::निकालपत्र:: (पारीत द्वारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य ) (पारीत दिनांक –05 सप्टेंबर, 2013 ) 1. तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षा विरुध्द, ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली प्रस्तुत तक्रार न्यायमंचा समक्ष दाखल केली.
2. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे- विरुध्दपक्ष क्रं-1 बांधकाम व्यवसायीक खाजगी कंपनी असून, विरुध्दपक्ष क्रं-2 व क्रं-3 तिचे संचालक आहेत. विरुध्दपक्षाने मौजा वडधरा, प.ह.नं.46, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील भूमापन खसरा क्रं-92 व 94 येथील जमीनीवर प्रस्तावित रो-आऊस स्कीम तयार केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित योजने मधील रो हाऊस क्रं-135 फेज-II खरेदी करण्या करीता विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सदर रो हाऊसची एकूण किंमत रुपये-8,99,000/- असल्याचे सांगितले पैकी, सौद्येची रक्कम रुपये-1,71,000/- देण्याससांगितले, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने रुपये-21,000/- विरुध्दपक्षाकडे नगदी स्वरुपात दि.29.03.2011 रोजी जमा केले व उर्वरीत रक्कम रुपये-1,50,000/- चा स्टेट बँक ऑफ इंडीया धनादेश क्रं-111807, दि.12.05.2011 रोजीचा दिला. सदर रक्कम विरुध्दपक्षास मिळाल्याची बाब, विरुध्दपक्षाने मान्य केली व त्याची पावती दिली. सदर सौद्येची किंमत विरुध्दपक्षास मिळाल्या नंतर, विरुध्दपक्षाने रो हाऊस क्रं 135 चा करारनामा केला व करारा नुसार उर्वरीत रक्कम रुपये-6,18,000/- तक्रारकर्त्यास द्दावयाचे होते व तो ती रक्कम देण्यास तयार होता.
तक्रारकर्त्याने पुढे असेही नमुद केले की, योजनेतील बांधकामा नुसार वेळोवेळी रक्कम विरुध्दपक्षास द्दावयाची होती म्हणून तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी विरुध्दपक्षाकडे बांधकामा बद्दल चौकशी केली व त्याप्रमाणे रक्कम देण्यास तयार असल्याचेही सांगितले. परंतु विरुध्दपक्षाने वाट पाहण्यास सांगून टाळाटाळ केली. विरुध्दपक्षाचे वागणूकी वरुन, जमीनी बाबत कायदेशीर भानगड असल्याची शंका आल्यावरुन, तक्रारकर्त्याने जमीनीची मालकी, बांधकाम मंजूरी, नकाशा इत्यादी दस्तऐवजाची विरुध्दपक्षाकडे मागणी केली असता, विरुध्दपक्षाने विश्वास नसल्यास सौद्या रद्द करुन व्याजासह रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार तक्रारकर्त्या जवळ दुसरा पर्याय शिल्लक राहिला नसल्यामुळे, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे म्हणण्या नुसार दि.17.06.2012 रोजी सौद्या रद्द करुन रक्कम परत मिळण्या बाबत लेखी लिहून दिले व सोबत मूळ करारनामा व रकमेची पावती विरुध्दपक्षकारास परत केली. विरुध्दपक्षाने मूळ दस्तऐवज परत मिळाले असे झेरॉक्स पत्रावर लिहून दिले परंतु विरुध्दपक्षाने त्यावेळी रक्कम न देता, एक आठवडया नंतर रक्कम परत केल्या जाईल असे सांगितले. पुढे तक्रारकर्त्याने असे नमुद केले की, त्यानंतर वारंवार तक्रारकर्त्याने, विरुध्दपक्षाकडे रकमेची मागणी केली असता, विरुध्दपक्षाने अपशब्दाचा वापर करुन तक्रारकर्त्याची मागणी धुडकावून लावली. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दुरध्वनी वरुन बोलाविले व रुपये-1,71,000/- एवढया रकमे पैकी रुपये-1,36,800/- एवढया रकमेचा धनादेश क्रं 501138, दि.13/10/2012 रोजीचा पंजाब नॅशनल बँक शाखा हनुमान नगर, नागपूरचा तक्रारकर्त्यास दिला व उर्वरीत रक्कम व त्यावरील व्याज 15 दिवसाचे आत देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदर धनादेश क्रं 501138 स्टेट बँक ऑफ इंडीया येथे वटविण्यासाठी दोनदा टाकला असता, सदर धनादेश अपर्याप्त निधी व स्टॉप पेमेंट या कारणाने परत आला. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि.05.11.2011 रोजी वकीला मार्फत नोंदणीकृत डाकेने विरुध्दपक्षास नोटीस पाठविली असता, ती विरुध्दपक्षास प्राप्त झाली परंतु तरीही विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. दरम्यानचे काळात स्थावर मालमत्तेच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झाले असून, मानसिक त्रास होत असल्याचे नमुद केले.
म्हणून तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष दाखल करुन, त्याद्वारे, विरुध्दपक्षा कडून, तक्रारकर्त्याने रो-हाऊस पोटी जमा केलेली रक्कम रुपये-1,71,000/- दि.29.03.2011 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.24% दराने व्याजासह परत मिळावी. तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षा कडून मिळावेत. विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्या मुळे तक्रारकर्त्यास रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई मिळावी इत्यादी स्वरुपाच्या मागण्या केल्यात. 3. प्रस्तुत तक्रार प्रकरणात मंचा मार्फतीने विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांना नोटीस पाठविण्यात आली. सदर नोटीस विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांना दि.04.12.2013 रोजी प्राप्त झाल्या बाबत सुपरिटेन्डन्ट ऑफ पोस्ट ऑफीस, नागपूर सिटी डिव्हीजन नागपूर-440010 यांचा अहवाल अभिलेखावर पान क्रं 30 वर दाखल आहे. मंचाची नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष वा त्यांचे तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित न झाल्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 विरुध्द प्रस्तुत प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने प्रकरणात दि.04.05.2013 रोजी पारीत केला.
4. तक्रारकर्त्याने निशाणी क्रं-2, पान क्रं- 08 वरील यादी नुसार, विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास दिलेल्या पावत्याच्या झेरॉक्स प्रती, तक्रारकर्त्याने सौद्या रद्द केल्या बाबत विरुध्दपक्षास दिलेले पत्र प्रत, विरुध्दपक्षाने दिलेल्या धनादेशाची प्रत, विरुध्दपक्षाचा धनादेश अपर्याप्त निधीचे कारणा वरुन दोनदा न वटल्या बाबत पंजाब नॅशनल बँकेने दिलेली पत्रे, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास पाठविलेली रजि.नोटीस, पोस्टाची पावती, पोच पावती अशा झेरॉक्स प्रतींचा समावेश आहे. 5. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार, प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले असता, न्यायमंचाचे निर्णयार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मु्द्ये उत्तर (1) वि.प.ने,त.क. कडून, प्रस्तावित रो-हाऊसपोटी रक्कम स्विकारुनही त्यास नोंदणीकृत खरेदी व ताबा न दिल्याने, वा रक्कम परत न केल्याने ग्रा.सं. कायदा-86 चे तरतुदी अनुसार दोषपूर्ण सेवा दिली आहे काय ?. ..........................होय (2) काय आदेश?...............................................अंतिम आदेशा नुसार ::कारणे व निष्कर्ष::
मु्द्या क्रं 1 व 2 बाबत- 6. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षा विरुध्द (यातील “विरुध्दपक्ष” म्हणजे-वि.प.क्रं-1) मे.झाम बिल्डर्स व डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे 2) प्रबंध संचालक- मुकेश झाम व 3) प्रबंधक संचालक-हेमंत झाम) प्रस्तुत तक्रार मंचा समक्ष प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली आहे. 7. तक्रारकर्त्याचे तक्रारी नुसार, त्याने विरुध्दपक्षाचे प्रस्तावित योजने मधील रो हाऊस क्रं-135 फेज-II खरेदी करण्या करीता विरुध्दपक्षाशी संपर्क साधला असता, त्यास एकूण किंमत रुपये-8,99,000/- असल्याचे सांगण्यात आले, त्यापैकी सौद्यापोटी रक्कम रुपये-1,71,000/- देण्यास सांगितले, त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दि.29.03.2011 रोजी रुपये-21,000/- विरुध्दपक्षाकडे नगदी स्वरुपात जमा केले व उर्वरीत रक्कम रुपये-1,50,000/- स्टेट बँक ऑफ इंडीया धनादेश क्रं-111807, दि.12.05.2011 अन्वये विरुध्दपक्षास दिली. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्या कडून सौद्येपोटी एकूण किंमत रुपये-1,71,000/- मिळाल्या बाबत पावत्या दिल्यात, सदर पावत्यांच्या झेरॉक्स प्रती, तक्रारकर्त्याने अभिलेखावर दाखल केल्यात. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्या नुसार सदर सौद्यापोटी रुपये-1,71,000/- विरुध्दपक्षास मिळाल्या नंतर, विरुध्दपक्षाने रो हाऊस क्रं 135 चा करारनामा करुन दिला व करारा नुसार उर्वरीत रक्कम रुपये-6,18,000/- तक्रारकर्त्यास द्दावयाचे होते व तो ती रक्कम देण्यास तयार होता. परंतु तक्रारकर्त्याने या त्याचे म्हणण्याचे पुष्टयर्थ्य सदर कराराची प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली नाही.
8. तक्रारकर्त्याने आपले प्रतिज्ञालेखावरील तक्रारीत असेही नमुद केले की, विहित मुदतीत बांधकाम सुरु न झाल्याने शंका आल्यावरुन तक्रारकर्त्याने जमीनीची मालकी, बांधकाम मंजूरी, नकाशा इत्यादी दस्तऐवजाची विरुध्दपक्षाकडे मागणी केली असता, विरुध्दपक्षाने विश्वास नसल्यास सौद्या रद्द करुन व्याजासह रक्कम परत करण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार तक्रारकर्त्या जवळ दुसरा पर्याय शिल्लक राहिला नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे म्हणण्या नुसार दि.17.06.2012 रोजी सौद्या रद्द करुन, रक्कम परत मिळण्या
बाबत विरुध्दपक्षास लेखी पत्र लिहून दिले व सोबत मूळ करारनामा व रकमेची पावती विरुध्दपक्षकारास परत केली. विरुध्दपक्षाने मूळ दस्तऐवज परत मिळाले असल्याचे झेरॉक्स पत्रावर लिहून दिले परंतु विरुध्दपक्षाने त्यावेळी रक्कम न देता, एक आठवडया नंतर रक्कम परत केल्या जाईल असे सांगितले. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास रुपये-1,71,000/- एवढया रकमे पैकी रुपये-1,36,800/- एवढया रकमेचा धनादेश क्रं 501138, दि.13/10/2012 रोजीचा पंजाब नॅशनल बँक शाखा हनुमान नगर, नागपूरचा तक्रारकर्त्यास दिला व उर्वरीत रक्कम व त्यावरील व्याज 15 दिवसाचे आत देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने सदर धनादेश क्रं 501138 स्टेट बँक ऑफ इंडीया येथे वटविण्यासाठी दोनदा टाकला असता, सदर धनादेश अपर्याप्त निधी व स्टॉप पेमेंट या कारणाने परत आला. म्हणून तक्रारकर्त्याने दि.05.11.2011 रोजी वकीला मार्फत नोंदणीकृत डाकेने विरुध्दपक्षास नोटीस पाठविली असता, ती विरुध्दपक्षास प्राप्त झाली परंतु तरीही विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली, असे तक्रारकर्त्याने नमुद केले. 9. न्यायमंचाचे मते, तक्रारकर्त्याची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल आहे आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांना न्यायमंचाचे मार्फतीने पोस्टाद्वारे पाठविलेली नोंदणीकृत नोटीस दि.04.02.2013 रोजी प्राप्त झाल्या बाबत सुपरिटेन्डन्ट ऑफ पोस्ट ऑफीस, नागपूर सिटी डिव्हीजन नागपूर-440010 यांचा अहवाल अभिलेखावर पान क्रं 30 वर दाखल आहे. मंचाची नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष वा त्यांचे तर्फे कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित न झाल्यामुळे, विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 विरुध्द प्रस्तुत प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने प्रकरणात दि.04.05.2013 रोजी पारीत केलेला आहे. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांना मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही त्यांनी स्वतः वा प्रतिनिधी मार्फतीने आपली बाजू मंचा समक्ष मांडली नाही वा तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील विधानेही खोडून काढलेली नाहीत. अशा परिस्थितीत मंचाचे मते, तक्रारकर्त्याचे प्रतिज्ञालेखावरील तक्रारीतील विधानांवर विश्वास ठेवण्यास हरकत नाही.
