जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 139/2020. तक्रार दाखल दिनांक : 05/10/2020. तक्रार निर्णय दिनांक : 24/11/2022.
कालावधी : 02 वर्षे 01 महिने 19 दिवस
शेख रब्बानी नजरोद्दीन, व्यवसाय : नोकरी,
रा. रामरहीम नगर, खाडगांव रिंग रोड, ग्यानदेव मंगल
कार्यालयाच्या पाठीमागे, लातूर, ता. जि. लातूर - 413 512. तक्रारकर्ता
विरुध्द
मुख्य व्यवस्थापक, एल.आय.सी. हाऊसिंग फायनान्स लि.,
पुष्पाई बिल्डींग, प्लॉट नं. 10, अप्पर ग्राऊंड फ्लोअर, मोतीवाला
कॉम्प्लेक्सच्या समोर, समर्थ नगर, निराला बाजार, औरंगाबाद - 431 001. विरुध्द पक्ष
गणपूर्ती : श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.व्ही. जगताप
विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :- संकर्षण एस. जोशी
आदेश
श्रीमती रेखा जाधव, अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी आहे की, लातूर शहर महानगरपालिका हद्दीमध्ये मौजे खाडगाव रोड सर्व्हे नं. 37-अ मधील घर क्रमांक 26 खरेदीसाठी विरुध्द पक्ष यांचे अभिकर्ता श्री. आबासाहेब क्षीरसागर यांच्या माध्यमातून कर्ज मिळण्याकरिता कागदपत्रे केले आणि रु.35,000/- खर्च अदा केला असता विरुध्द पक्ष यांनी एल.आय.सी. मंजूर पॉलिसी क्र. LN No. 620600005268 अन्वये दि.15/9/2018 रोजी रु.14,00,000/- कर्ज मंजूर केले. प्रतिमहा हप्ता रु.12,372/- प्रमाणे 240 हप्त्यांमध्ये कर्ज परतफेड करावयाची होती. त्यानंतर दि.24/12/2018 रोजी मंजूर कर्ज रक्कम रु.13,95,000/- चा धनादेश घराचे विक्रेते बानुबी खाजामियॉ शेख यांच्या नांवे दिला. परंतु धनादेशावर बानबी खाजामियाँ शेख असे नांव झाल्यामुळे धनादेशावर दुरुस्ती करण्याचे आश्वस्त करुनही तक्रारकर्ता यांना कर्ज रक्कम अदा केली नाही. असे असताना वेतनपत्रावर सिबील स्कोअर बोजा नोंद केला; कोरे 5 धनादेश स्वीकारले; कर्ज हप्ता भरणा न केल्याबाबत भ्रमणध्वनीवर संदेश पाठविला. त्याबाबत विरुध्द पक्ष यांना ई-मेलद्वारे कळविले आणि त्याकरिता त्यांना उत्तर देण्यात आले.
(2) तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, विरुध्द पक्ष यांनी मंजूर कर्ज वेळेमध्ये न दिल्यामुळे घर खरेदी करण्यासाठी त्यांना अतिरक्त व्याज दराने जिल्हा परिषद पतसंस्थेकडून रु.5,00,000/-; एस.बी.आय. बँकचे वैयक्तिक कर्ज रु.6,00,000/- व रु.3,00,000/- खाजगी सावकाराकडून घ्यावे लागले. तसेच त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेचे अनुदान रु.2,86,000/- प्राप्त झाले नाही. विरुध्द पक्ष यांना सूचनापत्र पाठवूनही दखल घेतली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे नमूद करुन आर्थिक, शारीरिक, मानसिक त्रास व प्रतिष्ठेचे नुकसान ई. करिता रु.4,21,000/- नुकसान भरपाई व्याजासह देण्याचा व तक्रार खर्चासह विधिज्ञांचे शुल्क इ. करिता रु.15,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.
(3) विरुध्द पक्ष यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले असून ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन असे की, प्रथमदर्शनी तक्रारकर्ता हे त्यांचे ग्राहक नाहीत आणि जिल्हा आयोगापुढे प्रकरण चालू शकत नाही. तसेच विरुध्द पक्ष यांचे कार्यालय औरंगाबाद येथे असून व्यवसायासाठी लातूर येथे नसल्यामुळे जिल्हा आयोगास प्रकरण चालविण्याचा अधिकार नाही. त्यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी मंजूर कर्ज उचलले नाही आणि व्यवहार पूर्ण न झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे नुकसान झालेले नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.
(4) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्यात येतात आणि त्या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी
केल्याचे सिध्द होते काय ? नाही
(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? नाही
(3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारणमीमांसा
(5) तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे घर खरेदीसाठी कर्ज प्रस्ताव सादर केल्यानंतर कर्ज मंजूर करण्यात आले, हे विवादीत नाही. वाद-तथ्याच्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता हे वित्तीय सेवा घेत असल्यामुळे विरुध्द पक्ष यांचे "ग्राहक" ठरतात. तसेच प्रादेशिक अधिकारकक्षेसंबंधी दखल घेतली असता तक्रारकर्ता यांचे वास्तव्य लातूर जिल्ह्यामध्ये असल्यामुळे ग्राहक तक्रार निर्णयीत करण्यासाठी जिल्हा आयोगास प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र प्राप्त होते. तक्रारकर्ता यांनी सेवेतील त्रुटीसंबंधी ग्राहक तक्रार दाखल केलेली असल्यामुळे त्यांचा विवाद जिल्हा आयोगामध्ये निर्णयीत होण्यास पात्र असल्यामुळे दिवाणी वाद असल्याचा आक्षेप मान्य करता येत नाही.
(6) मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- प्रामुख्याने, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना घर खरेदीसाठी कर्ज मंजूर केले, हे विवादीत नाही. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार कर्ज रकमेच्या धनादेशावरील नाव दुरुस्तीसाठी दखल न घेतल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी अन्य पर्यायी स्त्रोताद्वारे घर खरेदी व्यवहार पूर्ण केला आणि त्यांना आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागले. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ता यांनी मंजूर कर्ज उचलले नाही आणि व्यवहार पूर्ण न झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे नुकसान झालेले नाही.
(7) विरुध्द पक्ष यांच्या विलंबाच्या कार्यपध्दतीमुळे कर्ज घेण्यास इच्छुक नसल्यामुळे कर्ज घेण्याचे रद्द करीत असल्याचे तक्रारकर्ता यांनी ई-मेलद्वारे कळविलेले दिसून येते. त्या ई-मेलमध्ये धनादेशावरील नांव चुकल्यामुळे विलंब झाला, असे नमूद नाही. उलटपक्षी, तक्रारकर्ता यांनी स्वत: कर्ज स्वीकारण्यास नकार दिलेला दिसून येतो. यदाकदाचित, मंजूर कर्जाच्या धनादेशावरील नांवामध्ये बदल झाल्यानंतर त्याची दुरुस्ती करणे सहज बाब आहे. परंतु विरुध्द पक्ष यांनी धनादेशावरील नांवामध्ये दुरुस्ती केली नाही किंवा मंजूर कर्ज रक्कम देण्यास नकार दिला, असा पुरावा दिसून येत नाही. तक्रारकर्ता यांनी अन्य पर्यायाद्वारे कर्ज रकमेची उभारणी केल्याचे नमूद केले तरी त्यासाठी विरुध्द पक्ष दोषी असल्याचे सिध्द होत नाही. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही आणि तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र नाहीत. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
(2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.
(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर) (श्रीमती रेखा जाधव)
सदस्य अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)
-०-
