ग्राहक तक्रार क्रमांक : 52/2021.                        तक्रार दाखल दिनांक : 10/02/2021.                                                                          तक्रार निर्णय दिनांक : 26/08/2022.

सोपान भिमराव पांचाळ, वय 30 वर्षे, व्यवसाय : मजुरी,

रा. मु. अंकोली, पो. सावरगाव, ता. जि. लातूर.                                           तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) मॅनेजर तथा मुख्य व्यवस्थापक, ए यु स्मॉल फायनान्स बँक लि.,

     ए यु निव्ह, 19-अ, धुळेश्वर गार्डन, आजमेर रोड,

     जयपूर - 302 001 (राजस्थान).

(2) मॅनेजर तथा मुख्य व्यवस्थापक, ए यु स्मॉल फायनान्स बँक लि.,

      शाखा : बार्शी रोड, लातूर.                                                                 विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  के.आर. मुमाने

विरुध्द पक्ष क्र.1 अनुपस्थित

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  सचिन एम. सास्तुरकर

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, बोलेरो पिकअप वाहन नोंदणी क्र. एम.एच. 24 जे. 5247 खरेदी करण्यासाठी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "फायनान्स बँक") यांच्याकडून दि.18/3/2018 रोजी रु.2,00,000/- कर्ज घेतले होते. कर्जाकरिता व्याज दर 19 टक्के होता. प्रतिमहा रु.7,831/- प्रमाणे 36 हप्त्यांमध्ये कर्ज रकमेची परतफेड करण्याचे ठरले होते. शिवाय, प्रतिमहा रु.500/- विमा हप्ता स्वीकारण्यात येत असल्याचे त्यांना सांगितलेले होते.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे असे कथन आहे की, दि.18/12/2019 पर्यंत 21 हप्ते प्रतिमहा रु.7,831/- याप्रमाणे कपात करण्यात आले. परंतु फायनान्स बँकेने त्यांना पूर्वसूचना न देता दि.18/1/2020 पासून रु.9,489/- याप्रमाणे कपात केला. त्याबाबत चौकशी केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आले. तसेच हप्ता कपात होण्याकरिता आवश्यक रक्कम असतानाही हप्ता कपात न करता दंड आकारण्यात आला. फायनान्स बँकेच्या प्रतिनिधीने कर्ज घेत असताना तक्रारकर्ता यांच्याकडून विमापत्राकरिता रु.15,000/- स्वीकारले असताना पुन्हा दि.11/6/2020 रोजी रु.3,320/- भरुन घेतले. विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले असता फायनान्स बँकेने दखल घेतली नाही. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने कर्ज हप्त्याकरिता अतिरिक्त कपात केलेले एकूण रु.13,264/-; विमापत्रासाठी स्वीकारलेले रु.18,320/-; अतिरिक्त दंडाकरिता स्वीकारलेले रु.6,697/-; अतिरिक्त जमा असणारे रु.8,186/-; विम्याकरिता कपात केलेले रु.15,000/- याप्रमाणे रक्कम व्याजासह देण्याचा; उर्वरीत हप्ते रु.7,831/- प्रमाणे कपात करण्याचा व रु.500/- विमा हप्ता कपात न करण्याचा; तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.75,000/- देण्याचा व तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 फायनान्स बँकेस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते जिल्हा आयोगापुढे अनुपस्थित राहिले आणि लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(4)       फायनान्स बँकेने लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील मजकूर अमान्य केलेला आहे. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांना बोलेरो पिकअप वाहन खरेदी करण्यासाठी त्यांनी रु.2,00,000/- कर्ज दिलेले होते आणि तक्रारकर्ता त्यांचे कर्जदार आहेत. प्रतिमहा रु.7,831/- याप्रमाणे 36 हप्त्यांमध्ये कर्ज परतफेड करण्याचे व प्रतिमहा रु.500/- विम्याकरिता वसूल करण्याचे ठरले होते.

(5)       फायनान्स बँकेचे पुढे कथन असे की, कर्ज संविदेसंबंधी जयपूरशिवाय अन्य ठिकाणी प्रकरण चालविता येत नसल्यामुळे जिल्हा आयोगास अधिकारक्षेत्र नाही. ते पुढे असे कथन करतात की, रु.15,473/- विमा हप्ता फायनान्स बँकेने भरलेला होता आणि त्याची पावती तक्रारकर्ता यांना दिलेली होती. प्रतिमहा रु.500/- याप्रमाणे 8 महिन्यांमध्ये रु.4,000/- जमा झाले आणि विमा रक्कम जास्त असल्यामुळे काही कालावधीकरिता कर्ज हप्त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आणि त्याची माहिती तक्रारकर्ता यांना दिलेली होती.

