासमोर, देवणी, ता. देवणी, जि. लातूर.                            विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता :-  स्वत:

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सतिश जी. दिवाण

विरुध्द पक्ष क्र.2 :-  अनुपस्थित

विरुध्द पक्ष क्र.3 :-  स्वत:

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-        

 (1)      तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, दि.5/7/2021 रोजी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.3 मार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे सोयाबीन पिकाकरिता ऑनलाईन पध्दतीने विमा हप्ता भरणा केला होता. त्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून लातूर जिल्ह्यामध्ये 60 मंडळ विभागात पीक विमा 25 टक्के नुकसान भरपाई देण्याचा भारतीय कृषि विमा कंपनी लि., मुंबई यांना आदेशीत केले. 72 तासाच्या आत ऑनलाईन पध्दतीने कृषि विमा कंपनीस कळविणे आवश्यक असताना तांत्रिक कारणामुळे विलंब झाला. केवळ ऑनलाईन तक्रार करण्यास विलंब झाल्यामुळे विमा दावा फेटाळता येत नाही. पीक विमा प्राप्त न झाल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याकडे विनंती अर्ज सादर केले असता दखल घेण्यात आली नाही. 25 टक्के प्रमाणे गट क्र.301/213/1 करिता रु.13,500/-, गट क्र.303/315 करिता रु.5,175/- व गट क्र. 303/315 करिता रु.11,350/- मिळणे अभिप्रेत आहेत. उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने सोयाबीन पिकासाठी 25 टक्के नुकसान भरपाई रु.29,925/- देण्याचा व शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाकरिता रु.50,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद कथने अमान्य केलेले आहेत. ते नमूद करतात की, शासन निर्णयानुसार व योजनेच्या तरतुदीनुसार तक्रारकर्ता यांच्या महसूल मंडळात खरीप 2021 हंगामामध्ये 'पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान (Mid season adversity)' ही तरतूद लागू झाली नाही. खरीप 2021 हंगामामध्ये शासन निर्णयानुसार व योजनेतील तरतुदीनुसार हंगामाअखेर उत्पन्नाच्या (उत्पन्नात येणार घट) आधारावर तक्रारकर्ता यांच्या देवणी महसूल मंडळातील नुकसान भरपाईचे क्षेत्र पातळीवर (Area Approach) आकलन करण्यात आले. खरीप 2021 हंगामामध्ये तक्रारकर्ता यांच्या देवणी महसूल मंडळाच्या आकडेवारीनुसार सोयाबीन पिकाचे चालू वर्षाचे सरासरी उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना सोयाबीन पिकासाठी क्षेत्र पातळीवर (Area Approach) कोणतीही नुकसान भरपाई लागू झाली नाही. परंतु देवणी महसूल मंडळामध्ये तुर पिकासाठी हेक्टरी रु.8,207.70 नुकसान भरपाई लागू झाली आणि तक्रारकर्ता यांना तुर पिकासाठी रु.1,641.54 मंजूर करुन बँक खात्यावर जमा केले. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे पुढे असे कथन की, ज्या विमाधारक शेतक-यांच्या सूचना निर्धारीत वेळेमध्ये प्राप्त झाल्या, अशा पात्र विमाधारक शेतक-यांचे वैयक्तिक पातळीवर पंचनामा करुन नुकसान भरपाई दिलेली आहे. पीक विमा पोर्टलनुसार तक्रारकर्ता यांचे नुकसान दि.30/9/2021 रोजी झाले आणि त्याची सूचना दि.14/12/2021 रोजी दिलेली आहे. अंतिमत: विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी विमा योजनेच्या विविध तरतुदींचा ऊहापोह करुन ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले. उचित संधी देण्यात आल्यानंतर त्यांच्यविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. तक्रारकर्ता यांनी दि.5/7/2021 रोजी त्यांच्या सेवा केंद्रामार्फत विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे पावती क्र. 0401272100101229365 व 0401272100101230257 अन्वये एकूण रु.2,534/- पीक विमा हप्ता भरणा केला, असे त्यांनी नमूद केले.

(5)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            नाही.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 नाही.    

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(6)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2020 व रबी हंगाम 2020-2021 पासून 3 वर्षाकरिता महाराष्ट्र राज्यामध्ये राबविण्यात आली आणि लातूर जिल्ह्याकरिता विमा कंपनीद्वारे पीक विमा जोखीम स्वीकारण्यात आली, याबद्दल उभयतांमध्ये विवाद नाही. तक्रारकर्ता यांनी दि.5/7/2021 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्या सेवा केंद्रामार्फत पावती क्र. 0401272100101229365 व 0401272100101230257 अन्वये सन 2021 च्या खरीप हंगामामध्ये गट क्र.301/213/1 व गट क्र.303/315 मधील सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले, याबद्दल वाद नाही.

(7)       ग्राहक वादाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, लातूर जिल्ह्यामध्ये 60 मंडळ विभागात पीक विमा 25 टक्के नुकसान भरपाई देण्याचा भारतीय कृषि विमा कंपनी लि., मुंबई यांना आदेशीत केले असताना विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी पीक विमा रक्कम दिलेली नाही. तसेच पाठपुरावा करुनही नुकसान भरपाई देण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी दखल घेतली नाही. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा प्रतिवाद असा की, खरीप 2021 हंगामामध्ये तक्रारकर्ता यांच्या देवणी महसूल मंडळाच्या आकडेवारीनुसार सोयाबीन पिकाचे चालू वर्षाचे सरासरी उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना सोयाबीन पिकासाठी क्षेत्र पातळीवर (Area Approach) कोणतीही नुकसान भरपाई लागू झाली नाही.

(8)       असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी वर्तमानपत्रातील बातमीचा व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्या प्रसिध्दीपत्रकाचा आधार घेऊन सोयाबीन पिकासाठी 25 टक्के नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. तसेच कथित नुकसानीबद्दल 72 तासाच्या आत कळविण्यासाठी विलंब झाल्याचे तक्रारकर्ता यांनी नमूद केलेले आहे. त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे कथन की, ज्या विमाधारक शेतक-यांच्या सूचना निर्धारीत वेळेमध्ये प्राप्त झाल्या, अशा पात्र विमाधारक शेतक-यांचे वैयक्तिक पातळीवर पंचनामा करुन नुकसान भरपाई दिलेली आहे. पीक विमा पोर्टलनुसार तक्रारकर्ता यांचे नुकसान दि.30/9/2021 रोजी झाले आणि त्याची सूचना दि.14/12/2021 रोजी दिलेली आहे. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्येही विलंबाने कळविल्याची नोंद आढळते. त्यामुळे विमा योजनेच्या तरतुदीनुसार 72 तासाच्या आत सूचना प्राप्त झाली नाही, हे स्पष्ट होते. तक्रारकर्ता यांनी विलंबाकरिता वर्तमानपत्रातील कात्रणांचा आधार घेतलेला असला तरी संबंधीत न्यायनिर्णय अभिलेखावर दाखल नाहीत. आमच्या मते, तक्रारकर्ता यांनी नुकसानीची माहिती देण्याकरिता विलंब केला आणि तो विलंब अवास्तव असल्यामुळे त्यांच्या पिकाचा पंचनामा करण्यात आलेला नाही, हे ग्राह्य धरावे लागेल. तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पिकाचा पंचनामा न होण्यामागे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचा दोष आढळत नाही. तक्रारकर्ता यांनी ज्या वर्तमानपत्रातील बातमी व प्रसिध्दीपत्रकाचा आधार घेऊन विमा रकमेची मागणी केलेली आहे, त्यासंबंधी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी संबंधितांना उत्तर दिल्याचेही दिसून येते.  

