ग्राहक तक्रार क्रमांक : 169/2016.                         तक्रार दाखल दिनांक : 09/11/2016.                                                                                      तक्रार निर्णय दिनांक : 20/10/2021.

उमाजी पिता गोविंदराव औराळे, वय 51 वर्षे, व्यवसाय : नोकरी,

रा. हाऊस नं. 11-4-782, एन.डी. 42, डी-904, संभाजी चौक,

कुसुमताई शाळेजवळ, सिडको, नांदेड, ह.मु. जिल्हा ग्राहक तक्रार

निवारण न्यायमंच, लातूर, ता.जि. लातूर.                                                                           तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) महाव्यवस्थापक, टेलिनॉर (इंडिया) कम्युनिकेशन प्रा.लि.,

     टॉवर एस-4, पाचवा मजला, सायबर सिटी, आय.टी. पार्क,

     मगरपट्टा सिटी, हाडपसर, पुणे - 411 028.

(2) मॅनेजर, टेलिनॉर (इंडिया) कम्युनिकेशन प्रा.लि., कार्यालय : अशोक

     हॉटेलजवळ, केअर हॉस्पिटल बिल्डींग, मेन रोड, लातूर.          

(3) मॅनेजर, टेलिनॉर (इंडिया) कम्युनिकेशन प्रा.लि., कार्यालय : दयानंद

     कॉलेज परिसर, गेट नं.4, लातूर.        

(4) व्यवस्थापक, भारती  एअरटेल लि., शॉप नं.1, शेरे आर्केड, सुदर्शन लॉज,

     शिवाजी चौक, मेन रोड, लातूर, ता.जि. लातूर - 413 512.      

(5) व्यवस्थापक, भारती एअरटेल लि. (कार्पोरेट), सहावा मजला,

      इंटरफेस बिल्डींग नं.7, न्यू लिंक रोड, मालाड (प.), मुंबई - 400 064.                         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष

                                    मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

                                    मा. श्रीमती रेखा जाधव, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. ए.एम.के. पटेल

विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेकरिता विधिज्ञ :- श्री. डी.पी. नागरगोजे

न्‍यायनिर्णय

मा. श्री. कमलाकर अ. कोठेकर, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-

            तक्रारकर्त्याने आपल्या मोबाईल सिम कार्डबद्दल जी तक्रार सादर केली, त्याचा थोडक्यात तपशील खालीलप्रमाणे :-

(1)       ऑक्टोंबर 2015 मध्ये तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनीचे 2 सिम कार्डस् विरुध्द पक्ष क्र.3 कार्यालयातून रु.10/- ला खरेदी केले. ज्यावरुन मोबाईल क्र. 7385310118 व 7385309628 असे 2 क्रमांक मिळाले. त्यातील 7385309628 हा नंबर नियमीत चालू आहे. तक्रार 7385310118 बद्दलची आहे.

(2)       त्याबद्दल तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे की, दि.12/7/2016 रोजी 7385310118 हा त्याच्या क्रमांकाचा मोबाईल अचानक बंद करण्यात आला. त्याला कुठलीही पूर्वकल्पना दिली नव्हती. त्याने विरुध्द पक्ष क्र.3 कडे  याबाबत चौकशी केली असता विरुध्द पक्ष क्र.3 ने त्याला विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे जाऊन चौकशी करावयास सांगितले. दि.12/7/2016 ला तो विरुध्द पक्ष क्र.2 कडे गेला असता त्याला बंद केल्याचा कोड दिला व जो मोबाईल विरुध्द पक्ष क्र.1 ने बंद केलेला आहे, तो चालू होणार नाही, असे सांगण्यात आले. त्या मोबाईलचा नंबर त्याने ब-याच संबंधितांना दिलेला होता. तो त्याच्यासाठी महत्वाचा होता. म्हणून त्याने परत चौकशी केली तेव्हा विरुध्द पक्ष क्र.2 चे अधिकारी विनोद कांबळे यांना भेटावयास सांगितले. दि.13/7/2016 ला भेट झाली, परंतु काही उपयोग झाला नाही. त्याला आधार कार्ड व फोटोची प्रत देण्यास सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे त्याने परत दि.14/7/2016 रोजी आधार कार्ड व फोटोची प्रत दिली. 48 तासात मोबाईल सुरु होईल, असे त्याला सांगण्यात आले. परंतु त्याचा मोबाईल सुरु झाला नाही. नंतर त्याने ब-याच वेळा चौकशी केली. परंतु त्याचा मोबाईल सुरु झाला नाही. विरुध्द पक्ष क्र.2 कार्यालयातील कर्मचारी  यांनी त्याला सांगितले की, तुमचा मोबाईल चालू होणार नाही. त्याने याबाबत विरुध्द पक्षांना नोटीस पाठविली. दि.10/9/2016 रोजी त्याला कळविण्यात आले की, तुमचे आधार कार्ड वैध नसून परत एकदा आधार कार्ड व कागदपत्रे दाखल करण्यात यावेत. अशाप्रकारे विनाकारण त्याच्या आधार कार्डबद्दल आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. एकाच आधार कार्ड व संबंधीत कागदपत्रावरुन त्याने 2 सिम कार्ड घेतले. त्यापैकी एक चालू आहे, परंतु त्याच कागदपत्रांवरुन चालू केलेला दुसरा मोबाईल मात्र आधार कार्ड अवैध असे कारण दाखवून बंद करण्यात आलेला आहे. वारंवार प्रयत्न करुनही सिम कार्ड सुरु होत नाही. त्यामुळे त्याला बराच शारीरिक व मानसिक त्रास झाला आणि म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार सादर केली. ज्यात त्याने असे म्हटले आहे की, त्याचे मोबाईल सिम कार्ड नं. 7385310118 पूर्वीप्रमाणे चालू करण्यात यावे. त्याचा 2 लाख सेकंदाचा बॅलन्स चालू करण्याचा आदेश करण्यात यावा. त्याला नुकसान भरपाईपोटी रु.15,000/-, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावेत व ही रक्कम व्याजासह मिळावी.

(3)       सुरुवातीला हे प्रकरण केवळ टेलीनॉर कंपनीच्या विरुध्द दाखल करण्यात आले होते. परंतु नंतर असे लक्षात आले की, ती कंपनी भारती एअरटेल कंपनीमध्ये समाविष्ट झालेली आहे. म्हणून संबंधीत भारती एअरटेलच्या अधिका-यांना देखील प्रकरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आले.

(4)       या प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी सविस्तर लेखी म्हणणे सादर केलेले आहे. त्यांनी आपल्या म्हणण्यात तक्रार चुकीची व खोटी असल्याचे सांगितले आहे. हे चूक आहे की, 7385310118 हा मोबाईल नंबर तक्रारकर्त्याला पूर्वसूचना न देता अचानक बंद करण्यात आला. त्याबद्दलचे विरुध्द पक्ष क्र.1 चे निवेदन असे की, याबाबत विरुध्द पक्ष क्र.1 ने तक्रारकर्त्याला संदेशाद्वारे 3 वेळा कळविले होते की ग्राहक टेलिकॉम कार्यालयाच्या नियमानुसार व मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्याची कागदपत्रे अवैध आहेत व त्याने वैध कागदपत्रे 48 तासाच्या आत पुन्हा सादर करावेत. दि.29/6/2016, 30/6/2016 व 20/7/2016 ला त्याला अशा प्रकारचे संदेश पाठविण्यात  आले होते. परंतु त्याने पूर्तता केली नाही. तक्रारकर्त्याच्या नोटीसनंतर असे कळविण्यात आले होते की, तक्रारकर्त्याने दिलेले ओळखपत्र व रहिवाशी पुरावा वैध नसल्यामुळे त्याची ती सेवा खंडीत करण्यात आलेली आहे. त्याला असेही सूचित केलेले होते की, त्या सिम कार्डची वैधता दि.15/9/2016 पर्यंत अबाधीत आहे. त्याने नवीन स्वीकृतीयोग्य ओळखपत्राचा पुरावा व रहिवाशीबाबतची कागदपत्रे सादर करावेत, अन्यथा विरुध्द पक्ष क्र.1 त्या नंबरची सेवा चालू ठेवण्यास असमर्थ ठरतील. परंतु त्याने पूर्तता केली नाही. वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांकडे त्याने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. मोबाईल सुरु करताना जी आधार कार्डची प्रत दिलेली होती, त्याबाबत फेर तपासणी व उलट तपासणी ऑनलाईन पध्दतीने केली असता आधार कार्डाच्या क्रमांकाचे आधार कार्ड वैध नाही, असे आढळून आले आणि म्हणून त्याला अखंडीत सेवा पुरवू शकलेले नाहीत. आधार कार्ड वैध नसल्यामुळे त्याचा  मोबाईल नंबर बंद झाला आहे. त्याने संबंधीत कागदपत्रे वेळोवेळी सादर केले नाहीत. तो आयोगासमोर स्वच्छ हाताने आलेला नाही. चुकीची व खोटी तक्रार सादर केली आहे. ती फेटाळण्यात यावी.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र. 2 व 3 यांच्या विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आले. नंतर प्रकरणात शरीक केलेले विरुध्द पक्ष क्र. 4 व 5 हजर राहिले नाहीत.

(6)       नंतर ब-याच वेळा प्रकरण पुराव्यासाठी व युक्तिवादासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. परंतु विरुध्द पक्ष व त्यांचे वकील नंतर गैरहजर आढळून आले. वस्तुत: विरुध्द पक्ष क्र.1 तर्फे दि.30/5/2017 रोजी लेखी युक्तिवाद सादर करण्यात आलेला आहे. तो विचारात घेतला. तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा युक्तिवाद विचारात घेतला.

(7)       रेकॉर्डवरुन असे दिसते की, हे प्रकरण प्रलंबीत असताना संबंधीत पक्षकारांमध्ये काही तडजोडीबाबतची बोलणी देखील झाली होती. दि.28/5/2018 रोजी विरुध्द पक्षांचे वकील श्री. नागरगोजे यांनी असे लेखी निवेदन केले होते की, सदरील प्रकरणात आपआपसात तडजोड करण्यात आलेली आहे व सदरील सीमकार्ड चालू करुन देण्याचे ठरले असून टेलीनॉर कंपनी ही एअरटेल या कंपनीमध्ये मर्ज झाली असल्यामुळे या सिमबाबत योग्य निर्णय घेऊन विरुध्द पक्ष वरील सिमकार्ड चालू करुन देतील. अशाप्रकारची समेट होण्यापूर्वी काही तरी कार्यवाही झाली असावी. परंतु अंतिमत: समेट झाली नाही. तक्रारकर्त्याच्या वकिलांच्या निवेदनानुसार त्याचे सिमकार्ड चालू करुन देण्यात आलेले नाही.

(8)       तक्रारकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद, विरुध्द पक्ष क्र.1 तर्फे दाखल करण्यात आलेला लेखी युक्तिवाद, सादर करण्यात आलेला कागदोपत्री पुरावा इ. विचारात घेता निकालासाठी मी खालील मुद्दे निश्चित करतो व त्‍यावरील माझा निर्णय कारणमीमांसेसह पुढीलप्रमाणे देत आहे.

मुद्दे                                                                                                      उत्तर

(1) तक्रारकर्त्‍याने हे सिध्‍द केले काय की, विरुध्द पक्षांनी त्‍याला चुकीची व                 अंशत: होकारार्थी  

     दोषपूर्ण सेवा पुरविली ?                                                        

(2) तक्रारकर्त्‍याला या प्रकरणता काही अनुतोष दिला जाऊ शकतो काय ?                         होय

(3) काय आदेश  ?                                                                                           अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(9)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- या प्रकरणात ज्या गोष्टीबाबत विशेष वाद नाहीत त्या अशा की, तक्रारकर्त्याने 2015 साली विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचे 2 सिम कार्डस् खरेदी केले. या खरेदी केलेल्या 2 सिम कार्डस् पैकी सिम कार्ड ज्याचा मोबाईल नं. 7385309628 आहे, तो अद्याप देखील चालू आहे. त्याच कागदपत्रांच्या आधारे त्याचवेळी तक्रारकर्त्याने जे दुसरे सिम कार्ड खरेदी केले होते व ज्याच्यावरुन मोबाईल नं. 7385310118 देण्यात आला होता, हे सिम कार्ड मात्र दि.12/7/2016 पासून बंद आहे.

(10)     याबाबत तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे की, दोन्ही सिम कार्डस् त्याने एकाच प्रकारच्या कागदपत्रांवरुन खरेदी केले. दोन्हीसाठी तीच कागदपत्रे दिली होती. परंतु एका सिम कार्डबद्दल असे निवेदन करण्यात येत आहे की, त्याचे आधार कार्ड अवैध असल्यामुळे ते सिम कार्ड बंद करण्यात आले. परंतु त्याच आधार कार्डद्वारे घेतलेले दुस-या सिम कार्डबाबतचा मोबाईल नंबर मात्र चालू आहे. यावरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्षाने त्याला चुकीची व दोषपूर्ण सेवा पुरविली.

(11)     याबाबत विरुध्द पक्षातर्फे जे स्पष्टीकरण सादर करण्यात आले व लेखी युक्तिवाद सादर करण्यात आला आहे, त्यावरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्षाने कागदपत्रांच्या आधारे तक्रारकर्त्याला 2 सिम कार्डस् दिली. त्या दोन्ही सिम कार्डस् सोबत तक्रारकर्त्याने कागदपत्रांच्या प्रती सादर केल्या. त्याबाबत विरुध्द पक्षातर्फे लेखी युक्तिवादात हे स्पष्ट केले आहे की, कंपनी ॲथोरिटी सरसकट सर्व मोबाईल नंबरची कागदपत्रे पडताळणी करीत नाही. रँडमली कागदपत्रांची पडताळणी व क्रॉस चेकींग करतात. अशा रँडमली पडताळणीच्या वेळी तक्रारकर्त्याच्या या वादग्रस्त नंबरच्या कागदपत्रांची पडताळणी व क्रॉस व्हेरिफिकेशन केले असता त्याचे आधार कार्ड अवैध असल्याचे दिसून आले. मोबाईल नंबर हा तक्रारकर्त्याच्या रहिवाशी तसेच ओळखपत्राच्या पुराव्याच्या चौकशीअधीन असून तो कोणत्याही वेळी खंडीत होऊ शकतो. त्याला विरुध्द पक्ष जबाबदार असू शकत नाही. अस्वीकृत रहिवाशी तसेच ओळखपत्राच्या कागदपत्राच्या आधारे तक्रारकर्ता नं. 7385310118 चालू ठेवण्यासाठी विरुध्द पक्षावर दबाव आणू इच्छितो, जे की नियमाच्या विरुध्द आहे.

(12)     अशा निवेदनाचा विचार करता हे स्पष्ट होते की, जरी एकाच कागदपत्राच्या पूर्ततेच्या आधारे 2 सिम कार्डस् तक्रारकर्त्याने घेतलेले होते तरी विरुध्द पक्ष कंपनी सरसकट सर्व कागदपत्रांची तपासणी व पडताळणी करीत नाही. रँडमली काही सिम कार्डच्या कागदपत्रांची ते पडताळणी करतात. या रँडम पडताळणीच्या वेळी तक्रारकर्त्याच्या या वादग्रस्त सिम कार्डबद्दलच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली असता त्याचे आधार कार्ड अवैध असल्याचे विरुध्द पक्षांना आढळून आले. त्याबद्दल विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला सूचित करुनही त्याने पूर्तता केली नाही आणि म्हणून तो मोबाईल नंबर बंद झाला.

(13)     या प्रकरणामध्ये सुनावणीच्या वेळी काही कागदपत्रे तक्रारकर्त्यातर्फे देखील दाखल करण्यात आलेली आहेत. त्यातील एक कागदपत्र उल्लेखनीय आहे. दि. 14/02/2017 रोजी तक्रारदाराने पत्र दि. 17/01/2017 ची झेरॉक्‍स प्रत सादर केलेली आहे. यावरुन असे दिसते की, तक्रारदाराचे आधारकार्ड इंटरनेटवर अवैध दिसत असल्‍याबद्दल  जिल्‍हाधिकारी कार्यालय लातूर यांना  दि. 12/01/2017 रोजी तक्रार अर्ज दिला होता.  अर्ज संबंधाने जिल्‍हाधिकारी कार्यालय लातूर यांनी संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई यांना पत्र देवुन हे आधार कार्ड अवैध दिसत असल्‍याबद्दल आवश्‍यक ते मार्गदर्शनपर कार्यवाहीसाठी विनंती केलेली आहे. या पत्रावरुन हे स्‍पष्‍ट होते की, तक्रारदाराचे आधार कार्ड ऑनलाईन तपासणीच्‍यावेळी अवैध दिसत होते. त्‍याबद्दल तक्रारदाराने देखील जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाकडे पत्रव्‍यवहार केलेला होता.

(14)     तरीही या प्रकरणाच्‍या एकंदरीत परिस्थितीचा आढावा घेता असे दिसते की, दोन सिम कार्ड पैकी एक सिम कार्ड अचानक बंद करण्‍यात आले. त्‍यानंतर जेव्‍हा तक्रारदाराने आयोगासमोर तक्रार दाखल केली त्‍यावेळी वि.प.नी नंतर समेट करण्‍याची तयारी दर्शविली. परंतू पुढे तो  समेट होवु शकला नाही. जर वि.प.चा कुठलाही दोष नसेल तर त्‍यांनी अशा समेटाची तयारी दर्शविली नसती. अचानकपणे सिम कार्ड बंद केल्‍यामुळे तक्रारदाराची गैरसोय झाली. त्‍याचे आधार कार्ड जरी ऑनलाईन अवैध दिसत असले तरी पुढील योग्‍य ती कार्यवाही तक्रारदाराने केलेली होती. परंतू वि.प.नी त्‍याची गैरसोय दुर केलेली नाही. आयोगासमोर समेटासाठी तयारी दर्शवुनही पुढे तसा समेट झाला नाही. एकंदरीत असे दिसते की, वि.प.नी तक्रारदाराला दोषपुर्ण व चुकीची सेवा पुरविली. मी मुद्दा क्र. 1 अंशत: होकारार्थी निर्णीत करतो.

(15)     तक्रारदाराचे तक्रारीमध्‍ये  व सुनावणीच्‍यावेळी असे म्‍हणणे आहे की, ज्‍या सिम कार्ड बद्दलची सेवा अचानकपणे बंद करण्‍यात आली त्‍या सिम कार्डमध्‍ये त्‍याचा काही निधी जमा होता तो त्‍याला वापरता आला नाही. त्‍याचा संबंधीत मोबाईल नंबर ब-याच जणांना देण्‍यात आला होता. अचानक तो बंद पडल्‍यामुळे त्‍याची गैरसोय व पैशात भरुन न येणारे नुकसान झालेले आहे. तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार बंद पडलेल्‍या सिम कार्डमध्‍ये २ लाख सेकंदाचे बॅलेन्‍स वापरले नाही. अशा प्रकारे त्‍याचे आर्थिक नुकसान झाले. जरी तक्रारीत त्‍याने तो नंबर बॅलेन्‍ससह पुर्ववत चालू करुन दयावा अशी मागणी केलेली असली तरी युक्‍तीवादाच्‍यावेळी त्‍याच्‍या वकीलांनी असे निवेदन केले की, आता ते सिम कार्ड त्‍याच्‍या उपयोगाचे नाही करीता त्‍यांनी आर्थिक नुकसान भरपाई दयावी. वि.प.नी देखील समेटाचा प्रयत्‍न केला त्‍यावेळी सिम कार्ड परत चालू करुन देण्‍यासाठी आश्‍वासन दिले होते. परंतू ते पुर्ण होवु शकले नाही. तक्रारदाराला शारीरीक, मानसीक व आर्थिक त्रास झाला. परंतू असेही म्‍हणता येईल की, आधार कार्डच्‍या पडताळणीच्‍या वेळी आलेल्‍या अवैधतेच्‍या संदेशामुळे पुढील सर्व घटना घडली. परंतू वि.प.नी योग्‍य ती पुर्तता वेळीच केली नाही त्‍यामुळे तक्रारदाराला जो त्रास झाला व त्‍याची जी शिल्‍लक रक्‍कम होती या सर्व बाबी विचारात घेवुन काही आर्थिक नुकसान भरपाई देणे योग्‍य ठरते. म्‍हणून मुद्दा क्र. 2 त्‍याप्रमाणे निर्णीत करुन मी खालीलप्रमाणे आदेश करतो.

आदेश

(1) तक्रार अशंत: मंजूर.            

(2) सर्व विरुध्‍द पक्ष यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्‍या तक्रारदाराला या आदेशापासुन 30

      दिवसाच्‍या आत नुकसान भरपाईपोटी रु. 5,000/- (अक्षरी रु. पाच हजार फक्‍त )दयावेत.

(3) या मुदतीत जर रक्‍कम अदा केली नाही तर विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराला तक्रार दाखल

      तारखेपासून रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे लागेल.         

(4) सर्व विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराला शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 3,000/- व या

      कार्यवाहीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.

(5) उभय पक्षकारांना या निवाड्यांच्‍या प्रती विनामुल्‍य त्‍वरीत देण्‍यात याव्‍यात.  

(श्रीमती रेखा  जाधव)                (श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)            (श्री. कमलाकर अ. कोठेकर)

         सदस्‍य                                               सदस्‍य                                               अध्‍यक्ष                 

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-

 (संविक/श्रु/21)