Dated the 20 Oct 2015
न्यायनिर्णय
(द्वारा श्री. ना.द.कदम -मा.सदस्य)
- सामनेवाले क्र. 1 हे ठाणे जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. सामनेवाले क्र. 2 हे सामनेवाले क्र. 1 बँकेच्या उल्हासनगर शाखेचे शाखा व्यवस्थापक आहेत. तक्रारदार हे अहमदनगर जिल्हयातील रहिवाशी आहेत. तक्रारदारांच्या बहीणीने सामनेवाले क्र. 2 यांच्या शाखेमध्ये मुदतठेव खात्यामध्ये ठेवलेली रक्कम तक्रारदारांच्या बहीणीच्या मृत्यूपश्चात तक्रारदारांना सामनेवाले क्र. 2 यांनी न दिल्याने प्रस्तुत वाद निर्माण झाला आहे.
- तक्रारदारांच्या तक्रारीमधील प्रमुख तपशिलानुसार, तक्रारदारांची मयत बहीण गोदाबाई ठाणगे यांचे सामनेवाले क्र. 2 यांचे बँकेमध्ये बचतखाते क्र. 30/15616 व मुदतठेव क्र. 4200470000017 अशी दोन अकाऊंट होते. तक्रारदार हे बचत खात्यास नॉमिनी होते. खातेधारक श्रीमती गोदाबाई ठाणगे यांचे दि. 25/05/2013 रोजी निधन झाल्याने व तक्रारदार हे नॉमिनी असल्याने त्यांनी सामनेवाले यांचेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांसह बचतखाते व मुदत ठेव खात्यामधील रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज केला. परंतु सामनेवाले यांनी तक्रारदार हे मुदतठेव खात्यास मयत व्यक्तीचे नॉमिनी नसल्याने मुदतठेव खात्यामधील रक्कम देण्यास नकार दिला. तक्रारदारांनी रिझर्व बॅंकेकडून प्राप्त केलेले नियम सामनेवाले यांना सादर करुनही सामनेवाले यांनी मुदत ठेव खात्यामधील रक्कम देण्यास नकार दिला. यानंतर अनेकवेळा विनंती करुनही सामनेवाले यांनी मुदत ठेवीमधील रक्कम न दिल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन, बचत खात्यामधील रक्कम रु. 54,000/- व मुदतठेव रक्कम रु. 6 लाख, नोटीस खर्च रु. 10,000/-, शारिरीक, मानसिक त्रासाबद्दल रु. 2 लाख व गांवावरुन येण्या जाण्याकरीता झालेला खर्च रु. 50,000/- मिळावा अशा मागण्या केल्या आहेत.
- सामनेवाले यांनी लेखी कैफियत दाखल करुन प्रामुख्याने असे नमूद केले की, तक्रारदार हे मयत बचत खातेधारकाचे नॉमिनी आहेत. त्यामुळे बचतखात्यामधील रक्कम मिळण्यास ते पात्र आहेत. तथापि, मयत मुदतठेव खातेधारकाने मुदत ठेव खात्यास नॉमिनेशनची सुविधा घेतली नसल्याने मुदतठेव खात्यामधील रक्कम मिळण्यास ते पात्र होत नसल्याने त्यांची मागणी नाकारण्यात आली.
सामनेवाले यांनी असेही कथन केले आहे की, तक्रारदारांनी मयत खातेधारकांच्या दोन्ही खात्यामधील रकमेची मागणी करतांना त्यासोबत मयत खातेधारकाने तक्रारदारांच्या नांवे केलेल्या मृत्यूपत्राची प्रत सादर केली आहे. तक्रारदार हे मयत खातेधारकाचे नॉमिनी नाहीत. शिवाय, केवळ मृत्यूपत्राच्याआधारे रक्कम देय होत नसल्याने तक्रारदारांची मागणी योग्यरितीने नाकारण्यात आली आहे.
- तक्रारदार व सामनेवाले यांनी पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तीवाद केला. उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे वाचन मंचाने केले. तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवादही ऐकण्यात आला. त्यावरुन प्रकरणामध्ये खालीलप्रमाणे निष्कर्ष निघतातः
- प्रकरणातील बचत खातेधारक व मुदतठेव खातेधारक मयत श्रीमती गोदाबाई ठाणगे यांची वरील दोन्ही खाती सामनेवाले क्र. 2 यांचे शाखेमध्ये होती ही बाब, तसेच बचतखाते क्र. 30/15616 या खात्यात तक्रारदार हे नॉमिनी होते ही बाब व सदर श्रीमती गोदाबाई ठाणगे यांचा मृत्यू झाल्याची बाब सामनेवाले यांनी मान्य केली आहे.
