ग्राहक तक्रार क्रमांक : 10/2022.                               तक्रार दाखल दिनांक : 19/01/2022.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 20/04/2023.

जहिरा जलील शेख, वय 34 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम, रा. तुंगी, ता. औसा, जि. लातूर.                                               तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) व्यवस्थापक, दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कं. लि.,

     मे. फेअर टॉवर्स, पहिला मजला, पुणे - मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग,

     वाकडेवाडी, शिवाजी नगर, पुणे - 411 005.

(2) व्यवस्थापक, जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा. लि., दुसरा मजला,

     जायका बिल्डींग, कमर्शियल रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर - 440 001.

(3) व्यवस्थापक, दी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लि., लोखंडे बिल्डींग,

     पहिला मजला, सिंध टॉकीजसमोर, सुभाष चौक, लातूर - 413 512.

(4) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, औसा, जि. लातूर.                              विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. असिफ एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. सुरेश जी. डोईजोडे

विरुध्द पक्ष क्र.2 :- स्वत: (डाकेद्वारे)

विरुध्द पक्ष क्र.4 :-  स्वत: / प्रतिनिधी

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांच्या तक्रारीचा आशय असा की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दि.8/12/2018 ते 7/12/2019 कालावधीकरिता गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 (यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे राज्यातील शेतक-यांचा विमा उतरविलेला होता. विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "जायका इन्शुरन्स") हे विमा सल्लागार आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.4 (यापुढे "तालुका कृषि अधिकारी") हे शासन स्तरावर विमा योजनेची अंमलबजावणी करतात.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांचे पती मयत जलील बशीर शेख (यापुढे "मयत जलील") यांच्या नांवे मौजे तुंगी (बु.), ता. औसा, जि. लातूर येथे गट क्र. 371 व 824 मध्ये एकूण सामाईक क्षेत्र 01 हे. 83 आर. शेतजमीन होती.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, दि.26/4/2019 रोजी मयत जलील हे वाहनावरुन गावी जात असताना पेठ-बुधोडा पोल्ट्री फार्मजवळ अज्ञात वाहनाने पाठीमागून धडक दिल्यामुळे गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर मयत जलील यांना श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार सिव्हील हॉस्पिटल, सोलापूर येथे दाखल करण्यात आले. परंतु वैद्यकीय उपचारादरम्यान दि.1/5/2019 रोजी रोजी मयत जलील यांचा मृत्यू झाला. अपघाती घटनेची नोंद पोलीस ठाणे, औसा येथे गुन्हा नोंद क्र. 100/2019 अन्वये करण्यात आली.

(4)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, मयत जलील शेतकरी होते आणि विमा योजनेनुसार ते लाभार्थी होते. तक्रारकर्ती त्यांच्या वारस असल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत त्यांचा विमा दावा प्रस्ताव जायका इन्शुरन्स यांच्याकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर विमा कंपनीकडे विमा दावा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. विमा कंपनीने प्रस्तावामध्ये काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता तक्रारकर्ती यांनी केली. परंतु विमा कंपनीने दि.12/3/2020 रोजी अवास्तविक व बेकायदेशीर कारणास्तव तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा रद्द केला. अशाप्रकारे विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे नमूद करुन उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा रक्कम रु.2,00,000/- अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च रु.7,000/- देण्याचा विमा कंपनी, जायका इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(5)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद  कथने अमान्य केले आहेत. विमा कंपनीचे कथन असे की, तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा दि.12/3/2020 रोजी बंद केला आहे. तक्रारकर्ती यांनी विमापत्राच्या अटी व शर्तीनुसार मयत जलील यांचा वाहन चालविण्याचा वैध परवाना सादर केला नाही. विमापत्राच्या अटी व करारानुसार रस्ता वाहतूक अपघातासंदर्भात वाहन चालविण्याचा परवाना असणे बंधनकारक आहे. मयत जलील यांच्याकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नसल्यामुळे व विमा कंपनीच्या मागणीनंतरही त्याची पूर्तता न केल्यामुळे तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा बंद करुन दि.12/3/2020 रोजी कळविण्यात आले. त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

(6)       जायका इन्शुरन्स यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. सर्वप्रथम त्यांनी अपघात विमा योजनेखाली प्राप्‍त होणा-या दाव्‍यासंबंधी होणा-या कार्यपध्‍दतीचा तपशील नमूद केला. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे ते केवळ मध्‍यस्त आहेत आणि दावा मंजूर-नामंजुरीची बाब विमा कंपनीच्‍या अखत्‍यारीत असते. त्यांचे पुढे कथन असे की, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत दावा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर दि.21/2/2020 रोजी विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आला. विमा कंपनीने दि.12/3/2020 रोजी वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल न केल्यामुळे विमा दावा नामंजूर केला.  जायका इन्‍शुरन्‍सने त्‍यांची जबाबदारी त्‍वरीत व व्‍यवस्थित पार पाडली आहे आणि त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नाही. शेवटी ग्राहक तक्रारीमधून त्यांचा वगळण्यात यावे, अशी विनंती केलेली आहे. 

(7)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांचे कथन आहे की, तक्रारकर्ती यांचा दावा प्रस्ताव त्यांच्याकडे प्राप्त झाला. वाहन चालविण्याचा परवाना नसल्यामुळे त्या त्रुटीची पूर्तता करण्याबाबत तक्रारकर्ती यांना कळविण्यात आले. तो प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर यांच्याकडे पाठविण्यात आला. परंतु विमा कंपनीने दुचाकी वाहन चालक परवाना नसल्यामुळे विमा दावा नामंजूर केला.

(8)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीसह जायका इन्शुरन्स व तालुका कृषि अधिकारी यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ती व विमा कंपनीतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                    उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या

      सेवेमध्‍ये त्रुटी केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                    होय (विमा कंपनीने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?             होय

     असल्‍यास किती ?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(9)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- तक्रारकर्ती यांनी अभिलेखावर महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा दि.1/12/2018 रोजी निर्गमीत शासन निर्णय अभिलेखावर दाखल केला. तसेच कृषि आयुक्त, जायका इन्शुरन्स व विमा कंपनी यांच्यामध्ये गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेसंबंधी झालेला त्रिस्तरीय संविदालेख अभिलेखावर दाखल केला. उलटपक्षी, विमा कंपनीतर्फे पॉलिसी शेडयुल व त्रिस्तरीय संविदालेख दाखल करण्यात आला. उक्त कागदपत्रांच्या अनुषंगाने विमा कंपनीने महाराष्ट्र राज्‍यातील शेतक-यांना अपघाती विमा संरक्षण दिले, ही मान्यस्थिती आहे.

(10)     मौजे तुंगी (बु.), ता. औसा, जि. लातूर येथील भुमापन क्रमांक व उपविभाग 371 मध्ये  क्षेत्र 1.00 हेक्टर व भुमापन क्रमांक व उपविभाग 824 मध्ये  क्षेत्र 0.83 हेक्टर शेतजमीन मयत जलील यांच्यासह अन्य व्यक्तीमध्ये सामाईक भोगवाटदार स्वरुपात होते, असे निदर्शनास येते. त्यामुळे मयत जलील हे गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेनुसार लाभार्थी होते, ही बाब मान्य करावी लागेल. अभिलेखावर दाखल दोषारोप / अंतिम अहवाल, घटनास्‍थळ पंचनामा, मरनोत्‍तर पंचनामा, शवचिकित्‍सा अहवाल इ. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत जलील हे वाहन अपघातामध्ये जखमी झाले आणि डोक्यास इजा झाल्यामुळे त्यांचा मृत्‍यू झाल्‍याचे निदर्शनास येते.

(11)     मयत जलील यांच्‍या मृत्‍यूनंतर रितसर मार्गाने विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल केला, याबद्दल वाद नाही.  तक्रारकर्ती यांच्या कथनानुसार विमा कंपनीने अवास्तविक व बेकायदेशीर कारणास्तव विमा दावा रद्द केला. उलटपक्षी, तक्रारकर्ती यांनी मयत जलील यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल न केल्यामुळे विमा दावा बंद केल्याचे विमा कंपनीतर्फे नमूद करण्यात आले.

