Maharashtra

Thane

CC/09/440

खातुनबि एम. वास्ता - Complainant(s)

Versus

रिलायन्सए लाईफ इंशुरन्सत कं. लि. - Opp.Party(s)

18 Mar 2015

ORDER

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे .
 
Complaint Case No. CC/09/440
 
1. खातुनबि एम. वास्‍ता
Maharastra
...........Complainant(s)
Versus
1. रिलायन्‍स लाईफ इंशुरन्‍स कं. लि.
Maharastra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. MANOHAR Y. MANKAR PRESIDENT
 HON'BLE MR. N D Kadam MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

Dated the 18 Mar 2015

         न्‍यायनिर्णय        

           द्वारा- श्री.ना.द.कदम...................मा.सदस्‍य.        

1.    सामनेवाले ही जीवन विमा व्‍यावसायिक कंपनी आहे.  तक्रारदार मयत विमाधारकाची आई आहे.  तक्रारदार यांच्‍या मुलाचा मृत्‍यु झाल्‍यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा विमा नाकारल्‍याच्‍या बाबीतुन प्रस्‍तुत वाद निर्माण झाला आहे. 

2.    तक्रारदाराच्‍या तक्रारीमधील कथनानुसार तक्रारदाराच्‍या मयत मुलाने सामनेवाले यांचेकडे रु.10,000/- गुंतवुन जीवन विमा घेतला होता.  सदर जीवन विमा प्‍लॅननुसार, तक्रारदारास मृत्‍यु पश्‍चात एकूण रु.10,50,000/- रकमेचे संरक्षण प्राप्‍त होते.  दुर्देवाने तक्रारदाराच्‍या मुलाचा ता.07.04.2008 झाला.  तदनंतर तक्रारदारांनी मुलाच्‍या मृत्‍युसंबंधी सर्व कागदपत्रे व विमादावा सामनेवाले यांजकडे सादर केला.  तथापि, सामनेवाले यांचेकडे अनेकवेळा संपर्क साधुन सुध्‍दा सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा विमादावा दिला नाही.  त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन विमादावा दिला नाही.  त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन विमादावा रक्‍कम रु.10,50,000/-, दरसाल दर शेकडा 10 टक्‍के व्‍याजासह मिळावी अशी मागणी तक्रारदार यांनी केलेली आहे. 

3.    सामनेवाले यांनी कैफीयत दाखल करुन तक्रारदारांचे आक्षेप फेटाळतांना असे नमुद केले आहे की, तक्रारदारांचा दावा प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यासोबत अनेक आवश्‍यक ती कागदपत्रे सादर केली नसल्‍याने, ती सादर करण्‍यासाठी ता.21.07.2008, ता.04.08.2008, ता.19.08.2008, ता.05.09.2009, ता.13.09.2009 व ता.17.09.2009 रोजी पत्रे पाठवुनही तक्रारदार यांनी दाव्‍याचा निपटारा करण्‍यासाठी आवश्‍यक असणारी कागदपत्रे सादर केली नाहीत.  त्‍यामुळे तक्रारदारांच्‍या दाव्‍यावर कोणताही निर्णय घेता आला नाही.  सबब तक्रारदारांच्‍या विमा दाव्‍यावर अदयाप कोणताही निर्णय घेतला नसल्‍याने त्‍यांचा दावा अदयाप प्रलंबीत आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार अकालीक (Pre-mature)  असल्‍याने ती फेटाळण्‍यात यावी.  सामनेवाले यांनी असेही नमुद केले आहे की, तक्रारदारांना देण्‍यात आलेल्‍या विमा पॉलीसी अंतर्गत रु.5,50,000/- रकमेचे संरक्षण असुन तक्रारदारांनी नमुद केलेली रक्‍कम रु.10,50,000/- चुकीची आहे. 

4.    तक्रारदार व सामनेवाले यांनी पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्‍तीवाद दाखल केला.  प्रस्‍तुत मंचाने तक्रारदार व सामनेवाले यांच्‍या लेखी वाद प्रतिवादाचे आणि लेखी युक्‍तीवाद यांचे वाचन केले तसेच त्‍यांचा तोंडी युक्‍तीवादही ऐकण्‍यात आला.  त्‍यानुसार खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष निघतात.

अ.    प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये प्रथमतः उभयपक्षांमधील, पॉलीसी रकमेबद्दल असलेल्‍या वादाबाबत भाष्‍य करणे जरुरीचे वाटते.  तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीमध्‍ये असे नमुद केले आहे की, सामनेवाले यांचेकडून जीवन विमा पॉलीसी घेण्‍यासाठी त्‍यांनी अर्ज क्र.ई-8072321 अन्‍वये रु.10,000/- सामनेवाले यांचेकडे जमा केले व त्‍यापैंकी सामनेवाले यांनी रु.4,290/- रक्‍कम बेसीक लाईफ इन्‍शुरन्‍समध्‍ये गुंतवुन रु.5,00,000/- विमा संरक्षण तक्रारदारांना दिले होते, तर रु.500/- ही रक्‍कम रायडर (Rider) म्‍हणुन स्विकारुन, त्‍या अंतर्गत रु.5,00,000/- अपघात विमा रकमेचे संरक्षण दिले होते आणि उर्वरीत रक्‍कम रु.5,000/- ही अॅटोमेटीक इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट प्‍लॅन अंतर्गत स्विकारुन त्‍याबदल्‍यात तक्रारदारांच्‍या मयत मुलास रु.50,000/- असे एकुण रु.10,50,000/- या रकमेचे विमा संरक्षण प्राप्‍त झाले आहे.  त्‍यानुसार, या रकमेची मागणी तक्रारदार  यांनी केली आहे.  आपल्‍या सदर मागण्‍यांच्‍या / म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍टयर्थ तक्रारदार यांनी विमा पॉलीसीच्‍या प्रती दाखल न करता, सामनेवाले यांचेकडे विमा पॉलीसी मिळण्‍यासाठी सादर केलेल्‍या अर्जाच्‍या अपुर्ण प्रती दाखल केल्‍या आहेत.  उपलब्‍ध कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, तक्रारदार यांनी सामनेवालेकडून दोन विमा पॉलीसी घेण्‍यासाठी दोन स्‍वतंत्र अर्ज केले होते.  त्‍यापैंकी अर्ज क्र.15997886 अन्‍वये त्‍यांनी स्‍पेशल टर्म पॉलीसी मागितली होती.  सदर पॉलीसी अंतर्गत तक्रारदारांना रु.5,00,000/- इतक्‍या रकमेचे संरक्षण प्राप्‍त होते व त्‍याचा प्रिमियम रु.4,290/- इतका होता.  याशिवाय, अपघात विम्‍याचे रु.5,00,000/- रकमेचे संरक्षण  होते, व  त्‍याचा प्रिमियम रु.500/- होता.  अशा प्रकारे स्‍पेशल टर्म पॉलीसी अंतर्गत अपघाती मृत्‍यु व्‍यतिरिक्‍त रु.5,00,000/- चे विमा संरक्षण होते व या पॉलीसीचा एकूण प्रिमियम रु.4,790/- होता. या पॉलीसी व्‍यतिरिक्‍त तक्रारदार यांनी अर्ज क्र.ई-8072321 अन्‍वये ऑटोमेटिक इन्‍व्‍हेस्‍टमेंट पॉलीसीसाठी ता.06.03.2008 रोजी अर्ज केला होता.  सदर पॉलीसीचा प्रिमीयम रु.4,790/- होता व या पॉलीसी अंतर्गत तक्रारदारांना रु.50,000/- रकमेचे विमा संरक्षा होते. सदरील बाबी तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या अर्ज क्र.15997886 तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना दिलेले ता.06.03.2008 रोजीचे पत्र यावरुन स्‍पष्‍ट होतात. 

      उपरोक्‍त नमुद तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांच्‍या आधारे हे स्‍पष्‍ट होते की, अपघात विमा संरक्षण वगळता तक्रारदाराच्‍या मुलास रु.5,50,000/- रकमेचे विमा संरक्षण प्राप्‍त होते.  तक्रारदारांनी तक्रारीमध्‍ये नमुद केलेले रु.10,50,000/- विमा संरक्षण हे अपघात मृत्‍यु विमा रु.5,00,000/- सह होते.  प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये तक्रारदाराच्‍या मुलाचा मृत्‍यु हा अपघातीमृत्‍यु नसल्‍याने  त्‍यांना रु.5,50,000/- इतक्‍या रमेचेच संरक्षण त्‍यांच्‍या मृत्‍युनंतर प्राप्‍त होते.  सामनेवाले यांनी कैफीयतीमध्‍ये नमुद केलेली बाब ही योग्‍य आहे हे सुस्‍पष्‍ट होते. 

