::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा – श्री नितीन माणिकराव घरडे , मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक –28 नोव्हेंबर, 2013 ) 1. तक्रारकर्तीने, तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विरुध्दपक्षा कडून विमा रक्कम मिळणेसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्तीचे कथन थोडक्यात येणे प्रमाणे- तक्रारकर्तीचे मृतक पती श्री गोपीचंद जगन बोरकुटे यांचे मालकीची मौजा बोरी, तालुका पारशिवनी, जिल्हा नागपूर येथे शेती असून तिचा सर्व्हे क्रमांक-133/1अ असून क्षेत्रफळ 3.16 हेक्टर आर आहे आणि शेतीचे उत्पन्नावर संपूर्ण कुटूंबियाचा उदरनिर्वाह आहे. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, दि.27.07.2010 रोजी तिचे पती श्री गोपीचंद जगन बोरकुटे हे शेतीवर काम करीत असताना आकाशातून विज अंगावर कोसळून मृत्यू पावले. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत शेतक-यांचा विमा विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून उतरविला होता. महाराष्ट्र शासन विरुध्दपक्ष क्रं-3 तहसिलदार, पारशिवनी, जिल्हा नागपूर यांचे कार्यालया तर्फे संबधित शेतक-याचा विमा क्लेम हा, विरुध्दपक्ष क्रं-2 यांचे कार्यालयात पाठविल्या जातो व वि.प.क्रं 2 चे मार्फतीने प्रस्तावाची छाननी करुन पुढे तो विमा प्रस्ताव, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीकडे सादर करण्यात येतो. तक्रारकर्तीचे पतीचा शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत सदरचे कालावधीत महाराष्ट्र शासना तर्फे विमा उतरविलेला असल्याने, पतीचे मृत्यूनंतर कायदेशीर वारसदार म्हणून विमा रक्कम रुपये-1,00,000/- मिळावे म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीकडे विमा दावा आवश्यक दस्तऐवजांसह पाठविण्यासाठी, विरुध्दपक्ष क्रं 3 कार्यालयात दि.20.06.2012 रोजी विहित नमुन्यात आवश्यक दस्तऐवजांसह विमा क्लेम सादर केला तसेच विरुध्दपक्षाने वेळोवेळी मागीतलेल्या दस्तऐवजांची पुर्तता केली. तक्रारकर्तीचे असेही म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र शासन आणि विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांचेमध्ये जो त्रिपक्षीय करार करण्यात आला होता, त्याच्या शर्ती व अटींची माहिती तक्रारकर्तीस देण्यात आलेली नव्हती. पतीचे मृत्यू नंतर सावरल्यानंतर व विमा योजनेची माहिती मिळाल्या नंतर तक्रारकर्तीने विमा दाव्यासाठी लागणा-या दस्तऐवजांची महत्प्रयासाने जुळवा जुळव केली आणि विमा दावा सादर केला. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दि.03.12.2012 रोजीचे पत्र तक्रारकर्तीस पाठवून, सदर विमा दावा हा पॉलिसी संपल्या नंतर 90 दिवसात दाखल न केल्याने दावा नाकारल्याचे कळविले. त्यामुळे तक्रारकर्तीस मानसिक धक्का बसला. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी, तक्रारकर्तीस दोषपूर्ण सेवा दिली. म्हणून तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षा कडून विमा दाव्याची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा दावा प्रस्ताव दिल्या पासून म्हणजे दि.27.06.2012 पासून द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह मिळावे, तसेच मानसिक, शारिरीक त्रास व आर्थिक नुकसानी पोटी रुपये-20,000/- आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-10,000/- विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांचे कडून मिळावे इत्यादी मागण्या केल्यात. 3. प्रस्तुत न्यायमंचा तर्फे यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना स्वतंत्ररित्या नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्यात आली. सदर न्यायमंचाची नोटीस संबधित वि.प.क्रं 1 ते 3 यांना प्राप्त झाल्या बद्दल रजिस्टर पोच अभिलेखावर दाखल आहेत. 4. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर न्यायमंचा समक्ष प्रकरणामध्ये निशाणी क्रं-12 अनुसार पान क्रं 66 व 67 वर सादर केले. त्यांनी आपले लेखी उत्तरामध्ये शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजना व त्यातील तरतुदी मान्य केल्यात. तक्रारकर्तीचे मृतक पती हे शेतकरी होते व त्यावरच त्यांचे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह होता ही बाब अमान्य केली. तक्रारकर्तीचे पतीचा दि.27.07.2010 रोजी विज पडून मृत्यू झाला या बद्दल कोणताही पुरावा तक्रारकर्तीने वि.प.विमा कंपनीकडे सादर केला नसल्याचे नमुद केले. तसेच तक्रारकर्तीने वेळोवेळी दस्तऐवजांची पुर्तता वि.प.विमा कंपनीकडे केली हे म्हणणे नाकबुल केले. कायदेशीर तरतुदी नुसार पॉलिसी संपल्या नंतर 90 दिवसांचे आत तक्रारकर्तीने वरील घटनेची माहिती कागदपत्रांसह वि.प. क्रं 1 विमा कंपनीस कळवावयास पाहिजे होती परंतु तक्रारकर्तीने तसे न
केल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा क्लेम नाकारल्याचे पत्र पाठविल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीने एफ.आय.आर. व इन्क्वेस्ट पंचनामा दाखल केला नाही. त्यांनी दावा नाकारल्याची कृती न्याय आहे. त्याच प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रं 2 हे मध्यस्थ एजंट असून त्यांची सुध्दा जबाबदारी येत असल्यामुळे त्यांना जबाबदार धरण्यात यावे. सबब वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीस मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती केली. 5. विरुध्दपक्ष क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस कंपनी तर्फे लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर निशाणी क्रं-10 अनुसार पान क्रं 59 व 60 वर न्यायमंचा समक्ष सादर करण्यात आले. त्यांनी लेखी उत्तरामध्ये ते केवळ मध्यस्थ सल्लागार म्हणून शासन आणि विमा कंपनी यांचे मध्ये कार्य करतात व शासनास विना मोबदला सहाय्य करीत असल्याने तक्रारकर्ती या त्यांच्या ग्राहक होऊ शकत नाहीत. तालुका कृषी अधिकारी यांचे कडून प्राप्त विमा प्रस्तावाची योग्य ती छाननी करुन, तसेच आवश्यक दस्तऐवजांची पुर्तता करुन विमा प्रस्ताव संबधित विमा कंपनीकडे मंजूरीसाठी ते पाठवितात. मृतक श्री गोपीचंद बोरकुटे, रा.बोरी (रा), तालुका पारशिवनी, जिल्हा नागपूर यांचा अपघात दि.27.07.2010 रोजी झाला. त्यांचे अपघाती मृत्यू संबधाने विमा प्रस्ताव हा जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर या कार्यालयाचे मार्फतीने त्यांचे (कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस) नागपूर येथील कार्यालयास उशिरा म्हणजे दि.01.12.2012 रोजी प्राप्त झाला, त्यांनी तो प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी कडे दि.03.12.2012 रोजी पाठविला असता, सदर विमा प्रस्ताव, वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने उशिरा प्राप्त झाल्याचे कारण नमुद करुन दावा नामंजूर केला व तसे वारसदारास दि.03.12.2012 चे पत्रान्वये कळविले. विरुध्दपक्ष क्रं-2 ने तक्रारकर्तीस कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने त्यांना मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती केली. 6. विरुध्दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार, पारशिवनी, जिल्हा नागपूर यांनी लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर निशाणी क्रं-09 अनुसार पान क्रं 55 व 56 वर न्यायमंचा समक्ष सादर केले. त्यांनी आपले लेखी उत्तरात तक्रारकर्ती श्रीमती रेखाबाई वि.गोपीचंद बोरकुटे, राहणार बोरी राणी, तालुका पारशिवनी यांनी शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा लाभ मिळण्या करीता तहसिल कार्यालयात दि.21.06.2012 रोजी प्रकरण सादर केले. त्यांचे मूळ अर्जासह 02 प्रतीत प्रकरण तालुका कृषी अधिकारी, पारशिवनी यांचे कार्यालयात दि.30.06.2012 रोजी पाठविण्यात आले असून त्या बाबतची पोच पावती ते सोबत सादर करीत
