न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती रोहिणी बा. जाधव, सदस्य

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      जाबदार ही विमा कंपनी आहे.  तक्रारदार यांचे पती रमेश कपूरचंद जैन यांनी जाबदार यांचेकडून पॉलिसी क्र. 944000097 घेतलेली होती व सदर पॉलिसीस तक्रारदाराचे नांव नॉमिनी म्हणून नोंदविलेले आहे.  रमेश कपूरचंद जैन हे दि. 12/3/2021 रोजी मयत झालेले आहेत.  तक्रारदार या कै. रमेश कपूरचंद जैन यांच्या पत्नी आहेत.  जाबदार यांचे एजंट सौ.एल.एम.कोठारी यांनी तक्रारदार यांचे पतींना जीवन सरल पॉलिसी घेण्याचा सल्ला दिला होता.  त्यावेळी सदर पॉलिसीवर भरत असलेल्या मासिक हप्त्याच्या 250 पट रक्कम पॉलिसीची मुदत समाप्तीनंतर मिळेल, त्याशिवाय लॉयल्टी ॲडीशनची रक्कम देखील मिळेल असा भरवसा दिला होता.  त्यावर विश्वास ठेवून तक्रारदारांचे पती यांनी सदरची पॉलिसी घेतलेली होती.  पॉलिसी घेतेवेळी जाबदारांचे एजंट यांनी तक्रारदारास दि.1/12/2008 रोजीचे प्रस्ताव पत्रामध्ये मराठी भाषेत नमूद केलेली रक्कम रु.5,00,000/- दाखवून पॉलिसीची विक्री केली होती.  सदर पॉलिसीची मुदत दि. 2/12/2020 रोजी संपलेली आहे.  सदर पॉलिसी घेतेवेळी तक्रारदाराचे पती यांनी विमा हप्त्याची रक्कम रु. 12,130/- जाबदार यांचेकडे जमा केली होती.  पॉलिसीचा कालावधी पूर्ण् झालेनंतर तक्रारदारास रक्कम रु.5,00,000/- देण्याचे जाबदार कंपनीने मान्य केले होते.  तक्रारदाराचे पती यांनी पॉलिसीचे हप्त्यांपोटी 12 वर्षापर्यंत रु. 2,91,120/- इतकी रक्कम जाबदार यांचेकडे जमा केली होती.  सदर पॉलिसीची मुदत संपलेनंतर जाबदार यांनी तक्रारदारास रु. 5,00,000/- व लॉयल्टी ॲडीशनची रक्कम देणे जाबदार यांचेवर बंधनकारक होते.  परंतु जाबदार यांनी त्यांचे दि. 9/12/2020 रोजीचे पत्राने तक्रारदारास मॅच्युरिटी बेनिफीटपोटी रक्कम रु.1,47,450/- इतकी होत असल्याचे कळविले.  त्यानंतर तक्रारदाराचे पती यांनी जाबदार यांचे कार्यालयात जावून सदरची चूक दुरुस्त करावी म्हणून विनंती केली. परंतु जाबदार यांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही.  तदनंतर तक्रारदारास असे समजले की, जाबदार यांनी जीवन सरल पॉलिसीची विक्री थांबवलेली आहे.   अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे. म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून विमा रक्कम रु.5,00,000/- मिळावी, तसेच लॉयल्टी ॲडीशनची होणारी रक्कम व त्यावरील व्याज मिळावे, तसेच सदर होणा-या संपूर्ण रकमेवर द.सा.द.शे.18 टक्के दराने व्याज मिळावे, शारिरिक त्रासापोटी रु.50,000/- व अर्जाचा खर्च रु.25,000/- जाबदारांकडून मिळावा अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे. 

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत पॉलिसीची प्रत, जनता सहकारी बँक लि. यांचे कर्ज मंजुरीचे पत्र, जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दिलेले पत्र, तक्रारदार यांचे पतीचा विमा प्रस्ताव, तक्रारदार यांनी जाबदार यांना दिलेल्या नोटीसची प्रत, सदर नोटीसीस जाबदारांनी दिलेले उत्तर, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

