-निकालपत्र–
(पारित व्‍दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्‍य)
( पारित दिनांक-05 जानेवारी, 2017)
01. तक्रारकर्त्‍याची ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी विरुध्‍द विमित वाहनाचे चोरी संबधाने विमा दावा मिळण्‍यासाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-31.05.2009 रोजी टाटा कंपनीची सिल्‍व्‍हर रंगाची चार चाकी इंडीका मॉडेल -DLS-URO-2 ज्‍याचा नोंदणीकृत क्रमांक- MH-31/CS-5558 आणि चेसिस क्रं-PE-41558 व इंजिन क्रं-47510105EQZP5147 असा आहे, विकत घेतली, त्‍यावेळी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून सदर वाहनाचा विमा रक्‍कम रुपये-3,00,000/- चा उतरविला, सर्वप्रथम विमा रिलायन्‍स जनरल इन्‍शुरन्‍स कंपनीचा काढला होता व त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून त्‍याचे नुतनीकरण केले व वेळोवेळी प्रिमियमची रक्‍कम भरली.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-30.11.2010 रोजी रात्री-11.00 वाजता त्‍याने विमाकृत गाडी गेट समोर उभी केली होती व सकाळी दिनांक-01/12/2010 रोजी सकाळी-06.00 वाजता त्‍याने गाडी बघितली असता तेथे ती आढळून आली नाही, तो पोलीस स्‍टेशनला जाऊन तक्रार देण्‍यासाठी गेला असता पोलीसांनी गाडी कोणी मित्र व नातेवाईकांनी नेली असेल त्‍यामुळे प्रथम चौकशी करावी असे सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या मित्र आणि नातेवाईकांकडे गाडी बद्दल चौकशी केली परंतु गाडी आढळून आली नाही, त्‍यामुळे त्‍याने दिनांक-04.01.2011 रोजी नंदनवन पोलीस स्‍टेशन, नागपूर येथे तक्रार नोंदवली व विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीच्‍या नागपूर शाखेला तोंडी माहिती दिली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विमा राशीची मागणी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीकडे केली परंतु विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे कोणीही वाहन चोरी संदर्भात चौकशी केली नाही वा तक्रारकर्त्‍याचे बयान नोंदविले नाही. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने त्‍याला दिनांक-20/01/2012 रोजी पाठविलेल्‍या पत्रात त्‍याचा विमा दावा नाकारल्‍याचे कळविले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विमा दावा का नाकारला या बद्दल चौकशी केली असता वरिष्ठ उत्‍तर देतील असे सांगून जवळपास 08 महिन्‍याचा वेळ काढला. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून दाद मिळत नसल्‍याने शेवटी त्‍याने ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली असल्‍याचे नमुद करुन विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी विरुध्‍द मागणी केली की, विमा रक्‍कम रुपये-3,00,000/- वाहन चोरी गेल्‍याचे दिनांका पासून वार्षिक 18 टक्‍के व्‍याजासह परत मिळावी. तसेच मानसिक व शारिरीक त्रास बद्दल रुपये-10,000/- व तक्रारखर्च रुपये-10,000/- मिळावा अशा मागण्‍या केल्‍यात.
03. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने नि.क्रं-9 वर उत्‍तर दाखल केले. त्‍यांनी लेखी उत्‍तरा मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचे वाहन नोंदणी क्रं- MH-31/CS-5558 चा विमा विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडे विमा दिनांक-15.09.2010 ते 04.09.2011 या कालावधी करीता काढला होता व आय.डी.व्‍ही. रुपये-3,00,000/- एवढया रकमेचा होता ही बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्त्‍याने वाहन दिनांक-30.11.2010 रोजी पार्कींग मध्‍ये ठेवले होते व त्‍यानंतर ते दुसरे दिवशी सकाळी तेथे आढळून आले नाही ही बाब वादातीत नसल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्ता पोलीस स्‍टेशनला जाऊन तक्रार नोंदविण्‍या करीता गेला असता, पोलीसांनी प्रथम वाहनाचा शोध घेण्‍यास सांगून तक्रार नोंदवली नसल्‍याची बाब खोटी व चुकीची असल्‍याचे सांगून नामंजूर केले. तक्रारकर्त्‍याने पोलीस स्‍टेशनला जाऊन तक्रार नोंदविण्‍याचा प्रयत्‍न केल्‍या बाबत कोणताही लेखी पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने सर्वप्रथम तक्रार नंदनवन पोलीस स्‍टेशन नागपूर येथे दिनांक-04.01.2011 रोजी चोरीचे घटने पासून 34 दिवसा नंतर नोंदविल्‍याची बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी व तिचे शाखेला वाहन चोरीची घटना तोंडी सांगितल्‍याची बाब पूर्णपणे अमान्‍य केली. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडे दिनांक-03.05.2011 रोजी विमा दावा प्रस्‍ताव दाखल केला त्‍यावेळी प्रथम त्‍यांना जवळपास 05 महिन्‍या नंतर विमाकृत वाहनाचे चोरी संबधीची माहिती मिळाली. चोरी नंतर बयान घेण्‍याचे काम हे पोलीस विभागाचे असते, विमा कंपनीचे नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने दिनांक-20/01/2012 रोजीचे पत्राव्‍दारे विमित वाहनाचे चोरी संबधीची माहिती पोलीस स्‍टेशनला उशिरा कळविली व त्‍याच बरोबर विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला उशिराने कळविली या कारणास्‍तव विमा दावा नाकारल्‍याची बाब योग्‍य असल्‍याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला चोरीची घटना उशिराने कळविली तसेच एफआयआर उशिराने नोंदविला. विमा पॉलिसी ही विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने जारी केली असल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ला विनाकारण प्रतिपक्ष करण्‍यात आले.
विरुध्‍दपक्षाने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे विमाकृत वाहनाचे चोरीची घटना दिनांक-30.11.2010 आणि दिनांक-01.12.2010 चे मध्‍यरात्री घडली, त्‍यानंतर पोलीस स्‍टेशन नंदनवन, नागपूर येथे एफ.आय.आर.दिनांक-05.01.2011 रोजी नोंदविला. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ला दिनांक-18.11.2011 रोजी वाहन चोरी संबधाने सुचनापत्र पाठविल्‍या बाबत जी पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे, त्‍या संबधाने ते पत्र पाठविल्‍या बाबत कोणताही पुरावा जसे रजिस्‍टर पोस्‍टाची पावती व पोच दाखल केलेली नाही, ते पत्र बनावट आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडे तक्रारकर्त्‍याने जेंव्‍हा दिनांक-03.05.2011 कडे विमा दावा दाखल केला तेंव्‍हा सर्व प्रथम त्‍यांना वाहन चोरी संबधी कळले. एफआयआर मध्‍ये कुठेही तक्रारकर्ता हा दिनांक-01.11.2011 रोजी पोलीस स्‍टेशन मध्‍ये एफआयआर नोंदविण्‍यासाठी आला होता, त्‍यावेळी त्‍याला प्रथम वाहनाचा शोध घेण्‍यास पोलीसांनी सुचित केले होते असे नमुद केलेले नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने तक्रारकर्त्‍याला दिनांक-14/11/2011 रोजीचे पत्राव्‍दारे एफआयआर उशिरा नोंदविला आणि विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला उशिराने कळविले असल्‍याने विमा पॉलिसीतील अटी व शर्तीचा भंग झाल्‍याने विमा दावा नाकारल्‍याचे कळविले. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने योग्‍य त्‍या कारणास्‍तव विमा दावा नाकारला असल्‍याने तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.
04. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन करण्‍यात आले. तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-
:: निष्‍कर्ष ::
05. तक्रारकर्त्‍याचे वाहनाचा विमा, विमाकृत वाहनाची चोरी या बाबी उभय पक्षां मध्‍ये विवादास्‍पद नाहीत. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा दिनांक-14.11.2011 रोजीचे पत्रान्‍वये विमाकृत वाहन दिनांक-30.11.2010 रोजी चोरीस गेले आणि पोलीस एफ.आय.आर.दिनांक-05.01.2011 रोजी उशिराने नोंदविल्‍या गेल्‍याचे कारणास्‍तव नाकारला.
06. या उलट, तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे दिनांक-01/12/2010 रोजी सकाळी-06.00 वाजता त्‍याची गाडी आढळून आली नसल्‍याने तो पोलीस स्‍टेशनला तक्रार देण्‍यासाठी गेला असता पोलीसांनी गाडी कोणी मित्र व नातेवाईकांनी नेली असेल त्‍यामुळे प्रथम चौकशी करावी असे सांगितले. तक्रारकर्त्‍याने त्‍यानंतर मित्र आणि नातेवाईकांकडे गाडी बद्दल चौकशी केली परंतु आढळून आली नसल्‍याने त्‍याने दिनांक-04.01.2011 रोजी नंदनवन पोलीस स्‍टेशन, नागपूर येथे तक्रार नोंदवली व विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीच्‍या नागपूर शाखेला तोंडी माहिती दिली. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने अशी तोंडी माहिती दिली असल्‍याची बाब पूर्णपणे नामंजूर केली.
07. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दिनांक-18.11.2011 रोजीचे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला वाहन चोरी संबधाने दिलेल्‍या सुचनापत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली, ज्‍यामध्‍ये पोलीस स्‍टेशन वायरलेस मॅसेजची प्रत सोबत जोडली असल्‍याचे सुध्‍दा नमुद आहे परंतु विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने सदरचे पत्र नामंजूर करुन ते बनावट असल्‍याचे उत्‍तरात नमुद केले. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने असेही नमुद केले आहे की, ते पत्र विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे कोलकाता कार्यालयास पाठविल्‍या बद्दल कोणताही पुरावा जसे रजिस्‍टर पोस्‍टाची पावती व रजिस्‍टर पोच पुरावा म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेला नाही.
08. एफआयआर प्रतीवरुन वाहन दिनांक-30.11.2010 आणि दिनांक-01.12.2010 चे मध्‍यरात्री चोरीस गेल्‍याचे नमुद आहे तसेच एफआयआर मध्‍ये त्‍याने त्‍यापूर्वी पोलीस स्‍टेशन येथे एफआयआर नोंदविण्‍याचा प्रयत्‍न केल्‍याचे कुठेही नमुद केलेले नाही. एफआयआर दिनांक-05.11.2011 रोजी नोंदविलेला असून तो वाहन चोरी नंतर 34 दिवसांनी नोंदविलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याचे असेही म्‍हणणे आहे की, त्‍याने वाहन चोरी नंतर विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला त्‍वरीत तोंडी सुचना दिली परंतु विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने ही बाब नामंजूर केलेली आहे.
09. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्‍तरा प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडे तक्रारकर्त्‍याने जेंव्‍हा दिनांक-03.05.2011 कडे विमा दावा दाखल केला तेंव्‍हा सर्व प्रथम त्‍यांना विमाकृत वाहन चोरीस गेल्‍याचे कळले, त्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा दिनांक-14.11.2011 रोजीचे पत्रान्‍वये विमाकृत वाहन दिनांक-30.11.2010 रोजी चोरीस गेले आणि पोलीस एफ.आय.आर.दिनांक-05.01.2011 रोजी उशिराने नोंदविल्‍या गेल्‍याचे कारणास्‍तव विमा पॉलिसीचे अटी व शर्तीचा भंग झाला म्‍हणून नाकारला.
10. तक्रारकर्त्‍या तर्फे विमाकृत वाहन चोरीस गेल्‍या संबधी विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती प्रमाणे विहित मुदतीत वाहन चोरी संबधीची सुचना विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीस दिल्‍या बाबत तसेच एफआयआर विहित मुदतीत नोंदविला असल्‍या बाबत कोणताही लेखी पुरावा मंचा समोर दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने पोलीस एफआयआर वाहन चोरीस गेल्‍या नंतर 34 दिवसांनी नोंदविला आहे. त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, वाहन चोरीस गेल्‍या नंतर तो पोलीस स्‍टेशनला तक्रार नोंदविण्‍यासाठी गेला असता पोलीसांनी त्‍याला प्रथम शोध घेण्‍यास सांगितले, त्‍यानुसार त्‍याने शोध घेऊन नंतर एफआयआर नोंदविला परंतु जास्‍तीत जास्‍त दोन ते तीन दिवस शोध घेऊन तो एफआयआर त्‍याला नोंदविता आला असता परंतु एफआयआर चोरीचे घटने नंतर 34 दिवसांनी नोंदविला असल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होते.
11. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दिनांक-18.11.2011 रोजीचे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला वाहन चोरी संबधाने दिलेल्‍या सुचनापत्राची जी प्रत दाखल केलेली आहे, ते पत्र विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने नामंजूर करुन ते बनावट असल्‍याचे उत्‍तरात नमुद केले. परंतु तक्रारकर्त्‍याने ते पत्र विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला पाठविले असल्‍या बाबत रजिस्‍टर पोस्‍टाची पावती व रजिस्‍टर पोच प्रकरणात दाखल केलेली नाही.
12. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ “ UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LTD.-VERSUS-MR.JOGENDRA SINGH”- REVISION PETITION NO. 3047 OF 2011, ORDER DATED-16TH OCTOBER, 2014-H’BLE NATIONAL COMMISSION, NEW DELHI यांनी दिलेल्‍या अपिलातील निर्णयावर आपली भिस्‍त ठेवली. त्‍यामध्‍ये विमाकृत ट्रॅक्‍टर हा दिनांक-31.05.2005 व दिनांक-01.06.2005 दरम्‍यानचे मध्‍यरात्री चोरीस गेला आणि एफआयआर दिनांक-10.06.2005 रोजी नोंदविला. विमा कंपनीला चोरीस गेलेल्‍या विमाकृत वाहनाचा शोध घेण्‍यास सहकार्य केले नाही आणि योग्‍य ती काळजी घेतली नाही या कारणावरुन विमा कंपनीने विमा दावा नाकारला. तसेच वाहन चोरीस गेल्‍याची सुचना विमा कंपनीला दिनांक-13.06.2005 रोजी देण्‍यात आली. सदरचे निवाडयात मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असेही नमुद केले की, वाहन चोरीची सुचना जर 02-03 दिवसात दिली असती तर विमा कंपनीला वाहनाचा शोध घेता आला असता. सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने, मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे खालील अपिलीय निवाडयाचा आधार घेतला-
“United India Insurance Company Limited-Versus-M/s. Harchand Rai Chandan Lal Reported in JT-2004 (8) SC-8 has held that the terms of Policy have to be construed as it is and nothing can be added or subtracted from the same. The Policy provides that in the case of theft, the matter should be reported ‘immediately’. In the context of a theft of the car, word ‘immediately’ has to be construed strictly to make the insurance company liable to pay the compensation”.
विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने आपले म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ्‍य आणखी एका मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाचे अपिलीय निवाडयाचा आधार घेतला-
“ M/s. HDFC ERGO GENERAL INSURANCE CO.LTD-VERSUS-BHAGCHAND SAINI” - REVISION PETITION NO. 3049 OF 2014-ORDER DATED-04/12/2014-HON’BLE NATIONAL COMMISSION, NEW DELHI.
या प्रकरणात सुध्‍दा मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे मत व्‍यक्‍त केले आहे.
13. वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही, तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
:: आदेश ::
(01) तक्रारकर्ता श्री रुपेश श्‍यामराव आठवले यांची विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) वरिष्ठ विभागीय व्‍यवस्‍थापक/वरिष्ठ शाखा व्‍यवस्‍थापक, नॅशनल बिमा निगम मंडळ, नागपूर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) नॅशनल बिमा निगम मंडळ, मुख्‍य कार्यालय कोलकता यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क
उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
