ग्राहक तक्रार क्रमांक : 43/2024.                                 तक्रार नोंदणी दिनांक : 29/01/2024.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 06/02/2024.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 18/10/2024.

अनंत मारोतीराव गडकर, वय 58 वर्षे,

व्यवसाय : सेवानिवृत्त, रा. भाग्यनगर, अंबोजोगाई, जि. बीड.

ह. मु. सरस्वती कॉलनी, लातूर, जि. लातूर.                                               :-         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) मुख्य व्यवस्थापक, प्युअर एनर्जी प्रा. लिमिटेड,

     वय सज्ञान, व्यवसाय : व्यापार, रा. आर्य फार्मसी कॉलेजच्या

     बाजूस, संगारेड्डी, हैद्राबाद, तेलंगणा.

(2) व्यवस्थापक, इको मोटार्स, वय सज्ञान, व्यवसाय : व्यापार,

     रा. प्रशांत नगर, अंबाजोगाई, जि. बीड.                                               :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्रीयुत बी. ई. कवठेकर

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. नसीर हबीब शेख

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. अक्षय के. देशपांडे

आदेश 

श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, दि.16/3/2023 रोजी त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी उत्पादीत केलेली "इप्ल्टिो 7 जी" इलेक्ट्रीक स्कुटर (यापुढे "वादकथित दुचाकी") रु.99,947/- किंमतीस खरेदी केलेली आहे. त्यांच्या वादकथित दुचाकीचा नोंदणी क्रमांक एम.एच.44 ए.बी.5631 आहे.  वादकथित दुचाकीची बॅटरी चार्जिंग होत नसल्यामुळे दि.28/8/2023 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे दुरुस्तीसाठी दिली आणि  बॅटरी बदलून देण्याची त्यांना हमी देण्यात आली. त्यानंतर पाठपुरावा करुनही विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी वादकथित दुचाकीची बॅटरी बदलून किंवा दुरुस्त करुन दिली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांची वादकथित दुचाकी वापराविना बंद आहे. अशाप्रकारे, विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी बॅटरी बदलून देण्याबद्दल टाळाटाळ केली आणि सेवा त्रुटी व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने वादकथित दुचाकीची बॅटरी दुरुस्त अथवा बदलून देण्याचा किंवा वादकथित दुचाकीचे मुल्य रु.99,947/- व्याजासह परत करण्याचा; मानसिक त्रासाकरिता रु.25,000/- देण्याचा; आर्थिक नुकसान रु.25,000/- देण्याचा व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांच्याविरुध्द आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(2)       विरुध्द पक्ष क्र.1 हे विधिज्ञांमार्फत जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले; परंतु विहीत मुदतीमध्ये लेखी निवेदनपत्र दाखल न केल्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने खोटे व चूक असल्याच्या कारणास्तव अमान्य केले आहेत. त्यांचे कथन असे की, दि.28/8/2023 रोजी वादकथित दुचाकीची चार्जिंग होत नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी वादकथित दुचाकी दुरुस्तीसाठी त्यांच्याकडे आणलेली होती. तज्ञ मेकॅनिकद्वारे वादकथित दुचाकीची तपासणी केली असता बॅटरीमध्ये बिघाड असल्याचे सांगितले. वादकथित दुचाकीच्या बॅटरीस वॉरंटी असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना कळविले आणि त्यांच्याकडून बॅटरी उपलब्ध झाल्यास बदलून देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना वेळोवेळी विनंती करुनही बॅटरी बदलून मिळालेली नाही आणि सदर बाब तक्रारकर्ता यांना ज्ञात आहे. त्यांना अनावश्यक पक्षकार करण्यात आलेले आहे आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याविरुध्द आदेश होणे क्रमप्राप्त आहे. त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करावी, अशी विनंती करण्यात आलेली आहे.

(4)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे लेखी निवेदनपत्र व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                       मुद्दे                                                                                              उत्तर

(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                होय

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                     होय   

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(5)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे विवेचन संयुक्तपणे करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडून वादकथित दुचाकी वाहन खरेदी केले, ही मान्यस्थिती आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 हे वादकथित दुचाकी वाहनाचे विक्रेते असून विरुध्द पक्ष क्र.1 हे उत्पादक आहेत, याबद्दल विवाद नाही. तक्रारकर्ता यांनी खरेदी केलेल्या वादकथित दुचाकी वाहनाच्या बॅटरीमध्ये चार्जिंग होत नसल्याचा दोष निर्माण झाला, ही मान्यस्थिती आहे.

(6)       विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांच्या कथनानुसार वादकथित दुचाकीच्या बॅटरीस वॉरंटी असल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना कळविले आणि त्यांना वेळोवेळी विनंती करुनही बॅटरी बदलून मिळालेली नाही.

(7)        वाद-तथ्ये व कागदपत्रे पाहता विरुध्द पक्ष क्र.1 हे वादकथित दुचाकी वाहनाचे उत्पादक असल्याचे निदर्शनास येते. वादकथित दुचाकीचे देयक अभिलेखावर दाखल आहे. वादकथित दुचाकीस विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दिलेल्या वॉरंटीपत्राचे अवलोकन केले असता दुचाकीमध्ये आढळून आल्यास नवीन भाग विनाशुल्क बदलून देण्याचे बंधन अधिकृत विक्रेत्यावर टाकलेले आहे.  विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे कथन असे की, वादकथित दुचाकीच्या बॅटरीमध्ये बिघाड झाल्याचे त्यांच्या तज्ञ मेकॅनिकने सांगितलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 हे वादकथित दुचाकीचे विक्रेते आहेत आणि वादकथित दुचाकीची बॅटरी नादुरुस्त झाली, ही मान्यस्थिती आहे. त्यामुळे वॉरंटीपत्रानुसार वादकथित दुचाकीची बॅटरी बदलून न देण्याचे कृत्य सेवेमध्ये त्रुटी ठरते.

(8)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचे कथन असे की, विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे वेळोवेळी विनंती करुनही बॅटरी बदलून मिळालेली नाही आणि विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याविरुध्द आदेश होणे आवश्यक आहेत. मात्र, वॉरंटीपत्रानुसार नादुरुस्त सुटे भाग बदलून देण्याचे दायित्व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांच्यावर असल्यामुळे ते सुध्दा संयुक्तपणे जबाबदार ठरतात. निर्विवादपणे, वादकथित दुचाकी ही इलेक्ट्रीक वाहन आहे आणि त्यामध्ये असणारी बॅटरी मुलभूत व महत्वपूर्ण घटक आहे. त्यामुळे बॅटरीमध्ये निर्माण झालेला दोष हा उत्पादकीय दोष ठरतो. आमच्या मते, वादकथित दुचाकीच्या बॅटरीमध्ये निर्माण झालेल्या दोषाकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 उत्पादक व विरुध्द पक्ष क्र.2 विक्रेते संयुक्त जबाबदार ठरतात आणि तक्रारकर्ता हे वादकथित दुचाकीची बॅटरी बदलून मिळण्यास पात्र आहेत.

(9)       तक्रारकर्ता यांची मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसानीकरिता केलेली मागणी, तसेच तक्रार खर्चाची मागणी पाहता नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीनुसार गृहीतक निश्चित केले जातात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या वादकथित दुचाकी वाहनामध्ये दोष निर्माण झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच अनेक दिवसांपासून त्यांना वादकथित दुचाकी वाहनाचा वापर करता आलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान होणे स्‍वाभाविक आहे. शिवाय, तक्रारकर्ता यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान भरपाई रु.7,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडे विनंती करुन सुध्दा बॅटरी बदलून मिळालेली नाही. अशा स्थितीत, मानसिक त्रासासह आर्थिक नुकसान भरपाई व ग्राहक तक्रार खर्च देण्याकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्यावर जबाबदारी टाकणे न्यायोचित होईल.

(10)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.    

(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्ता यांच्या वादकथित दुचाकीकरिता नवीन बॅटरी बदलून द्यावी.

(3) विरुध्द पक्ष यांनी क्र. 1 यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासाकरिता व आर्थिक नुकसानीकरिता रु.7,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.5,000/- द्यावेत.

(4) प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करण्यात यावी.

(श्रीमती वैशाली म. बोराडे)                                                                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्य                                                                                                  अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-