न्यायनिर्णय
द्वारा श्री.ना.द.कदम - मा.सदस्य.
तक्रारदाराचे संक्षिप्त स्वरुप खालील प्रमाणे आहे. 1. सामनेवाला ही मालकी हक्क स्वरुपातील बोईसर ता.पालघर जि.ठाणे येथे इमारत बांधकाम व्यवसाय करणारी संस्था असुन तक्रारदार हे बोईसर ता.पालघर जि.ठाणे येथील रहिवाशी आहेत.
2. तक्रारदाराच्या तक्रारीमधील कथनानुसार त्यांनी सामनेवाले यांच्या बोईसर येथील प्रभावती पॅलेस आणि सुशिला सेंटर या नावाने प्रसिध्दीस दिलेल्या निवासी इमारत प्रकल्पामध्ये 960 चौरस फुट क्षेत्रफळाची सदनिका रक्कम रु.11,52,000/- लाख इतक्या किंमतीस विकत घेण्याचे ठरवून पहिल्या माळयावरील सदनिका क्रमांक-2 नोंद केली व त्यानुसार सदर सदनिका विक्रीचा करारनामा सामनेवाले व तक्रारदार यांच्यामध्ये ता.11.06.2008 रोजी करण्यात आला.
3. तक्रारदाराच्या पुढील कथनानुसार तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याशी केलेल्या करारातील शर्ती व अटींनुसार सदनिकेची पुर्ण किंमत रक्कम रु.11,52,000/- दिलेच, शिवाय अधिकचे रक्कम रु.70,000/- सामनेवाले यांना दिले. तथापी इमारतीचे पुर्ण बांधकाम होऊन सुध्दा सामनेवाले यांनी करारनाम्यात मान्य केलेल्या शर्ती व अटींनुसार सदनिकेचा ताबा प्रस्तुत तक्रार दाखल करेपर्यंत तक्रारदारांना दिला नाही. याबाबत तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना वेळोवेळी पत्रे पाठवून, समक्ष भेटी देऊन तसेच कायदेशीर नोटीस देऊनही सामनेवाले यांनी तक्रारदाराची सदनिका तयार असुनही ती ताब्यात देण्याचे हेतुतः टाळले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन सदर बाब ही सामनेवाले यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधील कसुर असल्याचे जाहिर करुन सामनेवाले याजकडून, सदनिकेचा ताबा, भोगवटा प्रमाणपत्र,करारनाम्याप्रमाणे सर्व सोयी सुविधा मिळाव्यात तसेच सामनेवाले यांना दिलेल्या रक्कम रु.12,22,000/- या रकमेवर 21 टक्के व्याज,ता.11.09.2008 ते ता.11.11.2010 दरम्यान बँकेस अदा केलेले कर्जाचे हप्ते,तसेच नुकसान भरपाई रक्कम रु.2,00,000/- व तक्रार खर्च रक्कम रु.50,000/- इत्यादी मिळावेत अशा विविध मागण्या केल्या आहेत.
4. तक्रार दाखल झाल्यानंतर सामनेवाले यांना तक्रारी बाबतची नोटीस पाठविण्यात आली. ती पोस्ट खात्यातर्फे सामनेवाले यांना सुचना देऊनही सामनेवाले यांनी नोटीसी स्विकारल्या नसल्याने त्या परत करत आल्या आहेत. याशिवाय वर्तमानपत्रामध्ये नोटीस प्रसिध्द करुनही सामनेवाले हे मंचासमक्ष उपस्थित राहिले नाहीत. तसेच जानेवारी-2012 पासुन ते जुन-2013 पर्यंत त्यांना अनेकवेळा संधी देऊनही त्यांनी आपली कैफीयत दाखल करण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-13(2)(ब) (ii) नुसार एकतर्फी निकाली करण्यात आली आहे.
5. तक्रारदार यांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद दाखल केला व ता.24.06.2013 रोजी तोंडी युक्तीवादही केला.
6. प्रस्तुत मंचाने तक्रारदाराची तक्रार,पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले व तोंडी युक्तीवादही ऐकाला. यावरुन तक्रार निकाल कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
मुद्दे उत्तर
(1) सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून सदनिकेची ठरलेली पुर्ण किंमत
रक्कम स्विकारुन, इमारतीचे तसेच तक्रारदाराच्या सदनिकेचे
बांधकाम पुर्ण करुनही तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा न देणे
भोगवटा प्रमाणपत्र न देणे याबाबी सामनेवाले यांचे सेवा सुविधा
पुरविण्यामधील कसुर असल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात काय ? ..............होय.
(2) तक्रारदार सामनेवाले याजकडून सदनिकेचा ताबा भोगवटा प्रमाणपत्र करारनाम्यातील शर्ती व अटींनुसार सदनिकेबाबत सोयी सुविधा
तसेच नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहेत काय ? ...........................अंशतः होय.
(3) अंतिम आदेश ? ................................................तक्रार अंशतः मान्य करण्यात येते.
