निकाल
दिनांक- 05.08.2014
(द्वारा- श्रीमती मंजूषा चितलांगे, सदस्या )
तक्रारदार नारायण हरी रकटे व राधाबाई हरी रकटे यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी शेतकरी वैयक्तीक अपघात विमा योजनेचा लाभ न देऊन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे म्हणून विम्याची रककम व नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे, तक्रारदाराचे वडील हरी बापूराव रकटे हे दि.29.5.2011 रोजी राजूरी (नं.) ते बीड रोडवर च-हाटी नदीजवळ झालेल्या ट्रक अपघातामध्ये जखमी होऊन दि.30.5.2011 रोजी मयत झाले. तक्रारदार क्र.2 ही मयत हरी रकटे यांची पत्नी असून तक्रारदार क्र.1 हा मुलगा आहे. दि.29.5.20111 रोजीचे अपघाता बाबत पोलिस सटेशन बीड ग्रामीण येथे वाहना चालका विरुध्द गून्हा नोंद केला आहे. तक्रारदार व त्यांचे मयत वडील हरी रकटे हे शेतकरी होते. मौजे आहेर चिंचोली ता.जि.बीड येथे त्यांचे नांवावर गट क्र.2,127,277 मध्ये एकूण 3 हेक्टर 37 आर जमिन आहे. शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तक्रारदारास रक्कम रु.1,00,000/- मिळण्यासाठी दि.17.8.2011 रोजी सर्व आवश्यक त्या कागदपत्रासह दावा दाखल केला. परंतु अद्यापपर्यत विमा रक्कम दिली नाही. तक्रारदारास दोन वर्ष होऊन देखील रककम मिळाली नाही. तक्रारदाराने दि.27.5.2013 रोजी सामनेवाले क्र.2 यांना स्मरण अर्ज दिला. सामनेवाले क्र.2 यांनी सामनेवाले क्र.5 यांना दि.27.5.2013 रोजी पत्र देऊन दावा पाठविला. तक्रारदार अडाणी असल्यामुळे त्यांना त्यांनी अर्ज तालुका कृषी अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात सादर करणे ऐवजी तहसीलदार तहसील कार्यालय बीड यांचेकडे सादर केलेला आहे. तहसीलदार बीड यांनी तो अर्ज तालुका कृषी अधिकारी बीड यांचेकडे वर्ग करणे आवश्यक होते किवा तक्रारदारास लेखी कळविणे आवश्यक होते. तक्रारदाराने दि.17.8.2011 रोजी सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. सामनेवाले क्र.1 ते 7 यांनी जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.तक्रारदाराने सामनेवाले क्र.1 ते 5 यांना वकिलामार्फत रजिस्ट्रर पोस्टाने नोटीस पाठवून विमा दावा देण्याची मागणी केली. नोटीस मिळून देखील नुकसान भरपाईची रक्कम दिली नाही. तक्रारदार यांनी सदर तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली आहे की, शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विम्याची रक्कम रु.1,00,000/- तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची रक्कम रु.30,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- असे एकूण रु.1,35,000/- 18 टक्के व्याजासहीत एकत्रित अथवा संयूक्तीकरित्या देण्याचा आदेश व्हावा.
सामनेवाले क्र.1 हे स्वतः हजर झाले व त्यांनी नि.23 अन्वये लेखी म्हणणे दाखल केले आहे. सामनेवाले क्र.3 यांना आपल्या समोरील केस बाबत दि.18.2.2014 रोजी नोटीस दिलेली आहे. आमची बाजू मांडणेसाठी सामनेवाले क्र.3 हे हजर होत असतात. कार्यवाही बाबतचा अहवाल सामनेवाले क्र.3 यांनी सादर करायचा असतो.
सामनेवाले क्र.2 हे स्वतः हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे नि.17 अन्वये दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी तहसील कार्यालय बीड यांना दि.16.8.2011 रोजी अर्ज प प्रपत्र माहीतीसह सादर केले. तो प्रस्ताव सामनेवाले क्र.2 यांनी सामनेवाले क्र.5 कडे पावती क्र.5884 दि.30.8.2011 रोजी आर्थिक नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला. त्यामुळे त्यांचे सेवेत कोणतीही त्रूटी नाही म्हणून त्यांचे विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात यावी.
सामनेवाले क्र.3 हे स्वतः मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी नि.9 अन्वये लेखी म्हणणे सादर केले आहे. सदर योजनेचा लाभ सन 2010-11 मध्ये लागू करण्यात आला. सदर योजनेचा लाभ हा राज्यातील महसूल विभागातील 7/12 नोंदीप्रमाणे वय 10 ते 75 वर्षे वयोगटातील खातेदार शेतक-यांना मंजूर कालावधीकरिता होतो. तक्रारदाराचे वडील हरी रकटे यांचा वाहन अपघात होऊन दि.30.5.2011 रोजी मृत्यू झाल्याने विमा प्रस्ताव बाबतचा अर्ज तहसीलदार बीड यांना दि.17.8.2011 रोजी सादर केलेला आहे. परंतु सदर प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी बीड यांचे मार्फत या कार्यालयास प्राप्त होणे आवश्यक होते. तक्रारदाराने सदर वर्षात त्यांच्या प्रस्तावाबाबत या कार्यालयास काहीही कळविलेले नाही. मुळ प्रस्ताव मिळाल्यानंतर विमा सल्लागार कंपनीस पाठविण्याची जबाबदारी या कार्यालयाची होती. परंतु प्रसताव या कार्यालयास प्राप्त न झाल्याने या कार्यालयाने सदर प्रकरणाच्या कार्यवाहीत कोणतही दिरंगाई वा कसूर केलेला नाही. तसेच तक्रारदार अथवा त्यांचे वडिलाकडून कोणताही विमा हप्ता घेतलेला नाही किंवा तक्रारदाराने अथवा त्यांच्या पतीने कोणताही विमा हप्ता शासनाकडे भरलेला नाही. उलटपक्षी शासनानेच राज्यातील शेतक-याच्या वतीने विमा हप्त्याची रक्कम विमा कंपनीला अदा केलेली आहे. तक्रारदार शासनाचे ग्राहक नाहीत. शासन म्हणजे विमा कंपनी नाही. म्हणून त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
सामनेवाले क्र.4 हे स्वतः मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे नि.18 अन्वये सादर केले आहे. मयताचे वारसाने त्यांचे कडे विहीत नमुन्यात प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक होते परंतु त्यांनी दि.17.8.2011 रोजी प्रस्ताव तहसीलदार बीड यांच्याकडे सादर केला. त्यांनतर दि.27.5.2013 रोजीच्या स्मरण्पत्रात त्यांनी तहसीलदार यांच्याकडे सदरचा लाभ् मिळण्यासाठी विनंती केली आहे. सदर कार्यालयाने विमा प्रस्ताव पाठविण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विलंब केलेला नाही. सदरील प्रकरणी दोषी नसल्याचे दिसून येते. सदरची तक्रारीत त्यांचे नांव समाविष्ट करण्यात येऊ नये ही विनंती.
सामनेवाले क्र.5 हे स्वतः मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी आपले लेखी म्हणणे नि.20 अन्वये सादर केले आहे. मयताचा अपघात दि.29.5.2011 रोजी झाला आहे. सन 2010-2011 कालावधीत आम्ही ब्रोकर नसून डेक्कन इन्शूरन्स व रिइन्शूरन्स ब्रोकीग सर्व्हीसेस पुणे ही असून सामनेवाले क्र.5 यांचे नांव कमी करावे अशी विनंती केली आहे. प्रस्ताव आमचे कार्यालयात प्राप्त झालेला नाही त्यामुळे वरील दाव्याबाबत काहीही सांगण्यास असमर्थ आहोत. कारण नसताना तक्रारीस सामोरे जाणे भाग पडले आहे त्याबददल खर्च रु.5,000/- तक्रारदाराने त्यांना दयावा.
सामनेवाले क्र.6 हे स्वतः मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी नि.29 अन्वये लेखी म्हणणे सादर केले आहे. सदर प्रस्तावाची मुळ कागदपत्रे व प्रस्तावाबाबत कसलीही दावा सूचना सामनेवाले क्र.3 कडून आजतागायत मिळालेली नाही. जोपर्यत प्रस्ताव येऊ शकत नाही तोपर्यत ते कोणतीही कार्यवाही करु शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे सेवेत कोणत्याही प्रकारची त्रूटी नाही.
सामनेवाले क्र.7 यांनी नि.24 अन्वये लेखी निवेदन दाखल केले. त्यांच्या कथनानुसार तक्रारदारास ओळखत नाही. तक्रारदारांनी मयताच्या मृत्यू विषयीचे कागदपत्र दाखल केले नाही. मयत हा शेतकरी आहे. त्या बाबतचे कागदपत्र दाखल कले नाही. तक्रारदार हा आमचा ग्राहक नाही. तक्रारदार यांनी विमा योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी आमच्याकडे विमा प्रस्ताव मिळाला नाही. सबब सदर प्रस्तावावर योग्य ती कार्यवाही करुन निकाली काढण्यात आला नाही. मयत हा सदर गाडीमध्ये प्रवासी नव्हता. पॉलिसीच्या शती व अटीनुसार सदर अपघात हा अपरिहार्य आहे. सबब, तक्रारदाराची तक्रार रदद करण्यात यावी.
तक्रारदाराचे शपथपत्र व दस्त तसेच सामनेवाले यांनी दाखल केलेले लेखी निवेदन व शपथपत्र यांचे अवलोकन केले.तक्रारदार व सामनेवाले यांचे वकिलांचा यूक्तीवाद ऐकला. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव मंजूर न
करुन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे ही बाब तक्रारदार शाबीत
करतात काय होय,अंशतः
2. काय आदेश अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2 ः-
तक्रारदार यांचे वकील यांचा यूक्तीवाद ऐकला. युक्तीवाद करीत असताना सांगितले की, तक्रारदार क्र.1 हे तक्रारदार क्र.2 हे मयताचे कायदेशीर मुलगा व आई आहे. तक्रारदार यांनी वडिलांच्या अपघाती निधनानंतर सामनेवाले यांचेकडे शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. सामनेवाले यांनी अद्यापपर्यत तक्रारदाराचे शेतकरी व्यक्तीगत विम्याची रककम अदा केलेली नाही. तक्रारदार यांनी दि.27.5.2013 रोजी सामनेवाले क्र.2 यांच्याकडे स्मरण्पत्र म्हणून अर्ज दिला आहे. तो सामनेवाले क्र.2 यांनी सदर प्रस्ताव हा पूढील कार्यवाहीसाठी सामनेवाले क्र.5 यांच्याकडे पाठविला आहे. परंतु अद्यापपर्यत तक्रारदारास शेतकरी अपघात विमा योजनेची रक्कम मिळाली तदनंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 ते 5 यांना विधिज्ञा पर्यत नोटीस दिली. तरी सामनेवाले यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारदार हा शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजनेची रक्कम मिळाली नाही. तक्रारदार यांस शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. सबब, तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
सामनेवाले क्र.7 यांचे वकिलांचा यूक्तीवाद ऐकला. युक्तीवाद करत असतांना त्यांनी सांगितले की, तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव हा सामनेवाले क्र.7 यांना प्राप्त झालेला नाही. सबब, तक्रारदाराचा प्रस्ताव निकाली काढण्याचा प्रश्नच नाही. सामनेवाले यांनी सेवा देण्यात कसूर केला आहे असे म्हणता येणार नाही. सामनेवाले क्र.7 यांनी मयत हरी रकटे हे शेतकरी होते त्याबाबतचा कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार रदद करण्यात यावी.
वर नमूद केलेला युक्तीवाद लक्षात घेतला. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्राचे व पुराव्याच्या शपथपत्राचे अवलोकन केले. तक्रादार यांचे वडील मयत झाले आहे. त्याबाबत पोलिस स्टेशनला गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पोलिस पेपर दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडे शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विमा प्रस्ताव दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेला 7/12 चा उतारा व 6 ड व फेरफार नककल यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांचे वडील हे व्यवसायाने शेतकरी होते ही बाब सिध्द होते. तक्रारदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्राचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये ट्रक अपघातामध्ये मयत झालेले नमूद केले आहे. पोलिस पेपरचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये तक्रारदार यांने नमूद केलेल्या गाडीचे क्रमांकानुसार सदर गाडी ही चालकाच्या निष्काळजीपणाने व हयगयीने चालविल्यामुळे च-हाटी नदीमध्ये 10 फूट खोलीत पडली आहे व त्यातील काही लोक जखमी झाले व मरणास कारणीभूत झाले.
तक्रारदारांनी पतीच्या निधनानंतर शेतकरी व्यक्तीगत योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी सामनेवाले क्र.2 यांचेकडे विमा प्रस्ताव दाखल केला आहे. सामनेवाले क्र.2 यांनी सदर प्रस्ताव हा सामनेवाले क्र. 5 कडे पाठविला आहे. सामनेवाले क्र. 5 यांचे जवाबाचे अवलोकन केले असता मयत व्यक्तीचा ज्या दिवशी अपघातात मृत्यू झाला त्यादिवशी सामनेवाले क्र. 5 हे ब्रोकर नव्हते. त्यावेळेस सामनेवाले क्र. 6 हे ब्रोकर होते. सामनेवाले क्र. 6 डेक्क्न इन्शूरन्स कंपनी यांचे जवाबाचे अवलोकन केले असता सामनेवाले क्र. 6 यांना सामनेवाले क्र. 3 कडून कोणतीही सुचना किंवा तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव मिळाला नाही. कोणतहीही कार्यवाही करु शकले नाही. महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना ही शेतक-यांच्या हितासाठी राबवलेली आहे. जेणेकरुन शेतक-याच्या निध्नानंतर त्यांच्या वारसदारांना त्यांचा लाभ मिळावा. तक्रारदाराने सदर प्रस्ताव हा सर्व आवश्यक कागदपत्रासह सामनेवाले क्र. 2 यांच्याकडे दाखल केला आहे. परंतु सामनेवाले क्र. 2 यांनी योग्य रितीने त्यावेळेस कोणती ब्रोकर कंपनी त्यासाठी नेमण्यात आली होती यांची पडताळणी केली नाही. जेणेकरुन तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव हा ब्रोकर कंपनीला प्राप्त झाला नाही. कार्यवाही प्रमाणे सदर विमा प्रस्ताव हा सामनेवाले क्र. 2 कडून सामनेवाले क्र. 6 ला पाठविण्यात आला पाहिजे. सामनेवाले क्र. 6 यांनी योग्य प्रकारे सर्व कागदपत्रांची शहानिशा करुन सामनेवाले क्र. 7 विमा कंपनीस पाठविते. यावरुन मंचाचे असे मत आहे की, सामनेवाले क्र. 2 यांनी तक्रारदार यांचा प्रस्ताव हा योग्य प्रमाणे कार्यवाही करुन व सर्व कागदपत्राची श्हानिशा करुन सामनेवाले क्र. 7 विमा कंपनीकडे पाठवावा. सामनेवाले क्र.7 विमा कंपनीने तो प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर योग्य कार्यवाही करुन तक्रारदाराचा शेतकरी व्यक्तीगत विमा योजनेचा प्रस्ताव निकाली काढावा. सामनेवाले क्र.7 यांचा निर्णय तक्रारदारास मान्य नसल्यास तक्रारदार यांना मा. मंचात पुन्हा तक्रार दाखल करण्याचा हक्क राहील.
मुददा क्र..1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
2)
- सामनेवाले क्र.7 विमा कंपनीने सदर प्रस्ताव सामनेवाले क्र.2 कडून प्राप्त
झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आंत निकाली काढावा.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर श्रीमती मंजूषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड