तक्रारकर्त्यांच्या वकिलांचा किरकोळ अर्जावर युक्तीवाद ऐकला. या अंतरीम अर्जाद्वारे तक्रारकर्त्याने त्यांचा डिसेंबर 2012 मध्ये खंडीत केलेला विज पुरवठा जोडून मिळण्यासाठी विनंती केली आहे.
तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्त्याचे नावे 1987 पासून घरगुती वापराचे मिटर होते. 10 जून 2008 रोजी तक्रारकर्त्याने व्यापारी तत्वावरील उपयोगासाठी मिटर आणि त्याला जोडलेला भार एक फेजवरुन 3 फेजचा मिळण्यासाठी अर्ज केला. त्यासाठी वि.प.च्या डिमांडवरुन रु.13,161/- दि.12.06.2008 रोजी भरले. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे आहे की, विज वापरातील बदल केलेला तक्रारकर्त्याला कळविण्यात आला नाही आणि दि.24.03.2011 रोजी भरारी पथकाने भेट देऊन तपासणी केल्यानंतर रु.3,07,798/- चे बिल निर्धारित केले. हे निर्धारण तक्रारकर्त्याला मान्य नसल्याने ते त्याने भरले नाही. परीणामी, तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा खंडीत केलेला दिसतो.
दरम्यानच्या काळात 02.04.2011 रोजी तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्याने वि.प.कडे निवेदन आणि उजर दाखल केला. त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून वि..ने स्थापीत केलेल्या वीज ग्राहक मंचाकडे त्याने दावा केला. वीज ग्राहक मंचाने 28.11.2011 रोजी तक्रारकर्त्याचे विरोधात निकाला दिला आणि तक्रार खारीज केली.
यावर तक्रारकर्त्याने ऑम्बड्समन कडे दावा दाखल केला. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, आम्बड्समनने 12.09.2011 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 28.11.2011 चा इलेक्ट्रीक फोरमचा आदेश रद्दबादल ठरविला आहे.
या मंचासमोर अंतरीम अर्जाद्वारे विज जोडणी पूर्ववत करुन मिळावी अशी प्रार्थना केली आहे. सोबत त.क्र. 2/13 सादर केलेली आहे.
एकूण घटनाक्रम पाहता तक्रारकर्त्याने त्याचा तक्रार निवारणासाठी विज कायदा अंतर्गत स्थापीत इलेक्ट्रीक फोरमची निवड केली आहे. या फोरमच्या निर्णयाविरुध्द अपील करण्याची तरतूद कलम 127 मध्ये आहे. तक्रारकर्त्याने असे अपील त्यांचेसमोर सादर केलेले दिसत नाही.
एका फोरमची निवड केल्यानंतर तेथील आदेशाविरुध्द तक्रारकर्ता ग्राहक मंचाकडे धाव घेऊ शकत नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब, या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात हे प्रकरण बसत नसल्याने, दाखल करुन घेण्याच्या टप्यावर किरकोळ प्रकरण खारीज करण्यात येते. त्यासोबत असलेले त. क्र.2/13 आपोआपच निकाली निघते. तक्रारकर्ता त्याच्या तक्रार निवारणासाठी योग्य त्या न्याय मंचासमोर दाद मागू शकतो.