ग्राहक तक्रार क्रमांक : 116/2021.                            तक्रार दाखल दिनांक : 12/05/2021.                                                                             तक्रार निर्णय दिनांक : 27/03/2023.

राजकुमार पि. विरभद्र मुळे, वय 52 वर्षे, व्यवसाय : शेती,

रा. मल्लापूर, ता. उदगीर, जि. लातूर. पिन कोड : 413 517.                                 तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) मनोहर कृषि सेवा केंद्र, शिवाजी चौक, उदगीर, जि. उदगीर - 413517.

(2) व्यवस्थापक, यशोदा हैब्रीड प्रा. लि., 248, लक्ष्मी टॉकीजजवळ,

     हिंगनघाट, ता. हिंगनघाट, जि. वर्धा, पिन कोड : 442 301.

(3) तालुका कृषि अधिकारी, उदगीर, बिदर-नांदेड रोड, उदगीर ग्रामीण

     पोलीस स्टेशनसमोर, ता. उदगीर, जि. लातूर - 413 517.                                विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  शिवाजी कोकणे

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  अंगद बी. बिडवे

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांना मल्लापूर, ता. उदगीर येथे गट क्र. 33/2 मध्ये 1 हे. 78 आर. शेतजमीन आहे. तसेच त्यांचे वडिलांचे नांवे गट क्र. 33/1 मध्ये 3 हे. 56 आर. शेतजमीन आहे. संयुक्त कुटुंब असल्यामुळे दोन्ही शेतजमिनीची तक्रारकर्ता मशागत करतात. उक्त शेतजमीन क्षेत्रामध्ये सोयाबीन पीक घेण्याकरिता तक्रारकर्ता यांनी दि.4/6/2020 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.2 कंपनीचे Re Soya 362 बियाण्याचे वाण प्रतिपिशवी रु.2,100/- याप्रमाणे 8 पिशव्या खरेदी केल्या. दि.12/6/2020 रोजी योग्य खोली व अंतरावर बियाण्याची पेरणी केली. तसेच दि.18/6/2020 रोजी बियाण्याची 1 पिशवी खरेदी करुन त्याच दिवशी पेरणी केली.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, बियाण्याचा उगवण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर तुरळक उगवण झाल्याचे निदर्शनास आले. त्याबाबत विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना सूचना दिली आणि अन्य बियाणे देण्याची विनंती केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी दि.25/6/2020 रोजी तालुका कृषि अधिका-यांकडे तक्रार दाखल केली. तालुका कृषि अधिकारी, उदगीर यांनी दि.26/6/2020 रोजी पेरणी क्षेत्राची प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि 20 टक्के उगवण झाल्यासंबंधी अहवाल दिला. विरुध्द पक्ष यांच्या निकृष्ठ बियाण्यामुळे अपेक्षीत उत्पन्नापासूच वंचित रहावे लागल्याचे नमूद करुन रु.1,98,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा; मनस्तापाकरिता रु.7,000/- नुकसान भरपाई व न्यायप्रक्रियेच्या खर्चाकरिता रु.7,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(3)       विरुध्द पक्ष क्र.1 जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले; परंतु लेखी निवेदनपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द "विनालेखी निवेदनपत्र" आदेश करण्यात आले.

(4)       विरुध्द पक्ष क्र.3 हे जिल्हा आयोगापुढे उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात आले.

(5)       विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर सिध्दतेअभावी अमान्य केलेला आहे. तक्रारकर्ता यांनी वादकथित बियाणे खरेदी केले, ही बाब विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी मान्य केली. त्यांचे कथन असे की, जुन 2020 मध्ये पाऊस नसल्यामुळे पेरणी करण्याचा प्रश्न उद्भवला नाही. कृषि अधिका-यांनी क्षेत्र पाहणीकरिता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना सूचना दिलेली नव्हती. त्यामुळे कायद्यानुसार पंचनाम्यास महत्व देता येत नाही. तसेच अन्य शेतक-यांकडून बियाण्यासंबंधी तक्रार प्राप्त झालेल्या नाहीत. तक्रारकर्ता यांच्याद्वारे नमूद नुकसान भरपाई चूक व दिशाभूल करणारी आहे. अंतिमत: ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी केलेली आहे.

(6)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क.2 यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

                        मुद्दे                                                                                          उत्तर

1.  तक्रारकर्ता यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेद्वारे उत्‍पादीत व

    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांच्‍याकडून खरेदी केलेले सोयाबीन बियाणे

   दोषयुक्‍त असल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                              होय.    

2. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून नुकसान भरपाई

    मिळण्‍यास पात्र आहेत काय ?                                                     होय (अंशत:)

3. काय आदेश ?                                                                                   शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

कारणमीमांसा

(7)       मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- मुद्दा क्र.1 ते 3 एकमेकांशी पुरक असल्यामुळे त्यांचे एकत्र विवेचन करण्यात येते. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याद्वारे उत्पादीत बियाणे खरेदी केले, ही मान्यस्थिती आहे. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार दि.12/6/2020 व दि.18/6/2020 रोजी बियाण्याची पेरणी केली आणि बियाणे उगवण कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर बियाण्याची तुरळक उगवण झाल्याचे निदर्शनास आले. विरुध्द पक्ष यांनी दखल न घेतल्यामुळे  तालुका कृषि अधिका-यांकडे तक्रार दाखल केली असता 20 टक्के उगवण झाल्यासंबंधी अहवाल दिला. उलटपक्षी, विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचा प्रतिवाद असा की, जुन 2020 मध्ये पाऊस नसल्यामुळे पेरणी करण्याचा प्रश्न उद्भवला नाही आणि कृषि अधिका-यांनी क्षेत्र पाहणीकरिता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना सूचना दिलेली नव्हती. तसेच अन्य शेतक-यांकडून बियाण्यासंबंधी तक्रार प्राप्त झालेल्या नाहीत आणि तक्रारकर्ता यांनी नमूद केलेली नुकसान भरपाई चूक व दिशाभूल करणारी आहे.

(8)       तालुका तक्रार निवारण समितीचा क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल व पंचनामा अभिलेखावर दाखल आहे. त्याचे अवलोकन केले असता दि.12/6/2020 रोजी बियाण्याची पेरणी केल्याचे नमूद आहे. समितीने दि.26/6/2020 रोजी क्षेत्र पाहणी केलेली आहे. अहवालाचे अवलोकन केले असता अहवालावर (1) तालुका कृषी अधिकारी, उदगीर (2) शास्त्रज्ञ, कृषि विद्यापिठाचे प्रतिनिधी; (3) महाबीज, अकोला यांचे प्रतिनिधी, (4) कृषि अधिकारी (ता.कृ.अ.), (5) कृषि अधिकारी, पं.स., (6) विक्रेता प्रतिनिधी व तक्रारकर्ता यांच्या स्‍वाक्ष-या दिसून येतात. तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीचे निरीक्षण व निष्‍कर्ष पुढीलप्रमाणे आहे.

            बियाणे सदोष असल्यामुळे बियाण्याची उगवण कमी झालेली आहे. बियाण्याचा खर्च व पेरणीचा खर्च 28000 रु. अंदाजे एवढे शेतक-याचे नुकसान झाले आहे.

(9)       बियाण्यासंबंधी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर क्षेत्र पंचनामा व अहवाल तयार करण्यासाठी शासकीय स्तरावर तालुका तक्रार निवारण समिती कार्यरत आहे. अहवालामध्ये बियाण्याचे उगवणशक्तीचे प्रमाण 20 टक्के नमूद आहे. आमच्‍या मते, तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समिती शासकीय यंत्रणेद्वारे नियंत्रीत आहे आणि समितीमध्‍ये कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व अधिकारी वर्गाचा समावेश आहे. त्‍यामुळे उचित पुराव्याअभावी तालुकास्‍तरीय तक्रार निवारण समितीने तयार केलेला अहवाल अमान्‍य करता येत नाही.  

(10)     ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 38 (2) (सी) नुसार ज्यावेळी वस्‍तुमध्‍ये दोष असल्‍याची आयोगाकडे तक्रार प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी दोषयुक्‍त वस्‍तू उचित प्रयोगशाळेकडे परिक्षणासाठी पाठविण्‍याची तरतूद आहे.  विरुध्‍द पक्ष क्र.2 हे वादकथित सोयाबीन बियाण्‍याचे उत्‍पादक आहेत आणि विरुध्‍द पक्ष क्र.1 विक्रेते आहेत. तक्रारकर्ता यांनी सोयाबीन बियाण्‍याचा नमुना उचित प्रयोगशाळेद्वारे तपासणीसाठी पाठविण्याकरिता जिल्‍हा मंचाकडे सादर केलेला नाही. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांनीही बियाण्‍यासंदर्भात तक्रार प्राप्‍त झाल्‍यानंतर संबंधीत लॉटचे बियाणे नमुना तात्‍काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविलेला नाही. अशा स्थितीत वादकथित सोयाबीन बियाणे निर्दोष होते, हे सिध्द करण्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 हे असमर्थ ठरले आहेत. परिणामी, पुरावे पाहता वादकथित सोयाबीन बियाणे दोषयुक्‍त होते आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे नुकसान झाले, या निष्‍कर्षाप्रत आम्‍ही येत आहोत.

(11)     तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार त्यांना एकूण 90 क्विंटल उत्पन्न अपेक्षीत होते आणि सरासरी प्रतिक्विंटल दर रु.4,200/- होता. त्यातून उत्पादन खर्च रु.1,80,000/- वजावट केला असता रु.1,98,000/- चे नुकसान झाले आहे. तक्रारकर्ता यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती, उदगीर यांचे दि.1 ऑक्टोंबर, 2020 रोजी कमाल दर रु.3,800/- असल्यासंबंधी पत्र दाखल केले आहे. समिती अहवालाचे अवलोकन केले असता 20 टक्के उवगण झालेली होती. बियाण्याची अत्यल्प उगवण झाल्यामुळे ते पीक नियमीत ठेवणे आर्थिक व व्यवहारीकदृष्टया परवडणारे नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांच्या संपूर्ण क्षेत्राचे नुकसान झाले, असे ग्राह्य धरण्यात येते. साधारणत: विविध बाबीमुळे शेतक-यांचे सोयाबीन पिकाचे एकरी उत्पादन भिन्न आढळून येते. तक्रारकर्ता यांचे एकूण पेरणी क्षेत्र 4 हे. 10 आर. दिसते. योग्य विचाराअंती व तर्काच्या आधारे साधारणत: सोयाबीनचे प्रतिहेक्टर उत्पादन 20 क्विंटल मिळू शकते, या निष्कर्षाप्रत येत आहोत. त्यानुसार 4 हे. 10 आर. क्षेत्राकरिता एकूण 82 क्विंटल सोयाबीन उत्पादनाकरिता रु.3,800/- दर ग्राह्य धरुन रु.3,11,600/- सोयाबीन उत्पादन झाले असते, या निष्कर्षाप्रत येणे न्याय्य आहे. तक्रारकर्ता यांच्या कथनानुसार रु.1,80,000/- उत्पादन खर्च नमूद आहे. त्यामुळे तो खर्च एकूण उत्पन्नातून वजावट करता तक्रारकर्ता यांचे निव्वळ उत्पन्न रु.1,31,600/- चे नुकसान झाले आणि त्याकरिता तक्रारकर्ता पात्र आहेत, असे जिल्हा आयोगाचे मत आहे.

(12)     तक्रारकर्ता यांनी मानसिक त्रासाकरिता रु.7,000/- व तक्रार खर्चाकरिता रु.7,000/- रकमेची मागणी केलेली आहे. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्‍या परिस्थितीवर गृहीतक आधारलेले असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या सोयाबीन पिकाची उगवण कमी झाल्यामुळे शासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो. अशा स्थितीत तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे. योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रार खर्चाकरिता एकत्रिरित्या रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(13)     विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी उत्‍पादीत केलेले सोयाबीन बियाणे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी विक्री केलेले आहे. नुकसान भरपाई देण्‍याचे दायित्‍व निश्चित करताना विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 हे वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार आहेत काय ? याचाही विचार होणे आवश्‍यक वाटते. निर्विवादपणे, बियाणे दोषामुळे विवाद निर्माण झालेला आहे आणि विरुध्‍द पक्ष क्र.1 हे बियाणे विक्रेते आहेत. त्या अनुषंगाने बियाणे दोषाकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचे दायित्व सिध्द होऊ शकत नाही.  तसेच विरुध्द  पक्ष क्र.3 ही शासकीय यंत्रणा आहे. त्यांनी तक्रारकर्ता यांच्याकडून प्रतिफल स्वीकारुन सेवा दिल्याचे सिध्द होत नाही. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष क्र.3 यांचे ग्राहक नाहीत.

(14)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.3 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

ग्राहक तक्रार क्र. 116/2021.

आदेश

(1) ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.     

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.1,31,600/- नुकसान भरपाई द्यावी.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 यांनी प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत करावी.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                             (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                              अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-