(6)       फायनान्स बँकेचे पुढे कथन असे की, विमा हप्त्याची रक्कम एकदाच भरण्याबाबत सांगितले असता तक्रारकर्ता यांनी विमा हप्त्यांची रक्कम तुकड्यांमध्ये भरल्यामुळे विमा खात्यामध्ये वेगळ्या प्रकारच्या नोंदी होत गेल्या. अशी बाब निर्दशनास आल्यानंतर अतिरिक्त रक्कम तक्रारकर्ता यांच्या सांगण्यावरुन कर्ज खात्यामध्ये पुढील हप्त्याकरिता वळते करण्याची मान्यता घेतली. दंड वसुलीबाबत तक्रारकर्ता यांचे कथन अमान्य करुन कर्ज संविदा व विहीत नियमानुसार तक्रारकर्ता यांच्याकडून रक्कम स्वीकारलेली आहे आणि त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी नाही, असे नमूद केले आहे. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(7)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                        मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) प्रस्तुत ग्राहक तक्रार निर्णयीत करण्यासाठी जिल्हा आयोगास

     प्रादेशिक अधिकारकक्षा आहे काय ?                                                             होय.

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            होय     

(3) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?         होय (अंशत:)     

     असल्‍यास किती ?                                                                          अंतिम आदेशाप्रमाणे

(4) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 :- फायनान्स बँकेने उपस्थित केलेला प्राथमिक मुद्दा असा की, कर्ज संविदेसंबंधी जयपूरशिवाय अन्य ठिकाणी प्रकरण चालविता येत नसल्यामुळे जिल्हा आयोगास अधिकारक्षेत्र नाही.  उपस्थित मुद्दा व वाद-प्रश्नांच्या अनुषंगाने सर्वप्रथम हे स्पष्ट करण्यात येते की, उभय पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाने कर्ज व्यवहारासंबंधी संविदालेख अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. अशा स्थितीत पुराव्याअभावी कर्ज संविदालेखामध्ये वाद निवारणार्थ असणा-या कथित तरतुदीची दखल घेणे न्यायोचित नाही. आम्ही हे स्पष्ट करु इच्छितो की, ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 34 जिल्हा आयोगाची आर्थिक व प्रादेशिक अधिकारकक्षा स्पष्ट करते. ग्राहक संरक्षण अधिनियम हा ग्राहकांचे हित व संरक्षण करण्यासाठी विशेष कायदा आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तरतुदीनुसार तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार जिल्हा आयोगापुढे दाखल करुन घेण्यासाठी अधिकारक्षेत्र प्राप्त होत असल्यास कथित कर्ज संविदेमध्ये असणा-या अट किंवा शर्तीचा बाध येणार नाही. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.

(9)       मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- मुद्दा क्र.2 ते 4 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांना बोलेरो पिकअप वाहन खरेदी करण्यासाठी फायनान्स बँकेने रु.2,00,000/- कर्ज दिलेले होते आणि तक्रारकर्ता त्यांचे कर्जदार आहेत, हे विवादीत नाही. प्रतिमहा रु.7,831/- हप्त्यांप्रमाणे कर्ज परतफेड करण्याचे व प्रतिमहा रु.500/- विम्याकरिता वसूल करण्याचे ठरले होते, याबद्दल उभयतांमध्ये विवाद नाही.  कर्ज खाते तपशीलपत्राचे अवलोकन केले असता कर्ज कालावधी 38 महिने व कर्ज हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख 18/6/2021 असल्याचे दिसून येते.

(10)     वाद-प्रश्नांच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता फायनान्स बँकेने कर्जाच्या नियमीत रु.7,831/-  हप्त्यांमध्ये वाढ करुन दि.18/1/2020 पासून रु.9,489/- याप्रमाणे रक्कम कपात केली, ही मान्यस्थिती आहे. त्या कृत्याचे समर्थन करताना फायनान्स बँकेचा बचाव असा आहे की, रु.15,473/- विमा हप्ता फायनान्स बँकेने भरलेला होता.  प्रतिमहा रु.500/- याप्रमाणे 8 महिन्यांमध्ये रु.4,000/- जमा झाले; परंतु विमा रक्कम जास्त असल्यामुळे काही कालावधीकरिता कर्ज हप्त्यामध्ये वाढ करण्यात आली आणि त्याची माहिती तक्रारकर्ता यांना दिलेली होती. वास्तविक पाहता, उभय पक्षांतील कर्ज व्यवहारासंबंधी असणा-या संविदालेखानुसार कर्ज हप्ते कपात होणे आवश्यक असताना फायनान्स बँकेने एकतर्फी पध्दतीने व कर्जदारास पूर्वसूचना न देता कर्ज परतफेडीच्या हप्त्यांमध्ये वाढ केली, हे स्पष्टपणे दिसून येते.  शिवाय, ज्या हेतुने कर्ज हप्त्यामध्ये वाढ केलेली आहे, त्या पृष्ठयर्थ उचित पुरावा दिसून येत नाही. कर्ज हप्त्यामध्ये वाढ करण्यासंबंधी फायनान्स बँकेचे कृत्य नैसर्गिक न्यायतत्वास धरुन नाही आणि फायनान्स बँकेने सेवेमध्ये त्रुटी केलेली असल्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्याकडून कर्ज हप्त्यासंबंधी अतिरिक्त वसूल केलेली रक्कम परत मिळण्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

(11)     फायनान्स बँकेने तक्रारकर्ता यांच्याकडून विमापत्राकरिता रु.18,320/- वसूल केले किंवा कसे ? ह्या प्रश्नाची दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, फायनान्स बँकेच्या प्रतिनिधीने त्यांच्याकडून विमापत्राकरिता रु.15,000/- व दि.11/6/2020 रोजी रु.3,320/- घेतलेले आहेत. प्रस्तुत बाब फायनान्स बँकेने अंशत: मान्य केलेली असली तरी विमा हप्त्याची रक्कम एकदा भरुन घेण्याऐवजी तक्रारकर्ता यांनी तुटक पध्दतीने भरणा केली, असे त्यांचे कथन आहे. उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता वाहनास विमा जोखीम देण्याकरिता विमापत्राचा हप्ता भरण्याची जबाबदारी तक्रारकर्ता यांच्यावर होती, असे दिसते. वाहनाचे विमापत्र काढण्यात आले, असेही दिसून येते. वाद-तथ्ये व संबध्द तथ्याच्या अनुषंगाने पुरावे पाहता तक्रारकर्ता यांनी दि.15/1/21018 व 5/2/2019 रोजी विमा हप्त्याकरिता प्रत्येकी रु.5,000/- याप्रमाणे एकूण र.10,000/- भरणा केलेले दिसून येतात. दि.11/6/2020 रोजी तक्रारकर्ता यांनी बालाजी रामदास सूर्यवंशी यांच्याकडे UPI पध्दतीने रु.3,320/- पाठविले असले तरी ते फायनान्स बँकेचे प्रतिनिधी किंवा अधिकृत व्यक्ती असल्यासंबंधी पुरावा नाही. विमापत्राचा हप्ता किती होता ? विमा हप्त्याकरिता किती रक्कम कपात करण्यात आली ? ह्या पुराव्याच्या बाबी आहेत आणि त्याची सिध्दता होत नाही. हे स्पष्ट आहे की, तक्रारकर्ता यांच्या प्रत्येक कर्ज हप्त्यांमध्ये विमा हप्ता रु.500/- अंतर्भूत होता. विमापत्राच्या हप्त्याकरिता ती रक्कम अपूर्ण होती आणि विमा हप्ता फायनान्स बँकेने भरणा केला होता,  हे सिध्द करण्यास फायनान्स बँक असमर्थ ठरलेली आहे. नि:संशयपणे, फायनान्स बँकेने विमापत्राचा हप्ता कपात करताना अयोग्य व अनुचित कार्यपध्दती अवलंबलेली असून ते कृत्य त्यांच्या सेवेतील त्रुटी ठरते. न्यायाच्या दृष्टीने तक्रारकर्ता यांच्याकडून विमापत्राच्या हप्त्याकरिता वसूल केलेली रक्कम रु.10,000/- व कर्ज हप्त्यांद्वारे कपात केलेली विमा हप्त्यांची रक्कम परत मिळण्यासाठी तक्रारकर्ता पात्र आहेत; परंतु त्यातून विमापत्राचा हप्ता वजावट किंवा समायोजित होणे आवश्यक आहे आणि त्यानंतर उर्वरीत रकमेसंबंधी देणे-घेणे करणे उचित ठरेल.

