ग्राहक तक्रार क्रमांक : 5/2021.                           तक्रार दाखल दिनांक : 04/01/2021.                                                                           तक्रार निर्णय दिनांक : 12/10/2022.

अवंतिका भ्र. विलास बोराडे, वय 46 वर्षे,

व्यवसाय : घरकाम, रा. काटगाव, ता. जि. लातूर.                                                  तक्रारकर्ती

                        विरुध्द

(1) महाव्यवस्थापक, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     321/ए/2, ओसवाल बंधु समाज बिल्डींग, जे.एन. रोड,

     हॉटेल सेवन लव्ह्जजवळ, पुणे -411 042.

(2) शाखा व्यवस्थापक, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लि.,

     लोखंडे कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, सुभाष चौक, लातूर.

(3) विभागीय कार्यालय, जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि., दुसरा मजला,

     जायका बिल्डींग, कमर्शिअल रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपूर - 440 001.

(4) तालुका कृषि अधिकारी, कृषि कार्यालय, लातूर ता. लातूर, जि. लातूर.

(5) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, लातूर.                                                        विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          मा. श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ती यांचेकरिता विधिज्ञ :- एल.डी. पवार

विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचेकरिता विधिज्ञ :- एस.जी. डोईजोडे

विरुध्द पक्ष क्र.4 स्वत: / प्रतिनिधी

विरुध्द पक्ष क्र.5 अनुपस्थित / एकतर्फा

आदेश 

मा. श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ती यांच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व शेतक-यांचा विरुध्द पक्ष क्र.1 (विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यापुढे "विमा कंपनी") यांच्याकडे दि.8/12/2018 ते 7/12/2019 कालावधीकरिता विमा उतरविलेला होता. विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे "जयका इन्शुरन्स") हे विमा सल्लागार आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.4 (यापुढे "तालुका कृषि अधिकारी") व विरुध्द पक्ष क्र.5 (यापुढे "जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी") हे शासनाच्या वतीने विमा योजनेची अंमलबजावणी करतात.

(2)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन आहे की, त्यांचे पती मयत ‍विलास महादेव बोराडे (यापुढे "मयत ‍विलास") यांच्या नांवे काटगाव, ता. जि. लातूर येथे गट क्र.52 मध्ये क्षेत्र 2 हे. 77 आर. शेतजमीन होती. दि.31/12/2018 रोजी मयत ‍विलास हे दुचाकी वाहनावरुन घराकडून शेताकडे जात असताना दुचाकी घसरल्यामुळे त्यांच्या डोक्यास गंभीर मार लागला आणि उपचारादरम्यान दि.1/1/2019 रोजी मृत्यू पावले. अपघाती घटनेबाबत पोलीस ठाणे, गातेगाव येथे आकस्मित मृत्यू नोंद क्र. 3/2019 अन्वये नोंद करण्यात आली.

(3)       तक्रारकर्ती यांचे पुढे कथन असे की, मयत ‍विलास शेतकरी होते आणि विमा योजनेनुसार ते लाभार्थी होते. तक्रारकर्ती त्यांच्या वारस असल्यामुळे विमा योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत विमा दावा प्रस्ताव जयका इन्शुरन्स यांच्याकडे पाठविण्यात आला. कागदपत्रांची पूर्तता करुनही  विमा प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवला आणि सेवेमध्ये त्रुटी केलेली आहे. उपरोक्त वादकथनाच्या अनुषंगाने विमा रक्कम रु.2,00,000/- व्याजासह देण्याचा; शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्च रु.7,000/- देण्याचा विमा कंपनी, जयका इन्शुरन्स, तालुका कृषि अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ती यांनी केलेली आहे.

