(आदेश पारीत व्दारा - श्री शेखर प्र. मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 15 मे, 2017)
1. ही तक्रार संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत विरुध्दपक्ष मॅग्मा फायनान्स कर्पोरेशन लिमिटेड आणि नॅशनल इंशुरन्स कंपनी यांचेविरुध्द तक्रारकर्त्याच्या चोरी गेलेल्या गाडीचा विमा दावा मंजुर न केल्याबद्दल दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता हा एक वाहतुकीचा व्यवसाय करतो. विरुध्दपक्ष क्र.1 ही एक मॅगमा फायनान्स कंपनी असून विरुध्दपक्ष क्र.2 ते 4 ह्या नॅशनल इंशुरन्स कुंपनीचे कोलकाता व नागपूर येथील कार्यालय आहे. तक्रारकर्त्याने टाटा कंपनीचा ट्रक क्रमांक CG-04/ JA-2232 विरुध्दपक्ष क्र.1 कडून रुपये 10,50,000/- ला कर्ज काढून विकत घेतला होता. कर्जाची परतफेड प्रतीमाह रुपये 27,450/- प्रमाणे 57 मासिक हप्त्यात करावयाची होती, ज्यापैकी 47 हप्ते भरले आहे. त्या ट्रकची विमा पॉलिसी विरुध्दपक्ष क्र.2 आणि 3 कडून काढण्यात आली होती आणि ती दिनांक 26.8.2010 ते 25.8.2011 पर्यंत वैध होती. विम्याचा हप्ता विरुध्दपक्ष क्र.4 चे नागपूर येथील कार्यालयात भरले होते. पॉलिसीच्या कालावधीमध्ये दिनांक 14.4.2011 रोजी ड्रायव्हरने सदरहू ट्रक चंद्रपूरला माल भरण्यासाठी नेला होता आणि तो वरोरा येथून चोरी गेला. तक्रारकर्त्याने त्याची तक्रार दुस-या दिवशी पोलीस स्टेशन वरोरा येथे दिली. ट्रक चोरी गेल्याने त्याचा व्यवसाय बंद पडला व त्याला बरेच आर्थिक नुकसान झाले, म्हणून त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला नुकसान भरपाई मागण्यासाठी अर्ज केला. त्यासाठी त्याने जुन, जुलै आणि ऑक्टोंबर 2012 मध्ये विरुध्दपक्ष क्र.3 कडे अर्ज दिला होता व गाडीचे कागदपञ सुध्दा जमा केले होते. परंतु, विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्याला पॉलिसीची रक्कम दिली नाही किंवा उत्तरही दिले नाही, विरुध्दपक्षाचे सेवेतील ही कमतरता आहे. या आरोपावरुन या तक्रारीव्दारे त्याने चोरी गेलेल्या ट्रकचा IDV रक्कम 8,41,974/- रुपये 18% टक्के व्याजाने मागितली असून तक्रारीख खर्च रुपये 10,000/- मागितला आहे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्यात आली, त्यानुसार विरुध्दपक्षांनी प्रकरणात हजर होऊन लेखी जबाब दाखल केले. विरुध्दपक्ष क्र.1 ने आपल्या लेखी जबाबामध्ये तक्रारकर्त्याला ट्रक विकत घेण्यास आर्थिक साहाय्य केल्याचे मान्य केले, तसेच 57 मासिक हप्त्यापैकी 47 हप्ते भरल्याचे सुध्दा मान्य केले. परंतु, पुढील हप्ते न भरल्याने तक्रारकर्ता थकबाकीदार आहे असे सुध्दा नमूद केले. ही तक्रार विरुध्दपक्षाचे विरुध्द विनाकारण दाखल केली असून विरुध्दपक्षाचे विरुध्द तक्रारीत कुठल्याही प्रकारची तक्रार केलेली नाही आणि त्याचेविरुध्द कुठलिही मागणी सुध्दा केलेली नाही. पुढे असे नमूद केले आहे की, कर्जाच्या कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्याला लवादासमोर जाण्याचा पर्याय असल्याने ग्राहक मंचात ही तक्रार चालु शकत नाही. तसेच, कराराप्रमाणे कुठलाही वाद उत्पन्न झाल्यास केवळ ‘कोलकाता’ येथील न्यायालयात अधिकारक्षेञ असल्याने या मंचाला अधिकारक्षेञ मिळत नाही. सबब, ही तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