7. कारण मीमांसा--
(अ) तक्रारदार यांनी तक्रारीमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे पुराव्याच्या शपथपत्रानव्ये दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन असे दिसुन येते की, सामनेवाले यांच्या बोईसर येथील निवासी इमारतीमध्ये तक्रारदार यांनी पाचव्या माळयावरील सदनिका क्रमांक-02 नोंद केली व त्यानुसार सामनेवाले यांच्याशी ता.11.06.2008 रोजी विक्री करारनामा केला. (निशाणी-1 पृ.क्र.14-40),शिवाय तक्रारदारानी करारनाम्यानुसार सदनिकेची पुर्ण किंमत रक्कम रु.11,52,000/- शिवाय अधिकचे रक्कम रु.70,000/- सामनेवाले यांना दिल्याचे निशाणी क्रमांक-4 पृ.क्र.1 वरुन दिसुन येते.
(ब) करारनाम्यातील शर्ती व अटींनुसार सामनेवाले यांनी सदनिकेचा ताबा तक्रारदाराना कधी दिला जाईल याचा उल्लेख न करुन मोफा कायदयातील कलम-4(1अ) (अ) (ii) चे उल्लंघन केलेले आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून सदनिकेची ठरलेली किंमत व त्यापेक्षा अधिकची रक्कम रु.70,000/- तक्रारदाराकडून वर्ष-2008-09 मध्ये घेऊन सुध्दा तक्रारदाराना सदनिकेचा ताबा देण्याचे हेतुतः टाळल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरुन दिसुन येते. सदनिका विक्री करारनाम्यामध्ये ताबा देण्याचा कालावधी निश्चित केला नसला तरी सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून सदनिकेची पुर्ण रक्कम स्विकारल्याने सदनिकेचा ताबा त्वरीत देणे अनिवार्य होते.
(क) यासंदर्भात असेही दिसुन येते की, एच.डी.एफ.सी.बँकेने तक्रारदाराना गृहकर्ज रक्कम रु.10,00,000/- मंजुर केले व ही रक्कम सामनेवाले यांनी त्यांना मिळावी या हेतुने सामनेवाले यांनी एच.डी.एफ.सी. बँकेस ता.18.11.2008 रोजी पत्र लिहून असे कळविले की, “ तक्रारदाराची सदनिका ही तक्रारदाराच्या ताब्यात 2 – 3 दिवसात देण्यात येत असल्याने मंजुर केलेली कर्ज रक्कम सामनेवाले यांना देण्यात यावी ”. यावरुन असे स्पष्ट होते की,तक्रारदाराची सदनिका ता.18.11.2008 रोजी ताबा देण्यास तयार होती. परंतु बँकेकडून सदनिकेच्या किंमतीची रक्कम त्यांच्या हातात पडल्यावर त्यांनी ताबा देण्याचा विचार रद्द केल्याचे दिसुन येते. शिवाय यापत्राच्या आधारे सदर बँकेने तक्रारदाराच्या सदनिकेचा ताबा मिळाला किंवा कसे याची विचारपुस न करताच सामनेवाले यांना रक्कम अदा केल्याचे दिसुन येते. तक्रारदाराने तक्रारीमध्ये नमुद केलेली सर्व कथने तसेच पुराव्याच्या शपथपत्राआधारे दाखल केलेल्या कागदपत्रांमधील सर्व तपशिल हे सामनेवाले यांनी कैफीयत दाखल न केल्याने अबाधित राहतात.
वरील चर्चेनुरुप व उपलब्ध कागदपत्रांवरुन असे दिसुन येते की, सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून सदनिकेची पुर्ण किंमत घेऊनही तसेच इमारत प्रकल्प व तक्रारदाराच्या सदनिकेचे बांधकाम पुर्ण करुनही, तक्रारदाराना करारातील शर्ती व अटींनुसार तसेच मोफा कायदयातील तरतुदीनुसार सदनिकेचा ताबा न दिल्याची बाब ही सामनेवाले यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधील कसुर असल्याचे तक्रारदार सिध्द करतात.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निष्कर्षानुसार खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
------ आ दे श -------
(1) तक्रार क्रमांक-426/2010 अंशतः मान्य करण्यात येते.
(2) सामनेवाले यांनी तक्रारदाराकडून सदनिकेची पुर्ण रक्कम स्विकारुनही, सदनिकेचा
ताबा तक्रारदाराना न दिल्याची बाब ही त्यांच्या सेवा सुविधा पुरविण्यामधील कसुर
असल्याचे दिसुन येते.
(3) विक्री करारनाम्यातील शर्ती व अटींनुसार तक्रारदारानी सामनेवाले याजकडून विकत
घेतलेली सदनिका क्रमांक-02 चा ताबा करारनाम्यात मान्य केलेल्या सर्व सोयी
सुविधांसह तसेच भोगवटा प्रमाणपत्रासह या आदेशाच्या दिनांकापासुन आठ
आठवडयाच्या आंत सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना द्यावा. सदर आदेशाची
अंमलबजावणी नमुद केलेल्या मुदतीमध्ये सामनेवाले यांनी न केल्यास तद्-नंतर
प्रतिदिन रु.500/- प्रमाणे दंडात्मक रक्कम सदनिकेचा ताबा देईपर्यंत, तक्रारदाराना
देण्यात यावी.
(4) सामनेवाले यांनी नुकसानभरपाई व तक्रार खर्चापोटी तक्रारदाराना रक्कम
रु.1,00,000/- या आदेशाच्या दिनांकापासुन आठ आठवडयाच्या आंत अदा करावेत.
(5) न्यायनिर्णयाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
ठाणे. ता.29/06/2013
( ना.द.कदम ) ( उमेश व्ही.जावळीकर )
सदस्य, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे.