(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 08 मार्च 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता हे ऑर्डनन्स फॅक्टरी, अंबाझरी, डिफेंस, नागपूर येथून दिनांक 29.2.2012 रोजी सेवानिवृत्त झालेले असून तक्रारकर्त्याचे मौजा – दवलामेटी, प्लॉट क्र.133, आठवा मैल, नागपूर येथे भूखंड असून, त्या भूखंडावर घराचे बांधकाम करण्याकरीता निर्णय घेतला. तक्रारकर्ता हे आजही शासकीय क्वॉर्टरमध्ये राहात असून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांना स्वतःचे घर बांधावयाचे होते. त्यामुळे तक्राकर्ता यांचा संपर्क यास स्वतःच्या भूखंडावर एक मजली स्लॅबचे घर बांधावयाचे होते, तसेच तक्रारकर्त्याला बांधकामाचा कोणताही अनुभव नसल्यामुळे त्याने दोन-तीन ठेकेदाराशी बोलणी केली होती. परंतु, त्यादरम्यान श्री सोळंकी यांचे भूखंडाजवळ त्याचे बांधकाम चालू असल्या करणास्तव विरुध्दपक्ष स्वतः तक्रारकर्त्याला भेटला व त्याने सोळंकी यांचेकडील बांधकामात मला नुकसान होत आहे व जर आपण मला बांधकामाचा कॉन्ट्रक्ट दिला तर मी तुमचे प्रमाणिकपणे व उच्चप्रतीचे काम स्वस्तात करुन देईल, अशी हमी दिली व त्यामुळे माझे सोळंकी साहेबाकडील कामात झालेले नुकसानीपासून दिलासा मिळेल, असे सांगण्यात आले. त्याचप्रमाणे जरी घराचे बांधकाम करण्यास 6 महिने लागतात, परंतु मी तुमंचे बांधकाम 3 महिण्यात पूर्ण करुन तातडीने तुमचे काम पूर्ण करुन देईल अशी हमी दिली.
3. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतात की, विरुध्दपक्षाच्या या हमीवरुन तक्रारकर्ता यांनी घराचे बांधकामाचा ठेका विरुध्दपक्ष यांना दिला व त्याप्रमाणे दिनांक 20.3.2012 रोजी बांधकामाचा करारनामा करण्यात आला व तसेच बांधकामाची रक्कम रुपये 7,30,000/- मध्ये करारनाम्यात ठरविण्यात आली. त्याप्रमाणे दिनांक 3.4.2012 पासून बांधकामाची सुरुवात करण्यात आली. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्दपक्ष यांनी करारनामा स्वतःच्या फायद्याप्रमाणे करुन घेताला व त्या करारनाम्याच्या अटी व शर्ती सुध्दा स्वतःच्या म्हणण्याप्रमाणे नमूद केल्या व मुद्दाम करारनाम्यामध्ये बांधकाम पूर्ण करुन देण्याबाबतच्या मुदतीचा उल्लेख केला नाही, अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याची फसवूणक केली. तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडून वेळोवेळी रक्कम रुपये 5,75,000/- ची उचल केली आहे व सदरच्या घराचे काम स्लॅब पर्यंत आणून दिनांक 3.8.2012 रोजी कोणत्याही प्रकारची सुचना न देता बांधकाम बंद केले. पुढे तक्रारकर्त्याने बांधकाम पूर्ण कां करीत नाही याबाबत विचारणा केली असता विरुध्दपक्ष निरनिराळे कारण सांगून, तसेच कोणतेही समाधानकारक उत्तर न देता बांधकाम सुरु करण्याबाबत तसदी घेत नाही. तसेच, बांधकामाचा ठेका घेण्यापूर्वी 3 महिण्याचे आत पूर्ण बांधकाम करुन देतो असे आश्वासीत केले होते. त्याप्रमाणे दिनांक 3.8.2012 नंतर विरुध्दपक्ष स्वतः बांधकामाच्या साईटवर आला नाही. तसेच, अधून-मधून विरुध्दपक्षाचे मजूर काम करायला येत होते, परंतु ते तक्रारकर्त्याच्या परिवाराच्या सदस्याबद्दल अरबटपणे व अश्लील भाषेत बोलतात व स्वतःच्या म्हणण्याप्रमाणे कोणतेही काम करतात. तक्रारकर्ता हा आजही शासकीय क्वॉर्टरमध्ये राहात असल्या कारणास्तव शासनाकडून क्वॉर्टर रिकामे करण्याची ब-याचवेळा सुचना देण्यात आली आहे, परंतु तक्रारकर्त्याकडे दुसरा कोणताही प्रर्याय नसल्यामुळे आजपावेतो सुध्दा तक्रारकर्त्याला शासकीय क्वॉर्टरचे अतिरिक्त भाडे द्यावे लागत आहे. अशापरिस्थितीमध्ये सुध्दा तक्रारकर्त्यास आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे. याउलट, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 1.10.2012 रोजी वकीला मार्फत नोटीस पाठवून रुपये 2,05,000/- ची मागणी केलेली आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यावर रक्कम वसुलीकरीता चौथे दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठस्तर, नागपूर यांचेकडे दिवाणी दावा दाखल केला असून त्याचा क्रमांक 48/2012 आहे. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्दपक्षाच्या अशा कृत्यामुळे तक्रारकर्त्याला अतिशय शारिरीक व मानसिक, तसेच आर्थिक ञास सहन करावा लागला. तसेच, विरुध्दपक्ष यांचे कृत्य अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब असून सेवेत ञुटी देणारी आहे व या करीता दाद मागण्याकरीता तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1) विरुध्दपक्ष यांनी तक्राकर्त्याशी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे घोषीत करावे.
2) तसेच, भूखंड क्रमांक 133, मौजा – दवलामेटी, आठवा मैल येथील अर्धवट सोडलेले बांधकाम पूर्ण करण्याचे विरुध्दपक्षाला आदेशीत करावे.
3) विरुध्दपक्षाचे गैरवर्तुणूकीमुळे तक्रारकर्त्याला झालेल्या ञासापोटी व तसेच आर्थिक ञासापोटी रुपये 2,00,000/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशीत व्हावे.
4) तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
4. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारीला आपले उत्तर सादर करुन त्यात नमूद केले की, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याकडून मौजा – दवलामेटी येथील भूखंड क्रमांक 133 वर बांधकाम करण्याबाबतचा करारनामा केला, तसेच विरुध्दपक्ष हे राजीव कन्स्ट्रक्शन या नावाने आपला व्यवसाय करतो, ही बाब मान्य केली. तसेच, दिनांक 20.3.2012 रोजी तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यात बांधकामाचा करारनामा झाला व त्या करारनाम्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याला रुपये 7,30,000/- या मोबदल्यात घराचे बांधकाम करुन देण्याचे ठरले होते, त्याची मुदत 3 ते 5 महिणे होती. करारनाम्याप्रमाणे दिनांक 20.3.2012 रोजी काम चालू करुन एप्रिल 2012 पर्यंत घराचे बांधकाम प्लिंथ लेवलपर्यंत काम पूर्ण केले होते. घराचे बांधकाम साहव्या टप्प्यापर्यंत असतांना विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास पैशाची मागणी केली असता त्याने बांधकामामध्ये आणखी अतिरिक्त बांधकाम करण्यास सांगितले. उदाहरनार्थ – तळमजल्याला बालकणी, उत्तर व दक्षिण भागात पॅरापीट व्हॉल व दोन्ही बाजुने प्लास्टर करुन मागितले. त्यामुळे बांधकामात अतिरिक्त काम होऊ लागले होते, जवळपास 100 क्युबीक फुट बांधकामाचा बोजा वाढला व त्याकरीता लागणारा रुपये 72,6000/- चा अतिरिक्त खर्च वाढला. सदरचे बांधकाम हे सप्टेंबर 2012 पर्यंत सातव्या टप्प्यावर आले असतांना तक्रारकर्त्याकडून रुपये 50,000/- ची मागणी केली, परंतु तक्रारकर्त्याने रकमेची पुर्तता आजपर्यंत केली नाही. त्याचप्रमाणे वाढलेल्या बांधकामाची एकूण रक्कम व तक्रारकर्त्याकडून राहिलेली उर्वरीत रक्कम असे एकूण रुपये 2,10,750/- आजही तक्रारकर्त्यावर फिरतात. परंतु, तक्रारकर्त्याने ती रक्कम आजपर्यंत न दिल्या कारणास्तव विरुध्दपक्ष यांनी दिवाणी सञ न्यायालयात याबाबत दावा दाखल केला आहे. अशापरिस्थितीमध्ये तक्रारकर्ता हा स्वतः स्व्च्छ हाताने न्याय मागण्याकरीता मंचात आलेला नसून, खोटी तक्रार दाखल करुन विनाकारण विरुध्दपक्षास ञास देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. विरुध्दपक्ष आजही तक्रारकर्त्याचे बांधकाम पूर्ण करुन देण्यास तयार आहे, परंतु तक्रारकर्त्याने वाढीव कामाचे तसेच, ठरविलेल्या रकमेपैकी राहिलेली उर्वरीत रक्कम अदा करावी. पुढे विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तरात तक्रारकर्त्याने लावलेले आरोप प्रत्यारोप खोडून काढले व तक्रारकर्त्याची खोटी व बिनबुडाची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे, असे नमूद केले.
5. तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारी बरोबर 1 ते 8 दस्ताऐवज दाखल केले असून त्यात प्रामुख्याने बांधकाम करारनाम्याची प्रत, विरुध्दपक्ष यांनी रकमा स्विकारल्या बाबतच्या पावत्या, पोलीस तकर, बांधकाम मजुरांचा लेखी बयाण, मजुरांना देण्यात आलेला पगार, विरुध्दपक्षांना दिलेली नोटीस, तसेच नोटीसला दिलेले उत्तर, पोष्टाच्या रसिदा व पोचपावत्या इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले आहे. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तराबरोबर दस्ताऐवज दाखल केले असून त्यात लाकडी मटेरीयल, बांधकामात लागलेल्या वस्तुचा अहवाल सादर केलेला आहे, इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केलेले आहे.
6. सदरच्या प्रकरणात दोन्ही पक्षाने लेखी युक्तीवाद दाखल केले. तसेच, दोन्ही पक्षांचा मंचासमक्ष मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला व अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ? : होय
2) विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्याचे सेवेत ञुटी किंवा : होय
अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्त्याची सदची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्ता हे ऑर्डनन्स फॅक्टरी, अंबाझरी, डिफेंस, नागपूर सेवानिवृत्त झाले असून ते शासकीय क्वॉर्टरमध्ये राहात होते. ते सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यांना स्वतःचे भूखंड क्रमांक 133, मौजा – दवलामेटी, आठवामैल, नागपूर येथे असलेल्या भूखंडावर घर बांधून राहावयास जावयाचे होते, त्या कारणास्तव विरुध्दपक्षाशी संपर्क आला असून विरुध्दपक्ष हे कन्स्ट्रक्शन कंपनी असून राजवीर कन्स्ट्रक्शन या नावाने कंपनी चालवितात व घर बांधकामाचे ठेके घेतात. त्यादरम्यान दिनांक 20.3.2012 रोजी विरुध्दपक्ष व तक्रारकर्ता यांचेशी घर बांधकाम करुन देण्याचा रितसर करारनामा झाला व करारनाम्यामध्ये घर बांधकामाच्या संपूर्ण टप्प्याप्रमाणे रकमेची देवाण कशापध्दतीने होईल व घर बांधकाम कोणत्या पध्दतीने केल्या जाईल याबाबत नमूद केले होते. तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला 3 महिण्यात संपूर्ण बांधकाम करुन देण्याचे आश्वासीत केले होते, परंतु दिनांक 3.8.2012 रोजी विरुध्दपक्ष यांनी अचानक घराचे बांधकाम बंद केले व टाळाटाळ करुन बांधकाम पुढे केले नाही व तसेच याबाबत विचारपूस केली असता, अश्लील शिवागीळ केल्याचा प्रकार केला.
8. विरुध्दपक्ष यांनी सदरच्या तक्रारीला उत्तर दाखल करुन त्यात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याचे बांधकाम चालू असतांना तक्रारकर्ता हे अतिरिक्त बांधकाम करावयास सांगत असे व त्या अतिरिक्त बांधकामाचे पैशाची तक्रारकर्ताकडे मागणी केली असता, त्यांनी आजपर्यंत त्याची पुर्तता केली नाही. तसेच उर्वरीत बांधकामाचे करारनाम्याप्रमाणे ठरलेले पैसे सुध्दा दिले नाही. तसेच, तक्रारकर्ता शिल्लक असलेली रक्कम व अतिरिक्त बांधकामाची रक्कम देण्यास तयार असल्यास विरुध्दपक्ष तक्रारकर्त्याचे संपूर्ण बांधकाम करुन देण्यास तयार आहे व तक्रारकर्त्याने लावलेले प्रत्येक आरोप खोटे व बिनबुडाचे सांगितले आहे.
9. दोन्ही पक्षानी दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे मंचाने अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, प्रथम विरुध्दपक्षाने आणि तक्रारकर्त्याने यांच्यातील करारनाम्यामध्ये बांधकामाच्या मुदतीचा उल्लेख दिसून येत नाही. तसेच, बांधकाम टप्प्या-टप्प्याने विरुध्दपक्षास पैसे देण्याचे ठरले आहे. परंतु, विरुध्दपक्षाने स्लॅब लेवलपर्यंत बांधकाम आल्यानंतर बंद केले हे त्यांनी आपल्या उत्तरात मान्य केले आहे. तसेच, याउलट विरुध्दपक्षाने अतिरिक्त बांधकाम केलेले आहे किंवा करण्यास सांगितले आहे याबद्दलचा कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही व करारनाम्याच्या अटी व शर्तीनुसार बांधकामाच्या टप्प्याचे अवलोकन केले असता, बांधकामाचे संपूर्ण टप्प्याचे रितसरपणे काम नमूद केल्याचे दिसून येते. यावरुन असा निष्कर्ष निघतो की, विरुध्दपक्ष यांनी अतिरिक्त काम कोणते केलेले आहे हे स्पष्ट होत नाही. तसेच, तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या दस्ताऐवजापैकी विरुध्दपक्ष यांच्या मजुरांकडून उर्वरीत राहिलेले बांधकाम प्रत्येक दिवसाच्या रोजीप्रमाणे पूर्ण करुन घेतले, याबाबतचा लेखी पुरावा दाखल केलेला आहे व मजुरांनी पैशाची उचल केली याचा सुध्दा पुरावा अभिलेखावर दाखल केला आहे. यावरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्षाने घर बांधकामाचे अर्धवट सोडलेले काम प्रतीदिवस मजुरी प्रमाणे मजुरांकडून पूर्ण करुन घेतले आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांचेकडून करारनाम्याप्रमाणे घराचे संपूर्ण बांधकाम वेळेच्या आत करुन दिले नाही, ही बाब स्पष्ट होते. तसेच सदरची बाब ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या अंतर्गत सेवेत ञुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब झाल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई देण्यास पाञ आहे. तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे किंवा अतिरिक्त बांधकाम झालेले आहे याबाबतचा कुठलाही पुरावा लावलेला नाही. करीता, विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थिक नुकसान भरपाईला सुध्दा पाञ आहे, असे मंचास वाटते. करीता, सबब खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, तक्रारकर्ता सोबत झालेल्या बांधकामाचे करारनाम्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या घराचे बांधकाम योग्य वेळेत पूर्ण केलेले नाही त्यादरम्यान तक्रारकर्त्याला झालेल्या आर्थिक ञासापोटी रुपये 50,000/- तक्रारकर्त्याला द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष यांना आदेशीत करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 25,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 08/03/2017