असल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्तीचे पती गोपीचंद जगन बोरकुटे यांचा दि.27.07.2010 रोजी शेतात काम करीत असताना विज कोसळून मृत्यू झाला असल्यामुळे, महाराष्ट्र शासना मार्फत नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत मृत्यू झाल्याने दि.31.07.2010 रोजी रुपये-1,00,000/- एवढया रकमेचा धनादेश तक्रारकर्तीस देण्यात आला. परंतु तक्रारकर्तीची तक्रार ही विमा दाव्याचे संदर्भात असल्यामुळे कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयात तक्रारकर्तीने पाठपुरावा करावा असे विरुध्दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार यांनी नमुद केले. 7. तक्रारकर्तीने पान क्रं 3 वरील यादी नुसार दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात, ज्यामध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने विमा दावा नाकारल्याचे तक्रारकर्तीस दिलेले पत्र, तक्रारकर्तीने वि.प.क्रं 3 कडे सादर केलेला विमा दावा दस्तऐवजांसह, तालुका कृषी अधिकारी, पारशिवनी यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 3 यांना दिलेले पत्र, विरुध्दपक्ष क्रं 3 ने तक्रारकर्तीला लिहिलेले पत्र, तक्रारकर्तीने तालुका कृषी अधिकारी, पारशिवनी यांना दिलेले पत्र, शेतीचा 7/12 उतारा, फेरफार नोंदवही, वारसान नोंदवही, घटनास्थळ पंचनामा, आकस्मीक मृत्यू समरी, मृतकाचा शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, मृतकाचा वयाचा दाखला इत्यादीचा समावेश आहे.
8. विरुध्दपक्ष क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस तर्फे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, मा.राज्य ग्राहक आयोग, खंडपिठ औरंगाबाद यांचे निर्णयाची प्रत, वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीचे दावा नाकारल्याचे पत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. 9. विरुध्दपक्ष क्रं-3 तहसिलदार, पारशिवनी यांनी तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव आवश्यक दस्तेएवजांसह तालुका कृषी अधिकारी, पारशिवनी यांचेकडे दि.30.06.2012 रोजी पाठविल्या बाबतची पत्राची पोच अभिलेखावर दाखल केली. तसेच जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नागपूर यांचे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचे पत्रक रेकॉर्डवर दाखल केले. 10. प्रस्तुत प्रकरणात त.क. चे वकील श्री क्षिरसागर आणि वि.प.क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे वकील श्री डब्ल्यु.जी.पौनीकर यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. 11. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी आणि वि.प.क्रं 2 कबाल इन्शुरन्स सर्व्हीसेस आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3 तहसिलदार, पारशिवनी यांचे लेखी उत्तर आणि प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज व उभय पक्षांचे अधिवक्ता यांचा युक्तीवाद यावरुन न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे- 12. प्रकरणातील उपलब्ध 7/12 चे उता-यावरुन मृतक श्री गोपीचंद जगन बोरकुटे यांची मौजा बोरी रानी तालुका पारशिवनी, जिल्हा नागपूर येथे गट क्रं-133/1 क्षेत्र 3.16 हेक्टर आर शेती होती तसेच पान क्रं-24 वर उपलब्ध असलेल्या फेरफार नोंदी वरुन संबधित तलाठी यांनी फेरफार क्रं 484 दि.25.05.2012 नुसार मृतक शेतकरी श्री गोपीचंद बोरकुटे यांचे मृत्यू नंतर वारसदार म्हणून क्रं-1) श्रीमती रेखा वि.गोपीचंद बोरकुटे (पत्नी) मूले- क्रं-2) सुभाष गोपीचंद बोरकुटे, अज्ञान वय-15 वर्ष, क्रं-3) सूरज गोपींचद बोरकुटे अज्ञान वय-13 वर्ष, मूलगी- क्रं-4) पल्लवी गोपींचद बोरकुटे अज्ञान वय-11 वर्ष हे वारसदार असून अज्ञान वारसदार क्रं 2 ते 4 यांचे तर्फे त्यांची अ.पा.क.आई म्हणून तक्रारकर्ती श्रीमती रेखा वि.गोपीचंद बोरकुटे यांचे नाव नमुद आहे.
