** निकालपत्र **
(19/03/2013)
प्रस्तुतची तक्रार, तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे जाबदेणार क्र. 1 व 2 चे विरुद्ध दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे.
1] यातील तक्रारदार क्र. 1 व 2 हे ‘हस्तिनापूरम’ एफ/204, दुसरा मजला, फेज 2, स. नं. 13/2अ/4/1/1/1, सुखसागरनगर, कात्रज, पुणे येथील रहिवासी आहेत. त्यांना निवासाकरीता सदनिकेची आवश्यकता असल्याने त्यांनी जाबदेणार मेसर्स बालाजी बिल्डर्स तर्फे भागीदार श्री. निलेश हस्तीमल ओसवाल व श्री. महेश हस्तीमल ओसवाल यांच्याशी संपर्क साधला. दि. 14/8/2006 रोजी तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये, सर्व्हे क्र. 13, हिस्सा नं. 2 ए/4/1/1/1, क्षेत्र. 4350 चौ. मी. पैकी 8004 चौ. फुट, म्हणजेच 742 चौ. मी. यावर बांधलेल्या ‘हस्तीनापूरम’ इमारतीतील दुसर्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर 204, क्षेत्र. 58.99 चौ. मी. म्हणजेच 635 चौ. फुट. बिल्ट अप एरिया, खरेदी करण्याकरीता करारनामा झाला. सदर करारनाम्याची जाबदेणार यांनी अधिकृतरित्या नोंदणी करुन नोंदणीकृत दस्तऐवज दुय्यम निबंधक हवेली क्र. 16 येथे दस्त क्र. 6063 अन्वये नोंदवून तक्रारदार यांना दिला. सदरच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु करण्याच प्रमाणपत्र पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनकडून दि. 29/1/2004 रोजी जाबदेणारांना मिळाले होते. सदनिका क्र. 204 ची किंमत उभयंतांमध्ये रक्कम रु. 7,51,000/- ठरली होती. तक्रारदारांनी ठरलेली संपूर्ण रक्कम जाबदेणारांना अदा केलेली होती. तक्रारदारांनी सदरच्या रकमेसाठी सिंडिकेट बँकेकडून कर्ज घेतले होते. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जाबदेणार यांनी त्यांना ठरलेप्रमाणे सप्टे. 2006 मध्ये सदनिकेचा ताबा ऑक्युपन्सी सर्टीफिकिटशिवाय देऊन सदोष सेवा दिलेली आहे व सेवेमध्ये कमतरता केलेली आहे. यासाठी तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. या अनुषंगाने जाबदेणारांनी इमारतीच्या पूर्णत्वाचा दाखला दिलेला नाही, सदनिकाधारकांची सोसायटी स्थापन केलेली नाही व कन्व्हेयन्स डीड करुन दिलेले नाही. या सर्व गोष्टींमुळे तक्रारदारांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना करारामध्ये ठरल्याप्रमाणे व कबूल केल्या प्रमाणे सेवा व सुविधा दिलेल्या नाहीत. म्हणून जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना दिलेल्या सेवेत कमतरता आहे. ही सेवा दोषपूर्ण आहे म्हणून सदरील तक्रार तक्रारदारांनी जाबदेणारांविरुद्ध दाखल केलेली आहे. यातील तक्रारदार, जाबदेणार यांच्याकडून इमारतीच्या पूर्णत्वाचा दाखला, सदनिकाधारकांची सोसायटी, डीड ऑफ अपार्टमेंट किंवा डीड ऑफ कन्व्हेयन्स करुन मागतात. त्याचप्रमाणे शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 25,000/- द्यावेत व तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- द्यावा अशी मागणी करतात.
2] सदर प्रकरणातील जाबदेणार नोटीस बजावूनही गैरहजर राहिले, त्याचप्रमाणे त्यांनी वकीलांची नियुक्ती करुन त्यांचे म्हणणे दाखल केले नाही, म्हणून त्यांच्याविरुध्द मंचाने दि. 13/02/2013 रोजी एकतर्फा आदेश पारित केला. तक्रारदारांनी जाबदेणार क्र. 1 व 2 यांना दि. 21/7/2012 रोजी अॅड. श्री. धर्मपाल यांच्यामार्फत विषयांकित इमारतीमधील अपूर्ण सेवा-सुविधा पूर्ण करुन द्याव्यात म्हणून रजिस्टर्ड पोस्टाने नोटीस पाठविली, परंतु जाबदेणारांनी नोटीशीला उत्तर दिले नाही. त्यामुळे प्रस्तूतच्या प्रकरणामध्ये तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदपत्रे, त्याचप्रमाणे तक्रारदारांनी केलेल्या युक्तीवादाचा विचार करुन गुणवत्तेवर निर्णय देण्यात येत आहे.
3] तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील कथने, कागदपत्रे व युक्तीवादाचा विचार करता खालील मुद्ये निश्चित करण्यात येत आहेत. सदर मुद्ये व त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे-
मुद्ये निष्कर्ष
[अ] जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना कबुल :
केल्याप्रमाणे सदनिकेसोबत अनुषंगिक सेवा :
न देऊन सदोष सेवा दिलेली आहे का ? : होय
[ब] जाबदेणार हे तक्रारदार यांना नुकसान :
भरपाई व मागणी केल्या प्रमाणे सेवा :
देण्यास जबाबदार आहेत का ? : होय
[क] अंतिम आदेश काय ? : तक्रार अंशत: मंजूर
कारणे :-
4] प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार यांनी जाबदेणार व तक्रारदार यांच्यातील नोंदणीकृत करारनामा, पुणे महानगरपालिकेचा बांधकाम सुरु करण्याचा दाखल्याची प्रत, सदनिकेचा मोबदला दिल्याच्या पावत्या, जाबदेणार यांना दिलेली नोटीस व त्याच्या आर. पी. ए. डी. च्या पावत्या इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडून दि. 14/8/2006 रोजीच्या
नोंदणीकृत करारनाम्याअन्वये सर्व्हे क्र. 13, हिस्सा नं. 2 ए/4/1/1/1, यावर बांधलेल्या ‘हस्तीनापूरम’ इमारतीतील दुसर्या मजल्यावरील फ्लॅट नंबर 204, क्षेत्र. 58.99 चौ. मी. म्हणजेच 635 चौ. फुट. बिल्ट अप एरियाची सदनिका खरेदी केला. सदर सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांकडे सप्टे. 2006 पासून आहे. परंतु तक्रारदारांनी सदनिकेपोटी जाबदेणारांना संपूर्ण मोबदला दिलेला असतानाही जाबदेणारांनी आजतागायत तक्रारदारांना कबुल केल्याप्रमाणे अनुषंगिक सेवा म्हणजे, पूर्णत्वाचा दाखला, सदनिकाधारकांची सोसायटी आणि डीड ऑफ अपार्टमेंट किंवा डीड ऑफ कन्व्हेयन्स करुन दिलेले नाही, हे तक्रारदारांचे शपथपत्र व कागदपत्रांवरुन दिसून येते. वास्तविक पाहता; वर नमुद केलेल्या सर्व सेवा-सुविधा सदनिका धारकास पुरविणे ही महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्टनुसार जाबदेणारांची कायदेशिर जबाबदारी आहे. परंतु जाबदेणारांनी त्यांची कायदेशिर जबाबदारी पार न पाडून तक्रारदारांना सदोष सेवा दिलेली आहे व त्यामुळे सेवा दोषरहित करुन देण्यास जाबदेणार जबाबदार आहेत.
5] तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, तक्रारीतील कथने व शपथपत्र, जाबदेणार यांनी मंचामध्ये हजर राहून नाकारलेली नाहीत. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी केलेल्या मागण्या या योग्य व कायदेशिर आहेत. तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दाखल करण्यापूर्वी दि. 21/07/2012 रोजी अॅड. श्री. सुरेश धर्मपाल यांच्यामार्फत जाबदेणारांना नोटीस पाठविली होती, परंतु जाबदेणार यांनी नोटीशीस कुठलेही उत्तर दिले नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील कथने व कागदपत्रांचा विचार करता तक्रारदार हे जाबदेणार यांच्याकडून पूर्णत्वाचा दाखला, सदनिकाधारकांची सोसायटी आणि डीड ऑफ अपार्टमेंट किंवा डीड ऑफ कन्व्हेयन्स करुन मिळण्यास, त्याचप्रमाणे नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च 2,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. सबब खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे.
:- आदेश :-
1] तक्रारदारांची तक्रार ही अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2] असे जाहिर करण्यात येते की, जाबदेणार क्र. 1 व 2 यांनी
तक्रारदार यांना कबूल करुनही सदनिका दिल्यानंतर वर नमुद
केल्याप्रमाणे व नोंदणीकृत करारनाम्याप्रमाणे अनुषंगिक सेवा
न देऊन सेवेत कमतरता केलेली आहे.
3] जाबदेणार क्र. 1 व 2 यांना असे आदेश देण्यात येतात की,
त्यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांना इमारतीच्या
पूर्णत्वाचा दाखला, सदनिकाधारकांची सोसायटी, डीड ऑफ
अपार्टमेंट किंवा डीड ऑफ कन्व्हेयन्स, त्यांना या आदेशाची
प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आत करुन द्यावे.
4] जाबदेणार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना वैयक्तीक व
संयुक्तीकरित्या रक्कम रु. 10,000/- (रु. दहा हजार फक्त)
मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून
व रक्कम रु. 2,000/- (रु. दोन हजार फक्त) तक्रारीच्या
खर्चापोटी त्यांना या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा
आठवड्यांच्या आत द्यावी.
5] जाबदेणार क्र. 1 व 2 यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम
व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम आदेशाची प्रत मिळाल्यासून
सहा आठवड्यांच्या आत अदा न केल्यास, तक्रारदार सदर
रक्कमेवर द.सा.द.शे 9 % दराने रक्कम फिटेपर्यन्त व्याज
मिळण्यास पात्र आहेत.
6] आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.