-निकालपत्र–
(पारित व्‍दारा- सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस-मा.सदस्‍या.)
( पारित दिनांक- 17 मे, 2018)
01. तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष मण्‍णपुरम जनरल फॉयनान्‍स एवं लिजींग लिमिटेड या खाजगी वित्‍त पुरवठा करणा-या कंपनी विरुध्‍द दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे तसेच अन्‍य अनुषंगिक मागण्‍यांसाठी दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचे स्‍वरुप थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलीचा विवाह दिनांक-29 एप्रिल, 2011 रोजी झाला, त्‍यापूर्वी ऑगस्‍ट,2010 मध्‍ये त्‍याला मुलीच्‍या लग्‍नासाठी पैशाची गरज होती म्‍हणून त्‍याने विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या वित्‍तीय कंपनी कडे सोन्‍याचे दागिने गहाण ठेऊन व दस्‍तऐवजांची पुर्तता करुन दिनांक-30 सप्‍टेंबर, 2010 रोजी विरुध्‍दपक्ष वित्‍त पुरवठा करणा-या कंपनी कडून एकूण रुपये-3,10,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले, त्‍या कर्ज प्रकरणाचा क्रंमाक-ID No.-0102210700706797 असा आहे. दिनांक-30 सप्‍टेंबर, 2010 रोजी विरुध्‍दपक्षाकडे गहाण ठेवलेल्‍या दागिन्‍यांचे विवरण “परिशिष्‍ट-अ-”नुसार पुढील प्रमाणे-
“परिशिष्‍ट-अ-”
अक्रं | सोन्‍याच्‍या दागिन्‍याचे वर्णन | एकूण नग |
01 | सोन्‍याच्‍या कानातले | 06 नग (03 जोडी) |
02 | सोन्‍याचे लॉकेट | 01 नग |
03 | सोन्‍याची चेन | 03 नग (त्‍यापैकी 01 चेन सोन्‍याचे लॉकेट सोबत) |
04 | सोन्‍याच्‍या जाड रुंदीच्‍या बांगडया | 02 नग |
05 | सोन्‍याच्‍या मध्‍यम रुंदीच्‍या बांगडया | 05 नग (त्‍यापैकी 01 बांगडी तुटलेली) |
06 | सोन्‍याची आंगठी | 02 नग |
07 | सोन्‍याचा नेकलेस | 01 नग |
08 | एकूण नग | 20 नग |
09 | एकूण वजन | 223.7 ग्रॅम |
10 | खडयांचे वजन | 07 ग्रॅम |
11 | विरुध्‍दपक्षाने गहाण ठेवलेल्‍या दागिन्‍यांचे केलेले मुल्‍यमापन | रुपये-3,25,792.50 पैसे |
12 | विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या कर्जाची रक्‍कम | रुपये-3,10,000/- |
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, कर्ज देताना एका करारनाम्‍यावर तक्रारकर्त्‍याची स्‍वाक्षरी घेतली परंतु वारंवार मागणी करुनही त्‍याला करारनाम्‍याची प्रत पुरविण्‍यात आली नाही. दिनांक-07/04/2012 रोजी विरुध्‍दपक्ष कंपनीने सुवर्ण कर्ज योजने अंतर्गत घेतलेल्‍या कर्ज परतफेडी संबधाने दिलेले पत्र तक्रारकर्त्‍याला प्राप्‍त झाले, त्‍या पत्रास अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष वित्‍त पुरवठा करणा-या कंपनीला तक्रारकर्त्‍याने कर्ज परतफेडी बाबत दिनांक-09/04/2012 रोजी विरुध्‍दपक्ष कंपनीच्‍या कार्यालयात संपर्क साधून परतफेडी बाबत निवेदन दिले, परंतु योग्‍य तो प्रतिसाद मिळाला नाही व सर्व दागिने लिलावात पाठविल्‍याचे तोंडी सांगितले.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने तक्रारकर्त्‍याचे गहाण ठेवलेले दागिने लिलावात काढल्‍या बाबत लेखी पूर्व कल्‍पना त्‍याला दिली नाही व लिलावाला हजर राहण्‍याचा तक्रारकर्त्‍याचा कायदेशीर अधिकार त्‍याची कोणतीही पूर्व सुचना न देता हिरावून टाकला म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने अधिवक्‍ता श्री अनिरुध्‍द चौबे यांचे मार्फतीने दिनांक-30/05/2012 रोजी विरुध्‍दपक्षाला कायदेशीर नोटीस देऊन उत्‍तर देण्‍याची मागणी केली परंतु शेवट पर्यंत नोटीसला उत्‍तर दिले नाही.
तक्रारकर्त्‍याचे पुढे असेही म्‍हणणे आहे की, दिनांक-30 सप्‍टेंबर, 2010 रोजी गहाण ठेवलेल्‍या दागिन्‍यांची किम्‍मत आज जवळ जवळ रुपये-7,50,000/- एवढी आहे. विरुध्‍दपक्ष वित्‍त पुरवठा करणा-या कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने गहाण ठेवलेल्‍या दागिन्‍यांचे लिलावा बाबत त्‍याला कोणतीही लेखी कल्‍पना न देता परस्‍पर दागिन्‍यांची विल्‍हेवाट लावली, जेंव्‍हा की, तक्रारकर्ता हा कर्ज रकमेची परतफेड करण्‍यास तयार होता व आहे. तक्रारकर्त्‍याने गहाण ठेवलेल्‍या दागिन्‍यांची परस्‍पर विल्‍लेवाट विरुध्‍दपक्षाने लावल्‍यामुळे त्‍याचे आर्थिक नुकसान झाले तसेच शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, म्‍हणून त्‍याने ही तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करुन विरुध्‍दपक्ष वित्‍त पुरवठा करणा-या कंपनी विरुध्‍द खालील मागण्‍या केल्‍यात-
तक्रारकर्त्‍याने गहाण ठेवलेले दागिने त्‍याला परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्षास आदेशित व्‍हावे. गहाण दागिन्‍यांच्‍या आजच्‍या किम्‍मती नुसार वार्षिक-18 टक्‍के दरा प्रमाणे दागिने गहाण ठेवल्‍याचे दिनांका पासून ते प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो व्‍याज मिळावे. तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-2,50,000/- विरुध्‍दपक्षा कडून मिळावेत.
03. जिल्‍हा ग्राहक न्‍यायमंच, नागपूर येथे तक्रार दाखल झाल्‍या नंतर मंचा तर्फे नोंदणीकृत डाकेने विरुध्‍दपक्षाला नोटीस तामील झाल्‍या बाबत पोस्‍टाची पोच अभिलेखावर दाखल आहे परंतु विरुध्‍दपक्षाला नोटीस मिळूनही ते हजर झाले नाही वा त्‍यांनी लेखी निवेदन सुध्‍दा दाखल केले नाही म्‍हणून विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश ग्राहक मंच, नागपूर तर्फे दिनांक-18/10/2014 रोजी पारीत करण्‍यात आला.
04. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, त्‍याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजाच्‍या प्रतीचे अवलोकन करण्‍यात आले. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन अतिरिक्‍त ग्राहक मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-
::निष्‍कर्ष ::
05. तक्रारकर्त्‍याची तक्रारी प्रमाणे, त्‍याने त्‍याच्‍या मुलीचे लग्‍ना करीता दिनांक-30 सप्‍टेंबर, 2010 रोजी विरुध्‍दपक्ष वित्‍त पुरवठा करणा-या कंपनी कडून एकूण रुपये-3,10,000/- एवढया रकमेचे कर्ज घेतले, त्‍या कर्ज प्रकरणाचा क्रंमाक-ID No.-0102210700706797 असा आहे. दिनांक-30 सप्‍टेंबर, 2010 रोजी त्‍याने परिशिष्‍ट- अ मध्‍ये नमुद केलेल्‍या विवरणा प्रमाणे सोन्‍याचे दागिने विरुध्‍दपक्ष वित्‍त पुरवठा करणा-या कंपनीकडे गहाण ठेवले, त्‍या गहाण ठेवलेल्‍या दागिन्‍यांचे मुल्‍यमापन विरुध्‍दपक्ष कंपनीने रुपये-3,25,792.50 पैसे केले. त्‍या दागिन्‍यांचे एकूण वजन 223.7 ग्रॅम असून त्‍याची आजच्‍या दिनांकास जवळ जवळ किम्‍मत रुपये-7,50,000/- एवढी आहे.
