::निकालपत्र ::
(पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)
(पारित दिनांक-23 फेब्रुवारी, 2017)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) वित्‍तीय कंपनी विरुध्‍द त्‍याने विरुध्‍दपक्ष कंपनी कडून घेतलेल्‍या वाहन कर्जा संबधी अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलम्‍ब केला या कारणास्‍तव मंचा समक्ष दाखल केली.
02. तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार खालील प्रमाणे-
विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) हे अनुक्रमे महिन्‍द्रा आणि महिन्‍द्रा फॉयनॉन्शियल सर्व्‍हीसेस लिमिटेडचे मुख्‍य आणि शाखा कार्यालय आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी कडून गाडी विकत घेण्‍यासाठी रुपये-1,70,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची परतफेड ही दिनांक-26/08/2006 ते दिनांक-26/08/2010 या कालावधीत समान प्रतीमाह हप्‍ता (Equal Monthly Installment-EMI) रुपये-5245/- प्रमाणे करावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने कर्जाच्‍या परतफेडीपोटी दिनांक-31/03/2008 पर्यंत रुपये-85,616/- एवढया कर्जाऊ रकमेचा भरणा विरुध्‍दपक्षाकडे केला होता. त्‍यानंतर त्‍याच्‍या आईच्‍या आजारपणामुळे उर्वरीत कर्ज रकमेचे हप्‍ते फेडू शकला नाही व तसे त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला सुचित केले होते परंतु विरुध्‍दपक्षाने त्‍याच्‍या विनंतीकडे र्दुलक्ष्‍य करुन बळजबरी आणि बेकायदेशीररित्‍या तसेच त्‍याला कोणतीही पूर्वसुचना न देता त्‍याची गाडी डिसेंबर-2008 मध्‍ये जप्‍त केली. त्‍याचे आईचे आजारपणामुळे त्‍याला विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द कारवाई करता आली नाही. त्‍याची गाडी जप्‍त केल्‍या नंतर त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला देय कर्ज परतफेडीच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम घेऊन गाडी सोडण्‍याची विनंती केली परंतु त्‍याला असे सांगण्‍यात आले की, त्‍याने कर्जाची संपूर्ण थकीत रक्‍कम भरल्‍या शिवाय जप्‍त केलेली गाडी परत मिळणार नाही. त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला कुठलीही पूर्वसुचना न देता त्‍याची जप्‍त केलेली गाडी विकली व ही बाब त्‍याला
विरुध्‍दपक्षाने दिनांक-24/11/2012 रोजीच्‍या पाठविलेल्‍या नोटीस वरुन समजली. गाडी जप्‍त केली त्‍यावेळी त्‍याची किम्‍मत रुपये-1,80,000/- एवढी होती आणि थकीत कर्जाऊ रक्‍कम रुपये-85,000/- शिल्‍लक होती. गाडी विकल्‍या मुळे त्‍याचे नुकसान झाले कारण त्‍यावर त्‍याची उपजिविका अवलंबून होती. विरुध्‍दपक्षाची ही कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलम्‍ब यामध्‍ये मोडणारी आहे, या आरोपा वरुन त्‍याने तक्रार दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षा कडून वाहनाचे नुकसानीपोटी रुपये-85,000/-, रुपये-2,40,000/- नुकसान भरपाई तसेच झालेल्‍या मानसिक त्रासा बद्दल भरपाई व तक्रारीचा खर्च मागितलेला आहे.
03. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) व क्रं-2) वित्‍तीय कंपनी तर्फे एकत्रित लेखी जबाब सादर करण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने घेतलेले वाहन कर्ज व त्‍याच्‍या परतफेडी बद्दलचा मजकूर विरुध्‍दपक्षाने मान्‍य केला परंतु ही बाब नाकबुल केली की, त्‍याने दिनांक-31/03/2008 पर्यंत कर्जाची परतफेड केली होती. तसेच त्‍याच्‍या आईचे आजारपणामुळे तो कर्ज रकमेचे पुढील हप्‍ते भरु शकला नाही व तशी सुचना त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला दिली होती ही बाब पण नाकबुल केली. डिसेंबर-2008 मध्‍ये त्‍याची गाडी विरुध्‍दपक्षाने बेकायदेशीररित्‍या व बळजबरीने जप्‍त केली हे सुध्‍दा नाकबुल केले, या उलट, तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः गाडी जप्‍त करण्‍यास ना-हरकत लिहून दिली होती असे नमुद केले. त्‍याला थकीत कर्जाची रक्‍कम विलम्‍ब शुल्‍कासह 07 दिवसांचे आत भरण्‍याची नोटीस दिली होती तसेच वाहन जप्‍त केल्‍यावर त्‍याची सुचना त्‍याला व पोलीस स्‍टेशनला देण्‍यात आली होती. विरुध्‍दपक्षाने हे सुध्‍दा नाकबुल केले की, ती गाडी त्‍याला न कळविता विक्री करण्‍यात आली. कर्जाची परतफेड 48 समान मासिक हप्‍त्‍या मध्‍ये (Equal Monthly Installment-EMI) परतफेड करण्‍याचे ठरले होते आणि प्रत्‍येक प्रतीमाह समानहप्‍ता हा महिन्‍याचे 26 तारखेला देय होता परंतु तक्रारकर्त्‍याने नियमितपणे कर्जाचे हप्‍त्‍याची परतफेड केलेली नाही. जप्‍त केलेली गाडी विकल्‍या नंतर तक्रारकर्त्‍यावर थकीत रक्‍कम रुपये-2,81,244/- मागण्‍यासाठी नोटीस बजावण्‍यात आली होती परंतु त्‍याने रक्‍कम न भरल्‍यामुळे शेवटी प्रकरण लवादाकडे (“Arbitrator”) दाखल करण्‍यात आले होते, ज्‍याची नोटीस तक्रारकर्त्‍याला मिळालेली होती. लवादाने दिनांक-10/05/2013 रोजी सदर प्रकरणात अवॉर्ड पारीत केला म्‍हणून या कारणास्‍तव तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.
04. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार तसेच विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे लेखी उत्‍तर आणि उभय पक्षांनी मंचा समक्ष दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांच्‍या प्रतीं तसेच उभय पक्षकारांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे-
:: निष्‍कर्ष ::
05. विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने लवादाने (“Arbitrator”) पारीत केलेल्‍या अवॉर्डची प्रत अभिलेखावर दाखल केली आहे. लवादा समोरील प्रकरण आणि या ग्राहक मंचा समोरील असलेले प्रकरण हे एकच आहे आणि लवादाने अवॉर्ड पारित करुन तक्रारकर्त्‍याला आदेशित केले आहे की,त्‍याने विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीला कर्जाची थकीत रक्‍कम रुपये-2,39,417/- व्‍याजासह परत करावी. लवादा समोरील प्रकरणात तक्रारकर्ता वकीलांचे मार्फतीने हजर झाला होता व त्‍याने प्रकरणात आपली बाजू मांडली होती, त्‍यामुळे त्‍याचे विरुध्‍द अवॉर्ड पास झाल्‍याची त्‍याला पूर्ण कल्‍पना होती व आहे परंतु ही बाब त्‍याने ग्राहक मंचा पासून लपवून ठेवली.
06. मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयानीं पारीत केलेल्‍या खालील न्‍यायनिवाडयां वरुन ही बाब स्‍पष्‍ट आहे की, एकदा लवादाने अवॉर्ड दिला तर त्‍याच प्रकरणा संबधी ग्राहक मंचाला तक्रार चालविता येत नाही-
(1) “Instalment Supply Limited-Versus-Kangra
Ex-Serviceman Transport Limited”-I (2007)
CPJ-34 (NC)
(2) “National Seeds Corporation Limited-Versus-
M.Madhusudhan Reddy”- (2012) 2 SCC-506
(3) “HDFC Company Limited-Versus-Yarlagadda
Krishna Murthy”-2013(I) CPR-129 (A.P.)
07. तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी यावर असा युक्‍तीवाद केला आहे की, या तक्रारीव्‍दारे त्‍यांनी लवादाच्‍या अवॉर्डला आव्‍हान दिलेले नाही त्‍यामुळे वर उल्‍लेखित निवाडयांचा आधार विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीला मिळणार नाही परंतु हा युक्‍तीवाद सर्वस्‍वी चुकीचा आहे. मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय आणि मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने ब-याच प्रकरणां मध्‍ये हे स्‍पष्‍ट केलेले आहे की, एकाच प्रकरणा संबधी जर लवादाने अवॉर्ड पारीत केला असेल आणि ग्राहक मंचा समोर सुध्‍दा त्‍याच कारणावरुन तेच प्रकरण प्रलंबित असेल तर ग्राहक मंचाला ते प्रकरण चालविण्‍याचा अधिकार येत नाही, या एकाच कारणास्‍तव ही तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.
तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांनी खालील नमुद 03 मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिवाडयांचा आधार घेतला-
(1) “Kulanand Swaroop Brahamchari-Versus-Tata
Motors Ltd.”-I (2012) CPJ-148- S.C.D.R.C. ,
Uttarakhand.
(2) “Doli Raj Sharma-Versus-Tata Motors Finance
Ltd.”-I(2012)CPJ-15-S.C.D.R.C.,Himachal
Pradesh.
(3) “Prateek Finance Compay-Versus-Jasbir
Singh”- (2015) CPJ-274 (N.C.)
उपरोक्‍त नमुद मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडयां मध्‍ये त्‍यातील तक्रारदारांचे वाहन कर्जाची परतफेड केली नसल्‍याचे कारणा वरुन विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीव्‍दारे त्‍यांना कोणतीही पूर्व सुचना न देता बळजबरीने जप्‍त करण्‍यात आले होते, विरुध्‍दपक्षाची ही कृती त्‍यांच्‍या सेवेतील कमतरता ठरविण्‍यात आली अणि म्‍हणून त्‍या तक्रारी मंजूर करण्‍यात आल्‍या होत्‍या.
08. वास्‍तविक पाहता कुठल्‍याही फॉयनान्‍स कंपनीला कर्जाची परतफेड न झाल्‍याने वाहन जप्‍त करण्‍याची कारवाई करण्‍याचा अधिकार आहे व ती कार्यवाही (Procedure) कशाप्रकारे करावी या संबधी कायद्दात तरतुदी आहेत या बद्दल कुठलेही दुमत नाही. परंतु हातातील प्रकरणा मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाने करारा नुसार तक्रारकर्त्‍या कडून थकीत कर्ज रकमेची वसुली होण्‍यासाठी लवादा समोर प्रकरण दाखल केले होते आणि त्‍यामध्‍ये अवॉर्ड सुध्‍दा पारीत झालेला आहे, त्‍यामुळे आता या परिस्थितीत तक्रारकर्त्‍याला ही तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष चालविण्‍याचा अधिकार नाही आणि मंचाला सुध्‍दा अधिकार नाही.
09. वरील कारणास्‍तव तक्रारीतील इतर मुद्दां कडे जाण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. तरी सुध्‍दा एक बाब येथे लक्षात घेणे जरुरीचे ठरेल की, विरुध्‍दपक्षाने जेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याला थकीत कर्ज रकमेची मागणी नोटीसव्‍दारे केली होती व ती न भरल्‍यास वाहन जप्‍तीची सुचना दिली होती त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची गाडी विरुध्‍दपक्षा कडे जमा करण्‍यास त्‍याची परवानगी आहे असे लिहून दिले होते म्‍हणजेच जप्‍तीची कारवाई करण्‍यापूर्वीच तक्रारकर्त्‍याला सुचित केले होते तरी सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याने खोटे नमुद केले आहे की, विरुध्‍दपक्षाने गाडी जप्‍तीची सुचना त्‍याला दिली नव्‍हती.
10. सबब उपरोक्‍त नमुद कारणास्‍तव तक्रारकर्त्‍याची विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे, त्‍यावरुन मंच प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश::
(1) तक्रारकर्ता श्री राजू मनोहर मूर्ते यांची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) महेन्‍द्रा आणि महेन्‍द्रा फॉयनॉन्शियल सर्व्‍हीसेस लिमिटेड तर्फे व्‍यवस्‍थापक, पी.बी.मार्ग, वरली, मुंबई अधिक-01 यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
(02) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
(03) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारानां निःशुल्‍क उपलब्‍ध
करुन देण्‍यात याव्‍यात.