ब.   सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्‍या मुलास रु.5,50,000/- रकमेचे विमा संरक्षण होते ही बाब, तसेच तक्रारदारांच्‍या मुलाचा मृत्‍यु झाल्‍याची बाब मान्‍य केली आहे.  उपलब्‍ध कागदपत्रे विचारात घेता तक्रारदारांच्‍या मुलास ता.07.04.2008 रोजी मृत्‍युसमयी रु.10,50,000/- रकमतेचे नव्‍हेतर रु.5,50,000/- इतक्‍या रकमेचे विमा संरक्षण होते ही बाब स्‍पष्‍ट होते.  सामनेवाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीमध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे, तक्रारदाराची सादर केलेला विमादावा त्‍यांना प्राप्‍त झाला ही बाब ही अगदी सुस्‍पष्‍ट होते.  सदरील अविवादित बाबी विचारात घेतल्‍यानंतर, सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्‍या विमा दाव्‍याचा अदयाप का निपटारा केला नाही ही बाब शिल्‍लक राहते. 

      यासंदर्भात सामनेवाले यांनी आपल्‍या कैफीयतीमध्‍ये शपथपत्रामध्‍ये तसेच लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये असे नमुद केले आहे की, तक्रारदारांचा विमा दावा प्राप्‍त झाल्‍यानंतर दाव्‍यासोबत अनेक आवश्‍यक कागदपत्रे तक्रारदार यांनी सादर केल्‍यानंतर, त्‍यामध्‍ये बरीचशी अत्‍यावश्‍यक कागदपत्रे नसल्‍याने त्‍या कागदपत्रांची मागणी, ता.21.07.2008 ते ता.17.09.2008 या कालावधीमध्‍ये सहावेळा करुनही तक्रारदार यांनी आवश्‍यक ती कागदपत्रे सामनेवाले यांना दिली नाहीत.  त्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या विमा दाव्‍यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही, व यासंदर्भात सामनेवाले यांना, तोंडी युक्‍तीवादाचे वेळी सदर पत्र प्रत्‍यक्षात तक्रारदारांना पाठविली होती.  याबाबतचा पोस्‍टल/ कुरियर अथवा अन्‍य पुरावा आहे का यासंबंधी विचारणा केली असता त्‍यांनी नकार दिला.  सामनेवाले यांनी कैफीयतीसोबत अथवा पुरावा शपथपत्रासोबत याबाबत कोणताही पुरावा दाखल केला नसल्‍याने, सदरील मागगणीपत्रे, तक्रारदारांना पाठविली होती का ? याबद्दल साशंकता निर्माण होते.  त्‍यामुळे सदर पत्रांपैंकी बरीचशी पत्रे विचारात घेण्‍या योग्‍य नाहीत असे मंचाचे मत आहे. 

क.    यासंदर्भात असे नमुद करावेसे वाटते की,आयआरडीए (IRDA) या प्राधिकरणाने, विमाधारकाचे हित जपण्‍यासाठी काही विनियम (Regulation) केले आहेत.  त्‍यामधील विनियम (Regulation) क्रमांक-8 (2) प्रमाणे, विमाधारकाचा प्राथमिक विमादावा प्राप्‍त झाल्‍यानंतर 15 दिवसाच्‍या आंत सामनेवाले यांना त्‍या दाव्‍यामध्‍ये काही त्रुटी अथवा कागदपत्रांची कमतरता आढळून आल्‍यास, विमाधारक/ त्‍यांच्‍या प्रतिनिधीस, त्‍याबाबतची पुर्तता करण्‍यासाठी एकदाच आदेशीत करण्‍यात यावे व याबाबत पुर्तता करण्‍यास सांगण्‍यात यावे.  या संदर्भात आयआरडीए (IRDA) ने विनियम 8 (3) मध्‍ये अत्‍यंत महत्‍वाची तरतुद केली आहे की, विमा कंपनीने, तक्रारदाराच्‍या विमा दाव्‍या विषयी, विमाधारकाकडून विमादावा व कागदपत्रे/ मिळाल्‍यानंतर, 30 दिवसांच्‍या आंत विमादावा रक्‍कम अदा करावी अथवा त्‍याबाबत नकार कळविण्‍यात यावा, किंवा तक्रारदाराच्‍या विमादाव्‍या संबंधी चौकशी/ तपास करावेसे वाटल्‍यास त्‍यांनी त्‍वरीत तपास पुर्ण करावा.  यासंदर्भात असा तपास, दावा दाखल केल्‍यापासुन 6 महिन्‍याच्‍या आंत पुर्ण करावा व दाव्‍या संबंधी आपला निर्णय विमाधारकास कळविण्‍यात यावा असे नमुद केले आहे. 