13. प्रकरणातील उपलब्ध पोलीस दस्तऐवज आकस्मीक मृत्यू समरी, घटनास्थळ पंचनामा, आणि डॉक्टरांचे शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र यावरुन मृतक श्री गोपिचंद जगन बोरकुटे यांचा शेतात विज अंगावर कोसळून मृत्यू दि.27.07.2010 रोजी झाल्याची बाब पूर्णतः सिध्द होते, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 14. पान क्रं 74 ते 91 वरील महाराष्ट्र शासन निर्णय दि.12 ऑगस्ट, 2009 अन्वये दि.15 ऑगस्ट, 2009 ते 14 ऑगस्ट, 2010 या कालावधीमध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना कार्यान्वीत असून विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे (वि.प.क्रं 1 म्हणजे युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी असे समजण्यात यावे) अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर या कार्यक्षेत्रातील शेतक-यांचा विमा सदर कालावधीत उतरविल्याचे दिसून येते. थोडक्यात मृतकाचा विमा सदरचे कालावधीत काढलेला होता ही बाब सुध्दा सिध्द होते. 15. थोडक्यात मृतक शेतकरी होता, त्याचा शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजने अंतर्गत विमा काढलेला होता आणि मृतकाचा अपघाती मृत्यू झाला होता या बाबीं प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवजां वरुन सिध्द झालेल्या आहेत. 16. यातील महत्वाचा विवाद असा आहे की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने दि.03.12.2012 रोजीचे पत्र तक्रारकर्तीस पाठवून कळविले की, तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे पत्र क्रं-6484, दि.30.11.2012 अनुसार जवळपास 01 वर्ष व 10 महिन्या नंतर पाठविलेला असल्यामुळे व अपघात हा दि.27.07.2010 रोजी झालेला असल्यामुळे तसेच सदर विमा दावा हा पॉलिसी संपल्या नंतर 90 दिवसात दाखल न केल्याने त्रिपक्षीय करारा नुसार विमा दावा देऊ शकत नसल्याचे नमुद केले. 17. तक्रारकर्ती तर्फे महाराष्ट्र शासन, कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना-2009-10 मार्गदर्शक सुचना परिपत्रक अभिलेखावर पान क्रं 79 ते 91 वर दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये इ) विमा कंपनी – यातील अक्रं-4) मध्ये शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्या पासून 90 दिवसा पर्यंत विमा प्रस्ताव स्विकारावेत. अक्रं-5) मध्ये प्रपत्र ड मध्ये नमुद केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारेच विमा रक्कम अदा करावी. दुर्घटना सिध्द होत असले व अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्दे कागदपत्राची पूर्तता होऊ शकत नसेल तर पर्यायी दाखल्या बाबत आयुक्त कृषी/जिल्हाधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करुन पुर्तता करुन विमा रक्कम अदा करावी. 18. महाराष्ट्र शासन निर्णय दि.12 ऑगस्ट, 2009 अन्वये दि.15 ऑगस्ट, 2009 ते 14 ऑगस्ट, 2010 या कालावधीमध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना कार्यान्वीत होती आणि विमा योजनेच्या कालावधीतच तक्रारकर्त्याचे पती श्री गोपिचंद जगन बोरकुटे यांचा शेतात विज अंगावर कोसळून मृत्यू दि.27.07.2010 रोजी झालेला आहे. 19. तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, विमा प्रस्ताव आवश्यक दस्तऐवजांसह प्रथमतः विरुध्दपक्ष क्रं-3 तहसिलदार, पारशिवनी, जिल्हा नागपूर यांचे कार्यालयात दि.21.06.2012 रोजी सादर केला. सदर प्रस्ताव हा वि.प.क्रं-3 यांचे कार्यालयात दि.21.06.2012 रोजी प्राप्त झाल्याचे त्यावरील पोच वरुन सिध्द होते. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-3 तहसिलदार, पारशिवनी यांनी तक्रारकर्तीचे मूळ अर्जासह 02 प्रतीत प्रकरण तालुका कृषी अधिकारी, पारशिवनी यांचे कार्यालयात दि.30.06.2012 रोजी पाठविले व त्या बाबतची पोच पावती त्यांनी प्रकरणात पान क्रं-57 वर सादर केली. यावरुन तालुका कृषी अधिकारी, पारशिवनी यांना तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव दि.30.06.2012 रोजी प्राप्त झाल्याची बाब सिध्द होते. 20. विरुध्दपक्ष क्रं-2 कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस तर्फे प्रतिज्ञालेखावरील उत्तरात तक्रारकर्तीचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने विमा प्रस्ताव हा जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, नागपूर यांचे कार्यालयाचे मार्फतीने त्यांचे (कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस) नागपूर येथील कार्यालयास उशिरा म्हणजे दि.01.12.2012 रोजी प्राप्त झाला, त्यांनी तो प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं 1 युनायटेड इंडीया इन्शुरन्स कंपनी कडे दि.03.12.2012 रोजी पाठविला असता, सदर विमा प्रस्ताव, वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने उशिरा प्राप्त झाल्याचे कारण नमुद करुन दावा नामंजूर केला व तसे वारसदारास दि.03.12.2012 चे पत्रान्वये कळविले असल्याचे नमुद केले. विरुध्दपक्ष क्रं-1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस दि.03.12.2012 रोजी पाठविलेल्या पत्रात (पान क्रं-10) जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे पत्र क्रं-6484, दि.30.11.2012 अनुसार जवळपास 01 वर्ष 10 महिन्यानीं विमा प्रस्ताव पाठविल्याचे नमुद केले. 21. या संदर्भात तक्रारकर्तीचे असे म्हणणे आहे की, तिचे पतीचे मृत्यूचे धक्क्यातून सावरल्यानंतर आणि लोकां कडून शेतकरी अपघात विमा योजनेची माहिती मिळाल्या नंतर तिने वेगवेगळया ठिकाणी जाऊन अधिका-यांकडून दस्तऐवजांची जुळवाजुळव केली आणि विमा प्रस्ताव विरुध्दपक्ष क्रं-3 कडे सादर केला आणि त्यामुळे विमा प्रस्ताव सादर करण्यास उशिर झाला. या तक्रारकर्तीचे म्हणण्यात न्यायमंचास तथ्य वाटते. कारण तक्रारकर्ती ही ग्रामीण भागात राहणारी महिला असून तिला शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेची माहिती नव्हती तसेच विमा दावा सादर करण्याचे प्रक्रीयेची सुध्दा कोणतीही माहिती नव्हती. याचे कारण असे की, शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजनेचा विमा दावा हा तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे योजने प्रमाणे करणे आवश्यक असताना अज्ञानतावश तक्रारकर्तीने विमा दावा आवश्यक दस्तऐवजांसह विरुध्दपक्ष क्रं 3 तहसिलदार, पारशिवनी यांचे कार्यालयात दि.21.06.2012 रोजी सादर केला व त्यानंतर तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव तहसिलदार, पारशिवनी यांनी तालुका कृषी अधिकारी, पारशिवनी, जिल्हा नागपूर यांचेकडे दि.30.06.2012 रोजी सादर केला. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे पत्र क्रं-6484, दि.30.11.2012 अनुसार सदर विमा दावा, वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीकडे जवळपास 05 महिन्यानीं सादर करण्यात आला. 22. या संदर्भात तक्रारकर्ती तर्फे खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे निकालपत्रांवर भिस्त ठेवण्यात आली. (1) 2011 (4) CPR 502 (N.C) Hon’ble National Commission, New Delhi Reliance General Insurance Co.Ltd.-V/s- Sri AVVN Ganesh प्रस्तुत अपिलीय प्रकरणात मा.राष्ट्रीय आयोगाने केवळ मृत्यू दावा हा विलंबाचे कारण दर्शवून फेटाळल्या जाऊ शकत नाही कारण वैद्दकीय दस्तऐवजांचे आधारा वरुन मृतकाचा अपघाती मृत्यू झाल्याची बाब पूर्णतः सिध्द झाल्याचे नमुद करुन विमा कंपनीचे अपिल खारीज केले.