(9)       महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा दि.29/6/2020 रोजीच्या शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये विमा संरक्षणाच्या बाबी व नुकसान भरपाई ठरविण्याच्या पध्दतीचे सविस्तर विवेचन करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार अधिसूचित पिकाचे अपेक्षीत उत्पन्न हे त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाच्या 50 टक्के पेक्षा कमी असल्यास सर्व अधिसूचित विमा क्षेत्र मदतीकरिता पात्र ठरते. तसेच राज्य शासनाचे अधिकारी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधी हे बाधित क्षेत्राची संयुक्त पाहणी करुन नुकसान भरपाईचे प्रमाण ठरवतात. नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी विशिष्ट सुत्र असल्याचे निदर्शनास येते. विमा कंपनीतर्फे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसंबंधी दिशादर्शक सूचना दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील कलम 5.1 असे स्पष्ट करते की, योजनेंतर्गत मुळ संरक्षणामध्ये उभे पीक (पेरणी ते काढणी) उत्पादनाच्या नुकसानीच्या जोखमीचा समावेश होतो. दुष्काळ, पावसातील खंड, पुर, क्षेत्र जलमय होणे, किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भुस्लखन, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीठ, चक्रीवादळ यासारख्या टंचाई-प्रतिबंधित जोखमींमुळे उत्पन्नाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी सर्वसमावेशक जोखीम विमा प्रदान केला जातो. असे दिसते की, अधिसूचित पिकाचे नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार असले तरी विमा योजनेच्या निकषानुसारच विमा नुकसान भरपाई देय आहे.

(10)     अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सन 2021 च्या खरीप हंगामामध्ये देवणी महसूल मंडळातील सोयाबीन पिकाचे चालू वर्षाचे सरासरी उत्पन्न 1351.8 किलो/हे. आणि उंबरठा उत्पन्न 856 किलो/हे. दिसून येते. शासन निर्णयानुसार अधिसूचित पिकाचे अपेक्षीत उत्पन्न हे त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाच्या 50 टक्के पेक्षा कमी असल्यास सर्व अधिसूचित विमा क्षेत्र मदतीकरिता पात्र ठरते.

(11)     विमा कंपनीतर्फे मा. बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपिठाच्या "दी उस्मानाबाद जि.म.सह. बँक लि. /विरुध्द/ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र", याचिका अर्ज क्र. 2478/1992 मध्ये दि.4/4/2005 रोजी दिलेल्या; मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. /विरुध्द/ नैन सिंग", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2393-2394/2008 मध्ये दि.22/4/2009 रोजी दिलेल्या; मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या "सिंडीकेट बँक /विरुध्द/ रंगा रेड्डी", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2143-2148/2009 मध्ये दि.20/9/2010 रोजी दिलेल्या; "ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. /विरुध्द/ बद्री सिंग बिष्त", रिव्हीजन पिटीशन नं. 1654/2016 मध्ये दि.24/10/2016 रोजी दिलेल्या व "ॲग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. /विरुध्द/ मॅनेजर, ॲग्रीकल्चरल सर्व्हीस को-ऑप. बँक लि. व इतर", रिव्हीजन पिटीशन नं. 2574/2012 मध्ये दि.6/10/2016 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ सादर केला. तसेच मा. महाराष्ट्र राज्य आयोग, औरंगाबाद परिक्रमा पिठाच्या "टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कं.लि. /विरुध्द/ प्रेमलाबाई पुरभजी कदम", प्रथम अपिल क्र. 374/2017 मध्ये दि.24/4/2019 रोजी दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ सादर केलेला असून या न्यायनिर्णयांमध्ये पीक विमा रकमेचा वाद दिसून येतो. उक्त न्यायनिर्णयांची दखल घेण्यात आली.

(12)     उक्त विवेचनाअंती विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही आणि विमा योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरत नाहीत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(13)     अंतिमत: मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.   

आदेश

            (1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.           

            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-