::निकालपत्र ::
(पारित व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, प्र.अध्यक्ष)
(पारित दिनांक-30 मे, 2017)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष अष्ठविनायक डेव्हलपर्स फर्म तर्फे तिचे प्रोपायटर विरुध्द अनुचित व्यापारी प्रथेच अवलंब केल्याचे आरोपा वरुन ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्तीचे तक्रारीचा थोडक्यात सारांश खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष मे.अष्ट विनायक डेव्हलपर्स ही एक फर्म असून ती नागपूर शहरात निवासी सदनीका बांधून विक्रीचा व्यवसाय करते. विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे मौजा वानाडोंगरी, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथे नियोजित निवासी निवासी प्रकल्पातील एकदंत अपार्टमेंट मधील चौथ्या मजल्या वरील गाळा क्रं-401 (विंग-ए),प्रतीचौरसफूट रुपये-1350/- प्रमाणे एकूण किंमत रुपये-10,80,000/- एवढया किंमती मध्ये विकत घेण्याचे तक्रारकर्तीने ठरविले
व दिनांक-28/03/2009 रोजी विरुध्दपक्ष भागीदारी फर्म मध्ये नोंदणी पोटी रक्कम जमा करुन पुढे वेळोवेळी खालील परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे रकमा जमा केल्यात
परिशिष्ट- अ
Sl.No. | Date | Deposited Amount | Remarks |
1 | 28/03/2009 | 10,000/- | Paid by Cash for Flat Booking |
2 | 26/04/2009 | 1,00,000/- | Paid by cash for Agreement |
3 | 28/07/2009 | 1, 05,000/- | Paid by cash |
4 | 19/12/2009 | 60,000/- | Paid by cash |
5 | 06/02/2010 | 70,000/- | Paid by cash |
6 | 07/03/2010 | 30,000/- | Paid by cash |
7 | 07/03/2010 | 35,000/- | Paid by cash |
8 | 04/05/2011 | 31,981/- | Paid by cash |
9 | 25/12/2011 | 25,000/- | Paid by cash |
| Total | 4,66,981/- | |
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने तिचे नावाने उपरोक्त नमुद सदनीकेचे विक्री बाबत दिनांक-03/06/2009 रोजी नोंदणीकृत विक्रीचा करारनामा नोंदवून दिला परंतु करारनाम्यात कोणतीही पूर्व सुचना न देता ठरल्या प्रमाणे सदनीकचे किम्मत रुपये-10,80,000/- ऐवजी सदनीकेची वाढीव किम्मत ही रुपये-11,13,750/- एवढी दर्शविण्यात आली, विरुध्दपक्षाला वाढलेल्या सदनीकेचे किम्मती बाबत विचारणा केली असता त्याने लेखी करारात नमुद वाढीव किमतीत सदनीका खरेदी करावी लागेल असे सांगितले नाईलाजाने तक्रारकर्तीने त्यास सम्मती दर्शविली. सदर निवासी गाळयाची उर्वरीत रक्कम वित्तीय सहाय्य घेऊन परतफेडीसाठी तिने राष्ट्रीयकृत बँकां
मध्ये संपर्क केला असता दस्तऐवजांचे छाननी नंतर बांधकामासाठी आवश्यक मंजूरी विरुध्दपक्ष फर्मने प्राप्त केल्या नसल्याने कर्ज देण्यास नकार दिला अशाच प्रकारे खाजगी वित्तीय कंपन्यांनी सुध्दा कर्ज देण्यास नकार दिला. तेंव्हा तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास कर्ज मंजूरीसाठी आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांची पुर्तता करुन देण्यास विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षाने कोणतीही पुर्तता करुन दिली नाही किंवा विरुध्दपक्षाने स्वतःहून कर्ज मिळवून देण्यासाठी कोणतीही मदत दिली नाही, उलट विरुध्दपक्षाने सदनिका विक्री संबधीचा नोंदणीकृत करार रद्द करण्या बाबत नोटीस दिली.
अशाप्रकारे योग्य त्या दस्तऐवजाच्या अभावामुळे बँक तसेच खाजगी वित्तीय संस्थानीं सदनिकेवर कर्ज देण्यास असमर्थता दर्शविल्यामुळे शेवटी तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षास दिनांक-22/03/2012 नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठवून बँके कडून कर्ज मिळण्यासाठी आवश्यक त्या दस्तऐवजांची पुर्तता करावी परंतु नोटीस मिळाल्यावरही विरुध्दपक्षाने पुर्तता केली नाही, उलट दिनांक-09/04/2012 रोजी नोटीसला खोटेनाटे उत्तर दिले. कर्ज मंजूरी प्रकरणासाठी आवश्यक दस्तऐवज विरुध्दपक्षाने उपलब्ध करुन न दिल्याने कर्ज मिळाले नाही परिणामी तक्रारकर्तीला निवासी सदनीकेचे मालकी हक्का पासून विक्री न झाल्याने वंचित व्हावे लागले. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्षाने तिला आवंटीत केलेल्या एकदंत अपार्टमेंट वानाडोंगरी, हिंगणा नागपूर येथील गाळा क्रं 401 ए विंग संबधाने कर्जा संबधी लागणारे संपूर्ण आवश्यक दस्तऐवजाच्या प्रती देऊन कर्ज मंजूरीसाठी सहाय्यता देऊन गाळयाचे विक्रीपत्र नोंदवून ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेच्या अवलंबामुळे तिला सदनीके पासून वंचित राहावे लागल्याने नुकसानीपोटी रुपये-2,00,000/- तसेच झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-1,00,000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/- देण्याचे आदेशित व्हावे अशा मागण्या केल्यात.
03. विरुध्दपक्षा तर्फे लेखी उत्तर दाखल करुन त्यात त्यांनी तक्रारकर्तीने तक्रारीत नमुद केल्या प्रमाणे एकदंत अपार्टमेंट मधील ए विंग मधील फ्लॅट क्रं 401 ची नोंदणी केल्याची बाब मान्य केली, तिने दिनांक-28/03/2009 रोजी बुकींग पोटी रुपये-12,000/- जमा केलेत. फ्लॅटची किम्मत रुपये-11,13,750/- एवढी ठरली होती, त्या प्रमाणे फ्लॅटचा करारनामा सबरजिस्ट्रार यांचे समोर दिनांक-03 जुन, 2011 रोजी नोंदणीकृत करण्यात आला होता, त्यामुळे फ्लॅटची किम्मत रुपये-10,80,000/- होती ही बाब नाकबुल केली. तिने दिनांक-25.12.2011 पर्यत फक्त रुपये-4,36,000/- फ्लॅटपोटी जमा केलेत परंतु त्या नंतर तिने कर्ज मंजूरी संबधाने कोणतीही विनंती केली नाही किंवा उर्वरीत रक्कम रुपये-6,77,750/- जमा केले नाहीत. विरुध्दपक्षाने सदर निवासी गाळयाचे संपूर्ण बांधकाम पूर्ण केलेले असून तो गाळा तयार आहे. विरुध्दपक्ष सदर निवासी गाळा या अटीवर देण्यास तयार आहे की, तक्रारकर्तीने उर्वरीत देय रक्कम आणि त्यावर जानेवारी-2011 पासून ते आज पर्यंतचे व्याज दिल्यास विरुध्दपक्ष फ्लॅटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार आहेत तसेच तो फ्लॅट त्यांनी आज पर्यंत अन्य दुस-या व्यक्तीला विक्री केलेला नाही. तक्रारकर्तीची दिनांक-22/03/2012 रोजीची कायदेशीर नोटीस प्राप्त झाल्या वर त्यांनी उत्तर दिलेले आहे. तक्रारकर्ती स्वतः फ्लॅटची उर्वरीत रक्कम देण्यास चुकली आहे त्यामुळे विरुध्दपक्षाने कोणतीही दोषपूर्ण सेवा व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. तक्रारकर्ती स्वच्छ हाताने ग्राहक मंचा समक्ष आलेली नाही व कर्ज मंजूरी संबधी आवश्यक दस्तऐवज पुरविले नसल्याचा आरोप विरुध्दपक्षा विरुध्द करीत आहे परंतु विरुध्दपक्षाने
दिनांक-03/06/2011 रोजी केलेल्या करारा सोबत आवश्यक दस्तऐवज तिला पुरविले होते, जे तिने अभिलेखावर दाखल केलेले आहेत. तक्रारकर्ती ही स्वतः थकबाकीदार आहे, त्यामुळे ती कोणतीही नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही. तक्रारकर्तीने शेवटचे पेमेंट दिनांक-25/12/2011 रोजी केले व त्यानंतर ती कधीही विरुध्दपक्षा कडे आली नाही, त्यामुळे तक्रार ही मुदतबाहय आहे. सबब तक्रारकर्तीची तक्रार दंड लावून खारीज व्हावी अशी विनंती विरुध्दपक्षा तर्फे करण्यात आली.
04. उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवजाच्या प्रतींचे अवलोकन करण्यात आले व त्यानुसार मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
05. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष फर्मचे मौजा वानाडोंगरी, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील एकदंत अपार्टमेंट मधील ए विंग मधील फ्लॅट क्रं 401 ची नोंदणी केली व तिने दिनांक-28/03/2009 रोजी बुकींग पोटी रुपये-10,000/- जमा केलेत. कराराचे प्रतीवरुन फ्लॅटची किम्मत रुपये-11,13,750/- एवढी ठरली असल्याची बाब जरी सिध्द होत असली तरी विरुध्दपक्षाचेच मॅनर ऑफ पेमेंट दस्तऐवजा मध्ये फ्लॅटची एकूण किम्मत रुपये-10,80,000/- नमुद केलेली आहे परंतु करार झाला असल्याने फ्लॅटची किम्मत रुपये-11,13,750/- हिशोबात धरण्यात येते. कराराचे प्रतीवरुन फ्लॅटचा करारनामा सबरजिस्ट्रार यांचे समोर दिनांक-03 जुन, 2011 रोजी नोंदणीकृत करण्यात आला होता.
06. दाखल पावत्यांच्या प्रतींवरुन तिने दिनांक-25.12.2011 पर्यत विरुध्दपक्षाकडे फ्लॅटपोटी एकूण रुपये-4,66,981/-जमा केल्याची बाब सिध्द होते त्यामुळे विरुध्दपक्षाने लेखी उत्तरात तक्रारकर्तीने फ्लॅटपोटी रुपये-4,36,000/- जमा केलेत हा हिशोब दाखल पावत्यांच्या प्रतीवरुन चुकीचा दिसून येतो.
07. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे सदर निवासी गाळयाची उर्वरीत रक्कम वित्तीय सहाय्य घेऊन परतफेडीसाठी तिने राष्ट्रीयकृत बँकां मध्ये संपर्क केला असता दस्तऐवजांचे छाननी नंतर बांधकामासाठी आवश्यक मंजूरी विरुध्दपक्ष फर्मने प्राप्त केल्या नसल्याने कर्ज देण्यास नकार दिला अशाच प्रकारे खाजगी वित्तीय कंपन्यांनी सुध्दा कर्ज देण्यास नकार दिला. तिने विरुध्दपक्षास कर्ज मंजूरीसाठी आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांची पुर्तता करुन देण्यास विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षाने कोणतीही पुर्तता करुन दिली नाही उलट विरुध्दपक्षाने सदनिका विक्री संबधीचा नोंदणीकृत करार रद्द करण्या बाबत नोटीस दिली.
08. या उलट विरुध्दपक्षाने आपल्या उत्तरात तिने कर्ज मंजूरी संबधाने कोणतीही विनंती केली नाही किंवा उर्वरीत रक्कम रुपये-6,77,750/- जमा केले नाहीत. विरुध्दपक्षाने दिनांक-03/06/2011 रोजी केलेल्या करारा सोबत आवश्यक दस्तऐवज तिला पुरविले होते, जे तिने अभिलेखावर दाखल केलेले आहेत. विरुध्दपक्षाने सदर निवासी गाळयाचे संपूर्ण बांधकाम पूर्ण केलेले असून तो गाळा तयार आहे. विरुध्दपक्ष सदर निवासी गाळा या अटीवर देण्यास तयार
आहे की, तक्रारकर्तीने उर्वरीत देय रक्कम आणि त्यावर जानेवारी-2011 पासून ते आज पर्यंतचे व्याज दिल्यास विरुध्दपक्ष फ्लॅटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्यास तयार आहेत तसेच तो फ्लॅट त्यांनी आज पर्यंत अन्य दुस-या व्यक्तीला विक्री केलेला नाही.
09. तक्रारकर्ती तर्फे तिचे अधिवक्ता श्री चांदुरकर यांनी जी दिनांक-22/03/2012 रोजीची कायदेशीर नोटीस विरुध्दपक्षास पाठविली त्यामध्ये परिच्छेद क्रं 4 मध्ये स्पष्ट नमुद केलेले आहे की, सदर अपार्टमेंटला एन.आय.टी.ची मंजूरी नसल्याने बँकेनी कर्ज देण्यास मनाई केलेली आहे. सदर नोटीसला विरुध्दपक्षाने दिनांक-09.04.2012 रोजीचे जे उत्तर दिले त्यामध्ये एन. आय.टी. मंजूरी अथवा नामंजूरी या संबधाने कोणतेही भाष्य विरुध्दपक्षाने केलेले नाही. तसेच फ्लॅट करार नोंदणीचे वेळी एन.आय.टी. मंजूरीचे कोणतेही दस्तऐवज दाखल केलेले दिसून येत नाहीत. विरुध्दपक्षाचे म्हणण्या प्रमाणे आता तो फ्लॅट विक्रीसाठी तयार आहे परंतु तिने आता उर्वरीत रक्कम आज पर्यंत व्याजासह द्दावी.
10. विरुध्दपक्षा तर्फे फक्त तिला प्रलंबित रकमे संबधाने पेमेंट करण्या बाबत दिनांक- 19.01.2010, 04.10.2011, 18.07.2011, रोजीची पत्रे पाठविण्यात आलीत आणि शेवटी दिनांक-17.10.2011 रोजी फ्लॅट रद्द करण्या बाबतचे पत्र देण्यात आले या दस्तऐवजाच्या प्रती तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या
आहेत. विरुध्दपक्षाने सदर वानाडोंगरी, तालुका हिंगणा येथील खसरा क्रं 104, पटवारी हलका क्रं 46 वरील अष्टविनायक एम्पायर या ईमारती मधील सदनीकेचे विक्रीपत्र श्री धमेंद्र ब्रम्हपुरीकर यांना दिनांक-24 एप्रिल, 2012 रोजी नोंदवून दिल्या बाबत विक्रीपत्राची प्रत पुराव्या दाखल सादर केली.
11. तक्रारकर्तीने शपथेवर विरुध्दपक्षाने बांधकाम मंजूरी घेतली नसल्याने तिला बँके कडून फ्लॅट विकत घेण्यासाठी उर्वरीत रकमेचे कर्ज मिळाले नसल्याचे नमुद केलेले आहे.
12. तक्रारकर्तीने दिनांक-03 जुन, 2011 रोजी विरुध्दपक्षाचे योजनेतील फ्लॅट विकत घेण्याचा जो करार केला, त्या कराराचे दिवशी विरुध्दपक्षाचे बांधकाम योजनेला एन.आय.टी.ची मंजूरी होती किंवा नाही ही बाब निर्णयार्थ विरुध्दपक्षा तर्फे दस्तऐवज मंचा समोर आलेले नाहीत, त्यामुळे याचा फायदा तक्रारकर्तीला मिळतो. तसेच बँके कडून कर्ज मंजूरी साठी आवश्यक असलेले कोणकोणते दस्तऐवज विरुध्दपक्षा जवळ उपलब्ध होते या बद्दलचा कोणताही खुलासा विरुध्दपक्षाचे उत्तरा मधून मंचा समोर आलेला नाही.
