निकाल

                      दिनांक- 04.07.2014

              (द्वारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्‍यक्ष)

            तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्‍वये सामनेवाले यांनी  द्यावयाच्‍या  सेवेत त्रुटी ठेवली आहे म्‍हणून  नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.

            तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात येणेप्रमाणे, तक्रारदार हे ग्रामसेवक कॉलनी नगर रोड बीड येथे राहतात. तक्रारदार हे व्‍यवसायाने शेती व व्‍यापार करतात. सामनेवाला क्र.1 हे रिलायन्‍स इन्‍शुरन्‍स कंपनीचे मुख्‍य कार्यालय आहे. सामनेवाला क्र.2 हे विभागीय कार्यालय आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचे एजन्‍ट मार्फत इन्‍शुरन्‍स कंपनीमध्‍ये प्रत्‍येकी रु.50,000/- जमा केलेले आहेत. तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक आहेत. सामनेवाला कंपनी मार्फत तक्रारदार यांना एक वर्षाकरता पॉलीसी घेण्‍याबाबत एजन्‍टने सांगितले. तक्रारदार क्र.1 यांनी रक्‍कम रु.50,000/- ची पॉलीसी नं.18083829 तसेच, तक्रारदार क्र.2 यांनी रक्‍कम रु.50,000/- ची पॉलीसी नं.180833420 अशी घेतली. सदर पॉलीसीच्‍या मुदती एक वर्षाच्‍या होत्‍या. इन्‍शुरन्‍स कंपनीने तक्रारदार यांना आश्‍वासन दिले की, तक्रारदार यांनी एक वर्षासाठी पैसे गुंतविल्‍यास सामनेवाला हे त्‍यांना एक वर्षानंतर 0 टक्‍के व्‍यादरावर ट्रॅव्‍हल्‍स व्‍यवसायासाठी दहा ते पंधरा लाख रुपये कर्ज देतील.

            तक्रारदार यांनी सामनेवाला कंपनीमध्‍ये पॉलीसी घेतल्‍यानंतर एक वर्षाचा कालावधी संपल्‍यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्‍याकडे कर्जाचे व पॉलीसीचे पैशाची मागणी केली. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांनी गुंतविलेले रु.1,00,000/- दिले नाही अगर कर्ज ही दिले नाही. तक्रारदार यांना वेळोवेळी सामनेवाला यांच्‍या कार्यालयात पैसे मागणी करण्‍यासाठी जावे लागले त्‍या कामी तक्रारदार यांना रु.5,000/- खर्च आला, तसेच पुणे येथे जावे लागले  त्‍याकामी तक्रारदार यांना रु.5,000/- खर्च आला. तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचे मुंबई येथील कार्यालयात जावे लागले त्‍यासाठी तक्रारदार यांना रु.10,000/- खर्च आला. तक्रारदार यांनी मागणी करुनही सामनेवाला यांनी पौलीसीचे पैसे दिले नाही. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांचे रु.1,00,000/- दोन वर्ष सहा महिने बिनव्‍याजी वापरले. दि.06.05.2013 रोजी सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना रु.1,00,000/- परत दिले त्‍यावरील व्‍याज दिले नाही, तक्रारदार यांचे आर्थिक नुकसान झाले. सामनेवाला यांनी द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवलेली आहे. सबब तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून रक्‍कम रु.1,00,000/- वापरल्‍याबददल  व्‍याज देण्‍यात यावे. तक्रारदार यांना सदर रक्‍कम मिळणेकामी वेळोवेळी जो खर्च करावा लागला तो देण्‍यात यावा. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई देण्‍यात यावी, एकूण नुकसान भरपाई रु.61,000/- एवढी मागणी केलेली आहे.

            सामनेवाला क्र.1 व 2 हे मंचासमोर हजर झाले. व त्‍यांनी निशाणी 15 अन्‍वये आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीत मुदतीत बाध येत आहे असे कथन केले. सामनेवाला यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदार हे ग्राहक नाही. सामनेवाला यांचे कथन की, त्‍यांनी तक्रारदाराचा प्रिमियम परत दिलेला आहे, तक्रारदार यांनी तो स्विकारलेला आहे. तक्रारदार यांनी कोणतीही हरकत घेतलेली नाही. सामनेवाला यांनी द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवलेली नाही. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना कर्ज देण्‍याबददल कधील आश्‍वासन  दिलेले नाही. तक्रारदार यांनी सदर पॉलीसी ही 20 वर्ष पैसे म्‍युच्‍यूअल फंडात गुंतविण्‍यासाठी घेतली आहे. पॉलीसी हया तक्रारदार व सामनेवाला यांच्‍यामध्‍ये जो करार झाला त्‍या कराराच्‍या शर्ती व अटीला अधीन राहून दिलेल्‍या आहेत. सामनेवाला यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदार यांनी दि.04.01.2013 रोजीच्‍या अगोदर पॉलीसी रदद केली नाही. सामनेवाला यांनी तक्रारदार पत्रांना उत्‍तरे दिलेली आहे व भरलेला हप्‍ता परत केलेला आहे. तक्रारदार हे तक्रारीत मागणी केलेली रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र नाही.

            तक्रारदार यांनी निशाणी 4 अन्‍वये दस्‍त हजर केले आहे. त्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्‍याकडे रक्‍कम भरल्‍याच्‍या पावत्‍या, सामनेवाला यांना तक्रारदार यांनी पाठविलेले डिमांड ड्रॉफ्ट प्रिमियम कॅन्‍सलेशन रिसीप्‍ट  तक्रारदार यांनी विमा लोकपाल यांच्‍याकडे दाखल केलेल्‍या तक्रारीची प्रत दाखल केली आहे. तसेच तक्रारदार व सामनेवाला यांच्‍यामध्‍ये इन्‍शुरन्‍स लोकपाल या कार्यालयात तडजोड झाली आहे, त्‍या तडजोडीबाबतचे कागदपत्र, तक्रारदार यांनी‍ स्‍वतःचे शपथपत्र दाखल केले आहे. सामनेवाला यांनी लेखी निवेदनासोबत पॉलीसीचे संपूर्ण कागदपत्र हजर केले आहे. सामनेवाला यांनी सक्षम अधिका-याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तक्रारदार व सामनेवाला यांनी लेखी युक्‍तीवाद दाखल केलेले आहेत. तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेले संपूर्ण पुरावा व दस्‍त याचे अवलोकन केले. न्‍यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.

           मुददे                                       उत्‍तर

1) सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या

   सेवेत त्रुटी ठेवली आहे, ही बाब तक्रारदार यांनी 

   शाबीत केली आहे काय ?                               नाही.

2) तक्रारदार हे तक्रारीत केलेली मागणी

   मिळण्‍यास पात्र आहे काय?                             नाही.

3) आदेश काय ?                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                              कारणमिंमासा

मुददा क्र.1 ते 3 ः- तक्रारदार यांनी त्‍यांचे लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये असे नमुद केले आहे की, त्‍यांनी सामनेवाला यांच्‍याकडून एक वर्षासाठी पॉलीसी अंतर्गत पैसे जमा केले. एक वर्षानंतर 0 टक्‍के व्‍याजदराने व्‍यवसायासाठी दहा ते पंधरा लाख रुपये कर्ज देण्‍याची हमी सामनेवाला यांनी घेतली. तक्रारदार यांचे कथन की, एक वर्षाची मुदत संपल्‍यानंतर त्‍यांनी रकमेची परत मागणी केली. सामनेवाला यांनी ती देण्‍यास विलंब लावला. तक्रारदार यांना सदरील रक्‍कम मिळणेकामी प्रवास करावा लागला व त्‍याकामी त्‍यांचा मोठा खर्च झाला. तक्रारदार यांनी त्‍यांनी गुंतविलेल्‍या रकमेवर व्‍याज ही मिळाले नाही. त्‍यामुळे  तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारदार यांनी तक्रारीत केलेली मागणी रास्‍त आहे.

            सामनेवाला यांनी त्‍यांचे लेखी युक्‍तीवादामध्‍ये तक्रारदार यांचे तक्रारीतील कथन नाकारलेले आहे. सामनेवाला यांचे कथन की, तक्रारदार व सामनेवाला यांच्‍यामध्‍ये पॉलीसी अंतर्गत प्रस्‍ताव ठेवण्‍यात आला तो प्रस्‍ताव तक्रारदार व सामनेवाला यांनी मान्‍य केला. पॉलीसी ही 20 वर्षासाठी काढण्‍यात आली होती. तक्रारदार यांनी मुदतीत पॉलीसी कॅन्‍सल केली नाही. पॉलीसीमध्‍ये ठरलेल्‍या शर्ती व अटी नुसार तक्रारदार हे कोणत्‍याही प्रकारचे व्‍याज अगर अधिक रक्‍कम मिळण्‍यास पात्र नाही. सामनेवाला हे तक्रारदार यांनी भरलेली प्रिमियम देणे लागत नाही. तक्रारदार यांनी विमा लोकपाल यांच्‍याकडे तक्रार केली होती. तक्रारदार व सामनेवाला यांच्‍यामध्‍ये सदरील क्‍लेम संबंधी तडजोड करण्‍यात आली. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना त्‍यांनी भरलेली विम्‍याची रक्‍कम परत पाठविलेली आहे. तक्रारदार हे त्‍यावर कोणतेही व्‍याज अगर नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र नाही.

            तक्रारदार व सामनेवाला यांनी दाखल केलेले संपूर्ण दस्‍ताचे अवलोकन केले असता व पॉलीसीच्‍या शर्ती व अटी लक्षात घेतल्‍या असता तक्रारदार यांनी Traditional Super Invest Assure plan अंतर्गत पॉलीसी घेतलेली निदर्शनास येते. प्रत्‍येक वर्षासाठी हप्‍ता रु.50,000/- भरावे असे निदर्शनास येते. पॉलीसीची मुदत 20 वर्ष असल्‍याबाबत निष्‍पन्‍न होते. तक्रारदार यांनी सदर पॉलीसीच्‍या करारावर सहया केलेल्‍या आहे. सदर पॉलीसीची मुदत दस्‍तऐवजानुसार 20 वर्ष आहे असे निदर्शनास येते. तक्रारदार यांनी सदर पॉलीसीची मुदत एक वर्ष आहे असे कथन केले आहे परंतू त्‍याबाबत पॉलीसीमध्‍ये कुठेही उल्‍लेख आढळून येत नाही. तक्रारदार यांनी एक वर्ष मुदत संपल्‍यानंतर सदर पैशाची मागणी केलेली दिसते. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारदार यांनी दि.20.12.2012 रोजी सामनेवाला यांना पत्र देऊन सामनेवाला यांच्‍या कर्मचा-यांकडून त्‍याची व त्‍याच्‍या मुलाची फसवणूक झाली आहे व त्‍यांची दिशाभूल करुन पैसे भरल्‍याबाबत लिहीलेले आहे, ते पैसे तक्रारदार यांनी परत मागितलेले आहे. पॉलीसीच्‍या शेर्ती व अटी लक्षात घेता सदर पॉलीसी ही 20 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी होती. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांनी भरलेली प्रिमियम पॉलीसी रदद करुन परत दिली आहे. तक्रारदार यांनी पॉलीसी रदद केली असल्‍यामुळे व पॉलीसीची मुदत न संपल्‍यामुळे तक्रारदार यांना अधिक फायदे देण्‍याबाबत पॉलीसीमध्‍ये उल्‍लेख नाही. विमा लोकपाल कार्यालय मुंबई यांच्‍याकडे तक्रारदार यांनी तक्रार केली होती येथे त्‍या तक्रारीनुसार तक्रारदार यांची पॉलीसी रदद करण्‍याबाबत कारवाई करण्‍यात आली व तक्रारदार व सामनेवाला यांच्‍यामध्‍ये तडजोड होऊन भरलेली रक्‍कम परत देण्‍याबाबत ठरले होते. त्‍याबाबत दस्‍त तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केला आहे व त्‍यानुसार तक्रारदार यांना प्रत्‍येकी रक्‍कम रु.50,000/- प्राप्‍त झाले आहे. सर्व दस्‍तऐवज पुराव्‍याचे अवलोकन केले असता सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे असा निष्‍कर्ष काढता येत नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार रदद होण्‍यास पात्र आहे. म्हणून मुददा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येते.

            सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

                    आदेश

      1) तक्रारदार यांची तक्रार रदद करण्‍यात येत आहे.

      2) खर्चाबददल आदेश नाही.

      3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील  कलम 20

                   (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.

                       श्री.रविंद्र राठोडकर,       श्री.विनायक लोंढे,

                            सदस्‍य               अध्‍यक्ष

                        जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड