| ORDER | (आदेश पारित व्दारा - श्री शेखर पी मुळे , मा. अध्यक्ष) - आदेश - ( पारित दिनांक –23 जुन 2015 ) - तक्रारकतीने ही तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 खाली दाखल केली आहे.
- तक्रारीचे थोडक्‍यात कथन असे आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याचे कुटुंबाचे उदरनिर्वाहाकरिता गुरमितसिंग अमरजितसिं घुगलानी यांचेकडुन त्यांचे मालकीचा टाटा कंपनीचा जुना ट्रक मॉडेल-एलटीडी-2515 इएक्स रजि.क्रमांक-सी जी/06/बी-2269, इंजिन क्रं.40के62361095 चेसीस क्रमांक-426021केव्हीझेड745596, उत्पादन वर्षे-2004, एकुण किंमत रुपये 6,75,000/- मधे विकत घेण्‍याकरिता नगदी रुपये 1,95,000/- घुगलानी यांना दिले व उर्वरित रक्कम रुपये 4,80,000/-देण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांचे कडुन वित्तीय सहाय्य दिनांक 28/2/2011 रोजी घेतले. विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 व 3 हे विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनीचे व्यवस्थापक व डायरेक्टर आहेत.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कंपनीने तक्रारकर्त्यासोबत दिनांक 28/2/2011 रोजी करारनामा करुन को-या छापील करारनाम्यावर व दस्‍तऐवजांवर सहया घेतल्या. तसेच हमीधारकाच्या देखिल सहया घेण्‍यात आल्या. विरुध्‍द पक्षाने आजपर्यत कोणत्याही करारनाम्याची व कागदपत्रांची प्रमाणीत प्रत दिलेली नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे कर्जावर किती रक्कमेचे व्याज लावले व व्याजाचा दर किती आहे याबाबत आजपर्यत कळविले नाही. तक्रारकर्त्यास पहिली किस्‍त रुपये 22,365/-ची व उर्वरित किस्‍त रुपये 19,707/- रुपयाची भरावयाची आहे. असे एकुण 35 हप्त्यात 6,92,403/- रुपये भरावयाचे आहे असे सांगीतले.
तक्रारकर्त्याने वेळोवेळी रुपये 20,000/-प्रमाणे आजपर्यत एकुण 2,13,870 किस्‍ती भरल्या आहेत. दिनांक 13/12/2012 रोजी तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कडे खातेउता-याची प्रत मागण्‍यास गेला असता त्याकरिता विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ने रुपये 250/- स्विकारले व त्याबाबत पावती दिली व सही शिक्क्याबिना खातेउता-याची संगणकीय प्रत तक्रारकर्त्यास दिली. तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतो की रसीद क्रं.एए-3605973 चे रुपये 20,000/- आणि रसिद क्रं.एए-4150509 चे रुपये 20,000/- व रसिद क्रं.4150538 व्दारे रुपये 20,000/-नगदी तक्रारकर्त्याकडुन विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 चे कर्मचारी श्री विकास डी साखरे घेऊन गेले व या तिनही रसिदींवर रक्कम दिल्याची तारीख व रक्कम प्राप्त केल्याची तारीख नमुद केली नाही.या तिन्‍ही रसिदींवर 04.05.2011,5.06.2011, 7.7.2011 असे लिहीले असुन त्याबाबत दिनांक 4.5.2011 रोजी रसिद क्रं.एडी-0347124 अशप्रकारे डबल रसिद दिली. तक्रारकर्त्याने अशाप्रकारे एकदा तक्रारकर्त्याचे घरी व एकदा कार्यालयात रुपये 20,000/- परतफेड करुनही विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास एकच रसिद दिली. विरुध्‍द पक्षाचे हे कृत्य व्यवहाराच्या खाते-उता-यात गडबड निर्माण करणारे असुन गैरकायदेशिर आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे नाव रसिदींवर श्री रामलाल मुलचंद यादव असे लिहीले तर काही रसिदांवर रामलाल यादव असे लिहीले आहे. तक्रारकर्त्याचे नाव रामलाल स्वामीप्रसाद यादव असुन वडीलांचे नाव स्वामीप्रसाद मुलचंद यादव आहे. तक्रारकर्त्याचे रसीदांमधे वडीलांचे नाव दुरुस्त करुन दयावे व त्याबाबत पावती द्यावी. परंतु अद्याप पावेतो विरुध्‍द पक्षाने दुरुस्‍ती करुन दिली नाही. - विरुध्‍द पक्षाने विमा पॉलीसी क्रं.जीएन-011100000313 दिनांक 18/3/2011 रोजी हैदाबाद येथून श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लिमीटेड, रामलाल मुलचंद यादव यांचे नावे काढली असून त्याचा हप्ता दिनांक 28/2/2011 पासून 27/2/2014 पर्यत भरण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍द पक्षाची असतांना या पॉलीसीची रक्कम भरणे सोडून दिले व उलट विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्यास तुम्‍ही पॉलीसीचे पैसे भरले नाही म्‍हणुन विमा पालीसी रद्द झाली असे सांगीतले.
- तक्रारकर्त्याने दिनांक 15/12/2012 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 चे कार्यालयात जाऊन थकीत रक्कमेबाबत व व्याजाचे दराबाबत, करारनाम्याची प्रत व दस्‍तऐवज, इत्यादीची मागणी केली असता विरुध्‍द पक्षाकडुन ते देण्‍यात आले नाही. याउलट थकीत रक्कम ताबडतोब भरली नाही तर तुमची गाडी कुठेही जप्त करुन अशी धमकी देण्‍यात आली. या भितीपोटी तक्रारकर्त्याने गाडी बाहेर काढली नाही. तक्रारकर्त्याची गाडी जप्त झाल्याने त्यांचे परिवारावर उपासमारीची पाळी येईल. तसेच तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान होत आहे. विरुध्‍द पक्षाकडुन कर्जापोटी घेतलेल्या 4,80,000/- पैकी रुपये 2,13,870/- परत विरुध्‍द पक्षाकडे केलेली आहे. उर्वरित परतफेड तक्रारकर्ता करण्‍यास तयार आहे परंतु त्याआधी विरुध्‍द पक्षाने करानाम्याची प्रत व इतर कागदपत्र तसेच तक्रारकर्त्याचे विमा पालीसीचे नावात दुरुस्‍ती करुन द्यावी व सदर विमा पॉलीसी पुर्नेजिवीत करुन त्यांची परतफेड करावी. परंतु विरुध्‍द पक्षाने या मागणी कडे दुर्लेक्ष केली म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने दिनांक 17/12/2012 रोजी वकीलामार्फत कायदेशीर नोटीस दिली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने या नोटीसला उत्तर दिले नाही व त्यांतील मागणीची पुर्तेता केली नाही म्‍हणनु तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन उभयपक्षात झालेल्या कराराची प्रमाणीप्रत तक्रारकर्त्यास देण्‍यात यावी. व्यवहाराबाबत दोनदा रुपये 20,000/- प्रत्येकी अदा करुनही एकदाच रुपये 20,000/- ची रसिद दिली. त्यामुळे दुस-यांदा दिलेल्या रुपये 20,000/- ची रसिद देण्‍यात यावी. तक्रारकर्त्याचे नाव रामलाल स्वामीप्रसाद यादव असे लिहुन मुलचंद या नावात दुरुस्‍ती करुन संबंधी रसिद व दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्यास देण्‍यात यावे. तक्रारकर्त्याची बंद पडलेली विमा पॉलीसी पुवर्वत सुरु करुन देण्‍यात यावी. तक्रारकर्त्याचे विमा पॉलीसीत चुकीचा नमुद केलेला पत्ता दुरुस्त करुन द्यावा. तक्रारकर्त्याचे वाहन जुना ट्रक टाटा कंपनीचा , सीजी-06/बी- 2269 जप्त करु नये. तक्रारकर्त्याचे बँकेतील कर्ज खात्याचे विवरण देण्‍यात यावे. तक्रारकर्त्याकडे कीती थकबाकी आहे याबाबत विवरण देण्‍यात बाबत आदेश व्हावे. नोटीस खर्च रुपये 1500/- किंवा संयुक्तीक रुपये 4500/-व तक्रारीचा खर्चापोटी रुपये 5000/- तक्रारकर्त्यास देण्‍याचे आदेशीत करावे अश्या मागण्या केल्या आहेत.
- यात विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 ला मंचामार्फत नोटीस देण्‍यात आली व नोटीस मिळुन विरुध्‍द पक्ष या प्रकरणात हजर झाले व लेखी जवाब दाखल केला.
- विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 यांनी निशाणी क्रं.-10 प्रमाणे लेखी जवाब दाखल केला. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 ते 3 आपल्या लेखी जवाबात तक्रारकर्त्याने उपजिविका चालविण्‍यासाठी जुना ट्रक रुपये 6,75000/- मधे घेण्‍याचे निश्चित केले होते व त्यापैकी रुपये 1,95,000/- ट्रकमालकाला दिल्याची बाब मान्य केली व पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने हे वाहन व्यावसायिक दृष्‍टया खरेदी केले व रक्कम रुपये 4,80,000/- ट्रक विकत घेण्‍याकरिता विरुध्‍दपक्ष क्रं.1 कडुन 10,80,000/- चे कर्ज दिनांक 28/2/2011 रोजी घेतले.
- तक्रारकर्त्याने दिनांक 28/2/2011 रोजी करारनामा केला. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या को-या फार्मवर सहया घेतल्याची बाब अमान्य केली व असे नमुद केलेली की सर्व गोष्‍टींची माहिती देवून व समजावुन सांगीतल्यावर गॅरेंन्‍टरने त्यावर सहया केल्या व त्याबाबतचे सर्व दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्यास देण्‍यात आले होते व त्याबाबतची पोचपावती मंचासमक्ष दाखल केली आहे. तकारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षास अदा केलेल्या रक्कमेतील दिनांक 4/5/2011 रोजी रुपये 20,000/-रसिद क्रं.एडी-3605973 ही रसिद अमान्य केली व रसिद क्रं.4150509 चे रुपये 20,000/- नगदी स्वरुपात व रसिद क्रं.4150538 व्दारे रुपये 15,000/- तक्रारकर्त्याचे घरुन विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 चे कर्मचारी श्री विकास डी साखरे घेऊन गेला हे अमान्य केले.
- विरुध्‍द पक्ष आपले जवाबात पुढे असे नमुद करतात की, रसिद दि. 4.5.2011,5.6.2011,7.7.2011 असे लिहिलेले आहे. परंत दिनांक 4/5/2011 रोजी रसिद क्रं. एडी-0347124 अशा प्रकारे डबल रसिद दिली. पहिले तात्पुरती पावती देण्‍यात येते त्यानंतर संगणकीय पावती देतात. दोन्ही पावतीचे निरिक्षण केले असता त्यातील एक पावती ही तात्पुरती असल्याचे दिसून येईल. तसेच तक्रारकर्त्याचे वडीलांचे नावाची झालेली चुक विरुध्‍द पक्षाने दुरुस्त केलेली आहे. तक्रारकर्त्याचे वाहन नोंदणीचे प्रमाणपत्रामधे जो पत्ता नमुद असेल त्याच नावाने व पत्त्याने वाहनाचा विमा तयार होतो. तक्रारकर्त्याने प्रार्थनेमधे केलेल्या मागण्या मधील बहुतेक मागण्‍याप्रमाणे दुरुस्‍ती करण्‍यात आलेली आहे व मागणी प्रमाणे कागदपत्रांची पुर्तता आधीच करण्‍यात आलेली असल्याने तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील काही मागण्या मान्य होण्‍यास पात्र नाही करिता तक्रारकर्त्याची ही तक्रार नामंजूर करण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- तक्रारकर्ती व विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे कागदपत्रे पुरावा म्‍हणुन दाखल करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्तीने आपला प्रतिज्ञालेख दाखल केला आहे. दोन्ही पक्षाचे वकीलांचा लेखी युक्तीवाद व दाखल कागदपत्रांचे निरिक्षण केल्यानंतर मंचाचा निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे देण्‍यात येत आहे.
- निष्‍कर्ष //*//
- हे प्रकरण तक्रारकर्त्याचे कर्जाऊ रक्कमेच्या व्यवहारासंबंधी आहे पण तक्रारकर्त्याने त्यांचेवर थकबाकी नाही हे नाकबुल केलेले नाही किंवा त्याबद्दल कुठलाही वाद उपस्थित केला नाही. विरुध्‍दपक्षाकडुन घेतलेल्या कर्जाचे रक्कमेपैकी काही रक्कमेची परतफेड करणे बाकी आहे याबद्दल तक्रारकर्ता स्वतः कबुल करतात.
- तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत अनेक मागण्या केल्या त्यापैकी एकच मागणी वाक्य रचनेत बदल करुन परत परत केलेली आहे. त्यामुळे ही तक्रार तक्रारकर्त्याने मागणी नुसार विचारात घेऊन निकाली काढणे सोईस्कर होईल. तक्रारकर्त्याचा पहिला मुद्दा असा आहे की, तक्रारकर्त्याने घेतलेले कर्ज हे व्यावसाईक कारणाकरिता घेतलेले आहे की नाही आणि असल्यास या मंचाला ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार आहे की नाही. कारण विरुध्‍दपक्षाने त्यांचे लेखी उत्तरात हा आक्षेप घेतलेला आहे की, तक्रारकर्त्याने जे कर्ज काढले ते व्यावसाईक कारणाकरिता काढले होते. परंतु त्या अनुषंगाने कोणताही पुरावा अभिलेखावर दाखल केल्या गेल्या नाही. तक्रारकर्त्याचे म्‍हणण्‍यानुसार स्वयंरोजगाराकरिता आणि कुटुंबाचे पालनपोषनाकरिता, ट्रॅक घेण्‍यासाठी कर्ज काढले होते. विरुध्‍द पक्षाकडुन असा कुठलाही पुरावा दाखल करण्‍यात आला नाही ज्यावरुन असे म्हणता येईल की, हा व्यवहार व्यावसाईक स्वरुपाचा होता आणि त्यामुळे ही तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार मंचाला नाही. सबब या पुराव्या अभावी विरुध्‍द पक्षाने घेतलेला हा आक्षेप फेटाळण्‍यात येतो.
- पुढील मुद्दा असा आहे की, तक्रारकर्त्याने नेमके कीती रुपये कर्ज विरुध्‍द पक्षाकडुन घेतले होते. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत असे नमुद केले आहे की तक्रारकर्त्याने केवळ रुपये 4,80,000/- कर्ज विरुध्‍द पक्षाकडुन घेतले. परंतु विरुध्‍द पक्षाने आपले लेखी उत्तरात असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 कडुन रुपये 10,80,000/- एवढे कर्ज घेतले. परंतु कर्जाऊ रक्कमेच्या व्यवहारासंबंधी जे दस्‍तऐवज दोन्ही पक्षांनी दाखल केले आहे त्यांचे वाचन केल्यावर असे स्पष्टपणे असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्याने केवळ 4,80,000/- कर्ज घेतले होते. दाखल केलेल्या दस्‍तऐवजामधे loan cum hypothecation Agreement, Schedule No. 1 व 2, Equity monthly installment schedule जे विरुध्‍द पक्षाने दाखल केले. त्यामधे असे स्पष्टपणे नमुद आहे की तक्रारकर्त्याने केवळ 4,80,000/- कर्ज मंजूर करण्‍यात आले होते. सबब विरुध्‍द पक्षाचे उत्तरात रुपये 10,80,000/- कर्ज नमुद केलेले आहे त्याच्याशी आम्ही सहमत नाही. विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांनी पण यामुद्दयावर फारसे भाष्‍य केले नाही.
- तक्रारकर्त्याची मागणी कडे पाहिले असता त्यातील पहिली विनंती अशी आहे की, विरुध्‍द पक्षाला दिनांक 28/2/2011 कर्ज रक्कमेसंबंधी झालेल्या करारनाम्याची प्रत देण्‍याचा आदेश द्यावा. विरुध्‍दपक्षाचे वकीलांनी यावर मंचाला सांगीतले की, करारनाम्याची प्रत तक्रारकर्त्यास अगोदरच पुरविण्‍यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने त्यांनी आमचे लक्ष विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्या दस्‍तऐवज क्रं.2 कडे वेधले. जो तक्रारकर्त्यास देण्‍यात आलेल्या कर्ज व्यवहारासंबंधी आहे.त्यावर तक्रारकर्त्याची स्वाक्षरी असुन ते वाचल्यावर असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्याला करारनाम्याची प्रत देण्‍यात आली असुन करारनाम्यातील सर्व अटी व शर्ती समजावुन सांगण्‍यात आल्या होत्या. ज्यादिवशी करारनामा झाला त्याचदिवशी त्यांची प्रत तक्रारकर्त्याला पुरविण्‍यात आली आणि त्या पावतीवर तक्रारकर्त्याने स्वाक्षरी केलेली आहे. तक्रारकर्त्यातर्फे असा युक्तीवाद करण्‍यात आली की, तो एक अशिक्षीत इसम असुन त्याच्या स्वाक्ष-या को-या फार्म व दस्‍तऐवजांवर घेण्‍यात आल्या होत्या. परंतु या युक्तीवादाशी आम्ही सहमत नाही. जो इसम स्वयंरोजगाराकरिता ट्रक चालविण्‍याचा व्यवसाय करतो तो को-या फार्मवर स्वाक्षरी करण्‍याइतपत अशिक्षीत असु शकेल असे म्हणता येणार नाही. आणि तक्रारकर्त्याला जर या संबंधी काही तक्रार होती तर तक्रारकर्त्याने पुर्वीच विरुध्‍द पक्षाकडे याबद्दल कळवावयास हवे होते. त्याशिवाय करारनाम्याची प्रत तक्रारकर्त्यास न देण्‍याचे कुठलेही कारण असल्याचे दिसून येत नाही. जेव्हा विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला इतर सर्व कागदपत्र, जसे पैशाची पावती, विमा दावा प्रमाणपत्र, इत्यादी दस्‍तऐवज दिले होते तेव्‍हा करारनाम्याची प्रत न देण्‍यास कुठलेही कारण असु शकत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने या म्हणण्‍यात काही तथ्य असल्याचे दिसुन येत नाही त्यामुळे त्यासंबंधी तक्रारकर्त्याची ही मागणी नामंजूर करण्‍यात येते.
- तक्रारकर्त्याची पुढील विनंती अशी आहे की तक्रारकर्त्याने कर्ज रक्कमेची परतफेड करतांना रुपये 20,000/- ही रक्कम दोन वेळा विरुध्‍द पक्षाला दिली होती. एकदा रुपये 20,000/- घरी विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयातुन आलेल्या एका इसमाला देण्‍यात आली व दुस-यांदा विरुध्‍द पक्षाचे कार्यालयात देण्‍यात आली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने केवळ एकदाच रुपये 20,000/- मिळाल्याची पावती तक्रारकर्त्यास दिली. तक्रारकर्त्याने रुपये 20,000/- दुस-यांदा दिल्या बद्दलची पावती विरुध्‍द पक्षाकडुन देण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे. विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारकर्त्याने केवळ एकदाच रुपये 20,000/- रक्कम दिली होती व त्याची पावती तक्रारकर्त्याला देण्‍यात आली होती. यासंबंधी मंचाचे लक्ष विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या काही पावत्यांवर वेधले. पावती ज्यावर एडी 0347124 असे लिहीलेले आहे ती रुपये 20,000/- दिल्याबाबत हा दस्‍तऐवज क्रं.5 विरुध्‍द पक्षाने दाखल केला आहे. तसेच तक्रारकत्याने दाखल केलेल्या दस्‍तऐवज क्रं.6 ही रुपये 20,000/- भरल्याची तात्पुरती पावती क्रं.3605973 आहे. कारण पावती क्रमांक.एडी-347124 यामधे असे नमुद केले आहे की, ही पावती व्हाऊचर क्रं.3605973 दि.4.5.2011 चे बद्दल करण्‍यात आली. दस्‍तऐवज क्रं.6 ची पावती ही तात्पुरती पावती आहे. याचाच अर्थ दस्‍तऐवज क्रमांक 5 व 6 या दोन्ही पावत्या एकच रक्कम रुपये 20,000/- च्या असुन त्या वेगवेगळया रक्कमेच्या नाही. खरे पाहता तक्रारकर्त्याने रुपये 20,000/- असे दोनदा भरल्याबद्दल कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही. हे सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्यावर होती. परंतु तक्रारकर्ता ते सिध्‍द करण्‍यात अपयशी ठरले. पूर्वी सांगीतल्याप्रमाणे पावती क्रं. एडी-0347124 आणि एडी-03605973 या दोन एकाच रक्कमेच्या वेगवेगळया पावत्या आहेत. सबब तक्रारकर्त्याची ही मागणी पण नामंजूर होण्‍यास पात्र आहे.
- तक्रारकर्त्याची पुढील मागणी अशी आहे की, तक्रारकर्त्याचे नाव पावतीवर व ट्रकचे विमा पॉलीसी प्रमाणपत्रावर रामलाल मुलचंद यादव असे चुकीचे लिहील्या गेले आहे. त्याचे पुर्ण नाव रामलाल स्वामीप्रसाद यादव असे आहे. परंतु पावतीवर व विमा पॉलीसी प्रमाणपत्रावर त्यांचे वडीलांचे नाव चुकीचे मुलचंद लिहीलेले आहे. ही चुक टंकलेखनाची चुक असल्याचे दिसुन येते. जी विरुध्‍द पक्षाने मान्य केली आहे व तक्रारकर्त्याचे नावात झालेली चुक नंतर विरुध्‍द पक्षाने सुधारलेली आहे आणि त्यासंबंधी दस्‍तऐवज क्रमांक 4-6 अभिलेखावर दाखल केले आहे जे ट्रकचे विमा पॉलीसी संबंधीचे आहे. त्यावर तक्रारकर्त्याचे नावात सुधारणा करण्‍यात आलेली आहे. त्यामुळे आता यासंबंधी काही निर्देश देण्‍याची गरज राहत नाही.
- तक्रारकर्त्याचा पुढला मुद्दा असा आहे की त्याचा पत्ता विमा पॉलीसीमधे चुकीचा लिहील्या गेला आहे. तो नागपूरला राहणारा आहे परंतु विमा पॉलीसीत त्याचा पत्ता रायपूर दाखविण्‍यात आला आहे. या तक्रारीला उत्तर देतांना विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांनी असे सांगीतले की सर्वसाधारण विमा पॉलीसीवर विमा धारकाचा पत्ता त्याचे वाहन चालविण्‍याचे परवान्यावर जो लिहीलेला असतो तोच असतो. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याचे पत्याबद्दलची चुक सुध्‍दा नंतर दुरुस्त केली आहे. तसेच दुरुस्‍ती केल्याबद्दलचे कागदपत्र अभिलेखावर दाखल केले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे या मागणीत आता अर्थ उरत नाही.
- तक्रारकर्त्याची पुढील मागणी अशी आहे की, विरुध्‍द पक्षाने त्याचे ताब्यात असलेला ट्रक जप्त करु नये असे निर्देश देण्‍यात यावे., त्याकरिता तक्रारकर्त्याने अंतरीत आदेश मिळण्‍याकरिता अर्ज दाखल केला होता त्यावर तक्रारीचे अंतीम आदेश होईपर्यत “ जैसे थे ” असा आदेश देण्‍यात आला. आतापर्यत विरुध्‍द पक्षाकडुन तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त करण्‍यात आलेले नाही किंवा तशी नोटीसपण देण्‍यात आली नाही. विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांनी असे सांगीतले की जर तक्रारकर्ता कर्जाऊ रक्कमेची परतफेड करु शकला नाही तर तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त करण्‍याचा अधिकार विरुध्‍द पक्षाला करारनाम्याच्या अटी व शर्ती नुसार आहे. वास्‍तविक पाहता तक्रारकर्त्याने हे स्वतः कबुल केले आहे की त्याचेवर काही थकबाकी अजुनही आहे. दोनही पक्षाचा कर्जासंबंधी जो करारनामा झाला त्यातील अटी व शर्ती दोन्ही पक्षांना बंधनकारक आहे व त्यानुसार तक्रारकर्त्याला कर्जाऊ परतफेडीचा हप्ता नियमित भरणे आवश्‍यक आहे व त्यात काही कसूर झाला तर विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त करण्‍याचा अधिकार प्राप्त होतो. वरील परिस्थितीवरुन तक्रारकर्त्याची हि विनंती मंजूर करता येणार नाही. जर तक्रारकर्त्याने परतफेडीचे हप्ते नियमित भरले तर वाहन जप्ती टाळता येईल.
- तक्रारकर्त्याची पुढील मागणी अशी आहे की विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या खातेउता-याची प्रमाणीत प्रत द्यावी तसेच तक्रारकर्त्याचे खातेउतारा-याचे संपुर्ण विवरण देण्‍यात यावे जेणे करुन तक्रारकर्त्याला कीती थकबाकी आहे हे समजून येईल. या संबंधी कुठलेही निर्देश विरुध्‍द पक्षाला देण्‍याची गरज नाही. तक्रारकर्ता स्वतः त्याचा खातेउता-याची प्रमाणीत प्रत व त्यासंबंधी इतर माहिती विरुध्‍द पक्षाला मागु शकतो व विरुध्‍द पक्ष ती माहिती देण्‍यास बांधील आहे. तक्रारकर्त्याची ही मागणी ग्राहक मंचाचे कक्षेत कशी येते याबद्दल शंका उपस्थीत होते, कारण विरुध्‍द पक्षाचे वकीलांचे निवेदनानुसार विरुध्‍द पक्ष तक्रारकर्त्याला खातेउता-याची प्रत देण्‍यास केव्हाही तयार आहे. असे जर असेल तर विरुध्‍द पक्षा कडुन देण्‍यात आलेल्या सेवेत काही त्रुटी होती असे म्हणता येणार नाही. जर विरुध्‍द पक्षाचे सेवेत त्रुटी नसेल किंवा विरुध्‍द पक्षाकडुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्या गेल्या नसेल तर अश्या प्रकारची तक्रार ग्राहक मंचाचे कक्षेत येत नाही.
- तक्रारीचे एकंदर स्वरुप पाहता व त्यांनी केलेली तक्रारीतील मागणी पाहता वर त्यात उल्लेखित कारणांवरुन ही तक्रार मंजूर होण्‍याइतपत काही कारण दिसुन येत नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडुन आपल्या कर्ज रक्कम खात्यासंबंधी माहिती प्राप्त करावी व त्याचेकडे असलेली थकबाकी नियमित हप्ते भरुन पुर्ण करावी. अशा परिस्थिती तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त होण्‍याची शक्यता नाही.
- वरील सर्व गोष्‍टींवरुन मंच या निष्‍कर्षाप्रत आले आहे की, तक्रारकर्त्याची ही तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.
-
-अं ती म आ दे श - - तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- उभयपक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा.
- आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात याव्या.
| |