13. विरुध्दपक्षा तर्फे खालील मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रांवर आपली भिस्त ठेवण्यात आली-
(1) “JAIN INTERNATIONAL SANSTHA-VERSUS-KRISH CITY BHIWADI & ANOTHER-2016 (3) CPJ 2 (NC)
(2) “GAJIYABAD DEVELOPMENT AUTHORITY-VERSUS-RAMESHCHANDRA PAL”- 2016 (2) CPR 124 (NC)
आम्ही, वरील मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांचे वाचन केले, त्यातील क्रं-2) मधील प्रकरणातील वस्तुस्थिती प्रमाणे संबधित ग्राहकाने सदनीकेच्या देय रकमा उशिरा दिल्याने तो त्या देय रकमां व्याजासह देण्यास जबाबदार असल्याचे मत प्रदर्शित केलेले आहे परंतु आमचे समोरील प्रकरणात तक्रारकर्ती रक्कम देण्यास तयार असून तिला काही दस्तऐवजांच्या अभावाने बँके कडून कर्ज मिळालेले नाही आणि त्यामुळे ती विक्रीपत्र करुन घेऊ शकली नाही आणि या तिच्या आरोपावर विरुध्दपक्षा तर्फे योग्य तो खुलासा आलेला नाही, त्यामुळे आमचे समोरील प्रकरणातील वस्तुस्थिती ही भिन्न असल्यामुळे या निवाडयांचा लाभ विरुध्दपक्षास मिळणार नाही.
14. उपरोक्त नमुद परिस्थिती पाहता तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे, त्यावरुन मंच तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश ::
(01) तक्रारकर्ती श्रीमती संध्या छगन करवाडे यांची तक्रार विरुध्दपक्ष मे.अष्टविनायक डेव्हलपर्स, वर्धा रोड नागपूर या फर्म तर्फे प्रोप्रायटर यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्षाला आदेशित करण्यात येते की, दिनांक-03 जुन, 2011 रोजी त्यांच्या आणि तक्रारकर्ती यांचे मध्ये झालेल्या एकदंत अपार्टमेंट, वानाडोंगरी, नागपूर येथील “ए विंग” मधील सदनीका क्रं-401 चे विक्री करारा नुसार सदर सदनीका विकत घेण्यासाठी उर्वरीत रक्कम रुपये-6,46,769/- वित्तीय सहाय्य राष्ट्रीयकृत बँक किंवा तक्रारकर्तीला मंजूर असल्यास खाजगी वित्तीय संस्थे कडून मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रती त्वरीत पुरवाव्यात व तिला कर्ज मंजूर होण्यासाठी योग्य ते सहकार्य करावे व असे कर्ज मंजूर झाल्या नंतर करारा नुसार तिचे कडून उर्वरीत असलेली रक्कम रुपये-6,46,769/- प्राप्त करुन सदर करारातील सदनीकेचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तिचे नावे नोंदवून तिचा ताबा द्दावा. सदनीका विक्रीचा संपूर्ण खर्च तक्रारकर्तीने स्वतः सहन करावा तसेच करारात नमुद केल्या प्रमाणे अन्य देय रकमा विरुध्दपक्षाला तक्रारकर्तीने अदा कराव्यात.
(03) परंतु असे कर्ज मिळवून करारातील सदनीकचे विक्रीपत्र तक्रारकर्तीचे नावे नोंदवून देणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास तक्रारकर्तीने करारातील सदनीकेपोटी जमा केलेली एकूण
रक्कम रुपये-4,66,981/- (अक्षरी रुपये चार लक्ष सहासष्ट हजार नऊशे ऐक्याऐंशी फकत) शेवटचे पेमेंट केल्याचा दिनांक-25/12/2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह येणारी रक्कम विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला परत करावी.
(04) तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस द्दावे.
(05) तक्रारकर्तीच्या अन्य मागण्या या प्राप्त परिस्थितीत नामंजूर
करण्यात येतात.
(06) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(07) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना निःशुल्क
उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.