** निकालपत्र **

      प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने जाबदेणारांविरुद्ध सेवेतील त्रुटीसंदर्भात ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.

1]    तक्रारदार व जाबदेणार हे किरकटवाडी येथील रहीवासी असून जाबदेणार यांनी किरकटवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे येथील गट नं. 70, क्षेत्र 27 आर पैकी 15 आर क्षेत्रावर बांधलेल्या “सिद्धी हाईट्स" या इमारतीमध्ये 200 चौ. फु. चे दुकान क्र. 13 बांधले आणि सदरचे दुकान या वादाचा विषय आहे. दि. 21/4/1990 रोजी जाबदेणार क्र. 1 यांनी जाबदेणार क्र. 2 ते 4 यांचेवतीने कुलमुखत्यार म्हणून तक्रारदार यांचे लाभात करारनामा करुन दिला होता. सदर मिळकत जाबदेणार क्र. 2 यांनी जाबदेणार क्र. 1 यांना विकसनाकरीता दिली होती. त्यासाठी जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्याकडून बांधकामाची परवानगी मिळविली. जाबदेणार क्र. 1 यांनी सदरच्या मिळकतीवर ‘सिद्धी हाईट्स’ ही इमारत बांधली. जाबदेणार क्र. 1 यांनी तक्रारदार यांना दि. 31/8/2009 रोजी वादग्रस्त जागा हस्तांतरीत करण्याचे मान्य व कबुल केले. त्या दिवशी तक्रारदार यांनी जाबदेणार क्र. 1 यांना दि. 1/1/2009 या तारखेच्या चेक क्र.148653 अ‍न्वये रक्कम रु. 5,00,000/- अदा केलेले आहेत. सदर करारनाम्यानुसार जाबदेणार क्र. 1 यांनी दुकानाचा ताबा बारा महिन्यांच्या आंत देण्याचे मान्य व कबुल केले होते. त्यानुसार जाबदेणार क्र. 1 यांनी संबंधीत दुकानाचा ताबा 31/8/2010 पर्यंत देणे आवश्यक आहे. परंतु जाबदेणार यांनी दुकानाचा ताबा दिलेला नाही, त्यामुळे तक्रारदारांचे नुकसान झाले. जाबदेणार यांनी सदरची जागा श्री. सुरेश बाबुराव परमार यांना रक्कम रु. 3000/- लायसेन्स फी घेऊन वापरण्यासाठी दिलेली आहे. दि. 1/9/2010 पासून ते मार्च 2013 पर्यंत जाबदेणार यांनी रक्कम रु. 90,000/- इतके उत्पन्न कमविले आहे. जाबदेणार यांची ही कृती महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टच्या तरतुदींच्या विरुद्ध आहे. जाबदेणार यांनी संबंधीत जागेचा ताबा मुदतीत न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे. संबंधीत दोषपूर्ण सेवेतील दोष काढून दुकानाचा ताबा मिळावा व नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे.

3]    तक्रारदार यांनी तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ शपथपत्र व इतर कागदपत्रे दाखल केली. त्यावरुन असे स्पष्ट होते की, जाबदेणार क्र. 1 यांनी तक्रारदार यांच्या लाभात नोंदणीकृत करारनामा करुन दिलेला होता व त्यामध्ये संबंधीत दुकानाचा ताबा देण्याचे मान्य व कबुल केले होते. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु. 2,80,000/- मिळाल्याचेही मान्य केले आहे. करारनाम्यातील कथनांनुसार असे स्पष्ट होते की, तक्रारदार यांनी सोसायटी स्थापनेसाठी व एम.एस.ई.बी. साठी रक्कम रु. 15,000/- व रक्कम रु. 35,000/- देण्याचे आहेत. तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्ये रक्कम रु. 5 लाख दिल्याचे नमुद केले आहे. परंतु करारनाम्याच्या कथनानुसार रक्कम रु.2,70,000/- दिल्याचे त्याचप्रमाणे अद्यापी रक्कम रु. 10,000/- देण्याचे आहेत, असे स्पष्ट होते. जाबदेणार यांनी करारनाम्याच्या अटी व शर्तींनुसार दुकानाचा ताबा मुदतीत न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे सिद्ध होते. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टच्या तरतुदींचाही भंग केल्याचे सिद्ध होते. सबब, जाबदेणार हे तक्रारदारांना संबंधीत मिळकतीचा कब्जा व नुकसान भरपाई देण्यास बांधील आहेत. 

 

 

4.    जाबदेणार क्र. 1 ते 4 यांना असे आदेश देण्यात

येतात की, तक्रारदार यांनी त्यांना रक्कम रु.60,000/-

(रु. साठ हजार फक्त) दिल्यानंतर चार आठवड्यांच्या

करारातील अटी व शर्तींनुप्रमाणे वादग्रस्त मिळकतीचा

ताबा तक्रारदारांना द्यावा व त्याचे खरेदीखत आणि

हस्तांतरण प्रमाणपत्र करुन द्यावे.

 

5.    जाबदेणार क्र. 1 ते 4 यांना असेही आदेश देण्यात

येतात की,त्यांनी तक्रारदार यांना वैयक्तीक व संयुक्तीक

रित्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम

रु.10,000/-(रु.दहा हजार फक्त) नुकसान भरपाई

व या दाव्याचा खर्च म्हणून रक्कम रु. 2,500/-

(रु. दोन हजार पाचशे फक्त) या आदेशाची प्रत

मिळाल्या पासून चार आठवड्यांच्या आंत द्यावी.

 

6.    आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क

 

आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या

आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन

जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.

 

 स्थळ : पुणे