| ORDER | (आदेश पारित व्दारा - श्री नितीन घरडे, मा. सदस्य ) - आदेश - ( पारित दिनांक – 08 जुन 2015 ) - तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 खाली दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचे
कडुन शेत सर्वे नं.214/3, प.ह.नं.2 मौजा भुगाव, तह-कामठी,जि. नागपूर येथे ले-आऊट असल्याचे आमिष दाखविले व ले-आऊट वर नेऊन भुखंड दाखविल्याने तक्रारकर्त्याने दोन भुखंड क्रं.11 व 12, विकत घेण्‍याचा दिनांक 26/6/2011 रोजी तोंडी करार केला. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्षाला वेळोवेळी भुखंडाचे खरेदीची रक्कम दिली. परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देत नसल्यामुळे विरुध्द पक्षाला तक्रारकर्त्याने स्वतः नोटीस दिली. - त्यानंतर दिनांक 28/11/2011 रोजी कार्यालयात बोलावुन भुखंड क्रमांक 11 व 12 उललब्ध नसल्यामुळे त्याऐवजी भुखंड क्रं.31 व 32 देण्‍याचे विरुध्द पक्षाने कबुल केले व त्याअनुषंगाने तक्रारकर्त्याला दिनांक 08/06/2011 रोजी रुपये 50,000/- भुखंड क्रं.12 चे खरेदी पोटी दिले व दिनांक 12/9/2012 रोजी रुपये 98,000/- देण्‍याचे कबुल केले व विक्रीपत्राचे दिवशी दोन्ही भुखंडाचा कब्जा देऊ असे विरुध्द पक्ष क्रं.2 व 3 ने कबुल केले. तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतो की विरुध्द पक्ष क्रं.2 व 3 ने सदर भुखंडाचे विक्रीबाबत स्वहस्‍ताक्षरात करारनामा स्वतः लिहुन दिला परंतु त्या करारनाम्यावर विरुध्द पक्ष क्रं.3 ने भुखंड क्रमांक 38 व 39 असा उल्लेख केला असल्याने तक्रारकत्यास संशय निर्माण झाला की सदरचे ले-आऊट हे विरुध्द पक्षाचे आहे की विरुध्द पक्षाने आमिष दाखवुन रुपये 2,50,000/- उकळण्‍याचा प्रयत्न केलेला आहे असे वाटल्याने भुखंडाची राहिलेले उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्याने कराराप्रमाणे रुपये 98,000/- देण्‍यास तयार होते परंतु या सर्व कारणास्‍तव शंका आल्यामुळे त्यांनी पुर्तता केली नाही.
- त्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदरचे भुखंडाचे पोटी भरलेले पैसे विरुध्द पक्षाला परत मागीतले परंतु विरुध्द पक्षाने उडवाउडवीचे उत्तर दिले. त्यामुळे सरतेशेवटी तक्रारकर्त्याने दिनांक 12/8/2013 ला वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली व सदर झालेल्या फसवणुकीबाबत तक्रारकर्त्याने दैनिक वर्तमानपत्रातुन सार्वजनिक नोटीस जाहिर केली. परंतु विरुध्द पक्षाने नोटीसला उत्तर दिले नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विरुध्द पक्षाने शेत सर्वे नं.223/3, प.ह.नं.38, मौजा भुगाव,तह.कामठी,जि.नागपूर येथील भुखंड क्रं.11 व 12 किंवा 31 व 33 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे व ते शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने दिलेली रक्कम रुपयें 2,50,000/-, 18टक्के दराने परत करावी.तसेच मानसिक त्रासापोटी रुपये 2,00,000/- व तक्रारीचा खर्चापोटी रुपये 20,000/- मिळावे इत्यादी मागण्‍या केल्या आहेत.
- तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीसोबत 07 दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत. त्यात विक्री नकाशाची प्रत,करारनामा पत्र, रक्कमा दिल्याच्या पावत्या, पोस्‍टाची पावती, कायदेशीर नोटीसची प्रत, पोहोचपावतीची प्रत, इत्यादी कागदपत्रे दाखल आहेत.
- यात विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ते 3 यांना मंचातर्फे नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्‍यात आली असता नोटीस मिळताच विरुध्द पक्ष क्रं.1 ते 3 हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.
- विरुध्द पक्ष क्रं.1 ते 3 आपले लेखी जवाबात नमुद करतात की विरुध्द पक्ष ही भागीदारी संस्‍था असुन त्यांनी संस्‍थेमार्फत एक शेतजमिन विकत घेऊन त्यांवर विरुध्द पक्ष क्रं.2 व 3 लेआऊट पाडुन कायदेशीररित्या करारनामा करुन भुखंडाचा व्यवहार तक्रारकर्त्यासोबत केला ही बाब कबुल केलेली आहे. त्याचप्रमाणे भुखंड क्रं.11 व 12 हया भुखंडा एैवजी भुखंड क्रं.31 व 32 तक्रारकर्त्यास देण्‍याचे ठरविले व ही बाब विरुध्द पक्षाने नाकारलेली नाही. परंतु तक्रारकर्त्यास भुखंड क्रं.38 व 39 देण्‍याचे कारण की तक्रारकर्त्यास पुर्वाभिमुख भुखंड हवे होते.त्यानुसार करारनाम्यात भुखंड क्रं.38 व 39 नमुद केलेले होते. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांचेमधे झालेल्या बैठकीत सदरचे भुखंड बदलविण्‍याचे ठरल्यानंतर भुखंडाचे रक्कमेत रुपये 20,000/- सूट देण्‍यात आली होती. तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेल्या रक्कमेबद्दल कोणताही वाद नाही. सदरचे संस्‍थेमधे 3 भागीदार आहे. त्यांचे समजुतीत विरुध्द पक्ष क्रं.3 यांचे हिस्स्यात जे भुखंड आले त्यांचे सुधारित नकाशाप्रमाणे भुखंड क्रमांक 9 व 10 ऐवजी बदलेले 38 व 39 आहेत त्यामुळे दिनांक 11/8/2012 ला तक्रारकर्त्या सोबत झालेला करारनामा हा खोटा नसुन तक्रारकर्त्याचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे करण्‍यात आलेला होता. सदरचा करारनामा दिनांक 20/6/2011 रोजी झालेला असुन विरुध्द पक्ष क्रं.3 व तक्रारकर्ता यांची त्यावर स्‍वाक्षरी आहे. विरुध्द पक्षाने प्रतिउत्तरात पुढे असे नमुद केले आहे की दिनांक 11/9/2013 रोजी तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्रं.3 यांचमधे समझोताकरिता बैठक झाली ती बैठक तक्रारकर्त्याने कबुल केले होते की सध्‍या पैसे खर्च झाल्यामुळे भुखंडाची विक्रीपत्राची गरज नाही व त्यांनी विरुध्द पक्ष यांना दिलेले रुपये 2,50,000/- व त्यावर रुपये 20,000/- अतिरिक्त असे एकुण रुपये 2,70,000/- तक्रारकर्त्यास द्यावे. असे ठरले होते त्यामुळे भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दयावे हा वाद राहिलेला नाही. तक्रारकर्त्याने बैठकीत असे सांगीतले होते की ते रुपये 98,000/- देऊ शकत नाही. म्हणुन तक्रारकर्ता हा भुखंडाची रक्कम रुपये 2,50,000/- त्यावर द.सा.द.शे. 18 टक्के प्रमाणे व्याज मिळण्‍यास पात्र नाही. विरुध्द पक्ष क्रं.3 सदर भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास तयार होते व त्यानंतर सुध्‍दा दिनांक 12/9/2013 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षा विरुध्द दैनिक वर्तमान पत्रात सदरची बातमी जाहिर केली व विरुध्द पक्षाची बदनामी केलेली त्यामुळे विरुध्द पक्षास शारिरिक व मानसिक त्रास झाला. तक्रारकर्त्याचा सदर तक्रार ही खोटी असुन दिनांक 12/9/2013 चे बैठकीनुसार तक्रारकर्ता स्वतः कोणत्याही पर्यायास तयार नसल्याने तो कोणताही आदेश मा. मंचाकडुन घेण्‍यास पात्र नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याची ही तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती विरुध्द पक्षाने केलेली आहे.
- उभयपक्षकारांचे वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारीत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे..
तक्रारकर्त्याने तक्रार ही युक्तीवाद आली असता उभयपक्षकारांचे वकीलांचा युक्तीवाद चालु असता उभयपक्ष आपली समझोता करण्‍यास तयार झाले व तक्रार समझोता करिता ठेवण्‍यात आली होती. उभयपक्षकार व त्यांचे वकील मंचासमक्ष उपस्थित राहिले व ही बाब मान्य केली की भुखंड क्रं.11 व 12 चे विक्रीबाबत सौदा झाल्याची बाब कबुल केली व त्या भुखंडापोटी रुपये 2,50,000/- विरूध्‍द पक्षाने घेतल्याचे कबुल केले व त्याचप्रमाणे दिनांक 12/9/2013 रोजी तक्रारकर्ताव विरुध्द पक्ष यांचेत झालेल्या समझोत्यानुसार रुपये 2,50,000/- व त्यावर रुपये 20,000/- असे एकुण 2,70,000/-घेण्‍यास तक्रारकर्ता तयार झाले होते त्यानुसार मंचासमक्ष सदर प्रकरण पुढे समझोता करिता रोजी ठेवण्‍यात आले असता विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दिनांक 16/2/2015 रोजी रुपये 2,00,000/- चा धनाकर्ष व दिनांक 27/2/2015 रोजी रुपये 50,000/- धनाकर्ष दिला. असे एकुण 2,50,000/- तक्रारकर्त्यास मंचासमक्ष मिळाले. आत मंचापुढे वादातील मुद्दा केवळ सदर रक्कमेवर 18टक्के व्याजाचा आहे. सदर तक्रारीचे स्‍वरुप पाहता मंचास असे वाटते की तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांना भुखंडापोटी दिलेली रक्कम मान्य करुन प्रामाणिकपणे तक्रारकर्त्यास मंचासमक्ष घेतलेली रक्कम परत केलेली आहे जेव्हा की तक्रारकर्त्यान ही रक्कम विरुध्द पक्षाकडे टप्प्या टप्प्याने 2012 पर्यत विरुध्द पक्षास दिलेली आहे व विरुध्द पक्ष आपले लेखी जवाबात अतिरिक्त रक्कम 20,000/- देण्‍याचे कबुल केलेले आहे. तसेच रक्कम देण्‍यास झालेल्या विलंबा बद्दल, तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाने अधिकचे व्याज म्हणुन रुपये 20,000/-असे एकुण रुपये 40,000/-विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावे असे मंचाचे मत आहे. सबब आदेश. - अं ती म आ दे श - 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते. 2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास आधी कबुल केल्याप्रमाणे रुपये 20,000/- व रक्कम देण्‍यास झालेल्या विलंबाबाबत रुपये 20,000/- असे एकुण रुपये 40,000/-(रुपये चाळीस हजार फक्त) तक्रारकर्त्यास अदा करावे. 3. विरुध्द पक्षाने तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 3,000/-(तीन हजार फक्त) तक्रारकर्त्यास द्यावे. 4. सदर आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे. 5. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात याव्या. | |