4. विरुध्दपक्ष क्र.2 ते 4 यांनी आपल्या लेखी जबाबात असे म्हटले आहे की, विमा पॉलिसी विरुध्दपक्ष क्र.3 ने जारी केली होती. सदरहू ट्रक विरुध्दपक्ष क्र.1 कडे गहाण होता. ट्रक चोरी झाल्या संबंधीची सुचना ताबडतोब त्यांना देण्यात आली नाही. तसेच, मागितलेले दस्ताऐवज तक्रारकर्त्याने पुरविले आणि तरी सुध्दा त्यांनी त्याच्या दाव्यावर कुठलाही निर्णय त्याला सांगण्यात आला नाही, हे नाकबूल केले आहे. तक्रारकर्त्याने चोरीच्या घटनेची सुचना विरुध्दपक्ष क्र.3 मार्फत दिनांक 3.7.2012 ला म्हणजेच घटनेच्या एक वर्षानंतर दिली होती. तसेच, बरेचदा मागणी करुनही आवश्यक दस्ताऐवज दिले नव्हते, त्यामुळे दस्ताऐवज पुरविले नाही म्हणून तो दावा दिनांक 12.3.2013 ला बंद करण्यात आला. अशाप्रकारे त्याच्या सेवेत कुठलिही कमतरता नाही, उलट तक्रारकर्त्याने विमा कराराच्या अटी व शर्तीचा भंग केला आहे, म्हणून तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
5. दोन्ही पक्षांच्या वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दोन्ही पक्षानी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
// निष्कर्ष //
6. तक्रारीतील मुळ मुद्याकडे वळण्यापूर्वी विरुध्दपक्ष क्र.1 ने जे दोन अधिकारक्षेञा संबंधीचे मुद्दे उपस्थित केले आहे, त्यासबंधी विचार करणे संयुक्तीक राहील. विरुध्दपक्ष क्र.1 चे म्हणण्यानुसार त्याचा आणि तक्रारकर्त्यामध्ये कर्जा संबंधीचा जो करार झाला होता, त्यामध्ये जर दोन्ही पक्षात कर्जासंबंधी वाद उत्पन झाला तर लवादाकडे जाण्याची तरतुद केली होती. विरुध्दपक्ष क्र.1 च्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याने प्रथम लावादाकडे जाणे आवश्यक आहे आणि म्हणून ही तक्रार ग्राहक मंचात चालु शकत नाही. विरुध्दपक्ष क्र.1 चा हा युक्तीवाद कायद्यानुसार योग्य नाही. कारण, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी ह्या अतिरिक्त तरतुदी म्हणून ग्राहकाला दिलेल्या आहेत. केवळ करारामध्ये लवादाकडे जाण्याची तरतुद केली आहे म्हणून ग्राहक मंचात ग्राहकाला तक्रार करता येत नाही हा युक्तीवाद चुकीचा आहे, त्यामुळे ही तक्रार ग्राहक मंचासमक्ष चालु शकते.
7. पुढील मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, कराराप्रमाणे दोन्ही पक्षानी असे ठरविले आहे की, करारा अंतर्गत कुठलाही वाद सोडविण्याचा अधिकार केवळ ‘कोलकाता’ येथील न्यायालयाला राहील आणि म्हणून या मंचाला अधिकारक्षेञ मिळत नाही, या युक्तीवादाशी सुध्दा आम्हीं सहमत नाही. कारण, ज्या न्यायालयाचे किंवा मंचाचे अधिकारक्षेञ तक्रार दाखल करण्याचे घडते त्याच न्यायालयाला किंवा मंचाला तक्रार चालविण्याचा अधिकारक्षेत्र मिळत असतो. केवळ, कराराव्दारे कुठल्याही न्यायालयाला अधिकारक्षेत्र देण्याचा किवा घेण्याचा अधिकार करारातील पक्षांना नसतो. न्यायालयाचे किंवा मंचाचे अधिकारक्षेत्र कायद्यानुसार ठरत असतो, तो ठरविण्याचा अधिकार पक्षकराला नसतो. म्हणून विरुध्दपक्ष क्र.1 ने उपस्थित केलेले हे दोन्ही मुद्दे फेटाळून लावण्यात येत आहे.
