तक्रारदार स्वत: हजर.
जाबदेणारांतर्फे अॅड. श्रीमती म्हारोळकर हजर
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(14/02/2014)
प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने इन्शुरन्स कंपनीविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार सेवेतील त्रुटीकरीता दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.
1] तक्रारदार यांनी त्यांचा अज्ञान मुलगा चि. केदार याचे नावे दि. 27/3/1997 रोजी रक्कम रु. 35,000/- ची विमा पॉलिसी घेतली होती. या पॉलिसीतील अटीनुसार दर सहा महिन्यांकरीता रक्कम रु. 803/- हप्ता भरणेचा होता. तक्रारदार यांनी नियमीतप्रमाणे 15 वर्षे सदरचा हप्ता भरला. दि. 25/5/2012 रोजी जाबदेणार यांच्या कॅम्प शाखेतून तक्रारदार यांना पत्र आले व त्यामध्ये रु. 803/- ही चुकीची रक्कम असून रक्कम रु. 1124/- ही हप्त्याची रक्कम भरणे आवश्यक आहे व त्या अनुषंगे तक्रारदारांना रक्कम रु. 9,951/- शिल्लक रक्कम भरणे क्रमप्राप्त आहे, असे कळविण्यात आले. सदरची चुक लेखापरिक्षणाच्या वेळी जाबदेणार यांच्या निदर्शनास आली असल्याचेही त्यांनी कळविले. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांचेकडून सप्टे. 2012 चा हप्ता रक्कम रु. 1124/- वसुल केला. त्यानंतरही जाबदेणार यांच्या संबंधीत कार्यालयाने तक्रारदारांना शिल्लक रकमेवर व्याज आकारले नसल्याचे कळविले. तक्रारदार यांनी या संबंधी जाबदेणार यांचेकडे दाद मागितली, परंतु त्यांना कोणतीही दाद मिळाली नाही. तरी जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना विमा पॉलिसीची रक्कम देताना सदरची रक्कम रु. 9,951/- कापून घेऊ नये, त्याचप्रमाणे नुकसान भरपाई रक्कम रु. 40,000/- आणि कोर्ट खर्च रक्कम रु. 20,000/- मिळावी म्हणून प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली.
2] जाबदेणार यांनी या प्रकरणात हजर होवून त्यांची लेखी कैफियत दाखल केली व तक्रारदार यांच्या तक्रारीतील कथने नाकारली. त्यांनी तक्रारदार व जाबदेणार यांच्या ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठादार’ या नात्याबद्दल कोणताही वाद निर्माण केला नाही. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार त्यांनी तक्रारदार यांना कोणत्याही प्रकारची दुषित सेवा दिलेली नाही. नजरचुकीने तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु. 1124/- ऐवजी रक्कम रु.803/- हप्ता आकारण्यात आला, त्यामुळे तक्रारदार यांना फरकाची रक्कम भरणे भाग होते. यामध्ये जाबदेणार यांची कोणतीही सेवेतील त्रुटी नसल्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती जाबदेणार यांनी केलेली आहे.
3] दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे, लेखी कथने आणि तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्यावरील निष्कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. | मुद्ये | निष्कर्ष |
1. | जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना निकृष्ट दर्जाची सेवा दिली आहे का ? | होय |
2. | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते |
कारणे
4] या प्रकरणातील लेखी कथने आणि कागदोपत्री पुरावे यांचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की, तक्रारदार यांनी त्यांच्या अज्ञान मुलाच्या नावे रक्कम रु.35,000/- ची विमा पॉलिसी उतरविलेली होती व त्याकरीता 15 वर्षे नियमीतपणे दर सहा महिन्यांसाठी रक्कम रु. 803/- हप्ता भरत होते. ही बाब सिद्ध करण्याकरीता तक्रारदार यांनी मुळ विमा पॉलिसीची नक्कल दाखल केलेली आहे व त्यामध्ये तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 803/- हप्ता भरणेचा आहे, असे स्पष्टपणे नमुद केले आहे. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेल्या पत्राचे अवलोकन केले असता असे स्पष्ट होते की, जाबदेणार यांचेकडून चुकीने रु. 1124/- ऐवजी रु. 803/- हप्त्याची रक्कम आकारली होती म्हणून त्यांनी तक्रारदार यांचेकडून फरकाची रक्कम रु. 9,951/- मागीतली होती. तक्रारदार यांचे कथनानुसार, सदरची बाब ही जाबदेणार यांनी 15 वर्षांनंतर म्हणजे पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर निदर्शनास आणलेली आहे. सदरची बाब जाबदेणार यांनी जर पॉलिसी उतरवितेवेळी सांगितली असती तर कदाचित त्यांनी ही पॉलिसी उतरविली नसती. जाबदेणार यांनी ही बाब 15 वर्षांनंतर निदर्शनास आणून अक्षम्य चुक केलेली आहे, त्यामुळे तक्रारदार यांचेकडून फरकाची रक्कम रु. 9,951/- मागण्यास ते पात्र नाहीत. या प्रकरणातील एकुण परिस्थितीचा विचार करता जाबदेणार यांनी निकृष्ट दर्जाची सेवा दिल्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे व कोर्ट खर्च झालेला आहे. सबब, हे मंच या निष्कर्षास येते की जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना ज्या रकमेवर विमा पॉलिसी दिली होती ती संपूर्ण रक्कम व्याज व बोनससहीत द्यावी. त्याचप्रमाणे नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.10,000/- व कोर्ट खर्च म्हणून रक्कम रु. 500/- तक्रारदारांना द्यावेत. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात
येते.
2. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दि. 27/3/1997
रोजीच्या पॉलीसीच्या कराराप्रमाणे मुदत संपल्यावर
संपूर्ण रक्कम रु.35,000/- (रु. पस्तीस हजार फक्त
व्याज व बोनससहीत त्याचप्रमाणे सेवेतील त्रुटीकरीता
व मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई
म्हणून रक्कम रु. 10,000/- (रु दहा हजार फक्त
आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.500/-(रु.पाचशे
फक्त) या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून चार आठवड्यांच्या
आंत द्यावे.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क
पाठविण्यात यावी.
4. दोन्ही पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात
की त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक
महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे
संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट
करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 14/फेब्रु./2014