(12)     वाद-तथ्ये, कागदपत्रे व उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता मयत जलील यांचा वाहन अपघात झाला आणि अपघातामध्ये जखमी होऊन उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, हे सिध्द होते.  तक्रारकर्ती यांच्यातर्फे विधिज्ञांनी युक्तिवादामध्ये नमूद केले की, मयत जलील हे गावी जात असताना अज्ञात वाहन चालकाने त्याच्या ताब्यातील वाहन अतिवेगाने चुकीच्या दिशेने चालवून मयत जलील यांना पाठीमागून जोराची धडक दिली आणि अपघात झाला. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, अपघातासाठी मयत जलील दोषी नसल्यामुळे मयत जलील यांचा दुचाकी वाहन चालविण्याचा परवाना नसणे गौण आहे.  उलटपक्षी, विमा कंपनीच्या विधिज्ञांनी नमूद केले की, विमापत्राच्या अटी व करारानुसार रस्ता वाहतूक अपघातासंदर्भात वाहन चालविण्याचा परवाना असणे बंधनकारक आहे आणि मयत जलील यांच्याकडे वाहन चालविण्याचा परवाना नसल्यामुळे व विमा कंपनीच्या मागणीनंतरही पूर्तता न केल्यामुळे तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा बंद करुन दि.12/3/2020 रोजी कळविण्यात आले.

(13)     अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अपघातसमयी मयत जलील यांच्या दुचाकीस अज्ञात वाहनाचे धडक दिल्याचे निदर्शनास येते. वस्तुस्थितीनुसार अपघातासमयी मयत जलील दुचाकी चालवत होते, ही बाब मान्य केली तरी कथित अपघातास दोषी असल्याचे आढळून येत नाही.

(14)     तक्रारकर्ती यांच्‍यातर्फे विधिज्ञांनी मा. बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपिठाने ‘लताबाई रावसाहेब देशमुख /विरुध्‍द/ महाराष्‍ट्र शासन व इतर-2’, 2019 (2) ALL MR 859 संदर्भ सादर करुन वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल केला नसल्यास विमा दावा नामंजूर करता येणार नाही, असे निवेदन केले. पुढे तक्रारकर्ते यांच्‍यातर्फे विधिज्ञांनी मा. बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपिठाने ‘भागुबाई देविदास जावळे /विरुध्‍द/ महाराष्‍ट्र शासन व इतर’, रिट पिटीशन नं.2420/2018 मध्‍ये दि.27/11/2018 रोजी दिलेल्‍या निवाड्याचा संदर्भ सादर केला. तसेच महाराष्ट्र राज्य आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने "ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ श्रीमती गंगुबाई विष्णू शिंदे", प्रथम अपिल क्र. 1126/2019, निर्णय दि.5/10/2021; "ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ श्रीमती गयाबाई अप्पासाहेब जाधव", प्रथम अपिल क्र. 158/2020, निर्णय दि.24/11/2021; "न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ श्रीमती सोजरबाई रामचंद्र दहीगल", प्रथम अपिल क्र. 1095/2019, निर्णय दि.30/11/2021; "न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि. /विरुध्द/ किसन बाबुराव काकडे", प्रथम अपिल क्र. 345/2018, निर्णय दि.17/12/2021 या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ सादर केलेला आहे. वरील सर्व न्यायनिर्णयातील न्यायिक तत्व विचारात घेतले.

(15)     प्रकरणाची वस्तुस्थिती व न्यायिक तत्वे पाहता मयत जलील यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल करण्याचा विमा कंपनीचा आग्रह अनुचित ठरतो. आमच्या मते, विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा चुक व अयोग्य कारणास्तव बंद करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ती विमा रक्‍कम रु.2,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. तक्रारकर्ती यांनी विमा रकमेची अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रत्येक प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीनुसार व प्रचलित दरानुसार व्याज दर निश्चित होणे आवश्यक वाटते. प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेतली असता विमा दावा बंद केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.12/3/2020 पासून संपूर्ण विमा रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याजासह मिळण्‍यास पात्र ठरतात, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(16)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.7,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारलेले असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना मयत जलील यांच्या अपघाती व अकाली मृत्यूपश्चात विमा रक्कम परत मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. विमा कंपनीने विमा रक्कम न दिल्‍यामुळे तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. अशा बाबीमुळे तक्रारकर्ती यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मंजूर करणे योग्य राहील, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

 (17)    जयका इन्शुरन्स हे विमा सल्लागार असून तालुका कृषि अधिकारी हे शासकीय यंत्रणेचा भाग आहेत. तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्या विमा रकमेसंबंधी त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही.

(18)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम द्यावी.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.2,00,000/- रकमेवर दि.12/3/2020 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 3 विमा कंपनीने वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या उक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-