06. तक्रारकर्त्‍याची मुख्‍य तक्रार अशी आहे की, दिनांक-07/04/2012 रोजी विरुध्‍दपक्ष कंपनीने सुवर्ण कर्ज योजने अंतर्गत घेतलेल्‍या कर्ज परतफेडी संबधाने दिलेले पत्र त्‍याला प्राप्‍त झाले, त्‍या पत्रास अनुसरुन त्‍याने कर्ज परतफेडी बाबत दिनांक-09/04/2012 रोजी विरुध्‍दपक्ष कंपनीच्‍या कार्यालयात संपर्क साधून निवेदन दिले, परंतु योग्‍य तो प्रतिसाद मिळाला नाही व सर्व दागिने लिलावात पाठविल्‍याचे तोंडी सांगितले. विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीने गहाण ठेवलेले दागिने लिलावात काढल्‍या बाबत लेखी पूर्व सुचना त्‍याला दिली नाही व लिलावाला हजर राहण्‍याचा त्‍याचा कायदेशीर अधिकार हिरावून घेतला म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने अधिवक्‍ता श्री अनिरुध्‍द चौबे यांचे मार्फतीने दिनांक-30/05/2012 रोजी विरुध्‍दपक्षाला कायदेशीर नोटीस देऊन उत्‍तर देण्‍याची मागणी केली परंतु शेवट पर्यंत नोटीसला उत्‍तर दिले नाही.
07. ग्राहक मंच, नागपूर यांची नोटीस विरुध्‍दपक्ष कंपनीला तामील होऊनही ते अनुपस्थित राहिल्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश प्रकरणात दिनांक-18/10/2014 रोजी पारीत करण्‍यात आला. ग्राहक मंच, नागपूर यांचे एकतर्फी आदेशाचे विरोधात विरुध्‍दपक्ष कंपनीने मा.राज्‍य ग्राहक आयोग परिक्रमा खंडपिठ, नागपूर यांचे समोर प्रथम अपिल क्रं-A/15/93 दाखल केले, त्‍यामध्‍ये मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, नागपूर यांनी दिनांक-19/08/2016 रोजी आदेश पारीत करुन विरुध्‍दपक्षाचा अपिल दाखल करण्‍यास झालेला 78 दिवसाचा विलंब माफीचा अर्ज अपिल दाखल करण्‍यास झालेल्‍या विलंबासाठी नमुद केलेली कारणे योग्‍य नसल्‍याचे दर्शवून खारीज केला. ग्राहक मंच, नागपूर यांचा विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द दिनांक-18/10/2014 रोजीचा एकतर्फी प्रकरण चालविण्‍याचा आदेश तसेच मा.राज्‍य ग्राहक आयोग परिक्रमा खंडपिठ, नागपूर यांनी अपिल दाखल करण्‍यास झालेला विलंब माफीचा विरुध्‍दपक्ष कंपनीचा अर्ज दिनांक-19/08/2016 रोजीच्‍या आदेशान्‍वये खारीज केला या दोन्‍ही आदेशां विरुध्‍द विरुध्‍दपक्ष कंपनीने मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगा समोर रिव्‍हीजन पिटीशन क्रं-3139/2016 दिनांक-04/11/2016 रोजी दाखल केल्‍या बाबत मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाची पोच अभिलेखावर दाखल करण्‍यात आली. तसेच विरुध्‍दपक्षाने मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेल्‍या रिव्‍हीजन पिटीशनची प्रत सुध्‍दा अभिलेखावर दाखल करण्‍यात आली, आम्‍ही या रिव्‍हीजन पिटीशनचे अवलोकन केले असता त्‍यावर अपिल दाखल करण्‍यास झालेल्‍या विलंबा संबधी वर्णन केलेले आहे परंतु प्रत्‍यक्षात तक्रार दाखल करण्‍यास उदभवलेल्‍या वस्‍तुस्थितीचे कोणतेही वर्णन त्‍यात केलेले नाही.
मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिनांक-12 ऑक्‍टोंबर, 2017 रोजी जो रोजनामा लिहिला त्‍याची प्रत अभिलेखावर दाखल करण्‍यात आली त्‍यामध्‍ये पुढील प्रमाणे नमुद आहे- Notice issued to the Respondent (Rajendra Singh Juneja) has been received back with postal remarks, “Left”. Petitioner (Mannappuram Finance Ltd.) is directed to give fresh address of the respondent. Registry then to issue fresh notice to the respondent. List the case on-06-02-2018. या रोजनाम्‍या वरुन असे ध्‍वनीप्रत होते की, तक्रारकर्त्‍याला मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाची नोटीस तामील न होता नोटीसचे पॉकीट परत आलेले असल्‍यामुळे अपिलकर्ता विरुध्‍दपक्ष कंपनीला तक्रारकर्त्‍याचा योग्‍य पत्‍ता पुरविण्‍यासाठी प्रकरण हे दिनांक-06/02/2018 रोजी नेमलेले आहे.
08. उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थिती वरुन असे दिसून येते की, विरुध्‍दपक्ष कंपनीने मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांचे समोर जे रिव्‍हीजन पिटीशन दाखल केलेले आहे ते मूळात ग्राहक मंचाचे एकतर्फी आदेशा विरुध्‍द दाखल केलेले आहे, प्रकरणातील गुणवत्‍ते संबधाने नाही. मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगा समोरील एकतर्फी आदेशा विरुध्‍दचे रिव्‍हीजन पिटीशन सद्दस्थितीत प्रलंबित आहे. विरुध्‍दपक्ष कर्ज पुरवठा करणा-या कंपनीचा हेतू केवळ तक्रार प्रलंबित ठेवणे एवढाच आहे आणि यामध्‍ये बराच काळ वाया जाण्‍याची शक्‍यता आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला न्‍याय मिळण्‍यास बराच विलंब लागू शकतो, त्‍यामुळे प्रकरणातील उपलब्‍ध् दस्‍तऐवजांच्‍या आधारे तक्रारीत निकाल देण्‍यात येत आहे. विरुध्‍दपक्ष कंपनीने रिव्‍हीजन पिटीशन मध्‍ये सुध्‍दा सत्‍य वस्‍तुस्थिती लपवून ठेवल्‍याचे दिसून येते आणि तक्रारकर्त्‍याने त्‍यांचे विरुध्‍द केलेल्‍या आरोपा संबधाने योग्‍य तो प्रकाश टाकलेला नसल्‍याचे दिसून येते.
09. विरुध्‍दपक्ष कंपनीला ग्राहक मंच, नागपूर यांची नोटीस मिळूनही ते अनुपस्थित राहिलेत व त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीतून त्‍यांचे विरुध्‍द केलेल्‍या आरोपांचे खंडन केलेले नाही. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक-30 सप्‍टेंबर, 2010 रोजी विरुध्‍दपक्ष कंपनी कडून सोन्‍याचे दागिने गहाण ठेऊन जे कर्ज घेतले, त्‍या कर्जाच्‍या कराराची प्रत अभिलेखावर दाखल करण्‍यात आलेली नाही, तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने मागणी करुनही त्‍याला विरुध्‍दपक्ष कंपनीने कर्ज कराराची प्रत पुरविली नाही, त्‍यामुळे कर्ज करारातील नमुद अटी व शर्ती उभय पक्षां मध्‍ये काय ठरल्‍या होत्‍या या बाबी अतिरिक्‍त ग्राहक मंचा समोर आलेल्‍या नाहीत.
10. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याने गहाण ठेवलेल्‍या दागिन्‍यांची किम्‍मत आजचे दिनांकास अंदाजे रुपये-7,00,000/- ते रुपये-7,30,000/- असल्‍या बाबत मंगलम ज्‍वेलर्स नागपूर यांनी दिलेले अंदाजपत्रकाची प्रत दाखल केली. तसेच विरुध्‍दपक्ष कंपनीने दिनांक-30 सप्‍टेंबर, 2010 रोजी कर्ज देताना दिलेल्‍या पावतीची प्रत दाखल केली, त्‍यामध्‍ये कर्ज वितरीत रक्‍कम रुपये-3,10,000/- नमुद आहे तसेच निकालपत्रातील परिशिष्‍ट- अ मध्‍ये नमुद मुद्दा क्रं-01 ते 07 प्रमाणे सोन्‍याचे दागिने गहाण ठेवल्‍या बद्दलचा उल्‍लेख सुध्‍दा आलेला आहे तसेच सदर पावती मध्‍ये 30 Days (Reset Period) असे सुध्‍दा नमुद आहे आणि व्‍याजाचा दर-Twenty Seven % असे नमुद आहे. तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःहून ही पावती दाखल केलेली आहे. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्त्‍याने जे दागिने विरुध्‍दपक्ष कंपनी कडे गहाण ठेवले होते त्‍यावरील व्‍याजाचा दर हा 27% एवढा होता त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्‍याला जे दिनांक-24 मे, 2013 रोजीचे पत्र दिले, ते तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले आहे, त्‍यामध्‍ये असे नमुद आहे की, तक्रारकर्त्‍याने गहाण ठेवलेल्‍या दागिन्‍यांचा लिलाव करुन, कर्जापोटी घेणे असलेली रक्‍कम समायोजित करुन उर्वरीत रक्‍कम रुपये-362/- चा धनादेश परत पाठविण्‍यात येत आहे. सदर धनादेश एक्सिस बँकेचा असून तो दिनांक-24/05/2013 रोजीचा असल्‍याचे दाखल धनादेशाच्‍या प्रती वरुन दिसून येते.
11. तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारी प्रमाणे त्‍याला विरुध्‍दपक्ष कंपनीने गहाण दागिने लिलावात काढल्‍या बद्दलच्‍या प्रक्रिये संदर्भात कोणतीही लेखी सुचना विरुध्‍दपक्ष कंपनीने दिलेली नाही, जर त्‍याला अशी पूर्व लेखी सुचना मिळाली असती तर त्‍याने कर्ज परतफेडीची रक्‍कम एकमुस्‍त भरुन गहाण दागिने सोडविले असते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या या आरोपाचे विरुध्‍द विरुध्‍दपक्ष वित्‍तीय कंपनीने मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगा समोर केलेल्‍या रिव्‍हीजन पिटीशनच्‍या अर्जात सुध्‍दा कुठेही खंडन केलेले नाही, याचाच अर्थ असा होतो की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या गहाण दागिने लिलावा संबधात विरुध्‍दपक्ष कंपनीने त्‍याला कोणतीही पूर्व लेखी सुचना दिलेली नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष कंपनीची दागिने लिलावाची संपूर्ण प्रक्रिया ही कायद्दातील तरतुदी नुसार बेकायदेशीर ठरते. विरुध्‍दपक्ष कंपनीने प्रलंबित कर्जा संबधाने सक्षम अशा न्‍यायालयात जाऊन तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द कर्ज वसुलीचा दावा दाखल करुन तेथून योग्‍य तो आदेश मिळवावयास हवा होता परंतु विरुध्‍दपक्ष कंपनीने तशी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया केलेली नाही. तसेच विरुध्‍दपक्ष कंपनीने जो 27% व्‍याजाचा दर पावती मध्‍ये आकारलेला आहे, तो कोणत्‍या नियमा नुसार आकारलेला आहे हे सुध्‍दा समजून येत नाही कारण राष्‍ट्रीयकृत बँकांच्‍या तुलनेत हा कर्ज दर अतिशय जास्‍त आणि अवास्‍तव वाटतो. सदर व्‍याजाचा दर हा रिर्झव्‍ह बँकेने ठरवून दिलेल्‍या मागदर्शक सुचनां नुसार अतिशय जास्‍त असल्‍याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते.
12. जरी तक्रारकर्त्‍यावर कर्जाची रक्‍कम प्रलंबित असली तरी विरुध्‍दपक्ष वित्‍त पुरवठा करणा-या कंपनीला न्‍यायालयीन कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करुन कर्ज रकमेची वसुली करता आली असती परंतु विरुध्‍दपक्ष कंपनीने सरळ सरळ गहाण दागिन्‍यांचा लिलाव तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही लेखी सुचना न देता केला आणि तक्रारकर्ता म्‍हणतो त्‍या प्रमाणे त्‍याची फसवणूक करुन त्‍याने गहाण ठेवलेले दागिने हडपण्‍याचा विरुध्‍दपक्ष कंपनीचा उद्देश्‍य त्‍यांची एकंदर कार्यपध्‍दती पाहता आणि कर्जावर आकारण्‍यात येणारा फार मोठया प्रमाणावरील व्‍याजाचा दर म्‍हणजे 27 टक्‍के पाहता, प्रथम ग्राहकांना कर्ज घेण्‍यास आकर्षित करणे आणि त्‍या नंतर भरमसाठ व्‍याज दर आकारल्‍याने तो कर्जाची रक्‍कम भरु शकत नाही आणि तशा स्थितीत कोणत्‍याही कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करुन दागिने लिलावात काढणे हा सर्व प्रकार फसवणूकीचा दिसून येतो आणि ही विरुध्‍दपक्ष कंपनीची कृती तक्रारकर्त्‍याला दिलेली दोषपूर्ण सेवा आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब ठरते, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे निश्चितच आर्थिक नुकसान झालेले असून त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रास सुध्‍दा सहन करावा लागत आहे. तक्रारकर्त्‍याने गहाण ठेवलेल्‍या दागिन्‍यांचा लिलाव होऊन तक्रारकर्त्‍याच्‍या प्रलंबित कर्जाची व्‍याजासह वसुली पण विरुध्‍दपक्ष कंपनीने केलेली आहे आणि कर्ज परतफेडी संबधाने कर्ज रकमे वरील 27% व्‍याजाचा दर हा रिझर्व्‍ह बँकेने घालून दिलेल्‍या मागदर्शक सुचनां नुसार अत्‍यंत अवाजवी दिसून येतो. तक्रारकर्त्‍याने गहाण ठेवलेल्‍या सोन्‍याचे दागिन्‍यांचा लिलाव विरुध्‍दपक्ष कंपनीने कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया अवलंब न करता केलेला आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची जी मागणी की, त्‍याने गहाण ठेवलेले दागिने त्‍याला परत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे, ही मागणी आजच्‍या परिस्थितीत मान्‍य होण्‍या सारखी नाही मात्र तक्रारकर्ता हा आजचे स्थितीत त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रास आणि आर्थिक हानी संबधाने तसेच तक्रारखर्चा बद्दल विरुध्‍दपक्ष कंपनी कडून नुकसान भरपाई दाखल रुपये-2,00,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
13. वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, आम्‍ही तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ता श्री राजेंद्रसिंग श्रीकृपाराम जुनेजा यांची विरुध्‍दपक्ष मण्‍णपुरम जनरल फॉयनान्‍स एवं लिजिंग लिमिटेड व्‍दारा डॉयरेक्‍टर, कार्यालय कमाल चौक, नागपूर यांचे विरुध्‍द खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
(02) विरुध्‍दपक्ष मण्‍णपुरम जनरल फॉयनान्‍स एवं लिजिंग लिमिटेड तर्फे तिच्‍या संचालकाला आदेशित करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसानी संबधाने नुकसान भरपाई तसेच तक्रारखर्चा दाखल एकूण रुपये-2,00,000/- (अक्षरी रुपये दोन लक्ष फक्‍त) द्दावेत.
(03) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष मण्‍णपुरम जनरल फॉयनान्‍स एवं लिजिंग लिमिटेड तर्फे तिच्‍या संचालकाने सदर निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
(04) प्रस्‍तुत निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