10. तक्रारकर्त्याने आपले प्रतिज्ञालेखावरील तक्रारीमध्ये विरुध्दपक्षास प्रस्तावित रो-हाऊसचे मोबदल्या पोटी एकूण रक्कम रुपये-1,71,000/- दिल्याचे
नमुद केले आहे व या त्याचे कथनाचे पुष्टयर्थ्य विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्याचे नावे दिलेली दि.29.03.2011 रोजीची पावती प्रत, ज्यामध्ये त.क.कडून नगदी रुपये-21.000/- मिळाल्याचे नमुद आहे. तसेच विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्याचे नावे दि.12.05.2011 रोजी दिलेली पावती प्रत, ज्यामध्ये रुपये-1,50,000/- धनादेश क्रं-111807, दि.12.05.2011 अनुसार त.क. कडून मिळाल्याचे नमुद आहे. सदर दोन्ही झेरॉक्स पावत्यांच्या प्रती प्रकरणात पान क्रं 9 वर दाखल आहेत. तक्रारकर्त्याची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर असल्यामुळे आणि विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांनी, न्यायमंचाची नोटीस मिळूनही, न्यायमंचा समक्ष आपली कोणतीही बाजू मांडलेली नाही. विरुध्दपक्षाचे विरुध्द एकतर्फी आदेश मंचाने प्रकरणात पारीत केलेला आहे. त्यामुळे आम्ही, तक्रारकर्त्याने, प्रस्तावित रो-हाऊस क्रं-135 फेज-II पोटी, विरुध्दपक्षास रुपये-1,71,000/- दिल्याचे तक्रारकर्त्याचे विधान मान्य करीत आहोत. विरुध्दपक्षाने प्रस्तावित रो-हाऊसचे काम विहित मुदतीत पूर्ण केले नाही वा तक्रारकर्त्या कडून प्रस्तावित रो-हाऊसपोटी प्राप्त झालेली रक्कमही, तक्रारकर्त्यास परत न करुन, दोषपूर्ण सेवा दिल्याचे, न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता, विरुध्दपक्षा कडून रुपये-1,71,000/-दि.17.06.2012 (सौद्दा रद्द केल्याचा दिनांक) पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. विरुध्दपक्षाने, तक्रारकर्त्यास दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेमुळे, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-2000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्दावे, असे न्यायमंचाचे स्पष्ट मत आहे. 11. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही, प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीता आहोत- ::आदेश:: 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रं-1 ते 3 विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिक स्वरुपात अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) “विरुध्दपक्ष” यांना निर्देशित करण्यात येते की, त्यांनी, तक्रारकर्त्यास त्याने प्रस्तावित रो-हाऊस क्रं-135 पोटी जमा केलेली रक्कम रुपये- 1,71,000/- (अक्षरी रुपये एक लक्ष एकाहत्तर हजार फक्त) दि.17.06.2012 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह परत करावी.
3) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-3000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्दावेत. 4) विरुध्दपक्षाने सदर आदेशाचे अनुपालन, निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसांचे आत करावे. 5) निकालपत्राची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी. ( श्री अमोघ श्यामकांत कलोती ) | (श्री नितीन माणिकराव घरडे) | मा. अध्यक्ष | मा. सदस्य |
अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, नागपूर *****
| Nitin Manikrao Gharde, MEMBER | Amogh Shyamkant Kaloti, PRESIDENT | , | |