(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 19 जुन, 2017)
तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. तक्रारकर्त्याने प्लॉट क्र.131, प.ह.क्र. 39, मौजा – हरपुर, खसरा नं.34/3, पारडी, तह. जिल्हा – नागपूर येथील ‘श्री गणेश अपार्टमेंट’ मधील तळ मजल्यावर एक दुकानाचे गाळे, तसेच पहिल्या, दुस-या व तिस-या मजल्यावर दोन-दोन निवासी गाळे (फ्लॅटस्) राहतील असे विरुध्दपक्षाने सांगितले. तक्रारकर्त्याने वरील ‘श्री गणेश अपार्टमेंट’ मधील दुस-या मजल्यावरील एक निवासी गाळे (फ्लॅट) विरुध्दपक्षाकडून विकत घेण्याचा सौदा केला. सदर गाळ्याची एकूण विक्री किंमत रुपये 12,00,000/- ठरविण्यात आली होती. त्यामध्ये अविभक्त प्लॉटचा हिस्सा व बांधकामाची किंमत अशी एकूण किंमत ठरविण्यात आली होती. सदर निवासी गाळा करारनाम्याचा दिनांक 19.2.2010 पासून 18 महिन्यामध्ये निवासी उपयोगाकरीता तयार होईल, असे विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्यास सांगितले होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास वेळोवेळी रुपये एकूण रुपये 3,40,000/- खालील ‘परिशिष्ठ – अ’ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दिल्या आहेत, या रकमेच्या पावत्या तक्रारीत जोडल्या आहेत.
‘‘ परिशिष्ठ – अ ’’
अ.क्र. | दिनांक | पावती क्रमांक | विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेले रुपये |
1 | 19/12/2009 | 108 | 1,00,000/- |
2 | 05/01/2010 | 121 | 1,50,000/- |
3 | 05/02/2010 | 122 | 50,000/- |
4 | 09/03/2011 | 563 | 40,000/- |
एकूण रुपये | 3,40,000/- |
2. विरुध्दपक्षाने 18 महिन्यामध्ये निवासी गाळा तयार करण्याची अट असतांना देखील 30 महिने लोटल्यानंतर फक्त तळ मजल्यापर्यंत बांधकाम केले होते, म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास ऑगष्ट 2012 मध्ये नोटीस देवून गाळ्याचे बांधकाम लवकरात-लवकर करण्याबाबत बजाविले. नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्षाने सदर नोटीसला काहीही उत्तर दिले नाही किंवा तक्रारकर्त्यास बांधकामासंबंधी कळविले सुध्दा नाही. करारनाम्यातील अटींची पुर्तता करण्यास केंव्हाही तक्रारकर्ता तयार होता व आजही तयार आहे. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने एप्रिल महिन्यात विरुध्दपक्षाचे अपार्टमेंटची पाहणी केली असता, सदर ‘श्री गणेश अपार्टमेंट’ व त्यामधील तक्रारकर्त्याने विकत घेतलेला गाळा हा निवासी उपयोगाकरीता पुर्णपणे तयार आहे. तक्रारकर्त्याने वरील गाळ्याची पूर्ण रक्कम देण्याची तयारी दर्शवून विक्रीपत्र नोंदवून मागितली, तेंव्हा विरुध्दपक्षाने या ना त्या कारणावरुन त्याची मागणी टाळली व विक्रीपत्रासंबंधी विचारणा केली असता, उडवाउडवीचे उत्तर तक्रारकर्त्यास देण्यात आले. त्यानंतर, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास दिनांक 18.5.2013 रोजी त्याचे वकीलांकडून कायदेशिर नोटीस बजाविली, या नोटीसचे उत्तर विरुध्दपक्षाने दिले नाही.
3. विरुध्दपक्षाने त्रुटीपूर्ण सेवा तक्रारकर्त्यास दिलेली आहे. करारनाम्यामध्ये नमूद केलेल्या अटींची पुर्तता करण्यास तक्रारकर्ता केंव्हाही तयार आहे. तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत घडत आहे. तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेली त्रुटीपूर्ण सेवेकरीता दोषी ठरवून विरुध्दपक्षास सदर निवासी गाळ्याचे विक्रीपत्र करुन तक्रारकर्त्यास त्याचा ताबा देण्यो आदेश व्हावे.
2) तसेच, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास झालेल्या नुकसानीकरीता रुपये 10,000/- , मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्चाची रक्कम तक्रारकर्त्यास देण्याचे आदेशीत व्हावे.
4. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीनुसार विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र.2 ला मंचा मार्फत नोटीस मिळूनही ते हजर झाले नाही व संधी मिळूनही आपले म्हणणे दाखल केले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.2 चे विरुध्द एकतर्फा आदेश निशाणी क्र.1 वर पारीत केला.
5. विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी मंचात उपस्थित होऊन उत्तर सादर केले की, तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांच्यात झालेल्या व्यवहाराच्या वादावर निर्णय देण्याचा विद्यमान मंचाला अधिकार नाही. तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 हा एन.बी. कन्स्ट्रक्शन या नावाने बिल्डर्स व डेव्हलपर्स होते व ते भूखंड खरेदी करुन त्याचा विकास करुन त्यावर निवासी गाळे (फ्लॅटस्) व दुकानाचे गाळे बांधून ते खरेदीदारास विकण्याचा व्यवसाय करीत होते हे कबूल केले. सिस्टर कन्सर्न क्रिएटीव कन्स्ट्रक्शन या नावाखाली धंदा करीत होते हे देखील कबूल केले. परंतु, आमच्या प्रस्तावीत ‘श्री गणेश अपार्टमेंट’ मधील दुस-या मजल्यावरील एक निवासी गाळा विरुध्दपक्षाकडून विकत घेण्याचा सौदा केला हे खरे नाही. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास ‘परिशिष्ठ – अ’ प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये 3,40,000/- दिली व या रकमेच्या विरुध्दपक्षाने पावत्या दिल्या, हे खरे नाही. विरुध्दपक्षास अशाप्रकारे कोणत्याही रकमा मिळाल्या नाही व त्यांनी तक्रारकर्त्यास कोणत्याही पावत्या दिल्या नाही. 18 महिन्यामध्ये हा निवासी गाळा तयार करण्याचा तक्रारकर्त्यासोबत कोणतीही अट नव्हती, त्यामुळे विरुध्दपक्षास नोटीस मिळूनही त्यांनी सदर नोटीसला काहीही उत्तर दिले नाही. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याची फसवणूक झाली आहे किंवा विरुध्दपक्ष त्रुटीपूर्ण सेवेकरीता जबाबदार नाही. सदर तक्रार दाखल करण्याचे कारण विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास निवासी गाळ्याचे विक्रीपत्र करुन न दिल्याचे, तसेच त्यांना ताबा न दिल्याचे आहे हे विरुध्दपक्षास नाकबूल आहे. वादीची कोणतीही मागणी मंजूर होऊ शकत नाही.
6. विरुध्दपक्षाने आपल्या विशेष कथनात नमूद केले की, सदर मंचाला ही तक्रार विचारात घेण्याचा अधिकार नाही, त्याचप्रमाणे करार पुर्तीकरीता दिवाणी न्यायालयात दाद मागणे कायद्याला धरुन होईल. विरुध्दपक्ष क्र.2 हा विरुध्दपक्ष क्र.1 चा भागीदार होता, परंतु आता भागिदारी अस्तित्वात नाही. विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 ची भागिदारी 2009 मध्ये बंद झाली म्हणजेच विलिन झाली. सद्या अस्तित्वात असलेले बांधकाम हे विरुध्दपक्षाचे मालकीचे नाही त्यांनी हे बांधकाम केलेले नाही. न्यु क्रिएटीव्ह कन्स्ट्रक्शन कंपनीने हे बांधकाम केले आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्षाचे विरुध्द कोणतीही मागणी मंजूर होऊ शकत नाही. ज्यांनी बांधकाम केले त्या कंपनीने ‘श्री गणेश अपार्टमेंट’ चे संपूर्ण बांधकाम करुन ते विकून टाकले आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी मंजूर होणे अशक्य आहे. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी किंवा खर्चापोटी कोणतीही रक्कम मिळू शकत नाही. सबब, तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज व्हावी, अशी विनंती विरुध्दपक्ष क्र.1 ने केली आहे.
7. विरुध्दपक्ष क्र.1 ने आपल्या युक्तीवादात असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्यासोबत झालेल्या करारावर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ची स्वाक्षरी नाही, त्यावर केवळ ऑफीसर कर्मचा-याची स्वाक्षरी आहे त्यामुळे हा करारनामा बेकायदेशिर आहे. त्याचप्रमाणे, पान क्र.3 मधील परिच्छेद क्र.3 वर प्लॉट क्रमांक व त्याचा एरिया लिहिलेला नाही, त्याप्रमाणे पान क्र.3 मधील परिच्छेद क्र.5 वर स्विकृत नकाशा, नंबर व स्कीम नंबर नाही. त्याचप्रमाणे बिल्डींगचा मंजूर नकाशा लावलेला नाही. तसेच, Deed of Apartment, Deed of Declaration सदर करारपत्रात नमूद नाही, आरक्षित गाळ्याच्या चतुःसिमा करारपत्रात नमूद नाही, त्यामुळे दिनांक 19.2.2010 चा करारपत्र विरुध्दपक्षास कायदेशिररित्या लागु नाही.
8. जरी वरील करारपत्र कायदेशिर पकडले, तरी देखील तक्रारकर्त्यास 3 महिन्यात ठरल्याप्रमाणे संपूर्ण रक्कम रुपये 12,00,000/- द्यावयाचे होते. परंतु तक्रारकर्त्याने तिन वर्षात फक्त रुपये 3,40,000/- दिले, याचाच अर्थ तक्रारकर्त्याने वेळेची समयसिमा सांभाळली नाही. तक्रारकर्त्याने परिच्छेद क्र.14 मध्ये पूर्ण रक्कम देण्यास तयार असल्याचा दावा केला आहे. परंतु, त्यांनी त्यांचेकडे संपूर्ण रक्कम तयार असल्याचे बँक स्टेटमेंट मंचात सादर केले नाही, याचाच अर्थ तक्रारकर्ता सदर गाळा घेण्यास तयार होता असे दिसून येत नाही.
9. सन 2009 मध्ये विरुध्दपक्ष क्र.1 ने ‘श्री गणेश अपार्टमेंट’ फ्लॅट स्कीम बनविण्याकरीता न्यु क्रिएटीव्ह कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिले होते. या न्यु क्रिएटीव्ह कन्स्ट्रक्शन कंपनीमध्ये विरुध्दपक्ष क्र.1 भागिदार नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.1 हा तक्रारकर्त्याचे सदर निवासी गाळ्याकरीता जबाबदार नाही. त्यामुळे, सदरची तक्रार खारीज व्हावी अशी विनंती केली आहे.
10. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष क्र.1 चा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. विरुध्दपक्ष क्र.2 चे विरुध्द निशाणी क्र.1 वर पारीत एकतर्फा आदेश पारीत केला. सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
11. तक्रारकर्त्याने प्लॉट क्र.131, प.ह.क्र. 39, मौजा – हरपुर, खसरा नं.34/3, पारडी, तह. जिल्हा – नागपूर येथील ‘श्री गणेश अपार्टमेंट’ मधील तळ मजल्यावर एक दुकानाचे गाळे, तसेच पहिल्या, दुस-या व तिस-या मजल्यावर दोन-दोन निवासी गाळे (फ्लॅटस्) राहतील असे विरुध्दपक्षाने सांगितले. तक्रारकर्त्याने वरील ‘श्री गणेश अपार्टमेंट’ मधील दुस-या मजल्यावरील एक निवासी गाळे (फ्लॅट) विरुध्दपक्षाकडून विकत घेण्याचा सौदा केला. सदर गाळ्याची एकूण विक्री किंमत रुपये 12,00,000/- ठरविण्यात आली होती. त्यामध्ये अविभक्त प्लॉटचा हिस्सा व बांधकामाची किंमत अशी एकूण किंमत ठरविण्यात आली होती. सदर निवासी गाळा करारनाम्याचा दिनांक 19.2.2010 पासून 18 महिन्यामध्ये निवासी उपयोगाकरीता तयार होईल असे विरुध्दपक्षाकडून तक्रारकर्त्यास सांगितले होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास वेळोवेळी रुपये एकूण रुपये 3,40,000/- खालील ‘परिशिष्ठ – अ’ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दिल्या आहेत, या रकमेच्या पावत्या तक्रारीत जोडल्या आहेत.
‘‘ परिशिष्ठ – अ ’’
अ.क्र. | दिनांक | पावती क्रमांक | विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेले रुपये |
1 | 19/12/2009 | 108 | 1,00,000/- |
2 | 05/01/2010 | 121 | 1,50,000/- |
3 | 05/02/2010 | 122 | 50,000/- |
4 | 09/03/2011 | 563 | 40,000/- |
एकूण रुपये | 3,40,000/- |
12. कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्यास 3 महिन्यात ठरविलेली एकूण रक्कम रुपये 12,00,000/- द्यावयाचे होते. परंतु, तक्रारकर्त्याने दोन वर्षात रुपये 3,40,000/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केले होते. दरम्यान, विरुध्दपक्षाने सदर ‘श्री गणेश अपार्टमेंट’ बांधण्याकरीता व विकसीत करण्याकरीता न्यु क्रिएटीव्ह कन्स्ट्रक्शन कंपनीस ठेका दिला आणि सदर कंपनीने तक्रारकर्त्याचा फ्लॅट दुस-या व्यक्तीस विकला. जर, विरुध्दपक्षास तक्रारकर्त्याचा आरक्षित फ्लॅट विकावयाचा होता, तर त्याने आरक्षित केलेल्या फ्लॅटची जमा रक्क्म तक्रारकर्त्यास परत करावयास हवी होती. त्याचप्रमाणे, तक्रारकर्त्याकडून सन 2011 पर्यंत रक्कम घ्यावयास पाहिजे नव्हती, परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याकडून सतत रक्कम घेत राहिले. विरुध्दपक्षाने ज्या नवीन व्यक्तीला विकले त्याचेकडून देखील रक्कम घेऊन त्यांना सदर गाळ्याचे विक्रीपत्र करुन दिले व ताबा दिल्याचे म्हटले आहे, परंतु त्यांनी वादीत फ्लॅटचा त्या नवीन व्यकतीस विक्रीपत्र करुन दिल्याचा कोणताही ठोस पुरावा मंचासमोर आणला नाही.
13. यावरुन, स्पष्ट दिसून येते की, विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला व त्यांनी तक्रारकर्त्यास त्रुटीपूर्ण सेवेकरीता विरुध्दपक्ष जबाबदार आहे. विरुध्दपक्ष क्र.1 हे सदर जागेचे मालक आहे त्यामुळे त्यांनी आपली जागा विकसीत करण्याकरीता कोणास ठेका द्यावा हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे, याचा संबंध तक्रारकर्त्याशी नाही. त्याचप्रमाणे भागिदार क्र.2 यांचेशी भागिदारी विलिन झाल्याचा कोणताही सरकारी दस्ताऐवज विरुध्दपक्ष क्र.1 ने मंचासमोर आणला नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 हे संयुक्तीकरित्या सेवेत त्रुटी केल्याचे दिसून येते. करीता, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तीकरित्या किंवा संयुक्तीकरित्या करारपत्राप्रमाणे तक्रारकर्त्याकडून फ्लॅटची उर्वरीत रक्कम रुपये 8,60,000/- (आठ लाख साठ हजार रुपये फक्त) स्विकारुन ‘श्री गणेश अपार्टमेंट’ मधील दुस-या मजल्यावरील फ्लॅटचे कायदेशिर विक्रीपत्रकरुन द्यावे व सदर फ्लॅटचा ताबा तक्रारकर्त्यास द्यावा.
हे कायदेशिर शक्य नसल्यास,
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी वैयक्तीकरित्या किंवा संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याची स्विकारलेली रक्कम रुपये 3,40,000/- (रुपये तीन लाखी चाळीस हजार फक्त ) द.सा.द.शे. 12 % टक्के व्याजासह शेवटचा हप्ता भरल्याचा दिनांक 9.3.2011 पासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारकर्त्याचे हातात पडेपर्यंत द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरीक ञासापोटी रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त), तसेच आर्थिक नुकसानीपोटी रुपये 10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) असे एकूण रुपये 25,000/- (रुपये पंचवीस हजार फक्त) द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 19/06/2017