4.    जाबदार यांनी याकामी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारीतील मजकूर परिच्छेदनिहाय नाकारला आहे.  तक्रारदारास पॉलिसीबाबत काही तक्रार करावयाची असल्यास ती IRDA कडे दाखल करता येईल.  सदरची तक्रार या कोर्टात दाखल करणे अयोग्य आहे.  तक्रारदाराने उतरविलेली पॉलिसी पाहता Maturity Sum Assured म्हणून रु.98,300/- इतकी रक्कम तर मृत्यूहितलाभ तसेच दुर्घटना हितलाभ यापोटी रु.5 लाख अशी रक्कम ही स्पष्टपणे नमूद केली आहे.  याचाच अर्थ विमाधारकाचा विमा हप्ता कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी जर मृत्यू झाला तर त्यास रु.5 लाख इतकी रक्कम अदा केली जाईल.  परंतु तसे न झालेस Maturity Sum Assured म्हणून नमूद केलेली रक्कम ही त्यावरील Loyalty Addition च्या रकमेसह अदा केली जाते.  तक्रारदार यांचा विमा कालावधी संपुष्टात आलेनंतर त्यास Maturity Sum Assured ची रक्कम रु.98,300/- व Loyalty Addition पोटी रु.49,150/- इतकी रक्कम अशी एकूण रक्कम रु.1,47,450/- इतकी रक्कम तक्रारदार यास अदा करणे बाकी आहे.  जीवन सरल विमा पॉलिसी ही मुख्यत्वेकरुन व्यक्तीच्या मृत्यूपश्चात मोठया प्रमाणावर विमालाभ त्याचे वारसांना मिळावा यासाठी तयार केलेली आहे.   तक्रारदाराचे विमा पॉलिसीचा कालावधी पूर्ण झालेमुळे तक्रारदार हे वर नमूद केलेप्रमाणे रक्कम मिळणेस पात्र आहेत.  सदरची रक्कम अदा करणेबाबत तक्रारदार यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्याने सदरची रक्कम अद्याप अदा झालेली नाही.  सदरची रक्कम ही योग्य व कायदेशीर आहे.  पॉलिसी घेतेवेळी तक्रारदारास प्रपोजल फॉर्ममध्येही प्रस्तावातील माहिती व दस्तऐवज तक्रारदारास समजवून देण्यात आला आहे व नियोजित करारातील त्याचे महत्व मला समजले आहे या सदराखाली तक्रारदाराने सही देखील केलेली आहे.  सबब, जाबदार यांनी सेवा देण्यात कोणतीही त्रुटी केली नसल्याने तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.

5.    जाबदार यांनी याकामी शपथपत्र तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

6.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व पुरावा शपथपत्र, युक्तिवाद तसेच जाबदार यांचे म्हणणे, शपथपत्र व युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

7.    तक्रारदाराचे पती यांनी जाबदार यांचेकडून जीवन सरल पॉलिसी क्र. 944000097 ही 12 वर्षाचे कालावधीकरिता घेतलेली असून त्याकरिता विमा हप्ता म्हणून दर सहामाहीकरिता रक्कम रु. 12,130/- प्रमाणे जमा केले असल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते.  सदरचे विमा हप्त्यात अपघाती फायद्याचा प्रिमियम देखील समाविष्ट आहे.  सदरची बाब जाबदार यांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये मान्य केली आहे. सदर विमा पॉलिसीची प्रत याकामी तक्रारदाराने दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.2

8.    तक्रारदारांनी दि.20/12/2021 रोजी या आयोगात दाखल केलेल्या कागदयादीसोबत अ.क्र.1 ला विमा पॉलिसीची प्रत दाखल केली आहे.  सदर पॉलिसीनुसार उभय पक्षांनी पॉलिसीतील अटी व शर्तीं मान्‍य केल्‍या आहेत.  या पॉलिसीतील अटी शर्तींबाबत उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही.  सदरच्‍या पॉलिसीतील अटी व शर्ती उभय पक्षांवर बंधनकारक आहेत.  सदर पॉलिसीमध्‍ये -

      Maturity sum assured   -     Rs. 98,300/-

      Death Benefit sum assured -  Rs. 5,00,000/-

Accident Benefit sum assured – Rs. 5,00,000/-

असे स्पष्टपणे नमूद आहे.  सदर विमा कराराच्‍या खालील भागामध्‍ये काही अटी नमूद केलेल्‍या आहेत.  त्‍या खालीलप्रमाणे -

Maturity Benefit - In the event of the Life Assured surviving the date of maturity a sum equal to Maturity Sum Assured in force after partial surrenders, if any, alongwith the corresponding loyalty addition, if any, shall be paid.

Benefit of death – A sum equal to the Death Benefit Sum Assured alongwith all premiums paid (excluding premiums paid for the first policy year, any extra premium and premiums in respect of Accident Benefit and Term Rider Benefits) shall be payable provided the policy is in full force on the date of death.  Loyalty addition, if any, shall also be payable.  If the proposer and/or Life Assured had surrendered the policy partially, as per terms of this policy, the benefit shall be reduced in the proportion of the reduction in premium for the main plan.   

      अशा परिस्थितीमध्‍ये तक्रारदाराचे पती हे विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींबाबत अनभिज्ञ होते असे म्‍हणता येणार नाही.  सदर विमा पॉलिसीमध्‍ये असे स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, विमाधारक हा विमा पॉलिसीचा कालावधी संपल्‍यानंतर जीवित असेल तर तो फक्‍त विमा पूर्णत्‍व निधी आणि लॉयल्‍टी अॅडीशन मिळण्‍यास पात्र आहे.  तसेच विमा पॉलिसीचे कालावधीत त्‍याचा मृत्‍यू झाल्‍यास तो मृत्‍यू हितलाभ निधी मिळण्‍यास पात्र आहे.

9.    सदरचे विमा पॉलिसीतील देय रकमांबाबतच्या तरतुदींचे अवलोकन करता तक्रारदाराने जाबदाराकडे दि.1/12/2008 ते 2/12/2020 या कालावधीत विमा हप्ता जमा केला असला तरी तक्रारदाराचा विमा पॉलिसी अस्तित्वात असताना मृत्यू किंवा अपघात झाला नसलेने तक्रारदार विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार Maturity sum assured अंतर्गत देय असलेली रक्कमच मिळण्यास पात्र आहे असे या आयोगाचे मत आहे.  तसेच याच कागदयादीतील अ.क्र.4 मधील प्रस्तावपत्रात “जी विमा योजना आपण घेवू इच्छिता त्याचे नियम व अटी आपण समजावून घेतले आहेत का ?” या समोर ‘होय’ हे उत्तर तक्रारदारांच्या पतीने लिहिले आहे तसेच समोर सहीही केली आहे.  तसेच तक्रारदारांच्या पतीने या प्रस्तावपत्रात असे प्रतिज्ञापत्रही दिलेले आहे की, त्यांनी प्रस्तावपत्रातील सर्व प्रश्नांची उत्तरे ही प्रश्न पूर्ण समजून घेवूनच दिलेली आहेत व सर्व प्रश्न काळजीपूर्वक वाचूनच उत्तरे दिली असल्याबाबत नमूद केलेल्या ठिकाणी तक्रारदारांच्या पतीने स्वत:ची सहीही केली आहे. त्यामुळे जाबदारांनी चुकीची माहिती देवून तक्रारदारांच्या पतीची पॉलिसी काढली असे म्हणता येणार  नाही.  तसेच पॉलिसीच्या अटी व शर्तीमध्ये या आयोगाला हस्तक्षेप करता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.

10.   पॉलिसीला 10 वर्षे पूर्ण झाल्यावर Loyalty Addition म्हणून काही रक्कम विमाधारकाला दिली जाते.  त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदयादीतील अ.क्र.3 च्या पत्रातून जाबदारांनी Maturity sum assured पोटी रु.98,300/- तसेच Loyalty Addition पोटी रु.49,150/- असे मिळून एकूण रु.1,47,450/- देण्यासाठी तक्रारदारांकडून त्यांचे बँकेच्या खात्याची माहिती जाबदारांनी मागविल्याचे दिसून येते.   परंतु तक्रारदारांना सदरची रक्‍कम मान्‍य नसल्‍याने त्‍यांनी बॅंकेच्‍या खात्‍याची माहिती जाबदारांना दिली नाही व त्‍यामुळे जाबदार हे तक्रारदाराला रक्कम देवू शकले नाहीत.  दि.3/01/2024 रोजी जाबदारांनी मे. आयोगासमोर दाखल केलेल्‍या पुरसीसमध्‍ये ते तक्रारदार यांना रु.1,47,450/- देण्‍यास तयार असल्‍याचे नमूद केले आहे. 

11.   तक्रारदारांना पॉलिसी प्राप्त झालेनंतर व ती वाचल्यानंतर त्यांना जर पॉलिसीतील देय रकमांबाबत काही आक्षेप असता तर त्यांनी ती पॉलिसी जाबदार कंपनीला परत करणे आवश्यक होते.  परंतु पॉलिसी प्राप्त झालेनंतर तक्रारदारांनी असा काही आक्षेप जाबदारांकडे नोंदविला किंवा पॉलिसी परत केली असे तक्रारदाराचे कथन नाही.  याउलट तक्रारदारांनी पॉलिसीचे पूर्ण कालावधीत प्रिमियमची रक्कम भरल्याचे दिसून येते. 