8. तक्रारकर्त्याची तक्रार पाहिली असता हे स्पष्ट होते की, त्याचा ट्रक चोरी झाला असल्याने त्याने ट्रकच्या विम्याचे पैस मागितले आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.1 जी आर्थिक सहाय्य देणारी कंपनी आहे, तिचा या तक्रारीशी काहीही संबंध येत नाही. तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी युक्तीवादात असे सांगितले की, विरुध्दपक्ष क्र.1 ही विरुध्दपक्ष क्र.2 ते 4 या विमा कंपनीशी संबंधी कंपनी आहे आणि तिच्या मार्फतच ट्रकचा विमा विरुध्दपक्ष क्र.2 ते 4 कडून काढण्यात आला होता आणि म्हणून विरुध्दपक्ष क्र.1 सुध्दा या तक्रारीत जरुरीचा पक्षकार आहे. पॉलिसीचे सर्टीफीकेटमध्ये “NIC magma” या कंपनीचा जरी उल्लेख असेल तरी त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.1 ही विमा कंपनी आहे असे म्हणता येत नाही. ट्रकचा विमा हा विरुध्दपक्ष क्र.2 तर्फे देण्यात आला होता. विरुध्दपक्ष क्र.2 ही नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीची कोलकाता येथील मुख्य शाखा आहे. विरुध्दपक्ष क्र.4 जी विमा कपंनीची नागपूर येथील शाखा आहे तिला या तक्रारीत का समाविष्ट केले याबद्दल समाधानकारक स्पष्टीकरण केले नाही. त्याचे फक्त एवढेच म्हणणे आहे की, विम्याचा हप्ता त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र.4 कडे भरला होता, परंतु ते दाखविण्यासाठी कुठलाही दस्ताऐवज दाखल केला नाही. उलटपक्षी, ट्रकची चोरी झाल्यानंतर त्यांनी विरुध्दपक्ष विमा कंपनीशी जो काही पञ व्यवहार केला तो केवळ ‘कोलकाता’ येथील विरुध्दपक्ष क्र.2 शी केला होता, हे दाखल दस्ताऐवजावरुन दिसून येते. ट्रकची चोरी वरोरा, जिल्हा – चंद्रपूर येथून झाली होती, त्यामुळे तक्रार दाखल करण्यास कारण वरोरा येथे घडले होते आणि विम्याची पॉलिसी ‘कोलकाता’ येथील विमा कंपनीने दिली होती. केवळ, विमा कंपनीची एक शाखा नागपूर येथे असल्याने ही तक्रार नागपूर येथील मंचात दाखल करण्यास कारण घडत नाही. परंतु, या मुद्यावर तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला नसल्याने, या मुद्यावर आम्हीं फारसा विचार करीत नाही.
9. विरुध्दपक्षा क्र.2 ते 4 यांनी जे दस्ताऐवज दाखल केले आहे यामध्ये दस्ताऐवज क्रमांक 11 नुसार तक्रारकर्त्याला त्याचा विमा दावा त्यांनी मागितलेले दस्ताऐवज न पुरविल्यामुळे बंद करण्यात आल्याचे त्याला कळविले होते. त्यापूर्वी त्याला दिनांक 21.6.2012 च्या पत्राव्दारे आवश्यक दस्ताऐवज पुरविण्यासाठी स्मरणपञ दिले होते आणि ते मिळाल्यासंबंधी तक्रारकर्त्याची स्वाक्षरी सुध्दा आहे. यावरुन असे म्हणता येईल की, कोणते दस्ताऐवज पुरवावयाचे आहे याची जाणीव तक्रारकर्त्यास होती, तरी सुध्दा ते न पुरविल्यामुळे विरुध्दपक्षाने त्याचा विमा दावा बंद केला. त्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या सेवेत काही कमतरता होती असे म्हणता येणार नाही.
10. तक्रारकर्त्याने ट्रकची चोरी दिनांक 14.4.2011 ला झाल्यानंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला त्याची सुचना केंव्हा दिली याबद्दल स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही. परंतु, तक्रारीवरुन असे दिसून येते की, जेंव्हा ट्रकचा तपास आणि आरोपाचा तपास लागू शकला नाही, तेंव्हा पोलीसांनी दिनांक 6.10.2011 रोजी न्यायदंडाधिकारी, वरोरा येथे अंतिम अहवाल दाखल करुन तपास बंद केला आणि त्यानंतर तक्रारकर्त्याला दुसरा कुठलाही मार्ग उरला नाही, म्हणून त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अर्ज केला. याचाच अर्थ असा की, त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला ट्रक चोरीला गेल्यासंबंधीची सुचना दिनांक 6.10.2011 नंतर दिली असावी. म्हणजेच घटनेच्या जवळपास 6 महिन्यानंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला सुचना देण्यात आली. लेखी सुचना दिल्यासंबंधी कुठलाही दस्ताऐवज दाखल केलेला नाही. विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार जर विमाकृत गाडीची चोरी किंवा गाडीचे नुकसान झाले असेलतर त्याची सुचना ताबडतोब संबंधीत विमा कंपनीला देणे आवश्यक असते आणि न दिल्यास किंवा देण्यास विलंब झाल्यास अटी व शर्तीचा भंग होतो. त्यानंतर विमा कंपनीला नुकसान भरपाई देण्याचे बंधन राहात नाही. याप्रकरणामध्ये तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष विमा कंपनीला फार उशिरा गाडीच्या चोरीची सुचना दिल्याचे दिसून येते आणि म्हणून या कारणास्तव सुध्दा तक्रारकर्त्याचा विमा दावा देणे विमा कंपनीला बंधनकारक नाही.
वरील कारणास्तव ही तक्रार खारीज होण्या लायक आहे. सबब, खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाही.
(3) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 15/05/2017