न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्‍यक्ष

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      तक्रारदार यांनी जाबदार पतसंस्थेच्या शाखा मार्केट यार्ड, कराड या शाखेमध्ये मुदत ठेव योजनेपोटी रकमा ठेवलेल्या होत्या  त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे –

ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांनी जाबदार यांचेकडे अनेकवेळा हेलपाटे मारुन ठेव रकमेची तोंडी मागणी केली. परंतु जाबदार यांनी वर नमूद रकमा देण्यास टाळाटाळ केली आहे.  म्हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांना दि. 15/03/2021 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु तरीही जाबदार यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.  अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे.  म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून मुदत ठेवीची एकूण रक्कम रु. 1,64,000/-, सदर रकमेवर रक्कम  प्रत्यक्ष वसूल होऊन मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज मिळावे, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च जाबदारकडून मिळावा तसेच ठेवीच्या रकमेच्या वसूलीसाठी जाबदार यांचे स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करुन व त्याचा जाहीर लिलाव करुन व त्याच्यातून वसूल होवून मिळावा अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, जाबदार यांना  पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, नोटीसच्या पोचपावत्या व परत आलेले लखोटे, तक्रारदारांचे आधार कार्डची प्रत व जाबदार संस्थेची संचालक मंडळाची यादी इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे. 

4.    जाबदार क्र.2 व 13 यांना नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नाही. जाबदार क्र.6 यांना दि. 18/1/24 चे आदेशान्वये प्रस्तुत प्रकरणातून वगळणेत आले.

5.    जाबदार क्र. 1, 3 ते 5, 7 ते 12, 14 ते 16 यांनी याकामी हजर होवून म्हणणे व शपथपत्र दाखल केले आहे. जाबदार यांचे कथनानुसार, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक व सेवा देणार असे नाते नाही.  महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 चे कलम 91 नुसार तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेली तक्रार ही या आयोगाचे स्थळसीमेतील नाही.  जाबदार संस्थेवर दि. 7/01/2022 पासून प्रशासकाची नेमणूक केली आहे.  प्रशासकास याकामी पक्षकार केल्याखेरिज प्रस्तुतची तक्रार चालू शकणार नाही.  तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे भागधारक सभासद आहेत. सबब ते संस्थेचे मालक असलेने सदरची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही.  सन 2019 च्या कालावधीमध्ये जाबदार संस्थेच्या कर्जदारांकडून कर्जाच्या रकमेची परतफेड न झाल्याने जाबदार संस्था ही आर्थिक तोटयात चाललेली आहे.  कोवीड महामारीमुळे कर्जाची वसुी करता आलेली नाही.  जाबदार संस्थेचे संचालक श्री अशोकयशवंतराव पाटील यांचे दि. 6/09/2022 रोजी नि धन झाले आहे.  तक्रारअर्ज मुदतीत नाही. सबब, तक्रारअर्ज फेटाळणेत यावा अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.

6.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, तसेच जाबदार क्र. 1, 3 ते 5, 7 ते 12, 14 ते 16 यांचे म्हणणे तसेच उभय पक्षांचा युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

7.         तक्रारदार हा जाबदारांचा ठेवीदार ग्राहक आहे ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदाराने दाखल केलेल्या ठेव पावत्‍यांचे प्रतींवरुन शाबीत होते आहे. तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेव ठेवली हे तक्रारदाराचे कथन जाबदारांनी नाकारलेले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे  ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

मुद्दा क्र.2

8.    तक्रारदाराचे कथनानुसार, ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदाराने मागणी करुनही सामनेवाला यांनी त्‍यांना ठेव रक्‍कम व्‍याजासह अदा केलेली नाही.  जाबदार क्र. 1 ते 5 व जाबदार क्र. 7 ते 16 यांनी याकामी हजर होवून सदरची बाब नाकारलेली नाही.  यावरुन जाबदारांना तक्रारदाराची तक्रार त्‍यांना मान्‍य आहे असा निष्‍कर्ष काढणे चुकीचे होणार नाही.  ग्राहकाच्‍या ठेव रकमा मुदतीनंतर व्‍याजासहीत परत करणेचे जाबदार यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे.  त्‍याचे पालन जाबदारांनी केलेले नाही.  तक्रारदाराने जाबदारांना नोटीस पाठवूनही जाबदारांनी तक्रारदारांना ठेवीच्या रकमा अदा केलेल्या नाहीत.  सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी ठेवली आहे या निष्‍कर्षास हे आयोग येत आहे.

9.    जाबदार क्र. 1, 3 ते 5, 7 ते 12, 14 ते 16 यांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये तक्रार मुदतीत नाही असे कथन केले आहे.  तथापि, जाबदार यांनी तक्रारदार यांना ठेवीच्या रकमा अद्यापही परत दिल्या नाहीत. सबब, सदरचे तक्रारीस सततचे कारण (Continuing cause of action) घडत आहे असे या आयोगाचे मत आहे. 

10.   जाबदार क्र. 1, 3 ते 5, 7 ते 12, 14 ते 16 यांनी, जाबदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकार कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था आहे.  तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे सभासद असलेने सदरचा वाद हा कलम 91 चे कक्षेत येतो.  तक्रारदार व प्रस्तुतचे जाबदार यांचेमध्ये कोणताही ठेवीचा व्यवहार झाला नसल्याने तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक हे नाते निर्माण होत नाही असा बचाव घेतलेला आहे.  तथापि सदरच्या बचावाशी हे आयोग सहमत नाही कारण तक्रारदार यांनी ठेवीदार या नात्याने जाबदार संस्थेत ठेव ठेवलेली आहे व सदरची ठेव परत मिळण्यासाठी तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदार व जाबदार संस्था यांचेमधील वाद हा सहकारी संस्थेचा सभासद व सहकारी संस्था यांचेमधील वाद नसून तो ग्राहक व सेवा देणार संस्था यांचेमधील वाद आहे.  त्यामुळे तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ग्राहक व सेवा देणार असे नाते निर्माण होते असे या आयोगाचे मत आहे. 

11.  सदरकामी हे आयोग खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.

      Appeal No. A/21/438 dated 11^th May 2023

      Namdevrao Mohite

            Vs.

      Sh. Sanjay Shankar Suryawanshi

      Held – It is also necessary to mention that personal liability arises only in case of criminal act.  But here, we are dealing a case of deficiency in service on the part of the society and therefore, the appellants who were Directors were collectively and jointly responsible for the acts of the society, unless shown otherwise.  As such, we feel that the line of distinction has to be drawn as we are dealing with the deficiency in service under the Consumer Protection Act.  As such, in view of discussion made, we are of the view that the judgments on which the reliance has been placed by Advocate for the Appellants, will not go to help the case of the appellants and will not be applicable in the peculiar facts of the present case, as here the complainants have not alleged any fraud on the part of the Directors but have alleged deficiency in service.

      वरील निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे.  वरील निवाडयात मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी नोंदविलेले निरिक्षण विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार संस्थेचे संचालक जाबदार क्र.1 ते 5 व 7 ते 14 हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या हे तक्रारदारांच्या ठेव रकमा देण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

12.   जाबदार क्र.15 व 16 हे संस्थेचे कर्मचारी असलेने त्यांना तक्रारदाराच्या ठेव रकमा परत करणेस जबाबदार धरण्यात येत नाही.

मुद्दा क्र.3

13.   सबब, तक्रारदार हे खालील कोष्टकात नमूद मुदतीनंतर मिळणा-या रकमा परत मिळणेस पात्र आहेत.

तसेच वर नमूद ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

14.   तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिलेमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार क्र. 1 ते 5 व 7 ते 14 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास परिच्छेद क्र.13 मधील कोष्टकात नमूद केलेप्रमाणे ठेवींच्या मुदतीनंतर मिळणा-या रकमा व सदर ठेवींच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. जाबदार क्र. 1 ते 5 व 7 ते 14  यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
5. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
6. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.