ग्राहक तक्रार क्रमांक : 9/2020.                           तक्रार दाखल दिनांक : 09/01/2020.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 12/08/2020.

बसवंत दिगंबर दाताळ, व्यवसाय : डॉक्टर व शेती,

रा. गोकुळ पुष्प अपार्टमेंट,‍ शिवाजी चौक, लातूर.                                     तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड,

     लातूर, मुख्य कार्यालय - साळे गल्ली, लातूर.

(2) मुख्य कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण

     कंपनी लिमिटेड, कार्यालय साळे गल्ली, लातूर.

(3) कनिष्ठ अभियंता, बोरी विभाग कार्यालय, बोरी, ता. जि. लातूर.              विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- लक्ष्मण डी. पवार

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांची मौजे बोकनगाव,    ता. जि. लातूर येथे गट क्र. 179 मध्ये 4 एकर शेतजमीन आहे. विद्युत पंप व शेती उपयोगाकरिता 5 अश्व शक्ती विद्युत जोडणी मिळण्याकरिता त्यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे दि.20/11/2017 रोजी अर्ज केला. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांच्या मागणीपत्रानुसार दि.15/2/2018 रोजी पावती क्र. 068002/6784631 अन्वये रु.6,750/- रकमेचा भरणा केला. त्यांचा ग्राहक क्रमांक 610890001532 आहे. त्यानंतर प्रतिक्षा करुनही त्यांना विरुध्द पक्ष यांनी विद्युत जोडणी दिली नाही. पाठपुराव्याअंती विरुध्द पक्ष हे विद्युत जोडणी देण्याकरिता टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना त्रासास सामोरे जावे लागले आहे.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, त्यांनी शेतजमिनीमध्ये मिलीडुबियाच्या 1200 व चंदनाच्या 1000 झाडांची लागवड केली आहे. विद्युत पुरवठ्याअभावी झाडांना मुबलक पाणी पुरवठा करता आला नाही आणि झाडांची वाढ खुंटत जाऊन त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

(3)       उक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विद्युत जोडणी देण्याचा; तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- देण्याचा; व्यवसायिक नुकसान भरपाईकरिता रु.2,00,000/- देण्याचा व विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 43(3) अन्वये दि.15/2/2018 पासून विद्युत जोडणी देईपर्यंत प्रतिदिन रु.1,000/- दंड देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(4)       जिल्हा आयोगाचे सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा व विना लेखी निवेदनपत्र आदेश करण्यात आले.

(5)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार व त्यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्ता यांचेकरिता विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकला.

(6)       प्रामुख्याने, विद्युत पुरवठा मिळण्याकरिता रु.6,750/- मागणी शुल्क भरणा केल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी विद्युत जोडणी दिली नाही आणि पाण्याअभावी त्यांनी जोपासलेल्या झाडांची वाढ खुंटल्यामुळे आर्थिक नुकसान झाले, असा तक्रारकर्ता यांचा मुख्य विवाद आहे. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर 7/12 उतारा, मागणी शुल्क भरणा पावती, लेखी पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. प्रस्तुत कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता बोकणगाव, ता. लातूर, जि. लातूर येथील गट क्रमांक व उपविभाग क्र. 179 मध्ये 1.46 हे. शेतजमिनीचे तक्रारकर्ता भोगवटादार असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे विद्युत जोडणी मिळण्याकरिता पावती क्र. 068002/6784631 अन्वये रु.6,750/- चा भरणा केल्याचे व त्यांचा ग्राहक क्रमांक 610890001532 असल्याचे निदर्शनास येते.  तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे दि.19/12/2019 रोजी लेखी पत्र देऊन विद्युत जोडणी देण्याकरिता विनंती केल्याचे निदर्शनास येते.

(7)       उचित संधी प्राप्त होऊनही विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. ग्राहक तक्रारीमध्‍ये नमूद वादकथनांचे खंडण करण्‍यासाठी लेखी निवेदनपत्र व पुराव्‍याची कागदपत्रे दाखल करण्‍यासाठी त्‍यांना उचित संधी उपलब्ध होती. वादविषयाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांना विद्युत जोडणी का दिलेली नाही ? हे स्पष्ट करण्‍याचा त्यांनी प्रयत्‍न केलेला नाही. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांच्‍या वादकथनांना व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांकरिता आव्‍हानात्‍मक निवेदनपत्र व पुरावा उपलब्ध नाही.

(8)       तक्रारकर्ता यांची वादकथने व दाखल कागदपत्रे पाहता विद्युत जोडणी मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे मागणी शुल्क रु.6,750/- भरणा केलेले आहेत आणि त्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष हे "सेवा पुरवठादार" व तक्रारकर्ता हे "ग्राहक" असल्याचे स्‍पष्‍ट होते. विरुध्द पक्ष हे विद्युत सेवेचे पुरवठादार आहेत आणि ग्राहकांकडून आवश्यक मागणी शुल्क प्राप्त झाल्यानंतर विद्युत जोडणी देण्याचे दायित्व त्यांच्यावर येते. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या पाठपुराव्यानंतरही विरुध्‍द पक्ष यांनी विद्युत जोडणी दिलेली नाही. तसेच विद्युत जोडणी न देण्याकरिता त्यांनी भुमिका स्पष्ट केलेली नाही. आमच्या मते, मागणी शुल्क रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना विद्युत जोडणी देणे क्रमप्राप्त होते आणि विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना विद्युत जोडणी न देऊन सेवेमध्‍ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे. त्यामुळे विद्युत जोडणी देण्याच्या कर्तव्‍य व जबाबदारीतून विरुध्द पक्ष यांना मुक्त होता येणार नाही आणि तक्रारकर्ता हे विद्युत पुरवठा / जोडणी मिळण्याकरिता पात्र आहेत, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.    

(9)       तक्रारकर्ता यांनी विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 43 (3) नुसार दि.15/2/2018 पासून प्रतिदिन रु.1,000/- नुकसान भरपाई व व्यवसायिक नुकसान भरपाईकरिता रु.2,00,000/- मिळावेत, अशी विनंती केलेली आहे. वास्तविक पाहता, तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीमध्ये असणा-या पाणी स्त्रोतासंबंधी उचित पुरावा दिसून येत नाही. तसेच, तक्रारकर्ता यांनी मिलीडुबिया व चंदनाच्या झाडांची लागवड केल्यासंबंधी 7/12 उता-यावर नोंद असली तरी पाण्याअभावी नैसर्गिक वाढ खुंटली, हे सिध्द होण्याकरिता उचित पुरावा नाही. शिवाय, तक्रारकर्ता यांची व्यवसायिक नुकसान भरपाईकरिता रु.2,00,000/- ची मागणी पाहता त्याचे सविस्तर स्पष्टीकरण दिसून येत नाही. प्रामुख्याने, नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना गृहीतक हे त्या–त्‍या परिस्थितीवर व पुराव्यावर आधारलेले असतात. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता यांची उक्त नुकसान भरपाईची मागणी पुराव्याअभावी मान्य करता येत नाही. तसेच, विद्युत कायदा, 2003 अंतर्गत दंड आकारण्याबाबत तरतूद असली तरी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 हा स्वतंत्र कायदा असून त्या अंतर्गत अनुतोष मंजूर करण्यात येतो. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांची व्यवसायिक नुकसान भरपाई व दंड आकारण्याची मागणी मान्य करता येत नाही.

(10)     तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.1,00,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना योग्यवेळी विद्युत पुरवठा न मिळाल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. पाठपुरावा करुनही विद्युत जोडणी मिळत नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  तसेच विद्युत पुरवठा न मिळाल्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत. उक्त विवेचनाअंती खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीमध्ये विद्युत पुरवठा / जोडणी उपलब्ध करुन द्यावी. 

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-