Dated the 12 Feb 2015
विलंब माफीच्या अर्जावर पारित केलेला आदेश
द्वारा- श्री.म.य.मानकर...................मा.अध्यक्ष.
1. तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँक यांच्या विरुध्द त्यांची मालमत्ता मुक्त न केल्याने त्यांनी ही तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यासोबत विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला. त्या अर्जावर सामनेवाले यांस नोटीस देण्यात आली. सामनेवाले हजर होऊन त्यांनी सविस्तर जबाब दाखल केला. तक्रारदार यांच्या प्रमाणे सामनेवाले यांनी बँकिंग सेवेमध्ये कसुर केला व अनुचित व्यापारी पध्दत अवलंबिविली.
2. तक्रारदार यांचे वकील श्रीमती अमतु जेहरा चिंमठाणावाला व सामनेवाले यांचे वकील श्री.सिरील ओहळ यांना ऐकण्यात आले.
3. तक्रारदार यांच्याप्रमाणे सामनेवाले यांच्याकडून घेतलेले कर्ज पुर्णपणे परतफेड केल्यानंतर सुध्दा सामनेवाले यांनी त्यांची मालमत्ता मुक्त केली नाही, त्यांच्या प्रमाणे त्यांनी सामनेवाले यांचे कर्ज ता.06.09.2011 व ता.14.10.2011 रोजी परतफेड केले. सतत पाठपुरावा करुन देखिल मालमत्ता मुक्त करण्यास दाद दिली नाही.
4. तक्रारदार/ अर्जदार यांनी किती दिवसांचा विलंब झाला आहे हे स्पष्टपणे अर्जात नमुद केलेले नाही, ते विलंब झाला किंवा नाही याबद्दल सुध्दा शासंक दिसतात. अतिरिक्त खबरदारी म्हणुन त्यांनी अर्ज दाखल केला असे नमुद केले.
5. ज्याअर्थी तक्रारदार / अर्जदार यांनी ता.14.10.2011 रोजी कर्जाची परतफेड केली, त्याचदिवशी त्यांची मालमत्ता मुक्त होणे आवश्यक होते. आमच्या मते तक्रारीचे कारण हे ता.14.10.2011 रोजी उद्भभवले असे म्हणता येईल. कालावधीची गणना ही ता.15.10.2011 पासुन करावी लागेल. तेव्हा ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम-24 अ प्रमाणे ता.14.10.2013 रोजी किंवा त्यापुर्वी दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदार यांनी ही तक्रार ता.06.01.2014 रोजी दाखल केली. आमच्या मते 83 दिवसांचा विलंब झाला आहे. सामनेवाले यांनी 911 दिवसानंतर तक्रार दाखल करण्यात आली असे नमुद केले आहे. परंतु त्याबाबत सविस्तर नमुद केलेले आढळून आलेले नाही.
6. महत्वाचे म्हणजे तक्रारदार यांनी झालेल्या विलंबास समाधानकारक स्पष्टीकरण दिलेले आहे किंवा नाही हे पाहण्याची गरज आहे. तक्रारदार यांच्याप्रमाणे सामनेवाले यांनी घेतलेली भुमिका पाहता त्यांनी कागदपत्रांची जुळवा जुळव केली तक्रारीचे प्रारुप तयार करण्यात आले व तक्रारदार हे कामा निमित्त प्रवास करीत असल्यामुळे आणखी विलंब झाला हे कारण पाहता ते मोघम व सर्वसाधारणपणाचे दिसते. स्थापित कायदयाप्रमाणे प्रत्येक दिवसांच्या विलंबाचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असते. आमच्या मते तक्रार दाखल करण्यास या प्रकरणात दोन वर्षांचा कालावधी पुरेसा होता. तक्रारदार / अर्जदार यांनी Casual Approach घेतल्याचे दिसते.
7. तक्रारदार यांनी आपल्या निवेदना प्रत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने अनंत नाग विरुध्द काटीजी (एआयआर 1987 सुप्रिम कोर्ट पान क्र.1353) चा हवाला दिला तर सामनेवाले यांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाने युनियन ऑफ इंडिया विरुध्द श्रीमती कविता मदन 2014 (1) सीसी-257 (एनएस) मध्ये प्रकाशित निर्णयाचा व इतर निर्णयाचा आधार घेतला आहे.
8. वर उल्लेख केलेल्या श्रीमती कविता मदनच्या प्रकरणात मा.राष्ट्रीय आयोगाने 29 दिवसांचा झालेला विलंब क्षमापित केलेला नव्हता.
9. तक्रारदार / अर्जदार यांनी दिलेले स्पष्टीकरण हे समाधानकारक नसल्याचे नमुद करावे लागेल. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे स्पष्टीकरण हे मोघम व सर्वसाधारण स्वरुपाचे आहे. झालेला विलंब व त्याचे स्पष्टीकरण लक्षात घेता ते क्षमापित करणे योग्य होणार नाही असे आमचे मत आहे.
10. वरील कारण मिमांसावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आदेश -
1. अर्ज क्रमांक-एमए-03/2014 हा फेटाळण्यात येत आहे.
2. तक्रार क्रमांक-40/2014 ही ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम-24 अ प्रमाणे दाखल करुन
न घेता फेटाळण्यात येते.
3. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
4. आदेशाच्या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पोस्टाने पाठविण्यात याव्यात.
ता.12.02.2015
जरवा/