::निकालपत्र:: (पारीत व्दारा- श्री मनोहर गोपाळराव चिलबुले, मा.अध्यक्ष ) (पारीत दिनांक –12 मे, 2014 ) 1. तक्रारकर्तीने, विरुध्दपक्षा कडून, करारानुसार सदनिकेचे संपूर्ण बांधकाम करुन ताबा मिळण्यासाठी तसेच अन्य अनुषंगीक मागण्यांसाठी ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्तीचे कथन थोडक्यात खालील प्रमाणे- तक्रारकर्ती ही भारतीय रेल्वे, नागपूर कार्यालयात अकाऊंट असिस्टंट म्हणून सेवानिवृत्त आहे. तर विरुध्दपक्ष मे. युनायटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर नागपूर या भागीदार संस्थेचे भागीदार सुनिल मुरलीधर पाटील आहेत आणि विरुध्दपक्षाचा सदनीका विक्रीचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाचे योजने मधील सदनीका विकत घेण्याचे ठरविले. त्यासाठी प्रथम दि.12.11.2009 रोजी विक्रीचा करारनामा उभय पक्षांमध्ये करण्यात आला व त्यानंतर दि.22 सप्टेंबर, 2010 मध्ये खरेदीखत नोंदविण्यात आले. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षा कडून खालील वर्णनातीत सदनीका/स्थावर मालमत्ता विकत घेतली- मौजा बेसा, ग्राम पंचायत बेसा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं 25 व 26 वरील बांधण्यात आलेल्या साई आशिष अपार्टमेंट मधील दुस-या माळया वरील सदनीका क्रं 201, ज्याचे बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ 72.413 चौरसमीटर, भूखंड क्रं 25 व 26 च्या 5.690 अवभिक्त हिस्सासह दि.22 सप्टेंबर, 2010 रोजीचे नोंदणीकृत खरेदी खताव्दारे एकूण रुपये-10,00,000/- मध्ये खरेदी केली. खरेदी खत नोंदविल्या नंतर तक्रारकर्तीने सदनीकेचे संपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन ताबा मिळण्या बाबत विरुध्दपक्षाकडे विचारणा केली परंतु क्रित्येक महिने उलटून गेल्या नंतरही सदर ईमारतीतील सदनिकांचे अंतर्गत सफाईचे (Final finishing) काम विरुध्दपक्षाने अपूर्ण अवस्थेत ठेवले. तक्रारकर्तीने या बाबत विरुध्दपक्षाकडे वारंवार पाठपुरावा केला परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट विरुध्दपक्ष तक्रारकर्तीस विक्री केलेली सदनीकेची पुर्नविक्री करुन योग्य तो मोबदला मिळवून देतो असे सांगून पुर्नविक्री करण्यास बाध्य करीत होते. तसेच सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करावयाचे असल्यास अधिकचे रुपये-2,00,000/- द्दावे लागतील अशी अवाजवी मागणी करीत होते. सदर्हू ईमारती मधील काही सदनीकांचे अंतिम सफाईचे (Final finishing) काम पूर्ण झालेले आहे, या संबधात तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाकडे विचारणा केली असता सदरची कामे संबधित सदनीकाधारक यांनी स्वतःचे खर्चाने केलेली आहेत अशी निरर्थक उत्तरे देत होते. जेंव्हा की, खरेदीखत नोंदवून सुमारे दिड ते दोन वर्ष पूर्ण होऊन सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीचे सदनीकेचे बांधकाम अद्दापही पूर्ण केले नाही व ताबा दिलेला नाही. तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस विक्री केलेल्या सदनीकेमधील बांधकामात खालील त्रृटी ठेवल्याचे नमुद केले (सोईचे दृष्टीने त्यास “परिशिष्ठ-अ” देण्यात येते) - “परिशिष्ठ-अ” 1) संपूर्ण सदनीके मध्ये कोठेही फ्लोअरींग/टाईल्स बसविण्यात आलेल्या नाहीत. 2) संपूर्ण सदनीकेमध्ये एकही दरवाजा अथवा खिडकींचे पल्ले बसविण्यात आलेले नाहीत. 3) संडास व बाथरुमचे काम अपूर्ण अवस्थेत आहे, त्यात भिंतीवरील टाईल्स सुध्दा लावण्यात आलेल्या नाहीत. 4) सदनीकेतील किचन रुम हे अपूर्ण अवस्थेत आहे. 