(4)       विमा कंपनीने अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांचे कथन असे की, तक्रारकर्ती यांनी पतीच्या मृत्यूबाबत आवश्यक कागदपत्रे त्यांच्याकडे दाखल केलेले नाहीत. विमापत्राच्या अटीनुसार व विमापत्रासंबंधी त्रिपक्षीय संविदालेखातील मुद्दा क्र.6 अन्वये तक्रारकर्ती यांनी मयत विलास यांचा वाहन चालविण्याचा वैध परवाना दाखल न केल्यामुळे विमा दावा नामंजूर केला आणि त्याप्रमाणे दि.24/11/2020 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारकर्ती यांना कळविलेले आहे. त्यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(5)       जयका इन्शुरन्स यांनी वकीलपत्र, पत्ता प्रपत्र, लेखी निवेदनपत्र, अन्य कागदपत्रांच्या छायाप्रती सादर केल्या. त्यामुळे मुळ प्रतीत कागदपत्रे सादर करण्यात यावेत, असे आदेश करण्यात आले. त्यानंतर वेळावेळी संधी प्राप्त होऊनही जयका इन्शुरन्सद्वारे मुळ कागदपत्रे सादर केले नाहीत. अशा स्थितीत त्यांनी छायाप्रतीमध्ये दाखल केलेले कागदपत्रे अस्वीकारार्ह आहेत.

(6)       तालुका कृषि अधिकारी यांनी अभिलेखावर लेखी निवेदनपत्र सादर केले आहे. त्यांचे कथन आहे की, मयत विलास यांचा प्रस्ताव दि.26/2/2019 रोजी त्यांच्याकडे प्राप्त झाला. तो प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्याकडे पाठविला असता वाहन चालविण्याच्या वैध परवान्याच्या त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी कळविण्यात आले; परंतु त्याची पूर्तता करण्यात आलेली नाही.

(7)       जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना सूचनापत्र प्राप्त झाल्यानंतर उपस्थित होऊन त्यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फी चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(8)       तक्रारकर्ती यांची ग्राहक तक्रार, विमा कंपनी व तालुका कृषि अधिकारी यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच तक्रारकर्ती व विमा कंपनीतर्फे विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                    उत्तर

(1) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांना द्यावयाच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी

      केल्‍याचे सिध्‍द होते ?                                                                        होय (विमा कंपनीने)

(2) मुद्दा क्र.1 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ती अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                 होय

     असल्‍यास किती ?                                                                         अंतिम आदेशाप्रमाणे

(3) काय आदेश  ?                                                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(9)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- उभयतांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता विमा कंपनीने राज्‍यातील शेतक-यांना अपघाती विमा संरक्षण दिलेले होते, हे विवादीत नाही. गाव : काटगाव, ता. लातूर, जि. लातूर येथील गट क्रमांक व उपविभाग : 52 चा गाव नमुना 7 दाखल करण्यात आलेला असून त्यामध्ये मयत विलास यांचे नांव भोगवाटदार नमूद आहे. यावरुन मयत ‍विलास हे शेतकरी होते आणि गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेकरिता लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट होते. अभिलेखावर दाखल प्रथम खबर अहवाल, पोलीस घटनास्‍थळ पंचनामा, मरनोत्‍तर पंचनामा, दोषारोप / अंतिम अहवाल, शवचिकित्‍सा अहवाल इ. कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मयत ‍विलास यांचा वाहन अपघात झाला आणि अपघातामुळे डोक्यास इजा झाल्यामुळे अपघाती मृत्‍यू झाल्‍याचे निदर्शनास येते.

(10)     मयत ‍विलास यांच्‍या मृत्‍यूनंतर तक्रारकर्ती यांनी रितसर दाखल केलेला विमा दावा विमा कंपनीस प्राप्त झाला, हे विवादीत नाही. परंतु, विमा दाव्यासंबंधी त्रुटींची पूर्तता करुनही विमा दावा प्रलंबीत ठेवण्यात आला, असे तक्रारकर्ती यांचे वादकथन आहे. उलटपक्षी, विमापत्राच्या अटीनुसार व विमापत्रासंबंधी त्रिपक्षीय संविदालेखातील मुद्दा क्र.6 अन्वये तक्रारकर्ती यांनी मयत विलास यांचा वाहन चालविण्याचा वैध परवाना दाखल न केल्यामुळे विमा दावा नामंजूर केला आणि त्याप्रमाणे दि.24/11/2020 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारकर्ती यांना कळविण्यात आले, असे विमा कंपनीने नमूद केले. आपल्या लेखी कथनापृष्ठयर्थ विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना दि.24/11/2020 रोजी पाठविलेले पत्र दाखल केलेले असून ज्यामध्ये त्रिपक्षीय कराराचा मुद्दा क्र.6 चा आधार घेऊन वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नाही, या कारणास्तव विमा दावा देय नसल्याचे कळविल्याचे दिसून येते.

(11)     उभयतांचा वाद-प्रतिवाद पाहता विमा दावा नामंजूर करण्यासंबंधी विमा कंपनीने नमूद केलेले कारण संयुक्तिक आहे काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. विमा कंपनीतर्फे  गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेसंबंधी कृषि आयुक्‍त, पुणे; विमा कंपनी व जयका इन्‍शुरन्‍स यांच्‍यामध्‍ये झालेला दि.2 डिसेंबर, 2016 रोजीचा संविदालेख विमा कंपनीतर्फे अभिलेखावर दाखल केला आहे.  त्यामध्ये जोखीम कालावधी दि. 1/12/2016 ते 30/11/2017 दिसून येतो. मयत विलास हे दि.1/1/2019 रोजी मृत्यू पावले आहेत. अशा स्थितीत विमा कंपनीद्वारे दाखल केलेला संविदालेख हा वादकथित अपघात व मृत्यू तारखेदिवशी अस्तित्वात नव्हता, असे दिसते. त्यामुळे संविदालेखाच्या ज्या अटीचा लाभ विमा कंपनीने घेतला, ते अयोग्य ठरते. पुढे जाता, विमा कंपनीने मयत विलास यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना अभिलेखावर दाखल केलेला आहे. असे दिसते की, MCWG व LMV वाहन चालविण्याकरिता परवाना दि.23/10/2014 पर्यंत वैध होता. यावरुन अपघातसमयी मयत विलास यांच्या मोटार सायकल चालविण्याचा परवान्याची वैधता संपुष्टात आलेली होती, असे दिसते. मोटार वाहन कायदा, 1988 चे कलम 3 अन्वये सार्वजनिक स्‍थळी वाहन चालविण्‍याकरिता कार्यक्षम (Effective) वाहन चालविण्याच्या परवान्याची आवश्‍यकता वाहनचालकाकडे असणे गरजेचे आहे. असे असले तरी मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन हे विमापत्र किंवा विमा संविदालेखाचे उल्लंघन ठरेल, असा पुरावा दिसून येत नाही. तसेच वाहन चालविण्याच्या परवान्याची मुदत किंवा वैधता संपुष्टात आल्यामुळे मयत विलास यांचे वाहन चालविण्याचे ज्ञान व कौशल्य संपुष्टात आले, असेही म्हणता येणार नाही.

(12)     तक्रारकर्ती यांच्‍या विधिज्ञांनी अभिलेखावर मा. बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपिठाच्या ‘लताबाई रावसाहेब देशमुख /विरुध्‍द/ महाराष्‍ट्र शासन व इतर’, 2019 (2) ALL MR 859 या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला आहे. त्यातील तत्व विचारात घेतले.

(13)     उक्त विवेचनाअंती विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांचा विमा दावा चुक व अयोग्य कारणास्तव नामंजूर करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ती ह्या रु.2,00,000/- विमा रक्‍कम मिळण्यास पात्र ठरतात. तक्रारकर्ती यांनी विमा रकमेची अपघात तारखेपासून द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याज दराने मागणी केलेली आहे. प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीनुसार व प्रचलित दरानुसार व्याज दर निश्चित व्हावयास पाहिजे, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे. त्या अनुषंगाने विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेपासून रक्कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत.

(14)     तक्रारकर्ती यांनी मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.10,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.7,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ती यांना त्यांच्या पतीच्या अपघाती मृत्यूपश्चात विमा रक्कम परत मिळविण्‍याकरिता पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. विमा कंपनीने विमा रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारकर्ती यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय होतो. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ती पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(15)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता  खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ती यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना रु.2,00,000/- (रुपये दोन लक्ष फक्‍त) विमा रक्‍कम व त्यावर दि. 24/11/2020 पासून संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने व्‍याज द्यावे.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारकर्ती यांना मा‍नसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रु.3,000/- द्यावेत.

(4) उपरोक्‍त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 विमा कंपनीने आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                   (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                     अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-