ग्राहक तक्रार क्रमांक : 184/2018.                      तक्रार दाखल दिनांक : 07/08/2018.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 11/08/2022.

हरिबाई भ्र. बाजीराव सोमवंशी, वय 65 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. गणेश नगर, जुना औसा रोड,

रामदेव बाबा मंदिराजवळ, लातूर, जि. लातूर.                                           तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

रुपेशकुमार आर. जोशी, वय सज्ञान, व्यवसाय : विधिज्ञ,

रा. टिळक नगर, जोशी कॉम्प्लेक्स, भारत गॅसच्या शेजारी,

जिल्हा न्यायालयाच्या पाठीमागे, लातूर, जि. लातूर.                                    विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.पी. लामतुरे (बुधोडकर)

विरुध्द पक्ष अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, पोलीस यंत्रणेतील   अधिका-यांकडून होणा-या त्रासामुळे त्यांनी विरुध्द पक्ष यांचा सल्ला घेतला आणि त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई यांच्याकडे तक्रार क्र. 5287/2007-08 (हरिबाई /विरुध्द/ पो. अधीक्षक ग्रामीण, लातूर) दाखल केली. त्या प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्ष विधिज्ञांची नियुक्ती करुन वकीलपत्र दिले. विरुध्द पक्ष यांच्या मागणीनुसार सुरुवातीस प्रकरणाच्या अनुषंगाने कागदपत्रांचा खर्च व विधिज्ञ शुल्क याकरिता रु.15,000/- दिले. परंतु त्याबाबत पावतीची मागणी करुनही विरुध्द पक्ष यांनी पावती देण्यास टाळाटाळ केली.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई यांचे कार्यालयामध्ये दि.12/2/2008 रोजी प्रकरण दाखल केल्यानंतर प्रतिपक्षाने त्यामध्ये म्हणणे सादर केले आणि प्रकरण सुनावणीसाठी नियुक्त केले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी प्रकरणाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांना अनेकवेळा मुंबई येथे नेले; परंतु आयोगामध्ये त्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित करुन त्यांची साक्ष नोंदविली नाही किंवा अन्य आवश्यक व कागदोपत्री पुरावे दाखल केले नाहीत. प्रत्येकवेळी प्रवास खर्च, जेवण, नाष्टा, चहापाणी इ. खर्च करणे भाग पडले. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा स्वत:च्या हस्ताक्षरात वेळोवेळी कागदावर लिहून दिलेल्या आहेत.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, दि.9/3/2018 रोजीच्या तारखेस उपस्थित राहण्याकरिता विरुध्द पक्ष यांनी रु.10,000/- शुल्क मागणी केले. तक्रारकर्ती यांनी त्यास नकार दिला आणि वकीलपत्र काढून घेण्यासाठी प्रकरण संचिका परत मागणी केली. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी कागदपत्रे परत केले. त्यानंतर तक्रारकर्ती यांनी दि.9/3/2018 रोजी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई येथे प्रत्यक्ष चौकशी केली असता त्यांचे प्रकरण दि.15/7/2010 रोजी निकाली काढून नामंजूर केल्याचे आढळले. त्यांच्या प्रकरणाचा दि.15/7/2010 रोजी निर्णय लागलेला असतानाही खोट्या व काल्पनिक तारखा सांगून व लिहून देऊन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांचा विश्वासघात व फसवणूक केली आणि वेळोवेळी खर्चाचे पैसे वसूल केले. प्रकरणाच्या त्रासामुळे तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व्याधीमुळे त्रास व खर्च सोसावा लागला. तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्ष यांना विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता ते स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली. अशाप्रकारे उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.1,00,000/- नुकसान भरपाईची व्याजासह मागणी केलेली आहे.

(4)       विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत किंवा लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा सुनावणी पूर्ण करण्यात आली. हे स्पष्ट आहे की, विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केलेले नसल्यामुळे तक्रारकर्ती यांच्‍या वादकथनांना व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांकरिता विरुध्द पक्ष यांच्याद्वारा आव्‍हानात्‍मक  निवेदन व विरोधी पुरावा नाही.

(5)       तक्रारकर्ती यांचे वादकथने व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे विचारात घेतले. तक्रारकर्ती यांचे वादकथन असे की, त्यांनी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई यांच्याकडे दाखल केलेले प्रकरण क्र. 5287/2007-08 दि.15/7/2010 रोजी निकाली काढून नामंजूर केलेले असताना विरुध्द पक्ष यांनी प्रकरणाच्या अनुषंगाने त्यांना अनेकवेळा मुंबई येथे नेले; परंतु आयोगामध्ये त्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित करुन त्यांची साक्ष नोंदविली नाही किंवा अन्य आवश्यक व कागदोपत्री पुरावे दाखल केले नाहीत. तसेच दि.15/7/2010 रोजी निर्णय लागलेला असतानाही खोट्या व काल्पनिक तारखा सांगून व लिहून देऊन त्यांचा विश्वासघात व फसवणूक केली आणि वेळोवेळी खर्चाचे पैसे वसूल केले. तक्रारकर्ती यांनी ग्राहक तक्रारीपृष्ठयर्थ महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई यांचे प्रकरण क्र. 5287/2007-08 मध्ये दि.19/7/2010 रोजी दिलेले आदेश, प्रकरणाचे रोजनामे, तारखा नमूद असणा-या हस्तलिखीत चिठ्ठया अभिलेखावर दाखल केलेल्या आहेत.

(6)       तक्रारकर्ती यांचे वादकथने व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ती यांनी महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई यांच्याकडे वादकथित प्रकरण दाखल केले होते आणि त्याचा निर्णय दि.19/7/2010 रोजी झाल्याचे दिसून येते. असे दिसते की, त्या न्यायनिर्णयामध्ये विधिज्ञांचे नाव नमूद नाही. त्या प्रकरणाच्या एकूण 5 तारखांचे कामकाजासंबंधी रोजनामे दिसून येतात. त्यातील दि.7/4/2010 रोजीच्या रोजनाम्यामध्ये Adv R R Joshi is present on behalf of the complainant. Heard him. ..... असा उल्लेख आढळतो. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये विरुध्द पक्ष यांचे नांव 'रुपेशकुमार आर जोशी' असे नमूद आहे. प्रकरण क्र. 5287/2007-08 मध्ये विरुध्द पक्ष हे विधिज्ञ असल्यासंबंधी वकीलपत्राची प्रमाणित प्रत दिसून येत नाही. तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, प्रकरण क्र. 5287/2007-08 चा निर्णय झालेला असतानाही वेळोवेळी तेथे सुनावणीच्या तारखा असल्याबाबत विरुध्द पक्ष यांनी हस्तलिखीत चिठ्ठया लिहून दिल्या. चिठ्ठयांचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये पक्षकारांचे संक्षिप्त नावे व तारखा नमूद दिसतात. तसेच काही चिठ्ठयांतील अक्षरांमध्ये साम्य दिसते; तर काही चिठ्ठया भिन्न अक्षरांमध्ये नमूद दिसतात. प्रश्न आहे की, त्या चिठ्ठया विरुध्द पक्ष यांच्या हस्ताक्षरातील आहेत काय किंवा कसे ? त्या अनुषंगाने दखल घेऊन काही क्षणाकरिता त्या चिठ्ठ्या विरुध्द पक्ष यांच्या हस्ताक्षरातील असल्याचे ग्राह्य धरावयाचे असल्यास त्या सर्व चिठ्ठयांतील अक्षरांमध्ये साम्यता आढळून येत नाही. शिवाय, हस्ताक्षराची वैधता प्रमाणित होणे सुध्दा आवश्यक ठरते. तसेच, तक्रारकर्ती कथन करतात त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी निर्णीत प्रकरणाच्या अनुषंगाने प्रवास खर्च व अन्य खर्च केला आणि तक्रारकर्ती यांना खोट्या तारखा दिल्या, असेही सिध्द होण्याकरिता पुरावा नाही. आमच्या मते, तक्रारकर्ती ह्या ग्राहक तक्रार सिध्द करण्यास असमर्थ ठरल्या आहेत आणि उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

            (1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.           

            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-