ग्राहक तक्रार क्रमांक : 12/2020.                               तक्रार दाखल दिनांक : 15/01/2020.                                                                                        तक्रार निर्णय दिनांक : 18/04/2023.

माणिक पिता गोरोबा पवार, वय 66 वर्षे, व्यवसाय : सेवानिवृत्त,

रा. संत गोरोबा सोसायटी, नांदेड रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                                 तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) मॅनेजींग डायरेक्टर, मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     मॅक्स हाऊस, डॉ. झा मार्ग, ओखला, नवी दिल्ली - 110 020.

(2) शाखा व्यवस्थापक, मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     नंदी स्टॉपजवळ, औसा रोड, लातूर, ता. जि. लातूर.                                          विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  आर.एम. जाधव

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  बी. जी. पांचाळ

आदेश 

श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 "विमा कंपनी") यांच्‍याकडून विमापत्र क्र. 864370515 घेतले होते.  फेब्रुवारी 2012 ते फेब्रुवारी 2014 कालावधीमध्ये त्यांनी रु.3,00,000/- रकमेचे हप्ते भरणा केले. विमा हप्ता रकमेवर कर्ज देण्याकरिता विनंती केली असता विमा कंपनीने नकार दिला. तसेच, चौकशीअंती विमापत्राची मुदत 100 वर्षे असून मुदत पूर्ण झाल्याशिवाय विमापत्राची रक्कम मिळणार नाही, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी विमापत्राचे अभ्यर्पण करण्यासाठी प्रपत्र दिले असता रु.1,07,000/- सोडमुल्य देण्यात आले. उर्वरीत रु.1,93,000/- रक्कम देण्याकरिता पत्र पाठविले असता विमा कंपनीतर्फे नकार देण्यात आला. त्यामुळे विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविले; परंतु विमा कंपनीने दखल घेतली नाही. उक्त कथनाच्या अनुषंगाने रु.1,93,000/- व्याजासह देण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/-; ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- व विधिज्ञांचे शुल्क रु.10,000/- देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       विमा कंपनीने लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीमध्ये नमूद बहुतांश मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार खोट्या व काल्पनिक कथनावर अवलंबून आहे. त्यांनी तक्रारकर्ता यांना पुरेशी रक्कम दिलेली आहे. विमापत्राच्या अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्ता मागणी करीत असल्याप्रमाणे रक्कम देता येत नाही. अंतिमत: तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली. 

(3)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                            होय.

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय.

     असल्यास किती ?                                                                           अंतिम आदेशाप्रमाणे    

(3) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(4)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 हे एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे एकत्र विवेचन करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडून विमापत्र क्र. 864370515 घेतले, ही मान्यस्थिती आहे. विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना सोडमुल्य दिले, याबद्दल विवाद नाही.

(5)       तक्रारकर्ता यांचे वादकथन असे की, विमापत्राचे अभ्यर्पण करण्यासाठी प्रपत्र दिल्यानंतर केवळ रु.1,07,000/- सोडमुल्य देण्यात आले आणि उर्वरीत रु.1,93,000/- रकमेची मागणी केली असता विमा कंपनीने नकार दिला. उलटपक्षी, विमा कंपनीचा प्रतिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांना पुरेशी रक्कम दिलेली असून विमापत्राच्या अटी व शर्तीनुसार तक्रारकर्ता मागणी करीत असल्याप्रमाणे रक्कम देता येत नाही. अशा स्थितीत रु.1,07,000/- सोडमुल्य स्वीकारल्यानंतर उर्वरीत रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारकर्ता पात्र ठरतात काय ? असा प्रश्न निर्माण होतो.

(6)       उभयतांपैकी कोणत्याही पक्षाने अभिलेखावर विमापत्र दाखल केलेले नाही. मात्र विमापत्राच्या अनुषंगाने विमा कंपनीने निर्गमीत केलेले Premium Paid Certificate दाखल असून त्यामध्ये Plan Name : Max Life Whole Life Participating to Age 100 - 104N004V01 नमूद आहे. तसेच Policy Term : 42 Year नमूद आहे.

(7)       तक्रारकर्ता यांचे निवेदन असे की, विमा कंपनीने विमापत्राची योग्य माहिती दिलेली नाही आणि त्यांची फसवणूक केली; विमा कंपनीने त्यांना विमापत्रावर कर्ज दिले नाही; त्यामुळे विमापत्राचे अभ्यर्पण करुन त्यांनी सोडमुल्य स्वीकारले. वादविषयाच्या अनुषंगाने दखल घेतली असता विमापत्र किंवा तत्सम अनुषंगिक कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल नाहीत. विमा कालावधी 41 वर्षे दिसून येतो. त्यावरुन तक्रारकर्ता यांना 100 वर्षापर्यंत विमा संरक्षण दिलेले दिसते.  मात्र विमापत्राद्वारे तक्रारकर्ता यांना निश्चित प्रकारे कसा लाभ मिळतो, याचे स्पष्टीकरण नाही. उचित कागदपत्राअभावी अशाप्रकारचे विमापत्र केवळ विमाधारकांची मोहक व दिशाभूल करणारे बौध्‍दीक मायाजाल ठरेल. आमच्या मते, विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना दिलेले सोडमुल्य विमापत्रानुसार योग्य असल्यासंबंधी पुरावा नाही. ग्राहकांचे नुकसान होईल असा कोणताही करार अनुचित ठरतो. वाद-तथ्ये पाहता विमापत्र घेतल्यामुळे तक्रारकर्ता यांची फसवणूक झाली, या त्यांच्या विधानामध्ये तथ्य आढळते. अशा स्थितीत, विमा कंपनीने तक्रारकर्ता यांना निर्गमीत केलेले विमापत्र नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार योग्य व उचित नाही आणि ते शुन्यवत ठरते. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 चे कलम 65 अन्वये जेव्हा करार शुन्यवत असल्याचे आढळून येते अथवा जेव्हा संविदा शुन्यवत होते, तेव्हा अशा करारानुसार किंवा संविदेनुसार ज्या पक्षाला लाभ मिळाला असेल अशी कोणतीही व्यक्ती ज्याच्याकडून त्यास लाभ मिळाला त्या व्यक्तीस तो परत करण्यास किंवा त्याबद्दल भरपाई देण्यास बंधनकारक असेल. तक्रारकर्ता यांनी विमा कंपनीकडे हप्त्यासाठी रु.3,00,000/- रकमेचा भरणा केला आणि विमा कंपनीने रु.1,07,000/- सोडमुल्य दिले. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे उर्वरीत रु.1,93,000/- रक्कम मिळण्यास पात्र ठरतात.

(8)       तक्रारकर्ता यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व ग्राहक तक्रारीसह विधिज्ञ शुल्काकरिता रु.20,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, योग्य विमा रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, विधिज्ञांचे शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासासह खर्चास सामोरे जावे लागल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल. योग्‍य विचाराअंती मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र ठरतात.

(9)       उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 12/2020.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.1,93,000/- द्यावेत.

तसेच, उक्त रक्कम आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत न दिल्यास तक्रार दाखल तारखेपासून उक्त रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज देय राहील.   

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                            (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                              अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-