5) संपूर्ण सदनीके मध्ये कोठेही नळ फीटींगचे काम पूर्ण झालेले नाही. 6) संपूर्ण सदनीकेत कोठेही यथायोग्य पुटींग व रंगरंगोटी अपूर्ण अवस्थेत आहे. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीस शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे तसेच तक्रारकर्तीचे आर्थिक नुकसान झाले. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षा कडून सदनीका घेऊन जवळपास तीन वर्षे लोटून गेलीत. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने सदनीकेपोटी योग्य तो मोबदला स्विकारुन बांधकामात त्रृटया ठेऊन दोषपूर्ण सेवा दिली म्हणून शेवटी तक्रारकर्तीने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष सादर केली. तक्रारकर्तीने तक्रारीत विरुध्दपक्षा विरुध्द केलेल्या मागण्या- विरुध्दपक्षाने सदनीकेचे परिपूर्ण बांधकाम करुन तक्रारकर्तीस ताबा देण्याचे आदेशित व्हावे. तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासा बद्दल विरुध्दपक्षाने रुपये-2,00,000/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशित व्हावे इत्यादी मागण्यांसह प्रस्तुत तक्रार दाखल केली. 03. प्रस्तुत तक्रारीत यातील विरुध्दपक्ष मे. युनायटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे भागीदार सुनिल मुरलीधर पाटील यांचे कार्यालयाचे पत्त्यावर पाठविलेली रजिस्टर पोस्टाची नोटीस “Left Return to Sender” या शे-यासह परत आली. म्हणून तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाचे राहत्या घरातील पत्त्यावर नोटीस काढण्यासाठी मंचा समक्ष अर्ज केला असता मंचाने दि.09.10.2013 रोजीचे आदेशान्वये अर्ज मंजूर केला. त्यानुसार विरुध्दपक्ष मे. युनायटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे भागीदार सुनिल मुरलीधर पाटील व्दारा वानखडे फ्लोअर मिल्स, काशी नगर, रामेश्वरी नागपूर या नाव आणि पत्त्यावर रजिस्टर नोटीस पाठविली असता ती विरुध्दपक्षास दि.25.11.2013 रोजी प्राप्त झाल्या बद्दल रजिस्टर पोस्टाची पोच नि.क्रं 11 प्रमाणे अभिलेखावर दाखल आहे. विरुध्दपक्षास मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष मंचा समक्ष हजर झाले नाही वा त्यांनी लेखी उत्तर सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश प्रकरणात दि.01.02.2014 रोजी पारीत केला. 04. तक्रारकर्तीने तक्रारी सोबत नि.क्रं 3 वरील यादी नुसार करारनाम्याची प्रत, विक्रीपत्राची प्रत, सदनीकेच्या बांधकामात त्रृटी दर्शविणा-या छायाचित्रांच्या प्रती, छायाचित्राचे बिल अशा प्रती सादर केल्यात. तक्रारकर्ती तर्फे लेखी युक्तीवाद सादर करण्यात आला तसेच तक्रारकर्तीची तक्रार आणि लेखी युक्तीवाद हाच मौखीक युक्तीवाद समजण्यात यावा असे पुरसिस व्दारे कळविले.
05. तक्रारकर्तीची तक्रार, प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज यावरुन मंचा समक्ष निर्णयार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
मुद्दा उत्तर 1) तक्रारकर्तीचे तक्रारी नुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस विक्री केलेल्या सदनीकेचे बांधकाम अपूर्ण अवस्थेत ठेऊन व ताबा न देऊन सेवेत त्रृटी ठेवली आहे काय?.............................................होय. 2) काय आदेश?..........................................................अंतिम आदेशा नुसार तक्रार अंशतः मंजूर. ::कारणे व निष्कर्ष:: मुद्दा क्रं 1 व 2 - 06. तक्रारकर्तीची मंचा समक्ष तक्रार शपथेवर दाखल आहे. तक्रारकर्तीचे तक्रारीनुसार तिने विरुध्दपक्षा कडून घेतलेल्या सदनीकेची विक्री होऊनही आज जवळपास तीन वर्ष उलटून गेल्या नंतरही विरुध्दपक्षाने सदर सदनीकेचा ताबा दिलेला नाही आणि सदनीकेचे बांधकाम अपूर्ण अवस्थेत ठेवले. 07. मंचाचे मार्फतीने विरुध्दपक्ष मे. युनायटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे भागीदार सुनिल मुरलीधर पाटील यांना त्यांचे राहत्या पत्त्यावर पाठविलेली रजिस्टर नोटीस दि.25.11.2013 रोजी प्राप्त झाल्या बद्दल रजिस्टर पोस्टाची पोच नि.क्रं 11 प्रमाणे अभिलेखावर दाखल आहे. परंतु मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही विरुध्दपक्ष मंचा समक्ष हजर झाले नाही वा त्यांनी आपले लेखी उत्तर सादर केले नाही म्हणून विरुध्दपक्षा विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने दि.01.02.2014 रोजी पारीत केला. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील विधाने खोडून काढलेली नाही. तक्रारकर्तीची तक्रार शपथेवर दाखल आहे. 08. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाचे मौजा बेसा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं 25 व 26 वरील साई आशिष अपार्टमेंट मधील दुस-या माळया वरील सदनीका क्रं 201, बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ 72.413 चौरसमीटर त्यावरील 5.690 अवभिक्त हिस्सासह खरेदी करण्याचे ठरविले. त्यासाठी प्रथम दि.12.11.2009 रोजी विक्रीचा करारनामा उभय पक्षांमध्ये करण्यात आला व त्यानंतर दि.22 सप्टेंबर, 2010 मध्ये खरेदीखत नोंदविण्यात आले. तक्रारकर्तीने आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ सदनीकेचे करारनाम्याची आणि विक्रीपत्राची प्रत अभिलेखावर दाखल केली. त्यावरुन तक्रारकर्तीने सदनीकेचे खरेदीपोटी विरुध्दपक्षास एकूण रुपये-10,00,000/- एवढा मोबदला अदा केल्याची बाब सिध्द होते. परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रार मंचा समक्ष दाखल दि.20.09.2012 करे पर्यंत सदर सदनीकेचा ताबा तक्रारकर्तीस दिलेला नाही तसेच विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस विक्री करुन दिलेल्या सदनीकेचे बांधकाम हे अपूर्ण अवस्थेत ठेवल्या बद्दल तक्रारकर्तीने पुराव्या दाखल सदनीकेचे अपूर्ण बांधकाम असल्या बद्दलची छायाचित्रे आणि छायाचित्राचे बिल अभिलेखावर दाखल केले, त्यावरुन विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस विक्री केलेल्या सदनीकेचे बांधकाम अपूर्ण ठेवल्याची बाब सिध्द होते. तक्रारकर्तीचे असेही म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्षाने अन्य सदनीका धारकांचे सदनीकेचे काम पूर्ण करुन ताबा दिलेला आहे परंतु तक्रारकर्तीचे सदनीकेचे बांधकाम आजपर्यंत पूर्ण करुन दिले नाही उलट विरुध्दपक्ष तक्रारकर्तीवर दबाव टाकून सदनीकेची विक्री अन्यत्र जास्त किंमतीस करण्यास सांगत होते व तक्रारकर्तीने विकत घेतलेल्या सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन देण्यासाठी अधिकचे रुपये-2,00,000/- द्दावे लागतील अशी अवाजवी मागणी करीत होते. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाची वारंवार भेट घेऊन अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन देण्यासाठी व ताबा मिळण्यासाठी विनंत्या केल्यात परंतु विरुध्दपक्षाने प्रतिसाद दिला नाही म्हणून शेवटी मंचा समक्ष प्रस्तुत तक्रार सादर केली. अशाप्रकारे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस विक्री केलेल्या सदनीकेचा आज पर्यंत जवळपास साडे तीन वर्ष उलटून गेल्या नंतरही ताबा दिला नाही व अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब तक्रारीतील दाखल पुराव्या वरुन पूर्णतः सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारकर्ती ही सदनीकेचा ताबा आणि अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्तीने “परिशिष्ठ-अ” मध्ये नमुद केल्या नुसार विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस विक्री केलेल्या सदनीके संबधाने अपूर्ण बांधकाम ठेवल्याची बाब छायाचित्रांचे प्रती वरुन पूर्णतः सिध्द होते. त्यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्दपक्षा कडून त्यांच्यातील सदनीकेचे विक्री संबधीचा करारनामा, विक्रीपत्र आणि “परिशिष्ठ-अ” प्रमाणे सदनीकेचे अपूर्ण असलेले बांधकाम पूर्ण करुन मिळण्यास आणि ताबा मिळण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. 09. विरुध्दपक्षाने वेळीच बांधकाम पूर्ण करुन ताबा दिला असता तर तक्रारकर्तीस सदर सदनीके मध्ये राहता आले असते वा सदर सदनीकेचा उपयोग भाडयाने देऊन करता आला असता परंतु दि.22 सप्टेंबर, 2010 रोजी विक्री नंतर आज पावेतो म्हणजे साडेतीन वर्ष पर्यंत सदनीकेचे बांधकाम अपूर्णावस्थेत आहे आणि ताबा सुध्दा मिळालेला नाही त्यामुळे तक्रारकर्ती शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल व आर्थिक नुकसान संबधाने रुपये-20,000/- व तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/- विरुध्दपक्षाकडून मिळण्यास पात्र ठरते, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे.
10. वरील वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत- ::आदेश:: तक्रारकर्तीची तक्रार, “विरुध्दपक्ष” मे. युनायटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर तर्फे भागीदार सुनिल मुरलीधर पाटील यांचे विरुध्द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते. 1) “विरुध्दपक्ष” यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीस मौजा बेसा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील भूखंड क्रं 25 व 26 वर बांधकाम करण्यात आलेल्या साई आशिष अपार्टमेंट मधील दुस-या माळया वरील सदनीका क्रं 201, बांधकाम एकूण क्षेत्रफळ 72.413 चौरसमीटर, 5.690 अवभिक्त हिस्साचे खरेदी संबधाने उभय पक्षामध्ये करण्यात आलेला दि.12.11.2009 रोजीचे विक्री करारनाम्या नुसार आणि दि.22 सप्टेंबर, 2010 रोजीचे नोंदणीकृत खरेदी खतामध्ये नमुद केल्या नुसार तसेच प्रस्तुत निकालपत्रातील “परिशिष्ठ-अ” मध्ये नमुद केल्या नुसार त.क.चे सदनीकेचे अपूर्ण असलेले संपूर्ण बांधकाम पूर्ण करुन सदनीकेचा ताबा ताबापत्रासह तक्रारकर्तीस द्दावा तसेच बांधकाम पूर्ण केल्या बाबत प्रमाणपत्र तक्रारकर्तीस द्दावे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस ताबा प्रमाणपत्र दिल्या बद्दल व मंचाचे आदेशा नुसार संपूर्ण बांधकाम करुन दिल्या बाबत तक्रारकर्ती कडून लेखी पोच घ्यावी. 2) विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रु.-20,000/-(अक्षरी रु. विस हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रु.-5000/-(अक्षरी रु. पाच हजार फक्त) द्दावेत. 3) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्षाने सदर निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 45 दिवसांचे आत करावे.. 4) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. |