Maharashtra

Latur

CC/207/2023

शिवाजी सगन कोळेकर - Complainant(s)

Versus

मुख्य व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम. एस. जनरल इंश्युरंस कं. लि. - Opp.Party(s)

अ‍ॅड. ए. एम. के. पटेल

18 Oct 2024

ORDER

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.
जिल्‍हा परिषदेचे गेट क्र.2 शेजारी, लातूर - 413512
 
Complaint Case No. CC/207/2023
( Date of Filing : 27 Sep 2023 )
 
1. शिवाजी सगन कोळेकर
लातूर
...........Complainant(s)
Versus
1. मुख्य व्यवस्थापक, चोलामंडलम एम. एस. जनरल इंश्युरंस कं. लि.
लातूर
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Amol B. Giram PRESIDENT
 HON'BLE MS. Vaishali M. Borade MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 18 Oct 2024
Final Order / Judgement

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर.

 

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 207/2023.                               तक्रार नोंदणी दिनांक : 27/09/2023.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 05/10/2023.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 18/10/2024.

                                                                                        कालावधी : 01 वर्षे 00 महिने 21 दिवस

 

(1) शिवाजी पि. सगन कोळेकर, वय 57 वर्षे, व्यवसाय : मजुरी.

(2) मिराबाई भ्र. शिवाजी कोळेकर, वय 52 वर्षे, व्यवसाय : मजुरी,

     दोघे रा. मुगाव, पो. निटूर, ता. निलंगा, जि. लातूर.                                 :-         तक्रारकर्ते

 

                        विरुध्द

 

(1) मुख्य व्यवस्थापक, चोला एमएस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     मुख्य कार्यालय, दुसरा मजला, डेर हाऊस, 1, एन.एस.सी.,

     बोस रोड, चेन्नई - 600 001 (तामिळनाडू)

(2) विभागीय व्यवस्थापक, चोला एमएस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     विभागीय कार्यालय, स्टेशन रोड, रेल्वे लाईन्स्, सिध्देश्वर पेठ,

     सोलापूर - 413 002.                                                                        :-         विरुध्द पक्ष

 

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य

                                   

तक्रारकर्ते यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. आसिफ एम. के. पटेल

विरुध्द पक्ष यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. सतिश जी. दिवाण

 

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांचा मुलगा केशव शिवाजी कोळेकर (यापुढे "मयत केशव") यांनी खरेदी केलेल्या बजाज पल्सर 160 दुचाकी वाहन क्र. एम.एच.24 बी.जे.7051 करिता विरुध्द पक्ष (यापुढे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना "विमा कंपनी" संबोधण्यात येते.) यांच्याकडून Motor Two Wheelers Policy Bundled Policy खरेदी करण्यात आलेली होती आणि त्याचा विमापत्र क्रमांक 3397/02030652/000/00 व विमा कालावधी दि.7/1/2021 ते 6/1/2022 होता. विमापत्रामध्ये Own Damages, Third Party व Compulsary Personal Accident Owner Driver अशाप्रकारे विमा जोखीम देण्यात आलेली होती. तसेच विमापत्रामध्ये Compulsary Personal Accident Owner Driver तरतुदी अंतर्गत रु.15,00,000/- चे विमा संरक्षण दिलेले होते.

(2)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन असे की, दि.29/10/2022 रोजी पणजी येथे मयत केशव हे विमा संरक्षीत दुचाकीवरुन घराकडे जात असताना अचानक गाय समोर आल्यामुळे विमा संरक्षीत दुचाकी रस्त्याच्या कडेला जाऊन खांबावर आदळली आणि अपघातामध्ये मयत केशव गंभीर जखमी झाल्यामुळे घटनास्थळी मृत्यू पावले. घटनेबाबत पणजी पोलीस ठाणे (गोवा) येथे यू. डी. नंबर 82/2022 व मोटार अपघात क्र. 186/2022 अन्वये नोंद करण्यात आली. तसेच अपघातानंतर मयत केशव यांची शवचिकित्सा करण्यात आलेली आहे. 

(3)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन असे की, मयत केशव यांच्या अपघाती मृत्यूबद्दल विमा कंपनीस माहिती देण्यात आली आणि विमा कंपनीच्या सूचनेनुसार विमा दावा प्रपत्रासह सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करुन Compulsary Personal Accident Owner Driver तरतुदी अंतर्गत रु.15,00,000/- रकमेची मागणी केली. मात्र, विमा कंपनीने कागदपत्रे स्वीकारल्याची पोहोच दिलेली नाही. तक्रारकर्ते यांना विमा रक्कम न मिळाल्यामुळे त्यांनी पुन: सर्व कागदपत्रे विमा कंपनीस पाठवले; परंतु विमा कंपनीने त्यांना रु.15,00,000/- विमा रक्कम दिलेली नाही आणि त्यांचा विमा दावा प्रलंबीत ठेवला.

(4)       तक्रारकर्ते यांचे पुढे कथन असे की, विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठवून विमा रकमेची मागणी केली असता विमा कंपनीने दखल घेतलेली नाही. अशाप्रकारे विमा कंपनीने सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचे नमूद करुन Compulsary Personal Accident Owner Driver तरतुदी अंतर्गत रु.15,00,000/-; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.100,000/-; नुकसान भरपाई रु.1,00,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह देण्याचा विमा कंपनीस आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ते यांनी केलेली आहे.

(5)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र दाखल केले आहे. त्यांनी ग्राहक तक्रारपत्रातील कथने अमान्य केले असून तक्रारकर्ती यांनी ते पुराव्याद्वारे सिध्द करावेत, असे त्यांचे कथन आहे. ते पुढे कथन करतात की, तक्रारकर्ते यांनी मयत केशव यांच्या मृत्यूबद्दल आजतागायत कोणत्याही प्रकारे विमा दावा दाखल केलेला नाही आणि त्यांच्याकडे विमा दावा प्रलंबीत नसल्यामुळे ग्राहक तक्रार अपरिपक्व असून वादोत्पत्तीचे कारण निर्माण झालेले नाही.

(6)       विमा कंपनीचे पुढे कथन असे की, त्यांनी दुचाकी क्र. एम.एच.24 बी.जे.7051 करिता अटी व शर्तीस अधीन राहून विमापत्र क्र. 3397/02030652/000/00 निर्गमीत केलेले होते. विमापत्रांतर्गत मालक व चालक यांच्या वैयक्तिक अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांच्या मृत्यूनंतर एक महिन्याच्या आत आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर विमा कंपनी विमापत्राच्या अटी-शर्ती व कागदपत्रांच्या अनुषंगाने विमा दावा निर्णयीत करते. परंतु तक्रारकर्ते यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा विमा दावा प्राप्त झाला नसल्यामुळे तो निर्णयीत करण्याचा किंवा प्रलंबीत राहण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही. तक्रारकर्ते यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नसल्यामुळे अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती विमा कंपनीतर्फे करण्यात आलेली आहे.

(7)       तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनीचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                       

मुद्दे                                                                                              उत्तर

(1) विमा कंपनीने तक्रारकर्ते यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                                 नाही

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                      नाही

(3) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

 

कारणमीमांसा

(8)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे विवेचन संयुक्तपणे करण्यात येते. प्रामुख्याने, मयत केशव यांच्या दुचाकी क्र. एम.एच.24 बी.जे.7051 करिता विमा कंपनीने विमापत्र क्र. 3397/02030652/000/00 निर्गमीत केले, ही मान्यस्थिती आहे. मयत केशव हे दुचाकी क्र. एम.एच.24 बी.जे.7051 चे मालक होते आणि सदर दुचाकी चालवत असताना अपघात होऊन मयत केशव यांचा मृत्यू झाला, असे दर्शविणारे कागदपत्रे अभिलेखावर दाखल आहेत.

(9)       तक्रारकर्ते यांचे कथन असे की, मयत केशव यांच्या अपघाती मृत्यूबद्दल विमा कंपनीस माहिती येऊन विमा दावा प्रपत्रासह सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केले; परंतु विमा कंपनीने कागदपत्रे स्वीकारल्याची पोहोच दिली नाही. त्यानंतर विमा रक्कम अप्राप्त असल्यामुळे पुन: सर्व कागदपत्रे विमा कंपनीस पाठवले असता विमा कंपनीने त्यांना रु.15,00,000/- विमा रक्कम न देता त्यांचा विमा दावा प्रलंबीत ठेवला. उलटपक्षी, विमा कंपनीचा प्रतिवाद असा की, विमापत्रांतर्गत मालक व चालक यांच्या वैयक्तिक अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांच्या मृत्यूनंतर एक महिन्याच्या आत आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल करणे गरजेचे आहे. परंतु तक्रारकर्ते यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा विमा दावा प्राप्त झाला नसल्यामुळे तो निर्णयीत करण्याचा किंवा प्रलंबीत राहण्याचा प्रश्न निर्माण होत नाही आणि ग्राहक तक्रार अपरिपक्व असून वादोत्पत्तीचे कारण निर्माण झालेले नाही.

(10)     उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ते यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावा व आवश्यक कागदपत्रे सादर केले होते काय ? हाच मुख्य प्रश्न निर्माण होतो.

(11)     प्रामुख्‍याने, विमा कंपनीच्या सूचनेप्रमाणे दावा प्रपत्र व आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्‍याच्‍या  व त्यानंतर पुन्हा सर्व कागदपत्रांसह त्यांनी विमा कंपनीकडे पत्रव्यवहार केल्‍याच्‍या तक्रारकर्ते यांच्या कथनांचे विमा कंपनीने खंडन केले असून त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा विमा दावा प्राप्त झाला नसल्‍याचा त्‍यांचा प्रतिवाद आहे.

(12)     वाद-तथ्ये व कागदपत्रे पाहता तक्रारकर्ते यांनी विमा कंपनीकडे दावा प्रपत्र व पुरक कागदपत्रे दाखल केले, असे सिध्द करणारा उचित पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच, तक्रारकर्ते यांनी कोणत्या तारखेस किंवा महिन्यामध्ये विमा कंपनीकडे दावा प्रपत्रासह कागदपत्रे दाखल केले आणि पुन्हा कोणत्या तारखेस विमा कंपनीकडे सर्व कागदपत्रे पाठवले, याबद्दल स्पष्टता नाही.

(13)     विमापत्र हे एक संविदालेख आहे. कथित नुकसान किंवा अपघाती घटनेनंतर विमाधारकाने प्रथमत: त्यांची विमा कंपनीस सूचना देऊन विमापत्राच्या अनुषंगाने दावा प्रपत्र व आवश्यक कागदपत्रे सादर केले पाहिजेत. प्रस्तुत प्रकरणामध्ये तक्रारकर्ते यांनी विमा कंपनीकडे विमा दावा व आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल उचित पुरावा नाही. ज्याअर्थी, तक्रारकर्ते यांनी विमा कंपनीकडे दावा प्रपत्र व कागदपत्रे दाखल केले नाहीत; त्याअर्थी, विमा कंपनीस कोणताही निर्णय घेणे अशक्य आहे. अशा स्थितीत, विमा कंपनीने तक्रारकर्ते यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली, असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकत नाही. प्रथमदर्शनी, ग्राहक तक्रार रद्द होण्यास पात्र असली तरी न्यायाच्या दृष्टीने तक्रारकर्ते यांनी विमा दावा प्रपत्र व दाव्याशी संबंधीत कागदपत्रे सादर केल्यास नियमाप्रमाणे विमा दावा निर्णयीत करण्याबद्दल विमा कंपनीस निर्देश करणे न्यायोचित ठरेल. उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

 

                (1) तक्रारकर्ते यांची ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात येते.

(2) प्रस्तुत आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत विमा कंपनीकडे विमा दावा व कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तक्रारकर्ते यांना सवलत देण्यात येते.

(3) उक्त आदेश क्र. 2 प्रमाणे तक्रारकर्ते यांच्याकडून विमा दावा व कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तेथून 30 दिवसाच्या आत विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 विमा कंपनीने विमा दाव्यासंबंधी निर्णय घ्यावा.

(4) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

 

 

(श्रीमती वैशाली म. बोराडे)                                                                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                                                                                  अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 
 
[HON'BLE MR. Amol B. Giram]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MS. Vaishali M. Borade]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.