- तक्रारदार तसेच सामनेवाले यांनी शपथेवर दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे वाचन केले असता असे दिसून येते की, मयत श्रीमती गोदाबाई ठाणगे यांचे सामनेवाले क्र. 2 यांचे शाखेमध्ये बचतखाते क्र. 30/15616 दि. 10/11/2009 पासून असून या खात्यास नॉमिनी म्हणून तक्रारदार श्री. संपत पंढरीनाथ फाफाळे यांची नियुक्ती केली होती.
- श्रीमती गोदाबाई यांनी दि. 05/04/2010 रोजी त्यांच्या बचत खात्यामधून धनादेश क्र. 000035 अन्वये रु. 6 लाख इतकी रक्कम स्थानांतरीत करुन एक स्वतंत्र मुदतठेवखाते क्र. 004200470000017 उघडले. सदर खात्यामध्ये दि. 05/04/2010 रोजी रु. 6 लाख शिल्लक होते. सदर मुदतठेव दि. 05/04/2010 मे दि. 05/04/2013 या 36 महिन्यांच्या कालावधीसाठी करण्यात आली होती व सदर मुदत ठेवीवरील 7.25% दराने होणारे मासिक व्याज रु. 3603/- दर महिना श्रीमती गोदाबार्इ यांच्या बचतखाते क्र. 30/15616 मध्ये जमा करण्याचे सामनेवाले क्र. 2 यांनी मान्य केले होते. मात्र सदर मुदतठेव खात्यास मयत श्रीमती गोदाबाई यांनी नॉमिनी नेमल्याबाबतचा कोणताही पुरावा तक्रारदार तसेच सामनेवाले यांना सादर केला नाही.
(ड) उपरोक्त नमूद बचतखाते व मुदतठेव खाते चालू असतांना खातेधारक श्रीमती गोदाबाई यांचे दि. 25/05/2013 रोजी निधन झाल्याचे ग्रामपंचायत बेलापूर, जि. अहमदनगर यांनी दि. 07/06/2013 रोजी दिलेल्या मृत्यू प्रमाणपत्रावरुन दिसून येते. यानंतर तक्रारदार हे मयत गोदाबाईचे भाऊ तसेच गोदाबाई यांच्या बचतखात्याचे नॉमिनी असल्याने त्यांनी समानेवाले क्र. 2 यांचेकडे ठराविक नमुना फॉर्ममध्ये मयत खातेधारक श्रीमती गोदाबाई यांच्या बचतखात्यामध्ये तसेच मुदत ठेव खात्यामध्ये जमा असलेली रक्कम मिळण्यासाठी विनंती केली. सदर अर्जासोबत तक्रारदारांनी दि. 25/06/2013 रोजीचे शपथपत्र, श्री. गोदाबाई यांच्या रेशनकार्डाची प्रत, तसेच दि. 09/11/2009 रोजीच्या नॉमिनेशन फॉर्म डी.एफ.वी प्रत शिवाय मयत श्रीमती गोदाबाई यांनी मृत्यूपूर्वी दि. 20/11/2010 रोजी केलेल्या मृत्यूपत्राची प्रत सादर केली.
(इ) सामनेवाले यांना तक्रारदारांची उपरोक्त नमूद अर्ज व कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या कायदा सल्लागाराचे मत घेतले. त्यानुसार सल्लागाराने दि. 18/07/2013 रोजीच्या पत्रानुसार, तक्रारदार हे केवळ बचतखाते क्र. 30/15616 चे नॉमिनी असल्याने त्या खात्यामधील रक्कम मिळण्यास पात्र असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र मुदत ठेवखाते क्र. 0420470000017 या मुदत ठेवखात्यास मयत श्रीमती गोदाबाई यांनी ‘नॉमिनी’ म्हणून कोणाचीच नियुक्ती केली नसल्याने तक्रारदारास सदर रक्कम देता येणार नाही असे नमूद केले आहे. सल्लागारांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, तक्रारदारांनी मयत श्रीमती गोदाबाई यांचे दि. 20/11/2010 रोजीच्या मृत्यूपत्राचे सक्षम न्यायालयाकडून प्रोबेट आणले नसल्याने त्या मृत्यूपत्राच्याआधारे तक्रारदार मुदतठेव खात्यामधील रक्कम रु. 6 लाख मिळण्यास पात्र नाहीत.
(ई) मयत श्रीमती गोदाबाई यांनी बचतखाते उघडतांना दि. 09/11/2009 रोजी बचतखाते क्र. 30/15616 या खात्यास तक्रारदार यांची नॉमिनी म्हणून नियुक्ती केल्याचे सामनेवाले यांनी शपथेवर दाखल केलेल्या सदरील नॉमिनेशनच्या प्रतीवरुन स्पष्ट होते. मयत श्रीमती गोदाबाई यांनी यानंतर दि. 05/04/2010 रोजी मुदत ठेवखाते
क्र. 004200470000017 हे उघडले आहे. मात्र या मुदतठेव खात्यास तक्रारदार यांची नॉमिनी म्हणून नियुक्ती केल्याबाबत कोणताही पुरावा नसल्याने सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना मुदतठेव खात्यातील रक्कम देण्यास दिलेला नकार हा योग्य तसेच नियमानुसार असल्याचे स्पष्ट होते.
(उ) तक्रारदारांनी रक्कम मागणीचा अर्ज सामनेवाले क्र. 2 कडे सादर करतांना यासोबत श्रीमती गोदाबाई यांच्या मृत्यूपत्राची प्रत दाखल केली आहे. सामनेवाले यांच्या विधी सल्लागाराने दि. 18/07/2013 रोजीच्या पत्रान्वये मृत्यूपत्रासंबंधी सक्षम न्यायालयाने प्रोबेट नसल्याने केवळ मृत्यूपत्राच्याआधारे रक्कम देण्यास नकार दिला आहे. सामनेवाले यांची सदरील कृती ही प्रचलित कायदे व नियम यानुसारच असल्याने सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची मुदत ठेव खात्यातील रकमेची मागणी न्यायोचितपणे नाकारल्याचे मंचाचे मत आहे.
(ऊ) रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने वेळोवेळी अनेक पत्रके काढून बँकींग रेग्युलेशन अॅक्टमधील कलम 45 ZA व कलम 56 तसेच को.ऑपरेटिव्ह बँक नॉमिनेशन रुल्समधील नियम क. 2(1) प्रमाणे नामनिर्देशनासंबंधी काही मार्गदर्शक तत्वे सर्व बँकांना कळविली आहेत. सर्व सामान्य व्यक्तीची होणारी गैरसोय टाळण्याच्या हेतूने रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी Committee on procedure and performance Audit on public services (CPPAPS) स्थापन केली होती. त्या समितीने केलेल्या शिफारसीच्याआधारे रिझर्व बँकेने डीबीओ-लीगल-बीसी 95/09-07-005/2004 दि. 09/06/2005 या परिपत्रकाअन्वये नॉमिनेशनसंबंधी कांही मार्गदर्शक तत्वे ठरवून दिली. त्यानुसार, मुदतठेव खात्यास नामनिर्देशन नसेल तर त्या खात्यामधील रक्कम ही “मयत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना” दयावी असे आदेश दिले आहेत.
(ए) तक्रारदारांनी भारतीय रिझर्व बँक यांचकडून प्राप्त केलेले मास्टर सर्क्युलर ऑन कस्टमर सर्व्हिसेस इन Banks क्र. DBOD No. LEG.B.C./22/09.07.006/2013 दि. 01/07/2013 मधील क्लॉज 20.2, Accounts without survivor/Nomination Clause मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद केले आहेः
In case where the deceased depositor had not made any nomination or for the accounts other than those styled as "either or survivor" (such as single or jointly operated accounts), banks are required to adopt a simplified procedure for repayment to ‘Legal Heirs’ of the depositor keeping in view the imperative need to avoid inconvenience and undue hardship to the common person.
वरील तरतूदींचा विचार केल्यास मयत मुदतठेव खातेधारक यांनी त्यांच्या मुदतठेव खात्यास नॉमिनी नेमला नसल्याने मयत खातेधारकाच्या कायदेशीर वारसांना त्या खात्यामधील रक्कम देय होते. तक्रारदार हे मयत गोदाबाई यांचे कायदेशीर वारस आहेत याबाबत त्यांनी हेअरशीप सर्टिफिकेट/सक्सेशन सर्टिफिकेट किंवा अन्य कोणताही कायदेशीर पुरावा आणल्याचे दिसून येत नाही. शिवाय, मयत खातेदारांच्या मुदतठेव खात्यामध्ये जमा रक्कम रु. 6 लाख इतकी असल्याने हेअरशीप सर्टिफिकेट अथवा सक्सेशन सर्टिफिकेटशिवाय केवळ लेटर ऑफ इन्डेमनिटीद्वारे तक्रारदारास देणे निश्चितपणे नियमबाहय असल्याने सामनेवाले यांनी तक्रारदारांची मयत खातेदाराच्या मुदतठेव खात्यामधील रक्कम मिळण्याची मागणी योग्य कारणास्तव नाकारली असल्याचे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त चर्चेनुरुप व निकषानुसार खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतोः
आ दे श
- तक्रार क्र. 435/2013 खारीज करण्यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
- आदेशाच्या प्रती उभय पक्षांना विनाविलंब/विनाशुल्क देण्यात याव्यात.