      वरील तरतुदी अन्‍वये विमा कंपनीस तक्रारदाराच्‍या दाव्‍या संबंधी विवाद निर्माण करुन चौकशी/ तपास करणे आवश्‍यक वाटत नसल्‍यास, विमाधारकाचा विमादावा प्राप्‍त झाल्‍यापासुन 30 दिवसामध्‍ये मंजुर करावा अथवा नकारण्‍यात यावा, ही सामनेवाले यांच्‍यावर वैधानीक जबाबदारी आहे.  विमा कंपनीने यापैंकी कोणतीही कृती न केल्‍यास, वैधानिक गृहित तत्‍वानुसार विमा कंपनीने सदर दावा मानीवरित्‍या मंजुर केला (Deemed Acceptance)  असे समण्‍यात यावे असे मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने, ज्‍योती इंपेक्‍स विरुध्‍द न्‍यु इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनी (तक्रार क्र.09/152) या प्रकरणामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमुद केले आहे. 

5.    मा.राज्‍य आयोगाचे मे.ज्‍योती इंम्‍पेक्‍स विरुध्‍द न्‍यु इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनी या प्रकरणातील उपरोक्‍त नमुद न्‍यायिक तत्‍व विचारात घेतल्‍यास, सदर प्रकरणातही सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून त्‍यांचा दावा अंतिमतः निर्णीत करण्‍यासाठी ठोस पावले न घेता अनेकवेळा वेगवेगळी कागदपत्रे मागितली व यानंतर सुध्‍दा तक्रारदारांचा दावा मान्‍य अथवा अमान्‍य न करता तो अदयाप प्रलंबीत ठेवल्‍याचे त्‍यांनी स्‍वतःच कैफीयतीमध्‍ये मान्‍य करुन विनियम-8 चे स्‍वतःच उल्‍लंघन केले आहे.  सबब, विनियम-8 (3) मधील तरतुदीनुसार, सामनेवाले यांना तक्रारदाराच्‍या विमा दाव्‍यावर अदयाप कोणताही निर्णय न घेतल्‍याने,

व वैधानिकरित्‍या त्‍यांनी दावा मंजुर अथवा नामंजुर करण्‍याचा निर्णय घेऊन तसे तक्रारदारास कळविणे आवश्‍यक असतांना तसे न केल्‍याने तक्रारदारांचा विमादावा सामनेवाले यांनी

मानिवरित्‍या स्विकारला (Deemed Acceptance)  असल्‍याचे उपरोक्‍त नमुद न्‍याय निर्णयाच्‍या आधारे जाहिर करण्‍यात येते.

6.    “ या मंचातील कार्यभार पाहता व इतर प्रशासकीय कारणांमुळे यापुर्वी ही तक्रार निकाली काढता येऊ शकली नाही .

  सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.            

                           - आदेश -

1. तक्रार क्रमांक-440/2009 अंशतः मान्‍य करण्‍यात येते.

2. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्‍या जीवन विमा दाव्‍यावर प्रोटेक्‍शन ऑफ पॉलीसी होल्‍डर्स

   मधील रेग्‍युलेशन-8 मधील तरतुदीनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही न करुन सेवा सुविधा

   पुरविण्‍यामध्‍ये कसुर केल्‍याचे जाहिर करण्‍यात येते.

3. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा जीवन विमादावा रक्‍कम रु.5,50,000/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये

   पाच लाख पन्‍नास हजार मात्र)  तक्रार दाखल ता.29.05.2009 पासुन दरसाल दर शेकडा

   9 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारदार यांना ता.18.04.2015 रोजी किंवा तत्‍पुर्वी अदा करावी.  या

   आदेशाची पुर्तता विहीत कालावधीमध्‍ये न केल्‍यास ता.19.04.2015 पासुन आदेश पुर्ती

   होईपर्यंत दरसाल दर शेकडा 12 टक्‍के व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा करावी.

4. तक्रार खर्चाबद्दल सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना रक्‍कम रु.15,000/- (अक्षरी रुपये पंधरा

   हजार मात्र) इतकी रक्‍कम ता.18.04.2015 पुर्वी अदा करावी.  अन्‍यथा ता.19.04.2015

   नंतर आदेश पुर्ती होईपर्यंत दरसाल दर शेकडा 6 टक्‍के व्‍याजासह रक्‍कम दयावी.

5. आदेशाची पुर्तता केल्‍याबद्दल / न केल्‍याबद्दल तक्रारदार व सामनेवाले यांनी स्‍वतंत्र

   शपथपत्रे ता.03.05.2015 रोजी मंचामध्‍ये दाखल करावीत.

6. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकारांना विनामुल्‍य व विनाविलंब पोस्‍टाने पाठविण्‍यात याव्‍यात.

ता.18.03.2015

जरवा/

 
 
[HON'BLE MR. MANOHAR Y. MANKAR]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. N D Kadam]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.