(12)     तक्रारकर्ता यांच्याकडून फायनान्स बँकेने वसूल केलेल्या दंड रकमेसंबंधी वाद पाहता असे दिसते की, आय.डी.बी.आय. बँकेमधील तक्रारकर्ता यांच्या खात्यातून कर्ज हप्ता रक्कम कपात करण्यासंबंधी स्वंयचलित कपात निर्देश दिलेले असल्यामुळे प्रत्येक महिन्याच्या 18 तारखेस कर्ज हप्ता खात्यातून कपात करुन फायनान्स बँकेकडे पाठविलेला दिसतो. तसेच प्रत्येकी महिन्याच्या 18 तारखेस तक्रारकर्ता यांच्या खात्यातून रक्कम कपात केल्याचे दिसून येते. असे असताना फायनान्स बँकेने तक्रारकर्ता यांना Balance Insufficient, LN Penalty Interest, TeleCall Coll chg Sep, LS service charge, Ins EMI Due या कारणास्तव रक्कम नांवे टाकलेल्या दिसून येतात. फायनान्स बँकेचे कथन असे की, कर्ज संविदा व विहीत नियमानुसार तक्रारकर्ता यांच्याकडून रक्कम स्वीकारलेली आहे. आम्ही यापूर्वीही हे स्पष्ट केलेले आहे की, कर्ज संविदालेख अभिलेखावर दाखल नाही. त्यामुळे उचित पुराव्याअभावी दंड किंवा शुल्क वसुलीची कार्यवाही समर्थनिय ठरत नाही. तक्रारकर्ता यांनी नियमीत कर्ज हप्ते भरणा केल्याचे दिसून येत असल्यामुळे अशाप्रकारे दंड किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारणी करणे अनुचित ठरते आणि ते कृत्य सेवेतील त्रुटी आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे फायनान्स बँकेने वसूल केलेली दंड व शुल्क रक्कम परत मिळण्यास पात्र ठरतात.

(13)     तक्रारकर्ता यांनी फायनान्स बँकेकडे रु.8,186/- रक्कम अतिरिक्त जमा असल्याचे निवेदन केलेले आहे. वास्तविक पाहता, ती रक्कम विमा हप्त्यासंबंधी असल्याचे तक्रारकर्ता यांचे निवेदन आहे आणि तो मुद्दा यापूर्वी निर्णयीत केलेला आहे. तसेच रु.8,186/- अतिरिक्त जमा असल्यासंबंधी उचित पुरावा दिसून येत नाही. त्यामुळे त्याची दखल घेणे योग्य नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(14)     उक्त विवेचनाअंती फायनान्स बँकेने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे सिध्द होते आणि त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र ठरतात. तक्रारकर्ता यांनी त्यांना देय असणारी रक्कम  द.सा.द.शे. 19 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. निश्चितच कर्ज कालावधी संपुष्टात आल्याचे दिसून येते. अशा स्थितीमध्ये प्रकरणाची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज देण्याकरिता फायनान्स बँकेस आदेश करणे न्यायोचित राहील.

(15)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.75,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांना कर्ज व विमा हप्ता रकमेसंबंधी फायनान्स बँकेकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले, ही बाब स्पष्ट आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(16)     विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहून लेखी निवेदनपत्र सादर केलेले नाही. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 फायनान्स बँकेशी कर्ज व्यवहार केलेला आहे. वादविषयाच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांची भुमिका स्पष्ट करताना तक्रारकर्ता नमूद करतात की, विरुध्द पक्ष क्र.1 हे विरुध्द पक्ष क्र.2 फायनान्स बँकचे मुख्य कार्यालय आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे विरुध्द पक्ष क्र.2 फायनान्स बँकेने त्यांना कर्ज दिलेले असल्यामुळे दोघेही नुकसान भरपाई देण्याकरिता वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार ठरतात. वाद-तथ्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्ता यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केल्यासंबंधी पुरावा नसल्यामुळे त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(17)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र. 4 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 फायनान्स बँकेने तक्रारकर्ता यांच्या कर्ज परतफेडीकरिता प्रतिमहा रु.7,831/- हप्त्यापेक्षा अतिरिक्त वसूल केलेली रक्कम तक्रारकर्ता यांना परत करावी.  त्या रकमेवर विरुध्द पक्ष क्र.2 फायनान्स बँकेने कर्ज कालावधी संपुष्टात आल्यापासून म्हणजेच दि.18/6/2021 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.  

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 फायनान्स बँकेने विमापत्राकरिता तक्रारकर्ता यांच्याकडून वसूल केलेले रु.10,000/- व प्रतिमहा कर्ज हप्त्यांमध्ये विम्याकरिता रु.500/- प्रमाणे वसूल केलेली रक्कम परत करावी. परंतु विमा कालावधीमध्ये वाहनाकरिता घेतलेल्या विमापत्राच्या विमा हप्त्याकरिता विरुध्‍द पक्ष क्र.2 फायनान्स बँकेने उक्त देय रकमेतून विमा हप्ता कपात करुन घ्यावा आणि त्यानुसार उर्वरीत जे देणे-घेणे असल्यास त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 फायनान्स बँकेने तक्रारकर्ता यांच्याकडून वसूल केलेली दंड रक्कम रु.6,697/- परत करावी. तसेच त्या रकमेवर तक्रार दाखल दि. 10/2/2021 पासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.  

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 फायनान्स बँकेने तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.  

ग्राहक तक्रार क्र. 52/2021.

(6) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 फायनान्स बँकेने प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                        (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-