12.   तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी 12 वर्षात प्रिमियमपोटी रक्कम रु.2,91,120/- भरले, परंतु भरलेल्या प्रिमियमपेक्षा मिळणारी रक्कम ही खूप कमी आहे.  कोणतीही व्यक्ती पॉलिसी फायदा मिळण्यासाठीच करत असतो.  तोटा होणार असेल तर कोणतीही सूज्ञ व्यक्ती पॉलिसी उतरविणार नाही.  तक्रारदाराचे हे कथन खोडून काढताना जाबदारांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये, तक्रारदाराच्या पतीची पॉलिसी काढताना त्यांचे वय जास्त असलेने त्यांना मृत्यूचा धोका जास्त होता, त्यामुळे त्यांच्या high risk cover पॉलिसीसाठी जास्त प्रिमियमची आकारणी केल्याचे कथन केले आहे. 

13.   विमा कंपनी ही विमाधारकाला प्रिमियमच्‍या बदल्‍यात विमा संरक्षण देते, की जेणेकरुन विमाधारकाचा मृत्‍यू झाल्‍यास त्‍याच्‍या वारसांना तात्‍काळ आर्थिक मदत मिळेल.  सदरील जीवन सरल पॉलिसीमध्‍येही तक्रारदारांच्‍या पतीचे पॉलिसी घेतानाचे वय लक्षात घेता त्‍यांच्‍या जीविताला काही धोका झाल्‍यास प्रिमियमच्‍या 250 पट रकमेचे संरक्षण विमा कंपनीने त्‍यांना दिले होते.  या पॉलिसीचे स्‍वरुपच असे होते की, मृत्‍यू अथवा अपघात झाल्‍यासच मासिक प्रिमियमच्‍या 250 पट रक्‍कम विमाधारकास देय होईल.  परंतु तक्रारदारांच्‍या पतीचा पॉलिसी कालावधीमध्‍ये मृत्‍यू अथवा अपघात झाला नसल्‍याने ते फक्‍त Maturity sum assured + Loyalty addition ची रक्‍कम मिळण्‍यासच पात्र झाले.  पॉलिसीच्‍या कालावधीमध्‍ये विमाधारकाचा मृत्‍यू अथवा अपघात न झाल्‍यास पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तींचे उल्‍लंघन करुन देय रकमेपेक्षा जास्‍त रक्‍कम विमाधारकाला देणे हे लोकांच्‍या पैशाचा गैरफायदा घेतल्‍यासारखे होईल.  तसेच पॉलिसीचे नियम व अटींमध्‍ये बदल करणे हे या आयोगाचे अधिकारक्षेत्रात नाही असे या आयोगाचे मत आहे.  त्‍यामुळे जाबदारांनी तक्रारदार यांना सदरचे विमा पॉलिसीपोटी maturity sum assured Rs.98,300 + loyalty addition Rs.49,150/- असे एकूण रक्कम रु.1,47,450/- देण्याचे निश्चित केले असल्याने जाबदारांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात कोणतीही त्रुटी केली नसल्याचे या आयोगाचे मत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी दिले आहे.  तथापि जाबदारांनी तक्रारदारांना अद्यापही Maturity sum assured ची रक्कम रु.98,300/- तसेच Loyalty Addition ची रक्कम रु.49,150/- असे मिळून एकूण रु.1,47,450/- दिलेले नसल्याने सदरची रक्कम मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असे या आयोगाचे मत आहे.

14.   तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारअर्जात असे कथन केले आहे की, जाबदार यांचे एजंट सौ.एल.एम.कोठारी यांनी तक्रारदार यांचे पतींना जीवन सरल पॉलिसी घेण्याचा सल्ला दिला होता.  त्यावेळी सदर पॉलिसीवर भरत असलेल्या मासिक हप्त्याच्या 250 पट रक्कम पॉलिसीची मुदत समाप्तीनंतर मिळेल, त्याशिवाय लॉयल्टी ॲडीशनची रक्कम देखील मिळेल असा भरवसा दिला होता.  त्यावर विश्वास ठेवून तक्रारदारांचे पती यांनी सदरची पॉलिसी घेतलेली होती.  पॉलिसी घेतेवेळी जाबदारांचे एजंट यांनी तक्रारदारास दि.1/12/2008 रोजीचे प्रस्ताव पत्रामध्ये मराठी भाषेत नमूद केलेली रक्कम रु.5,00,000/- दाखवून पॉलिसीची विक्री केली होती असे तक्रारदाराचे कथन आहे.  तथापि सदरचे कथनांचे पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने सदर एजंटचे शपथपत्र किंवा अन्‍य कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. 

15.   तक्रारदारांनी याकामी वरिष्ठ न्यायालयांचे काही न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.

i)     First Appeal No. 849/2021 before National Commission,

      decided on 31/07/2023

      Reliance General Insurance Co.Ltd. 

Vs. 

Seven Islands Shipping Ltd.

ii)    Rev. Petition No. 2655/2019 before National Commission,

      decided on 13/02/2020

      LIC of India 

    Vs. 

Abhoy Banerjee

iii)    First Appeal No. 354/2017 before State Commission,

      Maharashtra decided on 01/01/2020

      Life Insurance Corporation of India

Vs. 

Shri Padmachand Milapchand Runwal

      तथापि, सदरचे न्यायनिवाडयांतील तथ्ये वेगळी असलेने सदरचे न्यायनिवाडे या प्रकरणास लागू होत नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे. 

16.   तसेच याकामी जाबदारांनी खालील न्यायालयांचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.

i)     Consumer Complaint No. 236/2020 before the District

      Consumer Commission, Nagpur decided on 24/03/2023

      Smt. Lajwantabai Madhukarrao Bambal

Vs. 

Life Insurance Corporation of India & Ors.

ii)    Consumer Complaint No. 222/2020 before the District

      Consumer Commission, Nagpur decided on 24/03/2023

      Bhaurao Dadaji Michake

Vs. 

Life Insurance Corporation of India & Ors.

वरील निर्णय जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचेच असल्‍याने विचारात घेता येणार नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे.

iii)    Appeal Nos. 920/16 to 923/16 before State Commission,

      Karnataka decided on 10/02/2022

      Life Insurance Corporation of India

Vs. 

Mr. Vishwanath Ishwar Hegde & ors.

iv)    Rev. Petition No.1026/2017 before National Commission

      decided on 05/01/2023

      LIC of India 

    Vs. 

Dolly Jose

सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने अन्‍य काही निवाडयांचा आधार घेतला आहे. 

Baby Apurva Rai Vs. New India Assurance Co.Ltd. & Ors.

Held – It is also settled law that in the matter of insurance claims, the courts cannot adopt a beneficial/welfare approach, and have to go strictly by the words used in the concerned insurance policy.

Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.  Vs. Garg Sons International

      It is a settled legal preposition that while construing the terms of a contract or insurance, the words used therein must be given paramount importance, and it is not open for the court to add, delete or substitute any words. It is also well settled, that since upon issuance of an account of risks covered by the policy, its terms have to be strictly construed in order to determine the extent of the liability of the insurer.  Therefore, the endeavour of the Court should always be to interpret the words used in the contract in the manner that will best express the intention of the parties. 

The insured cannot claim anything more that what is covered by the insurance policy.  ….. the terms of the contract have to be construed strictly, without altering the nature of the contract as the same may affect the interest of the parties adversely.  The clauses of an insurance policy have to be read as they are ….. consequently the terms of the insurance policy, that fix the responsibility of the Insurance policy must also be read strictly. 

            Vikram Greentech (I) Ltd. & Anr.  Vs.  New India

            Assurance Co.Ltd.

An insurance contract is a species of commercial transactions and must be construed like any other contract to its own terms and by itself ….. The Endeavour of the Court must always be to interpret the words in which the contract is expressed by the Parties.  The Court while construing the terms of policy is not expected to venture into extra liberalism that may result in rewriting the contract or substituting the terms which were not intended by the Parties.

Thus, it is not permissible for the court to substitute the terms of the contract itself, under the garb of construing terms incorporated in the agreement of insurance.  No exceptions can be made on the ground of equity.  The liberal attitude adopted by the court, by way of which it interferes in the terms of an insurance agreement, is not permitted.  The same must certainly not be extended to the extent of substituting words that were never intended to form a part of the agreement.

वर नमूद केलेल्या निवाडयांतील तथ्ये व प्रस्तुत प्रकरणातील तथ्ये यामध्‍ये साम्‍य असल्याने सदरचे निवाडे या प्रकरणास लागू होतात असे या आयोगाचे मत आहे.  सदर मा.राज्‍य आयोग आणि मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांचे निवाडयांमध्‍ये आयोगाने विमा कंपनीचे म्‍हणणे ग्राहय मानून त्‍यांच्‍या बाजूने निकाल दिला आहे.

17.   तक्रारदाराचे पतींनी सदर विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीप्रमाणे प्रिमिअमपोटी सर्व रक्‍कम नियमितपणे अदा केली आहे. उभय पक्ष हे विमा कराराच्‍या अटी व शर्तींशी बांधील आहेत.  अशा परिस्थितीत तक्रारदार हे विमा कराराच्‍या अटी व शर्तींच्‍या बाहेर जावून जादा रक्‍कम मागणी करु शकत नाही.  यासाठी हे आयोग मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या खालील निवाडयाचा आधार घेत आहे.

Oriental Insurance Co.Ltd.  Vs.   Sony Cherian

II (1999) CPJ 13 (SC)

Held -  The insurance policy between the insurer and the insurer represents a contract between the parties.  Since the insurer undertakes to compensate the loss suffered by the insured on account of risks covered by the insurance policy, the terms of the agreement have to be strictly construed to determine the extent of liability of the insurer.  The insured cannot claim anything more than what is covered by the insurance policy.  That being so, the insured has also to act strictly in accordance with the statutory limitations or terms of the policy expressly set out therein.

मुद्दा क्र.3

18.   सबब, तक्रारदार हे विमाक्लेमपोटी रक्कम रु. 1,47,150/- मिळणेस पात्र आहेत व सदर रकमेवर दि.2/12/2020 पासून संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत.  वर नमूद केलेप्रमाणे जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेमध्‍ये त्रुटी केली नसल्‍याने तक्रारदार हे कोणतीही नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र नाहीत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर नकारार्थी दिले आहे.   सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास विमाक्लेमपोटी रक्कम रु. 1,47,150/- अदा करावी व सदर रकमेवर दि.2/12/2020 पासून संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
4. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
5. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.

(श्रीमती रोहिणी बा. जाधव)

   सदस्य  

    जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, सातारा

                                                दि. 26/04/2024

वरील मा. श्रीमती रोहिणी बा. जाधव, सदस्‍य यांनी दिलेल्‍या निर्णयाशी आम्‍ही सहमत नसलेने आम्‍ही आमचे निकालपत्र खालीलप्रमाणे देत आहोत.

19.   तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व पुरावा शपथपत्र, युक्तिवाद तसेच जाबदार यांचे म्हणणे, शपथपत्र व युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

20.   तक्रारदाराचे पती यांनी जाबदार यांचेकडून जीवन सरल पॉलिसी क्र. 944000097 ही 12 वर्षाचे कालावधीकरिता घेतलेली असून त्याकरिता विमा हप्ता म्हणून दर सहामाहीकरिता रक्कम रु. 12,130/- प्रमाणे जमा केले असल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते.  सदरचे विमा हप्त्यात अपघाती फायद्याचा प्रिमियम देखील समाविष्ट आहे.  सदरची बाब जाबदार यांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये मान्य केली आहे.  सबब, तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.

मुद्दा क्र.2

21.   तक्रारदारांनी त्‍यांचे तक्रारअर्जासोबत दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदाराने कागदयादीसोबत जीवन सरल पॉलिसी क्र. 944000097 ची प्रत दाखल केली आहे.  तसेच क्र.4 कडे तक्रारदार यांचे दिवंगत पती रमेश कपूरचंद जैन यांनी जाबदार यांना दिलेले प्रस्‍ताव पत्र दाखल केलेचे दिसते.  सदर पॉलिसी व प्रस्‍तावपत्राचे  अवलोकन करता पॉलिसीचे पान नं.1 वरील तक्‍ता/Schedule मध्‍ये पॉलिसीचा आरंभ दिनांक, टेबल आणि कालावधी, Maturity sum assured, death benefit, accident benefit, instalment premium for plan या बाबी नमूद केलेल्‍या आहेत.  मात्र सदर बाबी नमूद करीत असताना त्‍या एकत्रित स्‍वरुपात म्‍हणजेच पॉलिसी नंबर, आरंभ तारीख एका रकान्‍यात तसेच टेबल आणि कालावधी एका रकान्‍यात आणि Maturity sum assured, death benefit, accident benefit, या बाबी एकाच रकान्‍यात नमूद केलेल्‍या आहेत. सदर बाबी पाहता, ते सर्वसामान्‍य व्‍यक्‍तीस सहज लक्षात येण्‍यासारख्‍या नाहीत. 

22.   पॉलिसी मधील अंतर्भूत अटी व लाभ याचे अवलोकन करता, पॉलिसीमध्‍ये अंतर्भूत असलेल्‍या इतर बाबींचे स्‍पष्‍टीकरण यामध्‍ये केलेले दिसते.  तथापि, Maturity sum assured चे स्‍पष्‍टीकरण अथवा त्‍याबाबतीत कोणताही उल्‍लेख केलेला दिसून येत नाही.  तक्रारदार यांनी कागदयादी क्र.4 सोबत दाखल केलेल्‍या प्रस्‍ताव पत्राचे अवलोकन करता, त्‍यामध्‍ये कलम 3ए वरील कोष्‍टकामध्‍ये कोष्‍टक व मुदत मध्‍ये टेबल 165 व मुदत 12 वर्षे असे नमूद केलेले आहे.  मात्र टेबल क्र.165 चे कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण दिलेले नाही.  तसेच पुढील रकान्‍यामध्‍ये विम्‍याची प्रस्‍तावित रक्‍कम रु.2000 x 250 = 5,00,000/- असे नमूद केलेले आहे.  मात्र प्रत्‍यक्षात तक्रारदाराला दिलेली रक्‍कम रु.98,300/- कोणत्‍या आधारे दिली याचे कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण अथवा उल्‍लेख दिसून येत नाही.  वास्‍त‍विक जाबदार यांनी तक्रारदाराला दिलेल्‍या पॉ‍लिसीमध्‍ये सर्व अटी शर्ती तसेच लाभ याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख पॉलिसी तसेच प्रस्‍तावपत्रामध्‍ये करणे आवश्‍यक आहे.  मात्र जाबदार यांनी अशा पध्‍दतीने कोणताही स्‍पष्‍ट उल्‍लेख त्‍यांचे तक्रारदारांनी घेतलेल्‍या पॉलिसीमध्‍ये केलेला दिसून येत नाही.  जाबदारांनी सदरच्‍या प्रपोजल फॉर्ममध्‍ये सदरच्‍या Maturity sum assured रकमेचा उल्‍लेख करणे अत्‍यंत आवश्‍यक होते कारण विमाधारकाला पॉलिसीची मुदत संपलेनंतर किती रक्‍कम मिळणार ही बाब प्रपोजल फॉर्म भरताना विमाधारकाला माहित असणे आवश्‍यक आहे.  परंतु सदरचे रकमेबाबत विमाधारकाला जाबदारांनी अंधारात ठेवल्‍याचे दिसून येते.

23.   प्रपोजल फॉर्मचे अवलोकन करता, 3A मध्‍ये पॉलिसीची तारीख मागे घ्‍यावयाची असल्‍यास ती तारीख दि. 6/12/2008 अशी नमूद केली आहे.  याउलट विमा पॉलिसीचे अवलोकन करता विमा कालावधी सुरु होणेचा दिनांक 2/12/2008 असा नमूद आहे व विमा पॉलिसी जारी केलेचा दिनांक 17/12/2008 असा आहे.  अशा प्रकारे सदरचे तारखांमध्‍ये विसंगती दिसून येते.  या विसंगतीबाबत जाबदार यांनी कोणताही खुलासा केलेला नाही. 

24.   सदरकामी तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडे भरुन दिलेल्‍या विमाप्रस्‍तावाची प्रत दाखल केली आहे.  सदर प्रस्‍तावाचे शेवटी विमा अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.  सदरचे प्रतिज्ञापत्र मराठी भाषेत आहे.  तथापि सदरचे प्रतिज्ञापत्राखाली तक्रारदाराची सही ही इंग्रजी भाषेत आहे.  त्‍याखाली असे नमूद केले आहे की, प्रश्‍नांची उत्‍तरे वा सही मराठीत नसेल तर प्रस्‍ताव लिहून देणा-याने आपल्‍या स्‍वहस्‍ताक्षरात प्रश्‍नांची उत्‍तरे पूर्णतया व नीटपणे समजावून दिली आहेत असे जाहीर करावे.  तक्रारदाराने केलेली सही ही मराठी भाषेत नसून इंग्रजी भाषेत आहे.  परंतु त्‍याखाली प्रस्‍ताव लिहून देणा-याने आपल्‍या हस्‍ताक्षरात प्रश्‍नांची उत्‍तरे पूर्णतया व नीटपणे समजावून दिली आहेत असे जाहीर केलेचे दिसून येत नाही.  या बाबीचा विचार करता, तक्रारदारास विमा पॉलिसीबाबत तसेच विमाधारकास मिळावयाच्‍या परताव्‍याबाबत प्रस्‍ताव लिहून देणा-याने पूर्णतया व नीटपणे माहिती दिली होती ही बाब शाबीत होत नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदारास कोणतीही सविस्‍तर माहिती न देता तक्रारदाराच्‍या सहया विमाप्रतिनिधीने को-या विमा प्रस्‍तावावर घेतल्‍या हे तक्रारदाराचे कथन विश्‍वासार्ह वाटते.  जाबदारांचे विमाप्रतिनिधीने को-या प्रस्‍ताव पत्रावर सहया घेतल्‍या व त्‍यानंतर सदरच्‍या प्रस्‍ताव पत्रातील मजकूर लिहीला असावा याची शक्‍यता जास्‍त वाटते.

25.   याकामी तक्रारदाराने दाखल केलेल्‍या विमा प्रपोजल फॉर्मचे अवलोकन करता त्‍यामध्‍ये तक्रारदाराने पूर्वी घेतलेल्‍या विमा पॉलिसींचा तपशील नमूद केला आहे.  त्‍यामध्‍ये तक्रारदाराने आतापर्यंत विमा पॉलिसी क्र. 942602511, 940206620, 940210574, 942832313 या चार पॉलिसी घेतल्‍याचे दिसून येते.  यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदारास विमा पॉलिसीची मुदत संपल्‍यानंतर मिळणा-या रकमांबाबतचे पुरेसे ज्ञान आहे व त्‍यामुळेच तक्रारदाराने या चार पॉलिसी घेतल्‍या होत्‍या.  अशा परिस्थितीत प्रस्‍तुत प्रकरणातील जीवन सरल पॉलिसीचे प्रिमियमपोटी 12 वर्षापर्यंत एकूण रक्‍कम रु.2,91,120/- इतकी रक्‍कम जमा केल्‍यानंतर फक्‍त रु.98,300/- इतकी रक्‍कम देय होते ही बाब पॉलिसी घेण्‍यापूर्वी तक्रारदारास माहिती करुन दिली नसावी अन्‍यथा तक्रारदाराने सदरची पॉलिसी घेतलीच नसती.  यावरुन वादातील पॉलिसीची मुदत संपल्‍यानंतर तक्रारदारास अत्‍यल्‍प रक्‍कम देय होईल ही बाब तक्रारदारापासून लपवून ठेवली असावी असे ग्राहय धरण्‍यास पुरेसा वाव आहे.

26.   तक्रारदाराने याकामी पॉलिसी तारण ठेवलेबाबतचा Form of Absolute Assignment of policy दाखल केला आहे.  सदरचे फॉर्मचे अवलोकन करता त्‍यामध्‍येही Sum Assured रु.5,00,000/- नमूद केले आहेत.   यावरुन सदर पॉलिसीची Sum Assured रु.5,00,000/- असल्‍याचे दिसून येते. 

27.   तक्रारदाराने सदर पॉ‍लिसीचे प्रिमियमपोटी 12 वर्षापर्यंत एकूण रक्‍कम रु.2,91,120/- इतकी रक्‍कम जमा केली आहे.  एवढी मोठी रक्‍कम अदा करुनही जाबदार हे तक्रारदारास फक्‍त रु.1,47,450/- इतकी अल्‍प रक्‍कम देऊ करीत आहेत ही बाब न्‍यायोचित वाटत नाही.

28.   वरील सर्व कारणांचा विचार करता जाबदार यांनी तक्रारदार यांचेबरोबर विमा करार करताना uberrimae fidei  (highest standard of good faith) या तत्‍वाचा भंग केल्‍याचे दिसून येते.  सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांकडून विमा प्रिमिअमपोटी रक्‍कम रु.2,91,120/- स्‍वीकारुनही परताव्‍यापोटी अत्‍यल्‍प प्रमाणात रक्‍कम देवून तसेच विमा पॉलिसीमध्‍ये देय रकमांबाबत सविस्‍तर माहिती न देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.

29.   सदरकामी या आयोगाने मा.राज्‍य आयोग, महाराष्‍ट्र यांचे खालील निवाडयाचा आधार घेतला आहे.

      First Appeal No. 354/17 decided on 01/01/2020

            Life Insurance Corporation of India  Vs.  Shri Padamchand M. Runwal

Held – The amount which is paid towards instalments has to be repaid as there is doctrine against undue enrichment which shall be applied in the facts and circumstances of the case.   

वरील निवाडयात विमाधारकाने विमा प्रिमिअमपोटी भरलेली रक्‍कम पर‍त मिळण्‍यास विमाधारक पात्र आहे असे निरिक्षण मा. राज्‍य आयोगाने नोंदविलेले आहे.  सदरचे निवाडयातील तथ्‍ये व प्रस्‍तुत तक्रारीतील तथ्‍ये ही सारखीच असलेने सदरचा निवाडा प्रस्‍तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे.      

मुद्दा क्र.3

30.   जाबदार यांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचेकडून विमा प्रिमिअमपोटी भरलेली रक्कम रु.2,91,120/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  तसेच सदरचे रकमेवर तक्रारदार हे तक्रार दाखल तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदारास मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  तसेच जाबदार यांनी विमादावा नाकारल्यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास रक्कम रु. 2,91,120/- अदा करावेत तसेच सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. जाबदार विमा कंपनीने तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
5. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
6. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.

                      (श्रीमती भारती सं. सोळवंडे)

                            अध्‍यक्ष

                    (श्रीमती मनिषा हि. रेपे)

                            सदस्य

            सातारा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, सातारा