::निकालपत्र ::

       (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)

 (पारित दिनांक- 31 ऑगस्‍ट, 2017)

01.  तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या     कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष  मे.निलकमल बिल्‍डर्स आणि इतर यांचे विरुध्‍द तिने घेतलेल्‍या दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्‍या संबधाने ग्राहक मंचा समक्ष  दाखल केलेली आहे.

02. तक्रारकर्तीचे तक्रारीचा थोडक्‍यात सारांश खालील प्रमाणे-

    विरुध्‍दपक्ष क्रं 1) ही एक भागीदारी संस्‍था असून, विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ही एक प्रोप्रायटरी फर्म आहे आणि दोघांचाही बांधकमाचा व्‍यवसाय आहे.विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) हे बेझनबग ले-आऊटचे विश्‍वस्‍त आहेत.  तक्रारकर्तीने स्‍वतःच्‍या स्‍वयंरोजगारासठी विरुध्‍दपक्ष निर्माण करीत असलेल्‍या बेझनबाग ले आऊट येथील भूखंड क्रं-1) मधील दुकान क्रं-8 विकत घेण्‍याचा करार केला, सदर करार विरुध्‍दपक्षा सोबत दिनांक-27/08/1992 रोजी बांधकाम आणि तांत्रिक खर्चा बाबत रुपये-42,970/- व दुसरा विक्रीचा करार रुपये-4980/- असे दोन करार एकूण रुपये-47,950/- एवढया रकमेचे केलेत. करारान्‍वये दुकानाचा ताबा हा दिनांक-31/12/1992 रोजी देण्‍यात येणार होता आणि त्‍यापूर्वी करारा प्रमाणे पैशाचे संपूर्ण भुगतान करावयाचे होते. 

     तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, तिने दुकानाच्‍या एकूण किमती पैकी रुपये-37,950/- एवढी रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाला दिली आणि उर्वरीत रक्‍कम रुपये-10,000/- विक्रीपत्र नोंदवून देते वेळी ती देणार होती. तिला दुकानाचा ताबा हा विरुध्‍दपक्षानी दिनांक-25/01/1994 रोजी दिला. तक्रारकर्तीने विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची तारीख विरुध्‍दपक्षाला कळविण्‍यास सांगितले होते. करार नुसार विज जोडणीचा खर्च जास्‍तीत जास्‍त रुपये-5000/- द्दावयाचा होता परंतु विरुध्‍दपक्षानी त्‍या बद्दल रुपये-18,000/- तसेच दुकानाचे किमती पैकी उर्वरीत द्दावयाची रक्‍कम रुपये-10,000/- ऐवजी रुपये-12,398/- तसेच विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च रुपये-15,000/- असे मिळून एकूण रुपये-45,398/- ची अवैध मागणी केली.  तक्रारकर्तीने वारंवार विक्रीपत्र नोंदणीचे खर्चाचा तपशिल आणि तारीख कळविण्‍यास सांगितले होते परंतु विरुध्‍दपक्षाने तिला काहीही कळविले नाही. अशाप्रकरे विरुध्‍दपक्षानीं तिला आर्थिक आणि मानसिक त्रास दिला. तसेच आपल्‍या सेवेत कमतरता ठेवली.

       म्‍हणून या तक्रारीव्‍दारे तिने अशी विनंती केली आहे की, विरुध्‍दपक्षानीं तिच्‍या दुकानाच्‍या किमती पैकी द्दावयाची उर्वरीत रक्‍कम स्विकारुन दुकानाचे विक्रीपत्र तिचे नवे नोंदवून द्दावे. तसेच 1992 पासून मुद्रांक शुल्‍क आणि नोंदणी खर्चा मध्‍ये  झालेल्‍या वाढीव रकमेचा फरक विरुध्‍दपक्षानीं स्‍वतः भरावा. त्‍याच प्रमाणे तिला झालेल्‍या त्रासा बद्दल रुपये-40,000/- नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- मागितला.

03.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) आणि क्रं-3) यांना अतिरिक्‍त ग्राहक मंचा तर्फे नोटीस बजावणी होऊनही  ते उपस्थित न झाल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍यात आली.

04.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने लेखी उत्‍तर दाखल केले आणि हे मान्‍य केले की, दुकानाचा ताबा तक्रारकर्तीला दिनांक-25/01/1994 रोजी देण्‍यात आला होता.  त्‍याच प्रमाणे इतर दुकानदारांना सुध्‍दा त्‍यांच्‍या दुकानाचे ताबे सन-1994 मध्‍ये दिलेले आहेत.  पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्तीने तिचे दुकान चालू करण्‍यासाठी तसेच विद्दुत मीटर घेण्‍यासाठी कधीही प्रयत्‍न केला नाही याचे कारण असे की, तिचा मुख्‍य उद्देश्‍य त्‍या दुकानाची पुर्नविक्री करण्‍याचा हेतू होत.  तिने दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍यासाठी सुध्‍दा कोणतेही प्रयत्‍न केले नाहीत. तक्रारकर्तीने करारातील दुकाना पोटी रुपये-37,950/- एवढी रक्‍कम भरल्‍याची बाब कबुल केली परंतु विक्रीपत्र नोंदविण्‍यासाठी मुद्रांक शुल्‍क, नोंदणी खर्च इत्‍यादीसाठी येणा-या खर्चाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ला कधीही दिली नाही किंवा त्‍यासाठी रक्‍कम देण्‍याचा तिने कधीही प्रयत्‍न पण केलेला नाही. त्‍या ईमारती मधील इतर सर्व दुकाने आणि सदनीकांचे विक्रीपत्र सन-2007 मध्‍येच पूर्ण झालेले आहेत आणि तेंव्‍हा पासून दुकाने आणि सदनीकांच्‍या किमती मध्‍ये प्रचंड दरवाढ झालेली आहे.  तक्रारकर्ती सोबत झालेल्‍या करारातील दुकानाचा आजचा बाजारभाव हा रुपये-4,00,000/- पेक्षा जास्‍त आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ला दुकानाच्‍या किम्‍मती पैकी रुपये-10,000/- अद्दापही तक्रारकर्ती कडून मिळणे बाकी आहे आणि रकमेच्‍या प्रमाणात विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ला एकूण रुपये-1,25,160/-, विद्दुत जोडणीसाठी रुपये-18,000/- तसेच मुद्रांक शुल्‍क आणि नोंदणी फी, वकील फी इत्‍यादीच्‍या रकमा तक्रारकर्ती कडून घेणे बाकी आहेत, जर या रकमा तक्रारकर्ती देण्‍यास तयार असेल तर ती दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍यास पात्र राहिल.

    विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने पुढे असे नमुद केले की, विज मंडळाने सन-1995 मध्‍ये रुपये-2,09,600/- एवढया रकमेची सुधारित मागणी केली होती, त्‍या शिवाय ट्रान्‍सफॉर्मरसाठी आणि स्विचगियर खोलीसाठी बांधकाम करुन हवे होते, त्‍याची पुर्तता केल्‍या नंतरच कायमचा विद्दुत पुरवठा मिळणार होता, त्‍या अनुषंगाने प्रस्‍तावित खर्चात भरमसाठ वाढ झाली त्‍यामुळे वाढीव रकमेची मागणी तक्रारकर्ती कडे करण्‍यात आली परंतु तिने ती रक्‍कम भरली नाही.  अशाप्रकारे तक्रार नाकबुल करुन ती खारीज करण्‍याची विनंती करण्‍यात आली.  त्‍याच बरोबर तक्ररकर्तीने दुकानाच्‍या बाजारमुल्‍याची किम्‍मत, विद्दुत जोडणीचा खर्च आणि विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च तसेच नुकसान भरपाई द्दावी अशी मागणी केली.

05.   तक्रारकर्ती तर्फे  वकील श्री क्षिरसागर तर विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) तर्फे वकील      श्री डोंगरे यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.

06.  तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) चे लेखी उत्‍तर आणि उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केल्‍या नंतर ग्राहक मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे देण्‍यात येतो-

:: निष्‍कर्ष ::

07.  तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) सोबत विरुध्‍दपक्ष बांधीत असलेल्‍या ईमारती मधील एक दुकान विकत घेण्‍याचा करार केला होता ही बाब सर्वांना मान्‍य आहे. वाद हा फक्‍त रकमे पुरता मर्यादित आहे. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) चे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्तीने दुकानाची संपूर्ण किम्‍मत दिलेली नाही तसेच विद्दुत जोडणी खर्च, विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍यासाठी नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्‍काचा खर्च इत्‍यादीच्‍या रकमा भरलेल्‍या नाहीत. दोन्‍ही पक्षानां हे मान्‍य आहे की, दुकानाच्‍या एकूण किम्‍मती पैकी तक्रारकर्तीने रुपये-37,950/- एवढी रक्‍कम भरलेली आहे.

08.   या प्रकरणात एकूण-02 करारनामे झालेले आहेत, त्‍यातील एक बांधकाम संबधीचा करार असून दुसरा करार हा अविभक्‍त जमीन खरेदीचा आहे. बांधकाम आणि जमीनीची एकूण किम्‍मत ही रुपये-47,950/- एवढी आहे म्‍हणजे तक्रारकर्ती ही विक्रीपत्र नोंदवून देते वेळी दुकानाची उर्वरीत रक्‍कम रुपये-10,000/-  विरुध्‍दपक्षाला देणे बाकी आहे.

09.   आम्‍ही दोन्‍ही करारनामे काळजीपूर्वक वाचले, त्‍या नुसार दोन्‍ही पक्षां मध्‍ये असे ठरले होते की, बांधकामाचा खर्च आणि जमीनीची किम्‍मत या शिवाय तक्रारकर्तीला दुकानाचा ताबा मिळाल्‍या पासून संबधित प्राधिकरणाने ठरविलेले कॉर्पोरेशन टॅक्‍स, सेस, भाडे इत्‍यादी भरावे लागतील. दुकानाचा ताबा तक्रारकर्तीला दिनांक-25/01/1994 रोजी मिळाला तेंव्‍हा पासून तक्रारकर्ती  वरील टॅक्‍स, भाडे इत्‍यादी देणे लागते, परंतु त्‍या संबधी वाद नाही. करारनाम्‍या प्रमाणे तक्रारकर्तीला दुकानासाठी स्‍वतःचे वेगळे स्‍वतंत्र विद्दुत मीटर घेणे जरुरी होते आणि त्‍यासाठी लागणारा खर्च संबधित कार्यालयत तिला भरावयचा होता.  त्‍याच प्रमाणेजर विद्दुत मंडळाने स्‍वतंत्र ट्रॉन्‍सफॉर्मर आणि अंडर ग्राऊंड केबल टाकण्‍याचे जर म्‍हटले तर तक्रारकर्तीला तिच्‍या हिश्‍श्‍यावर येणा-या खर्चाची रक्‍कम जी जास्‍तीत  जास्‍त रुपये-5000/- पर युनिट प्रमाणे द्दावयाची होती.

10.    करारा मध्‍ये पुढे असे नमुद केलेले आहे की, जो पर्यंत सोसायटी निर्माण होत नाही आणि तक्रारकर्तीच्‍या दुकानाचे कर निर्धारण होत नाही तो पर्यंत तिला रुपये-1000/- विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कडे जमा करावयाचे होते तसेच तक्रारकर्तीने जमीन खरेदीवर तसेच तांत्रिक व लेबर खर्चावर राज्‍य सरकार/भारत सरकार तर्फे लावण्‍यात येणा-या कराची रक्‍कम  विक्रीपत्र नोंदणीचे वेळी द्दावयाची होती.

 11.   अशाप्रकारे करारनाम्‍या नुसार तक्रारकर्ती जमीनीची किम्‍मत आणि बांधकामाच्‍या खर्चा व्‍यतिरिक्‍त जास्‍तीची रक्‍कम भरणे लागत होती. तक्रारकर्तीने असा आरोप केला आहे की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) विद्दुत जोडणीसाठी रुपये-18,000/-, करारातील दुकानाची उर्वरीत देणे असलेली रक्‍कम रुपये-10,000/- ऐवजी रुपये-12,398/- आणि विक्रीपत्र नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्‍काचा खर्च रुपये-15,000/- असे मिळून एकूण रुपये-45,398/- ची मागणी करीत आहे.  या बद्दल वाद नाही की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने ही रक्‍कम दिनांक-08/09/2007 च्‍या पत्रान्‍वये मागितलेली आहे. विरुध्‍दपक्षाने विद्दुत जोडणीसाठी खर्च  म्‍हणून रुपये-18,000/- एवढया रकमेची मागणी कोणत्‍या आधारावर केली हे समजून येत नाही याचे कारण असे की, तक्रारकर्तीला करारनाम्‍या प्रमाणे त्‍यासाठी जास्‍तीत जास्‍त रुपये-5000/- एवढी रक्‍कम देणे होते. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने दिनांक-28/08/2007 च्‍या पत्राव्‍दारे तक्रारकर्तीला कळविले की, दुकानाच्‍या एकूण किमतीवर 5% वॅट लागेल आणि म्‍हणून दुकानाच्‍या किमती पैकी उर्वरीत देणे असलेली रक्‍कम रुपये-10,000/- आणि मूळ दुकानाच्‍या किमती वरील रकमेवर 5% वॅटची रक्‍कम असे मिळून एकूण रक्‍कम रुपये-12,398/- भरावी लागेल.  पुढे असे पण कळविले की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने तो बांधकाम प्रकल्‍प दुस-या इसमाला दिला असून त्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ला त्‍या प्रकल्‍पाचा डेव्‍हलपर म्‍हणून नेमलेले आहे तसेच असे पण कळविले की, स्‍वतंत्र ट्रॉन्‍सफॉर्मर लावण्‍यात आलेले असून अंडर ग्राऊंड केबल टाकलेली आहे, त्‍यासाठी प्रती दुकान/सदनीका यांना रुपये-18,000/- एवढा खर्च द्दावा लागेल.

12.  वॅट संबधी आम्‍ही हे समजू शकतो की, ती रक्‍कम तक्रारकर्तीला भरावी लागेल कारण वॅटची रक्‍कम ही सरकारी आदेशा नुसार आकारण्‍यात येत असते, त्‍यामुळे तक्रारकर्तीला रुपये-12,398/- भरावे लागतील.

13.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने तक्रारकर्ती कडून विद्दुत जोडणीचा र्ख्‍च रुपये-18,000/- एवढा मागितलेला आहे, जो अवास्‍तव वाटतो कारण दोघांमध्‍ये जो करार झाला होता त्‍यानुसार जास्‍तीतजास्‍त विद्दुत जोडणीचा खर्च जर ट्रॉन्‍सफॉर्मर आणि केबल स्‍वतंत्ररित्‍या बसविण्‍याची गरज असेल तर पर युनिट रुपये-5000/- एवढा द्दावा लागणार होता. विरुध्‍दपक्ष  क्रं-1) ने दिनांक-12/06/1995 ला तक्रारकर्ती कडून तिच्‍या हिश्‍श्‍यावर येणारा विद्दुत जोडणीचा खर्च म्‍हणून रुपये-7500/- मागितले होते परंतु सन-2005 मध्‍ये त्‍याच कारणास्‍तव रुपये-26,000/-ची मागणी केली, अशाप्रकारे विद्दुत जोडणीच्‍या खर्चात एकसुत्रता दिसून येत नाही.

      विरुध्‍दपक्षाला उभय पक्षां मधील झालेल्‍या करारातील अटी व शर्ती नुसार विद्दुत जोडणीच्‍या खर्चाची मागणी तक्रारकर्ती कडून करावयास हवी होती आणि म्‍हणून त्‍या बाबत विरुध्‍दपक्षाने केलेली जास्‍तीच्‍या रकमेची मागणी ही योग्‍य वाटत नाही.

14.  विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च रुपये-15,000/- योग्‍य वाटतो कारण त्‍यामध्‍ये  नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्‍काचा खर्च आणि इतर खर्चाचा समावेश आहे परंतु हा नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्‍काचा खर्च सन-2007 साला मधील आहे आणि आता सन-2017 चालू असून तेंव्‍हा पासून ते आता पर्यंत नोंदणी फी आणि मुद्रांकशुल्‍काच्‍या रकमे मध्‍ये ब-याच मोठया प्रमाणात वाढ झालेली आहे. तक्रारकर्ती ही जास्‍तीची वाढीव रक्‍कम भरु इच्‍छीत नाही आणि तिच्‍या मते वाढीव नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्‍काची रक्‍कम विरुध्‍दपक्षाने भरावी असे तिचे म्‍हणणे आहे. यासाठी हे पाहावे लागेल की, विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास झालेल्‍या विलंबा बद्दल कोण जबाबदर आहे.

15.   विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास झालेल्‍या विलंबा संबधाने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) च्‍या वकीलांनी असा युक्‍तीवाद केला की, तक्रारकर्तीने विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्‍यासाठी कधीही तयारी किंवा ईच्‍छा प्रदर्शित केली नाही कारण ती कधीही नोंदणीचा खर्च आणि मुद्रांक शुल्‍काची रक्‍कम घेऊन त्‍याच्‍या कडे आली नाही, ती फक्‍त विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कडे विक्रीपत्र करुन देण्‍या विषयी तोंडी विचारणा करीत होती, परंतु केवळ तोंडी विचारणा पुरेशी नाही, जो पर्यंत ती त्‍यासाठी लागणा-या खर्चाची रक्‍कम विरुध्‍दपक्षा कडे जमा करीत नाही.

     या उलट, तक्रारकर्तीचे वकीलानीं असा युक्‍तीवाद केला की, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने तक्रारकर्तीला विक्रीपत्र नोंदवून घेण्‍यासाठी किती वाढीव रक्‍कम भरावी लागेल हे कधीच कळविलेले नाही आणि म्‍हणून  तिने रक्‍कम जमा केलेली नाही.

16.   विक्रीपत्र करुन देण्‍या विषयी दोन्‍ही पक्षां मध्‍ये पत्राची देवाण-घेवाण झाल्‍याचे दिसून येते, ज्‍यावेळी तक्रारकर्तीने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) कडे तिला किती रक्‍कम भरावी लागेल याची विचारणा केली होती, त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ने तिला थकीत रक्‍कम आणि नोंदणी शुल्‍क भरण्‍यास सांगितले होते परंतु तिने रक्‍कम या कारणास्‍तव जमा केली नाही की, तिला थकीत रकमे बद्दल जास्‍तीची रक्‍कम आणि विद्दुत जोडणीचा जास्‍तीचा खर्च द्दावयाचा नव्‍हता. असे दिसून येते की, विक्रीपत्र नोंदविण्‍यास झालेल्‍या विलंबा बद्दल दोन्‍ही पक्ष थोडया फार अंतराने जबाबदार आहेत. तक्रारकर्तीने विक्रीपत्रासाठी आवश्‍यक असणा-या नोंदणी शुल्‍काची रक्‍कम भरल्‍या बद्दल तक्रारीत उल्‍लेख  केलेला नाही किंवा त्‍याचा पुरावा पण दिलेला नाही.  दुकानाचे थकीत असलेल्‍या रकमेवर उपस्थित झालेल्‍या वादामुळे विक्रीपत्र होऊ शकलेले नाही त्‍यामुळे दोन्‍ही पक्षाला यासाठी  जबाबदार धरावे लागेल आणि म्‍हणून मंचाचे मते नोंदणी फी आणि मुद्रांक  शुल्‍कात काही वाढ झाली असेल तर तो वाढलेला खर्च उभय पक्षानीं सम प्रमाणात सोसावा.

17.  विरुध्‍दपक्षाने आपल्‍या उत्‍तरात असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्तीने दुकानाची संपूर्ण किम्‍मत आज पर्यंत दिली नसल्‍याने त्‍याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे आणि त्‍याला घ्‍यावयाच्‍या रकमेचे प्रमाण 20.86% आहे आणि दुकानाचा आजचा बाजारभाव रुपये-6,00,000/- आहे, या प्रमाणे त्‍याला रुपये-1,25,160/- आणि त्‍या शिवाय नोंदणी व मुद्रांक शुल्‍काचा खर्च आणि विद्दुत जोडणीचा खर्च रुपये-18,000/- अशा रकमा तक्रारकर्ती कडून घेणे आहे आणि म्‍हणून त्‍याने ही रक्‍कम तक्रारकर्तीने द्दावी तसेच त्‍याला झालेल्‍या त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- नुकसान भरपाई द्दावी अशी विनंती आपल्‍या उत्‍तरात केलेली आहे.

       परंतु विरुध्‍दपक्षाने अशाप्रकारे केलेल्‍या विनंत्‍या विचारात घेतल्‍या जाऊ शकत नाहीत. हे प्रकरण दिवाणी प्रक्रिये संहिते अंतर्गत दाखल केलेला दावा नसून काऊंटर क्‍लेमची तरतुद ग्राहक संरक्षण कायद्दा खाली दिलेली नाही, तसेच विरुध्‍दपक्षाने त्‍यासाठी स्‍टॅम्‍पडयुटी सुध्‍दा भरलेली नाही. या व्‍यतिरिक्‍त विरुध्‍दपक्षाल तो म्‍हणतो त्‍या प्रमाणे बाजार भावाच्‍या किमती नुसार काही प्रमाणात तक्रारकर्ती कडून रक्‍कम घेणे लागते अशा प्रकारचा कुठलाही करार झाल्‍याचे दिसून येत नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाच्‍या या मागण्‍या आम्‍ही विचारात घेऊ शकत नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) विरुध्‍द तक्रार दाखल करण्‍याचे कोणतेही  कारण आम्‍हाला दिसून येत नसल्‍याचे विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

18.   उपरोक्‍त नमुद परिस्थितीचा सर्वकष विचार करता, तक्रारकर्तीची ही तक्रार अंशतः मंजूर होण्‍यास पात्र असून त्‍यानुसार आम्‍ही खालील प्रमाणे या तक्रारीत आदेश पारीत करीत आहोत-

                 ::आदेश::

01)  तक्रारकर्ती श्रीमती चंद्रकांता हुकूमचंद पाहुजा यांची विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) मे.निलकमल बिल्‍डर्स, नागपूर तर्फे मॅनेजिंग पार्टनर आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) मे.विशाल उद्दोग, नागपूर तर्फे प्रोप्रायटर श्रीमती आराधना विशाल अग्रवाल यांचे विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(02)  तक्रारकर्तीने करारातील दुकानाचे किम्‍मती पोटी द्दावयाची उर्वरीत थकीत रक्‍कम रुपये-12,398/- (अक्षरी रुपये बारा हजार तीनशे अठ्ठयाण्‍णऊ फक्‍त)  आणि विद्दुत जोडणीचा खर्च रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) तसेच दुकानाचे विक्रीपत्रासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्‍क म्‍हणून रुपये-15,000/-(अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्‍त)  अशा रकमा विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) किंवा विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) कडे निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून तीस दिवसांचे आत जमा कराव्‍यात आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) आणि क्रं-2) यांनी तक्रारकर्ती कडून  अशा रकमा प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून पंधरा दिवसांचे आत करारातील दुकानाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे नोंदवून द्दावे.

(03)  तक्रारकर्ती आणि विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी दुकानाचे विक्रीपत्र नोंदणी दिनांकास शासनमान्‍य देय नोंदणी व मुद्रांक शुल्‍काचे रकमेत जी काही वाढ झालेली आहे, ती वाढीव रक्‍कम सम प्रमाणात भरावी.

(04)  नुकसान भरपाई बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

(05)  विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी तक्रारकर्तीला तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) निकालाची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून तीस दिवसांचे आत तक्रारकर्तीला द्दावेत.

(06)   विरुध्‍दपक्ष क्रं-3) विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(07)  सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या अंतिम आदेशात नमुद केल्‍या प्रमाणे दिलेल्‍या कालावधीत करावे. 

(08)  निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन      देण्‍यात याव्‍यात.