(2) I (2009) CPJ 147 Hon’ble Maharashtra State Commission, Mumbai National Insurance Co.Ltd.-V/s- Asha Jamdar Prasad प्रस्तुत अपिलीय प्रकरणात मा.राज्य ग्राहक आयोग, मुंबई यांनी विमा दावा हा विलंबाचे कारणावरुन फेटाळण्यात आला परंतु विमा दावा दाखल करण्यास जो विलंब झालेला आहे, तो का झाला हे विशद करण्याची संधी मृतकाचे विधवा पत्नीला दिल्या गेलेली नाही आणि तसेही मृतकाचे मृत्यूचे धक्क्यातून सावरल्या नंतर त्याचे विधवा पत्नीने विमा दावा सादर केल्याचे कारण दर्शवून विमा कंपनीचे अपिल खारीज करुन मंचाचा विमा दावा देण्याचा निर्णय कायम ठेवला. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्तीने अन्य मा.वरिष्ठ आयोगांच्या न्यायनिर्णयाच्या प्रती रेकॉर्डवर दाखल केलेल्या आहेत. 23. आमचे समोरील प्रकरणात मा.आयोगाचे उपरोक्त नमुद निर्णय तंतोतंत लागू पडतात. कारण आमचे समोरील प्रकरणातील स्त्री एक ग्रामीण विधवा अर्धशिक्षीत आहे. तिचे पतीचा विज कोसळून अपघाती मृत्यू झाल्या नंतर, महाराष्ट्र शासना तर्फे संबधित मृतकाचा शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा काढला होता याची तिला कल्पना नव्हती. तसेच पॉलिसीतील अटी व शर्तीचीं सुध्दा तिला कल्पना नव्हती. सदर बाब
तक्रारकर्तीने आपल्या निशाणी क्रं-14 वरील शपथपत्रामध्ये सुध्दा नमुद केलेली आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने सुध्दा पॉलिसीतील अटी व शर्तीचीं व्यापक प्रमाणावर जाहिरात करणे, तहसिल/ग्राम पंचायत कार्यालयामध्ये पॉलिसीतील अटी व शर्तीचे फलक लावणे इत्यादी कार्य करणे आवश्यक आहे परंतु तसे विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने केल्याचे विमा कंपनीचे म्हणणे नाही वा तसा त्यांनी कोणताही पुरावा या न्यायमंचा समक्ष दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती उपरोक्त नमुद परिस्थितीत शेतकरी अपघात विमा योजने संबधाने विमा क्लेमची रक्कम रुपये-1,00,000/- विमा दावा नाकारल्याचा दिनांक-03.12.2012 पासून द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/-आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-2000/- तक्रारकर्ती, विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून मिळण्यास पात्र आहे असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 2 आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3 यांना सदर प्रकरणातून मुक्त करण्यात येते. 24. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत- ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीस निर्देशित करण्यात येते की, तक्रारकर्तीस तिचे पतीचे अपघाती मृत्यू संबधाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत रक्कम रुपये-1,00,000/-(अक्षरी रुपये एक लक्ष फक्त )विमा दावा नाकारल्याचा दिनांक-03.12.2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह द्दावी. 3) तक्रारकर्तीस झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) वि.प.क्रं 1 विमा कंपनीने तक्रारकर्तीस द्दावेत.
4) विरुध्दपक्ष क्रं- 2 व क्रं-3 यांना सदर तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते. 5) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 6) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |