(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्‍यक्ष)

1.   तक्रारकर्ता यांनी सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्‍वये दाखल केली आहे.

2.   तक्रारकर्ताने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ताची मुलगी सुनिता ज्ञानदेव मुंगसे ही सामनेवालाकडे इयत्‍ता 12 वी मध्‍ये शिकत आहे. तक्रारकर्ता व त्‍यांचे मुलीची आई रंगुबाई यांचेमध्‍ये न्‍यालयात वाद प्रलंबित आहेत. व सदर वाद न्‍यायालयात पोटगीची रक्‍कम वसुलीकरीता प्रलंबित असून दिनांक 01.12.2018 ला तक्रारकर्ताची मुलगी सुनिता ही सज्ञान झाली. त्‍याकरीता तिचे जन्‍मतारखेचा पुरावा तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे बोनाफाईड सर्टीफिकेट मिळण्‍याकरीता अर्ज केला. परंतु सामनेवालाने दिनांक 03.12.2018 रोजी तक्रारकर्ताचे अर्जावर लिहून दिले की, “ पालकाची तक्रार अर्ज आहे. त्‍यामुळे देता येत नाही.” त्‍यानंतर तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे माहितीचा अधिकार कायदा 2005 खाली विहीत नमुन्‍यात दिनांक 04.12.2018 रोजी रजिस्‍टर पोस्‍टाने अर्ज पाठविला. त्‍यावर त्‍यांनी माहिती दिली नाही. त्‍यानंतर तक्रारकर्ताने दिनांक 05.01.2019 रोजी कायदेशिवर नोटीस पाठविली. परंतू सामनेवालाने माहिती पुरविली नसल्‍याने तक्रारकर्ताने वकीलामार्फत दिनांक 07.01.2019 रोजी रजिस्‍टर पोष्‍टाने सामनेवालास नोटीस पाठविली. त्‍यावरही सामनेवालाने कोणतीही दखल घेतली नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार तक्रारकर्ताने मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.

3.   तक्रारकर्ताचा प्राथमिक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला व मंचातर्फे तक्रारकर्ताला असे विचारण्‍यात आले की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 2 (1) (डी) प्रमाणे “ ग्राहक ” या संज्ञेत कसा बसतो आहे. त्‍यावर तक्रारकर्तातर्फे योग्‍य स्‍पष्‍टीकरण आलेले नाही. तसेच प्रकरणाची पडताळणी करताना असे दिसून आले की, तक्रारकर्ता हा त्‍याची मुलगी सुनिता हिचे पालक असून जो पर्यंत त्‍यांची मुलगी अज्ञान होती, तोपर्यंत तक्रारकर्ता हे तिचे पालक असून ते   “ ग्राहक ” या संज्ञेत बसत होते. परंतू दिनांक 01.12.2018 रोजी तक्रारकर्ताची मुलगी सुनिता ही सज्ञान झाली असल्‍याने तक्रारकर्ताचे मुलीस बोनाफाईड सर्टीफिकेट घेण्‍याचा अधिकार आहे. तक्रारकर्ताने सामनेवालाकडे माहिती अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे अर्ज सादर केला होता, परंतू त्‍याकरीता सामनेवालाकडे तक्रारकर्ताने शुल्‍क भरलेबाबत कोणताही पुरावा प्रकरणात दाखल नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा सामनेवालाचा “ ग्राहक ” होत नाही हे सिध्‍द होते. सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येते.

- अं ति म आ दे श –

1.   तक्रारकर्ताची तक्रार अस्विकृत करण्‍यात येते.

2.   तक्रारकर्ता यांनी या तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.

3.   या आदेशाची प्रथम प्रत तक्रारकर्ता यांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.  

4.   तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.

5.   सदर आदेश आज रोजी डायसवर पारीत करण्‍यात आला.