(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्‍यक्ष)

(पारीत दिनांक : 23 जानेवारी, 2018)

1.    तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याने बांधकाम व्‍यवयाय करणा-या कंपनीविरुध्‍द अनुचित व्‍यापार पध्‍दती व बांधकामात त्रुटी संबंधी तक्रार केली आहे.  तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात खालील प्रमाणे.

2.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हे बांधकाम व्‍यवसाय करणारी कंपनी असून मौजा – नारी, जिल्‍हा - नागपुर येथील त्‍यांच्‍या प्रस्‍तावीत ‘हिमांशु प्‍लाझा’ या ईमारतीत तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 18.2.2008 ला सदनिका क्रमांक 203 आरक्षित केली.  सदनिकेची एकूण किंमत रुपये 6,66,500/- होती.  सदनिका आरक्षित केली त्‍यादिवशी तक्रारकर्त्‍याने रुपये 25,000/- आणि दुस-या दिवशी रुपये 50,000/- विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला दिले.  तक्रारकर्त्‍याला उर्वरीत रकमेसाठी कर्ज घ्‍यावयाचे होते म्‍हणून त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला नोंदणीकृत विक्री करारनामा करुन देण्‍यास सांगितले.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने काही ना काही कारण सांगुन करारनामा करुन दिला नाही.  त्‍यानंतर, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या बोलण्‍यावर विश्‍वास ठेवून तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला दिनांक 6.3.2009 ला रुपये 1,00,000/- आणि दिनांक 5.1.2010 ला रुपये 50,000/- दिले. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्‍याने एकूण रुपये 2,25,000/- दिले असून उर्वरीत रक्‍कम रुपये 4,41,500/- देणे होते, ज्‍यासाठी त्‍याला कर्ज काढावयाचे होते.  पुढे काही सदनिका धारकांकडून तक्रारकर्त्‍याला माहिती पडले की, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ने बांधकाम पूर्ण केलेले नसून ब-याच सुविधा सुध्‍दा पुरविलेल्‍या नाहीत.  अशाप्रकारे, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आणि सेवेत त्रुटी ठेवली, म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे त्‍याने अशी विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने स्‍वखर्चाने त्‍याच्‍या सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन द्यावे आणि ती सदनिका कुठल्‍याही इसमाला विकू नये.  त्‍याशिवाय, झालेल्‍या त्रासाबद्दल विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने नुकसान भरपाई द्यावी आणि तक्रारीचा खर्च द्यावा, अशी सुध्‍दा विनंती केली आहे. 

3.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला तक्रारकर्त्‍याने तक्रार प्रलंबित असतांना याप्रकरणात समाविष्‍ट केले.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द तक्रारीत कुठलिही तक्रार केलेली नाही किंवा त्‍याचेविरुध्‍द कुठलिही मागणी सुध्‍दा केलेली नाही.

4.    तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्षांना मंचा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍यानुसार, विरुध्‍दपक्ष क्रमांक 1 ने आपला लेखी जबाब निशाणी क्रमांक 7 नुसार दाखल केला आहे आणि हे कबुल केले आहे की, त्‍याच्‍या प्रस्‍तावीत योजनेमध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने सदनिका क्रमांक 203 रुपये 6,66,500/- अधिक इतर शुल्‍क जोडून आरक्षित केला होता. परंतु, तक्रारकर्त्‍याने केवळ रुपये 75,000/- दिनांक 22.4.2008 पर्यंत दिले होते, त्‍यानंतर तक्रारकर्ता पैसे देण्‍यास कधीही आला नाही.  तक्रारकर्त्‍याला ब-याचवेळा पैसे देण्‍यासाठी पत्रे आणि स्‍मरणपत्रे देण्‍यात आली होती.  तेंव्‍हा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने दिनांक 2.9.2009 ला तक्रारकर्त्‍याला कायदेशिर नोटीस पाठवून सुचीत केले की, त्‍याची सदनिका बांधून तयार असून तक्रारकर्त्‍याने उर्वरीत रक्‍कम दिल्‍यावर विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तो तयार आहे.  परंतु, ती नोटीस ‘Not claim’ या शे-यासह परत आली.  तक्रारकर्त्‍याला असे सुध्‍दा सुचीत करण्‍यात आले होते की, जर त्‍याने उर्वरीत रक्‍कम भरली नाही तर विरुध्‍दपक्ष क्र.1 त्‍याची सदनिका इतर इसमाला विकण्‍यास मोकळा राहील.  परंतु, तक्रारकर्ता तर्फे त्‍यावर कुठलेही प्रत्‍युत्‍तर न आल्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने दुसरी नोटीस त्‍याला पाठविली, त्‍या नोटीसचे उत्‍तर तक्रारकर्त्‍याने दिले, परंतु त्‍यामध्‍ये खोटा मजकुर लिहिला.  त्‍यानंतर, सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याला आणखी एक संधी म्‍हणून तिसरी नोटीस पाठविली होती, परंत तक्रारकर्त्‍याने ती घेतली नाही.  अशाप्रकारे, तक्रारकर्त्‍याचा त्‍या सदनिकेत असलेला अधिकार ब-याच पूर्वी नष्‍ट झाला असून, आता ही तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झालेला आहे आणि ती मुदतबाह्य सुध्‍दा झालेली आहे.

5.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने हे नाकबुल केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याला उर्वरीत रकमेसाठी बँकेकडून कर्ज काढावयाचे होते.  तक्रारकर्ता रुपये 75,000/- दिल्‍यानंतर त्‍याचेकडे कधीही आला नाही किंवा त्‍याने कुठलाही दस्‍ताऐवज मागितला नाही किंवा नोंदणीकृत विक्री करारनामा करुन देण्‍यासंबंधी पत्र किंवा नोटीस सुध्‍दा दिली नाही.  तक्रारकर्त्‍याने रुपये 2,25,000/- दिल्‍याची बाब नाकबुल केली आहे. तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने करारनामा करुन देण्‍यास टाळाटाळ केली किंवा नकार दिला हे सुध्‍दा नाकबुल करण्‍यात आले.  तक्रार नाकबुल करुन ती खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.

6.    विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ने आपला लेखी जबाब सादर करुन त्‍यात असे म्‍हटले आहे की, तक्रारीमध्‍ये त्‍याच्‍या नावाचा कुठेही उल्‍लेख नाही, तसेच त्‍याचेविरुध्‍द कुठलिही तक्रार नाही.  त्‍याने ती सदनिका विरुध्‍दपक्ष क्र.1 कडून नोंदणीकृत विक्रीपत्राव्‍दारे खरेदी केली व अशाप्रकारे तो कायदेशिर मालक असून सदनिका त्‍याच्‍या ताब्‍यात आहे.  तक्रारकर्त्‍याशी त्‍याचा कुठलाही संबंध नाही आणि तक्रारकर्ता त्‍याचा ग्राहक सुध्‍दा नाही.  म्‍हणून, तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.

7.    सुनावणीच्‍या दरम्‍यान तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष क्र.2 तर्फे कोणीही हजर झाले नाही. त्‍यामुळे आम्‍ही विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला.  उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेली तक्रार, बयाण, दस्‍ताऐवजाच्‍या आधारे खालील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येते. 

//  निष्‍कर्ष  //

8.    तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या प्रस्‍तावीत ‘हिमांशु प्‍लाझा’ मध्‍ये सदनिका क्रमांक 203 ही रुपये 75,000/- भरुन आरक्षित केली होती याबद्दल वाद नाही.  तक्रारकर्त्‍याने जरी असे म्‍हटले आहे की, त्‍यानंतर त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला रुपये 1,50,000/- दिले, परंतु त्‍यासंबंधी त्‍याने कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने एकूण रुपये 2,25,000/- भरल्‍याची बाब स्विकारण्‍या योग्‍य नाही.

9.    विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या वकीलांनी युक्‍तीवादात सर्वात प्रथम मुदतीच्‍या मुद्यावर भाष्‍य केले.  त्‍यांनी असा युक्‍तीवाद केला की, सदनिकेचे आरक्षण दिनांक 18.3.2008 ला करण्‍यात आले आणि ही तक्रार दिनांक 11.1.2013 ला दाखल करण्‍यात आली आणि म्‍हणून ती मुदतबाह्य झालेली आहे.  ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24-A नुसार तक्रार दाखल करण्‍यास 2 वर्षाची मुदत आहे, जी तक्रार दाखल करण्‍यास कारण ज्‍यादिवशी घडते तेंव्‍हापासून सुरु होते.  सर्वसाधारणपणे अशाप्रकारच्‍या प्रकरणामध्‍ये जर ग्राहकाने बरीच रक्‍कम भरली असेल आणि तरीसुध्‍दा बांधकाम व्‍यावसायीकाकडून विक्रीपत्र करुन दिले नाही आणि भूखंड किंवा सदनिकेचा ताबा दिला नसेल तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण घडत असते.  याप्रकारचे बरेचशे निवाडे मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेले आहे.  परंतु, हातातील प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती थोडीफार भिन्‍न आहे.  तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 18.3.2008 ला सदनिका आरक्षित केल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरीत रक्‍कम भरण्‍यासंबंधी किंवा करारनामा करुन देण्‍यासबंधी कुठलेही पत्र किंवा नोटीस दिलेली नाही किंवा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 शी त्‍याने संपर्क सुध्‍दा केलेला दिसून येत नाही.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याला उर्वरीत रकमेसाठी बँकेकडून कर्ज घ्‍यावयाचे होते, ज्‍यासाठी त्‍याला नोंदणीकृत विक्री करारनाम्‍याची गरज होती, परंतु विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने करारनामा करुन दिला नाही असा तक्रारकर्त्‍याचा आरोप आहे.  परंतु, त्‍यासबंधी तक्रारकर्त्‍याकडून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला कुठलेही पत्र किंवा नोटीस देण्‍यात आलेला नाही.  याउलट, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याला दिनांक 2.9.2009 ला नोटीस पाठवून उर्वरीत रक्‍कम भरुन विक्रीपत्र करुन घ्‍या अशी सुचना दिली होती.  परंतु, ती नोटीस ‘Not claim’ या शे-यासह परत आली, ती नोटीस तक्रारकर्त्‍याचा जो पत्‍ता तक्रारीत दिला आहे त्‍याच पत्‍यावर पाठविण्‍यात आली होती.  त्‍यामुळे, असा अनुमान काढता येऊ शकतो की, तक्रारकर्त्‍याने जाणुन-बुजून ती नोटीस स्विकारली नाही.

10.      विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने दुसरा नोटीस दिनांक 12.10.2010 ला पाठविला होता, त्‍या नोटीस सोबत त्‍याने पहिल्‍या नोटीसची प्रत जोडली होती.  त्‍या नोटीसमध्‍ये स्‍पष्‍टपणे सुचीत केले होते की, जर तक्रारकर्त्‍याने उर्वरीत रक्‍कम दिली नाही तर त्‍याची सदनिका दुस-या इसमास विकण्‍यात येईल.  ही दुसरी नोटीस तक्रारकर्त्‍याने स्विकारली आणि त्‍याचे उत्‍तर दिनांक 27.10.2010 ला दिले आणि त्‍यामध्‍ये पहिला नोटीस मिळाल्‍याची बाब नाकबुल केली आणि नोटीसमधील मजकुर सुध्‍दा नाकबुल केला.  महत्‍वाची बाब म्‍हणजे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने नागपुर सुधार प्रन्‍यास कडून सदनिकेचे विक्रीपत्र आणि ट्रान्‍सफर डील तक्रारकर्त्‍याचे नावे लावण्‍यासाठी ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ दिनांक 22.9.2009 ला प्राप्‍त केले होते. त्‍या नाहरकत प्रमाणपत्राची प्रत तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः दाखल केली आहे.  जर, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या मनात विक्रीपत्र करुन न देण्‍याचा हेतु होता तर त्‍याने नागपुर सुधार प्रन्‍यास कडून ती सदनिका तक्रारकर्त्‍याचे नावे करुन देण्‍यासाठी ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ कधीच घेतले नसते.  अशाप्रकारे, सन 2010 मध्‍येच तक्रारकर्त्‍याला याची सुचना मिळाली होती की, त्‍याला सदनिकेची उर्वरीत रक्‍कम भरावयाची आहे आणि त्‍यानंतर विक्रीपत्र करुन घ्‍यावयाचे आहे.  त्‍यामुळे, ही तक्रार दाखल करण्‍यास कारण सन 2010 मध्‍ये उद्भवले, कारण तक्रारकर्त्‍याची तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने विक्रीपत्र करुन दिले नाही अशी आहे.  त्‍यामुळे, आम्‍हांला हे सांगण्‍यास कुठलिही शंका नाही की, ही तक्रार 2013 मध्‍ये दाखल केल्‍यामुळे मुदतबाह्य झाली आहे.

11.   तक्रारकर्त्‍याने असे म्‍हटले आहे की, त्‍याला बँकेकडून कर्ज काढावयाचे होते.  परंतु, त्‍यासंबंधी त्‍याने कुठल्‍या बँकेकडून कर्ज काढावयाचे होते, त्‍यासाठी कधी अर्ज दिला होता किंवा किती रुपयाचे कर्ज मंजुर होणार होते, यासंबंधीचा कुठलाही तपशिल दिलेला नाही.  कर्ज मिळण्‍याकरीता त्‍याने अर्ज सुध्‍दा केला की नाही याबद्दल शंका उपस्थित होते.  केवळ, तक्रारीमध्‍ये असे म्‍हणणे पुरेसे नाही की, त्‍याला कर्ज काढावयाचे होते.  जर, त्‍याला खरोखरच कर्जाची आवश्‍यकता होती आणि त्‍यासाठी त्‍याला विक्री करारनाम्‍याची गरज होती तर त्‍यासाठी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला लेखी स्‍वरुपात मागणी करणे अपेक्षीत होते.  परंतु, त्‍याउलट तो दोन वर्षा पेक्षा जास्‍त काळ चुप बसला जे हे दर्शविते की, त्‍याला सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन घेण्‍यामध्‍ये रस नव्‍हता.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या कृतीवरुन हे दिसून येते की, तो विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार होता आणि म्‍हणून त्‍याने तक्रारकर्त्‍याला एक नव्‍हेतर तिन नोटीस पाठविल्‍या होत्‍या आणि नागपुर सुधार प्रन्‍यास कडून ‘नाहकरत प्रमाणपत्र’ सुध्‍दा प्राप्‍त केले होते.  परंतु, त्‍यानंतरही तक्रारकर्त्‍याकडून मात्र कुठ‍लाही प्रतिसाद आला नाही. 

12.   विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने शेवटची संधी म्‍हणून तिसरी नोटीस तक्रारकर्त्‍याला पाठवून उर्वरीत रक्‍कम भरुन विक्रीपत्र करुन घेण्‍यास सांगण्‍यात आले होते.  परंतु, तिसरी नोटीस तक्रारकर्त्‍याने घेतली नाही.  तिन्‍ही नोटीस तक्रारकर्त्‍याच्‍या एकाच पत्‍यावर पाठविल्‍या होत्‍या आणि त्‍यापैकी केवळ एकच नोटीस तक्रारकर्त्‍याने स्विकारली आणि इतर दोन नोटीस न स्विकारता परत केल्‍या गेल्‍या.  जर, तक्रारकर्त्‍याला खरोखरच कर्ज काढावयाचे होते, तर त्‍याने पहिला नोटीस अस्विकार करावयास नको होता किंवा कमीत-कमी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 शी संपर्क तरी साधावयास हवा होता.  तक्रारकर्त्‍याच्‍या या वागणुकीवरुन त्‍याचा हेतु प्रामाणिक होता असे म्‍हणता येणार नाही.  तक्रारकर्ता करारनाम्‍याप्रमाणे वागण्‍यास पूर्णपणे असमर्थ ठरल्‍याचे दिसून येते.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 च्‍या वकीलांनी प्रामाणिकपणे कबुल केले आहे की, जेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याने पाठविलेल्‍या नोटीसीला प्रत्‍युत्‍तर दिले नाही किंवा बरीच संधी देवून सुध्‍दा उरलेली रक्‍कम भरली नाही, तेंव्‍हा ती सदनिका विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला विकण्‍यास करार करण्‍यात आला आणि नंतर दिनांक 25.4.2012 ला सदनिका विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला विक्रीपत्राव्‍दारे विकण्‍यात सुध्‍दा आली.  तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने ‘हिमांशु प्‍लाझा’ मधील इतर सदनिकांची विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन न देण्‍याचे त्‍याला कुठलेही कारण नव्‍हते जर तक्रारकर्त्‍याने उर्वरीत रक्‍कम भरली असती.

13.   तक्रारकर्त्‍याने काही खोट्या वस्‍तुस्थितीवर तक्रार दाखल केल्‍याचे दिसून येते आणि त्‍याचे एक उदाहरण दिनांक 1.12.2011 चे पत्र देता येईल.  तक्रारकर्त्‍याने असा आरोप केला आहे की, काही सदनिका धारकांनी दिनांक 1.12.2011 च्‍या पत्राव्‍दारे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला सुचीत केले होते की, बांधकाम पूर्ण झालेले नसून त्‍यामध्‍ये ब-याच सुविधा देण्‍यात आलेल्‍या नाही.  हे पत्र मिळाल्‍याबद्दल विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने नाकबुल केले आहे.  तसेच, बांधकाम पूर्ण झालेले नाही आणि सुविधा पुरविल्‍या नाही या तक्रारी सुध्‍दा नाकबुल केल्‍या आहे.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने त्‍याबद्दल असे म्‍हटले आहे की, त्‍या सर्व सुविधा पुरविण्‍यात आलेल्‍या असून त्‍या सदनिका धारकांनी नंतर त्‍याबद्दल कुठलिही कार्यवाही केली नव्‍हती.  त्‍याचप्रमाणे, हे पत्र तक्रारकर्त्‍याच्‍या हाती कसे आले याबद्दल सुध्‍दा प्रश्‍न उपस्थित केला.  कारण, हे पत्र विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला देण्‍यात आले होते.  या पत्रामधील दिनांक बदलून लिहिण्‍यात आल्‍याचे दिसून येते.  तसे पाहता या पत्राचा या तक्रारीशी काहीही संबंध नाही, परंतु त्‍यामधील दिनांक बदलून विरुध्‍दपक्ष क्र.1 विरुध्‍द पुराव्‍याचा स्‍वरुपात हे पत्र दाखल केलेले दिसते.  ज्‍याअर्थी, या पत्रावर पुढे कुठलिही कार्यवाही झाली नाही त्‍याअर्थी सदनिका धारकांच्‍या तक्रारीचे निवारण झाले होते, असे म्‍हणावे लागेल.

14.   याप्रकरणात, विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 ला तक्रार प्रलंबित असतांना समाविष्‍ठ करण्‍यात आले.  परंतु, त्‍याचेविरुध्‍द तक्रारीत काही लिहिले नाही किंवा कुठलिही मागणी सुध्‍दा केलेली नाही.  तसे पाहता विरुध्‍दपक्ष क्र. 2 हा सेवा पुरविणारी व्‍यक्‍ती नाही किंवा तक्रारकर्ता त्‍याचा ग्राहक सुध्‍दा नाही, त्‍यामुळे ही तक्रार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द चालु शकत नाही.

15.   वरील वस्‍तुस्थितीवरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारकर्ता स्‍वतः हा करार पूर्ण करण्‍यास असमर्थ ठरला, ज्‍यामध्‍ये त्‍याची स्‍वतःची चुक दिसून येते.  परंतु, त्‍याने तक्रार काही खोट्या वस्‍तुस्थितीच्‍या आधारे दाखल केली.  सबब ती खारीज होण्‍या लायक आहे.  ज्‍याअर्थी, त्‍याची सदनिका विरुध्‍दपक्ष क्र.2 ला विकण्‍यात आली आहे आणि तक्रारकर्त्‍यासोबत झालेला करार रद्द झालेला आहे, त्‍याअर्थी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्‍याकडून स्विकारलेली रक्‍कम 10 %  टक्‍के रकमेची कपात करुन उर्वरीत रक्‍कम परत करावी.  त्‍याशिवाय, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला रुपये 5,000/- खर्च द्यावा. सबब, तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

                        (1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.  

(2)   तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्र.1 ला रुपये 5,000/- तक्रारीचा खर्च द्यावा.  

(3)   उभय पक्षकारांनी आदेशाची पुर्तता दिलेल्‍या आदेशानुसार  निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.  

(4)   विरुध्‍दपक्ष क्र.2 विरुध्‍द तक्रारीत कुठलीही मागणी नसल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

                        (5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर.

दिनांक :- 23/01/2018