::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य) (पारीत दिनांक –14 ऑक्टोंबर, 2013 ) 1. तक्रारकर्त्या कडून, विरुध्दपक्षाने फ्लॅटची उर्वरीत रक्कम स्विकारुन फ्लॅटचे नोंदणीकृत खरेदीखत तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून दयावे व असे करणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास, तक्रारकर्त्याने फ्लॅटपोटी जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी व इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष मे.युनायटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर ही एक भागीदारी संस्था असून, वि.प.क्रं 1 व 2 हे तिचे भागीदार आहेत आणि ते विरुध्दपक्ष क्रं-3 चे माध्यमातून गरजू व्यक्तीनां फ्लॅट विक्रीचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्ष क्रं 3 चे माध्यमातून, विरुध्दपक्ष युनायटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्या मालकीच्या जवाहर नगर गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड, नागपूर मधील भूखंड क्रं-25 व 26 अनुक्रमे आराजी 251.78 चौरसमीटर व 248.09 चौरसमीटर एकूण आराजी 431.09 चौरसमीटर, खसरा क्रं-58/1, पटवारी हलका क्रं 38, मौजा बेसा, ग्राम पंचायत बेसा, तहसिल नागपूर ग्रामीण यावर बांधण्यात येणा-या साईआशिष अपार्टमेंट मधील फ्लॅट क्रं 301, 03 रा माळा, बांधकाम आराजी 72.413 चौ. मी. (779.450 चौरसफूट) पूर्ण बांधकामासह रु.-12,95,000/- मध्ये विकत घेण्याचा सौदा केला. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षास दि.05.03.2011 रोजी रुपये-50,000/- नगदी दिलेत व दि.14.03.2011 रोजी अनुक्रमे रुपये-1,60,000/-, व रुपये-50,000/- असे मिळून रुपये-2,60,000/- दिलेत व अशी रक्कम प्राप्त झाल्या नंतर विरुध्दपक्षाने फ्लॅटचे खरेदी संबधाने नोंदणीकृत करार दि,16.03.2011 नोटरीकडे नोंदवून दिला. उभय पक्षांमधील सदर करारनामा दि.16.03.2011 रोजी नोटरीकडे नोंदविण्यात आला व त्यामध्ये असे नमुद करण्यात आले की, विरुध्दपक्ष क्रं- ........ यांना (तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारअर्जात वि.प.चा क्रमांक दर्शविलेला नाही) खास आममुखत्यार म्हणून फ्लॅट विक्री बाबतचे संपूर्ण अधिकार देण्यात आलेले आहेत. सदर अपार्टमेंटचे बांधकाम करारनाम्या प्रमाणे 04 महिन्याचे आत विरुध्दपक्षास करावयाचे होते. त्यानंतर पुन्हा दि.15.03.2012 रोजी रुपये-40,000/- तक्रारकर्त्या कडून, विरुध्दपक्ष क्रं 3 ने फ्लॅटपोटी स्विकारलेत. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने करारा नुसार फ्लॅटपोटी वेळोवेळी विरुध्दपक्षास एकूण रुपये-3,00,000/- अदा केलेत. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष संस्थेने सदर्हू भूखंड क्रं 25 व 26 वर ग्रामीण बँक ऑफ इंडीया, बेसा शाखा, नागपूर येथून बांधकाम योजने अंतर्गत कर्ज काढून, सदर भूखंड बँकेकडे गहाण ठेवलेले आहेत. विरुध्दपक्षाने बांधकामास सुरुवात केली असल्याचे सांगितले आणि तक्रारकर्त्यास कराराचे तारखे पासून 04 महिन्याचे आत सदर्हू फ्लॅटचे पूर्ण बांधकाम करुन देण्याचे कबुल केले तसेच फ्लॅटची उर्वरीत रक्कम स्विकारुन फ्लॅटचे नोंदणीकृत खरेदीखत तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून देण्याचे कबुल केले. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाकडे, फ्लॅटची उर्वरीत रक्कम स्विकारुन, विक्रीपत्र नोंदवून मिळावे यासाठी वेळोवेळी मागणी केली परंतु विरुध्दपक्षाने फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करुन विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. यावरुन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याची फसवणूक केल्याची बाब तक्रारकर्त्याचे लक्षात आल्यामुळे, तक्रारकर्त्याने दि.29.11.2012 रोजी अधिवक्ता श्री अजित घोडेस्वार यांचे मार्फतीने दि. 16.03.2011 रोजीचे करारनाम्या नुसार, उर्वरीत रक्कम स्विकारुन, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला खरेदीखत नोंदवून ताबा देण्या बाबत नोटीस पाठविली असता, विरुध्दपक्षाने सदर नोटीसचे उत्तर दिले नाही किंवा सदर्हू नोटीसची पुर्तताही केली नाही. त्यानंतर माहे एप्रिल, 2013 चे दुस-या आठवडयात विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याचे कार्यालयात व घरी जाऊन संपर्क साधला व सांगितले की, बँक ऑफ इंडीया मुख्य शाखे कडून फ्लॅटवर कर्ज मंजूर करुन घेण्याच्या दृष्टीने व फ्लॅटचे अपूर्ण बांधकाम पूर्णत्वास नेण्यासाठी कर्जाची आवश्यकता असल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्याच्या सदरहू बँकेच्या फॉर्म नं.16 वर तसेच पे स्लीप वर सहया घेतल्या. तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास असेही सांगितले की, प्लॉट क्रं 25 व 26 ची पूर्ण जमीन बँक ऑफ इंडीया बेसा शाखा नागपूर येथे योजने अंतर्गत फ्लॅटचे बांधकामासहीत गहाण ठेवण्यात आलेले असून, ती जमीन अजून पावेतो कर्जमुक्त करण्यात आलेली नाही.
तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले की, उर्वरीत रक्कम रुपये-9,95,000/- विरुध्दपक्षास देऊन विक्रीपत्र करुन घेण्यास तक्रारकर्ता तयार होता व आहे परंतु विरुध्दपक्ष हे तसे करण्यास जाणुनबुजून हेतूपुरस्पर टाळाटाळ करीत आहेत. करीता पुन्हा दि.10.06.2013 रोजी तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता श्री वाय.एन.ठेंगरे यांचे मार्फतीने सर्व विरुध्दपक्षानां रजिस्टर पोच पावतीसह नोटीस पाठवून 07 दिवसाचे आत वाद निकाली काढण्या बाबत कळविले. परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 1 व 2 यांना रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेल्या नोटीसच्या पोच पावत्या आज पर्यंत परत आलेल्या नाहीत व त्याच प्रमाणे वि.प.क्रं 3 यांचे पत्त्यावर दि.10.06.2013 ची नोटीस पुन्हा दि.17.06.2013 रोजी नोंदणीकृत डाकेव्दारे पाठविली असता, त्यांनी दोनदा सुचना देऊन देखील नोटीस स्विकारली नाही या पोस्टाचे शे-यासह परत आली. करीता विरुध्दपक्षा विरुध्द दाद मिळण्या करीता तक्रारकर्त्याने मंचा समक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आणि प्रार्थना केली की, विरुध्दपक्षाने, करारात नमुद फ्लॅटचे अपूर्ण राहिलेले बांधकाम पूर्ण करुन व तक्रारकर्त्या कडून घेणे असलेली फ्लॅटची उर्वरीत रक्कम रुपये-9,95,000/- स्विकारुन, फ्लॅटचे नोंदणीकृत खरेदीखत तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे आणि असे करणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास, तक्रारकर्त्या कडून विरुध्दपक्षाने फ्लॅटपोटी वेळोवेळी स्विकारलेली रक्कम रुपये-3,00,000/- दि.16.03.2011 पासून द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. दिवसेंदिवस फ्लॅटच्या वाढत्या किंमती बघता तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने फ्लॅटचे किंमतीतील वाढीमुळे रुपये-4,00,000/- देण्या बाबत आदेशित व्हावे. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा पोटी आणि नोटीस खर्चा बाबत रुपये-1,07,000/- व तक्रारीचा खर्च व इतर दस्तऐवजाचे खर्चाची रक्कम म्हणून रुपये-40,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे.
3. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांना मंचाचे मार्फतीने पाठविलेली नोटीस “घेण्यास नकार, सुचना दिली” या पोस्टाचे शे-यासह परत आल्यामुळे, त्यांना नोटीसची बजावणी झाल्याचे समजण्यात येते व नेमलेल्या तारखेस विरुध्दपक्षाचा पुकारा केला असता विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 गैरहजर असल्याने, विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि.07.09.2013 रोजी निशाणी क्रं-1 वर पारीत केला. 4. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली. सोबत निशाणी क्रं 3 वरील दाखल दस्तऐवजांचे यादी नुसार एकूण 11 दस्तऐवज दाखल केलेत, ज्यामध्ये फ्लॅट खरेदी बाबत नोंदणीकृत करारनामा, वि.प.कडे फ्लॅटपोटी रक्कम जमा केल्याच्या पावत्या, विरुध्दपक्षास पाठविलेली नोटीस, पोस्टाचा अहवाल, पोस्टाच्या पावत्या, विरुध्दपक्ष क्रं 3 ने नोटीस न स्विकारता परत आलेल्या लिफाफयाची झेरॉक्स प्रत अशा दस्तऐवजाचा समावेश आहे. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं 6 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निकालपत्रांच्या प्रती दाखल केल्यात. 5. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, लेखी युक्तीवाद आणि अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले. 6. प्रस्तुत प्रकरणात न्यायमंचाचे निर्णयार्थ उपस्थित होणारे मुद्दे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे नोंदविलेले आहेत. मुद्दा उत्तर
(1) विरुध्दपक्षकाराने, त.क.ला दिलेल्या सेवेत कमतरता सिध्द होते काय? ………………होय.
(2) काय आदेश? ………………………………….... अंतीम आदेशा प्रमाणे :: कारण मीमांसा :: मुद्दा क्रं 1 व 2 7. तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर, तक्रारकर्ता आणि विरुध्दपक्ष यांचे मध्ये ( “विरुध्दपक्ष” म्हणजे मे.युनायटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर भागीदारी संस्था आणि तिचे भागीदार विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 तसेच त.क.चे म्हणण्या नुसार या भागीदारी फर्म तर्फे काम पाहणारे व फर्मचे माध्यमाने तक्रारकर्त्यास भूखंडाची माहिती देणारे विरुध्दपक्ष क्रं-3 असे समजावे) दि.16.03.2011 रोजी विरुध्दपक्षाचे मौजा बेसा, नागपूर येथील साई आशिष अपार्टमेंट मधील तिस-या माळया वरील फ्लॅट क्रं 301 चे खरेदी बाबतचा नोंदणीकृत करार अभिलेखावर दाखल केला. करारा नुसार सदर फ्लॅटची एकूण किंमत रुपये-12,95,000/- आहे. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 23 ते 25 वर फ्लॅट पोटी रक्कम मिळाल्या बाबत विरुध्दपक्षाने निर्गमित केलेल्या पावत्यांच्या प्रती अभिलेखावर दाखल केल्यात, त्यानुसार दि. 05.03.2011 ते 15.03.2011 चे कालावधीत तक्रारकर्त्याने फ्लॅटपोटी विरुध्दपक्षास टप्प्याटप्प्याने एकूण रुपये-3,00,000/- दिल्याची बाब स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने पान क्रं 23 ते 25 वर दाखल केलेल्या पावत्यांच्या प्रतीवरुन असे स्पष्ट होते की, सदर पावत्या या युनायटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर, नागपूर या नावाने निर्गमित केलेल्या असून त्यावर मडावी यांच्या स्वाक्ष-या आहेत आणि म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रं 3 ला सुध्दा या तक्रारीत
प्रतिपक्ष म्हणून समाविष्ठ केल्याची बाब स्पष्ट होते. विरुध्दपक्ष क्रं -3 हे युनायटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर या भागीदारी फर्म मध्ये कोणत्या पदावर कार्य करीत आहेत व त्यांची नेमकी या प्रकरणात काय भूमीका आहे? या बद्दल तक्रारकर्त्याने आपले तक्रारीत काहीही उल्लेख केलेला नाही आणि विरुध्दपक्ष क्रं-3 यांना न्यायमंचाची नोटीस पोस्टा मार्फत मिळूनही त्यांनी ती स्विकारली नाही व आपले उत्तरही न्यायमंचा समक्ष दाखल केलेले नाही. अशापरिस्थितीत हे न्यायमंच युनायटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर या भागीदारी फर्म तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 या फर्मचे भागीदार यांचे सोबतच विरुध्दपक्ष क्रं-3 यांना सुध्दा जबाबदार धरीत आहे. 8. तक्रारकर्त्याची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल आहे तसेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी सुध्दा न्यायमंचा समक्ष उपस्थित होऊन त्यांचा प्रतिवाद दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाकडे, फ्लॅट पोटी एकूण रक्कम रुपये-3,00,000 चा भरणा केल्याचे तक्रारकर्त्याचे कथन हे मान्य करण्यास हरकत नाही, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 9. तक्रारकर्त्याने फ्लॅटचे खरेदी बाबत झालेल्या नोंदणीकृत करारा नुसार उर्वरीत रक्कमेचा भरणा विरुध्दपक्षाकडे तो करण्यास तयार असल्याचे कथन करुन, तक्रारकर्त्याने सदर फ्लॅटचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन , फ्लॅटचे नोंदणीकृत खरेदीखत तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदवून मिळण्याची व ताबा मिळण्याची मागणी आपले तक्रारीत केलेली आहे व असे करणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने फ्लॅटपोटी विरुध्दपक्षा कडे जमा केलेली रक्कम व्याजासह 18% दराने परत मिळण्यास तसेच त्या संबधाने अन्य अनुषंगीक मागण्या केलेल्या आहेत. 10. उपरोक्त नमुद परिस्थितीत, विरुध्दपक्षाने फ्लॅटचे उर्वरीत बांधकाम विहित मदुतीत पूर्ण करुन आणि तक्रारकर्त्या कडून फ्लॅटपोटी राहिलेली उर्वरीत रक्कम स्विकारुन तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदणीकृत खरेदीखत नोंदवून द्दावे. काही अडचणीस्तव फ्लॅटचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन, तक्रारकर्त्याचे नावे नोंदणीकृत खरेदीखत नोंदविणे, विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास, फ्लॅटपोटी तक्रारकर्त्या कडून स्विकारलेली रक्कम, तक्रार दाखल दिनांक 12.07.2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह, तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने परत करावी, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-7000/- व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-2000/- विरुध्दपक्षाकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतो, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
11. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत- ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार, “विरुध्दपक्ष” क्रं-1 ते 3 यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) विरुध्दपक्ष यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी फ्लॅटचे खरेदी बाबत नोंदणीकृत करार दि.16.03.2011 अनुसार तक्रारकर्त्याचे फ्लॅट क्रं 301 चे उर्वरीत बांधकाम पूर्ण करुन आणि तक्रारकर्त्या कडून फ्लॅटपोटी त्यांना घेणे असलेली उर्वरीत रक्कम स्विकारुन सदर निकालपत्र प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत तक्रारकर्त्याचे नावे फ्लॅटचे नोंदणीकृत खरेदीखत नोंदवून द्दावे. असे करणे विरुध्दपक्षास शक्य नसल्यास, तक्रारकर्त्याने, वि.प.कडे फ्लॅट पोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-3,00,000/-(अक्षरी रु. तीन लक्ष फक्त) तक्रार दाखल दिनांक- 12.07.2013 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे. 12% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास परत करावी. 3) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्यल रु.-7000/-(अक्षरी रु. सात हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रु.-2000/-(अक्षरी रु. दोन हजार फक्त) द्दावेत. 4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.. 5) तक्रारकर्त्याच्या अन्य मागण्या या नामंजूर करण्यात येत आहेत. 6) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |