न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती रोहिणी बा. जाधव, सदस्य

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      तक्रारदार यांचा मारिया बेकर्स या नावाने बेकरी व्यवसाय आहे.  जाबदार ही फायनान्स कंपनी असून तक्रारदारांनी जाबदार कंपनीकडून त्यांचे व्यवसाय वृध्दीसाठी रक्कम रु. 1,60,000/- इतकी रक्कम टॉप अप कर्ज म्हणून दि. 20/2/2019 रोजी घेतलेली आहे.  सदर कर्जाचा हप्ता रु. 6,599/- इतका ठरलेला होता.  सदर कर्जाची मुदत दि. 2/12/2022 पर्यंत होती.  सदर कर्जाचे सुरक्षिततेसाठी तक्रारदारांनी सही केलेले जाबदार क्र.2 बँकेचे दोन चेक जाबदार क्र.1 यांना दिले आहेत.  सदर कर्जासाठी जाबदार यांनी शून्य टक्के व्याजदर सांगितलेला होता.  तसेच कोणतीही प्रोसेसिंग फी व इतर कोणतीही रक्कम मंजूर रकमेतून वजावट न करण्याची हमी दिली होती. तथापि जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारांना कर्ज मंजूर केलेनंतर हेल्थ इन्शुरन्ससाठी रक्कम रु. 699/-, स्टँपसाठी रु. 200/- प्रोसेसिंग फीपोटी रु. 5,936/-, लाईफ इन्शुरन्ससाठी रु. 4,501/-, प्रि-ईएमआय व्याजापोटी रक्कम रु. 1,512/- व IMPS चार्जेंसपोटी रु. 3/- अशी एकूण रक्कम रु. 12,851/- एवढी रक्कम वजा करुन तक्रारदार यांना केवळ रक्कम रु. 1,47,149/- अदा केलेली आहे.  तदनंतर तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडून सप्टेंबर 2021 अखेर रक्कम रु.2,00,000/- पेक्षा जादा रक्कम कर्ज परतफेडीपोटी जमा केले आहेत.  प्रत्येक महिन्याचे हप्त्यापोटी तक्रारदार यांचे करंट खाते क्र. 60307977390 मधून रक्कम वजा होत होती.  तथापि कोविड काळामध्ये तक्रारदारांना हप्त्यांची रक्कम भरता आली नाही.  तदनंतर मागणी करुनही जाबदारांनी कर्ज खातेचा उतारा तक्रारदारांना दिला नाही.  तदनंतर जाबदारांनी संगणकीय उतारा दिला परंतु त्यासाठी जाबदारांनी शुल्क आकारले आहे.  सदर कर्जउता-याचे अवलोकन केले असता सदर कर्ज खात्यावर जाबदारांनी बोगस व मनमानीपणाने नोंदी करुन प्रचंड प्रमाणात येणे रक्कम दाखविली आहे.  कोविड काळात भरलेल्या कर्जाच्या हप्त्यांच्या पावत्या जाबदारांनी दिलेल्या नाहीत.  सप्टेंबर 2021 मध्ये तक्रारदारांनी एकरकमी परतफेड करण्याबाबत जाबदारांशी बोलणी केली असता जाबदारांनी एकरकमी रु. 50,000/- भरल्यास कर्जखाते बंद करण्याची हमी दिली.  त्यानुसार तक्रारदारांनी दि.24/09/2021 रोजी रु. 50,000/- जाबदारांकडे जमा केले.  परंतु जाबदारांनी तक्रारदारांना कर्ज निरंक केलेचा दाखला अद्याप दिलेला नाही.  याउलट जाबदारांनी तक्रारदार यांचे खात्याचे ECS चालू ठेवून तक्रारदाराचे कर्ज खात्यावर बोगस व बेकायदेशीर रकमांच्या नोंदी केल्या आहेत.  तसेच बाऊन्स चार्जेस रु. 1,500/- तक्रारदाराचे करंट खात्यावर नोंद केले आहेत.  तदनंतर तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.2 यांना दि.23/9/22 रोजी लेखी अर्ज देवून ECS बंद करणेबाबत कळविले. परंतु त्यांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही.  जाबदारांचे प्रतिनिधी तक्रारदारांचे घरी येवून कर्ज भरणेची धमकी देत आहेत.  त्यामुळे तक्रारदारांची मुलगी डिप्रेशनमध्ये गेली आहे.  अशा प्रकारे जाबदार कंपनीने तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे.  म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून कर्ज निल केलेचा दाखला मिळावा, तक्रारदाराचे करंट खात्यावर बाऊन्स झालेल्या नोंदीच्या रकमा जाबदार क्र.1 यांनी जाबदार क्र.2 यांना देणेचा आदेश व्हावा, तक्रारदाराचे कर्जाची नोंद सिबील रेकॉर्डवरुन रद्द करणेत यावी, जाबदार यांनी तक्रारदाराकडून सही घेतलेले कोरे चेक परत करावेत, कर्ज मंजूर करतेवेळी कपात केलेल्या रकमांच्या विमा पॉलिसी व पावत्या मिळाव्यात, नुकसानीपोटी रक्कम रु.2,00,000/-, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु. 1,00,000/- व अर्जाचा खर्च रु.25,000/- जाबदारांकडून मिळावा अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे. 

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत तक्रारदाराचे कर्जखात्याचा उतारा, तक्रारदाराने एकरकमी कर्ज भरलेची पावती इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

4.    जाबदार क्र.1 यांनी याकामी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारीतील मजकूर परिच्छेदनिहाय नाकारला आहे.  तक्रारदाराची तक्रार चालणेस पात्र नाही.  तक्रार दाखल करणेपूर्वी तक्रारदाराने जाबदारांशी कधीही संवाद साधलेला नाही.  तथापि नोंदीनुसार असे दिसून आले की, तक्रारदाराने दि. 24/9/2021 रोजी जाबदार यांचे कार्यालयास भेट दिली होती.  तक्रारदार यांचे कर्ज खाते हे सेटलमेंट लेटरनुसार रक्कम रु.59,000/- भरुन बंद करण्यात येणार होते परंतु नोंदीनुसार तक्रारदाराने फक्त रक्कम रु. 50,000/- भरले.  सदर रक्कम ही सेटलमेंट लेटरनुसार दिली नसल्यामुळे हे सेटलमेंट लेटर रद्द झाले.  त्यामुळे तक्रारदाराचे कर्जखाते सक्रीय आहे व ईएमआय व इतर थकबाकी वसूल करण्यास तक्रारदाराचे खाते सादर झाले होते व तक्रारदाराकडे पुरेसा निधी नसल्यामुळे सदर ईएमआय बाऊन्स झाले आहेत.  त्यानुसार बाऊन्सींग चार्जेस व विलंब दंड आकारला गेला आहे. तक्रारदाराने उर्वरीत थकबाकी भरल्यानंतरच तक्रारदाराच्या सिबीलमध्ये सुधारणा केली जाईल व कर्ज खाते निरंक केलेचा व ना हरकत दाखला देण्यात येईल.  तक्रारदारास निवा बूपा तसेच एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्सचे विमा प्रमाणपत्र पाठविण्यात आलेले आहे.  जाबदार यांचे वसुली अधिकारी यांनी तक्रारदारावर कधीही दबाव आणलेला नाही.  सबब, तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी, तक्रारदारास थकबाकी भरण्यास सांगून तक्रारदाराचे कर्ज खाते बंद करण्याचे आदेश व्हावेत अशी मागणी जाबदार क्र.1 यांनी केली आहे.

5.    जाबदार क्र.1 यांनी याकामी कागदयादीसोबत खातेउता-याची प्रत, कर्जाच्या अटी व शर्ती, लेटर ऑफ सेटलमेंटची प्रत, विमा प्रमाणपत्राच्या प्रती, धनादेशाची प्रत, 65 बी  प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.

6.    जाबदार क्र.2 यांनी याकामी म्हणणे दाखल केले असून जाबदार क्र.2 यांनी मान्य केलेल्या तक्रारीतील कथनांखेरीज इतर सर्व मजकूर नाकारला आहे.  जाबदार क्र.1 यांचेकडून तक्रारदारांनी घेतलेल्या कर्जाशी जाबदार क्र.2 यांचा काहीही सबंध नाही.  तक्रारदार यांनी नमूद केलेली अनुचित व्यापारी पध्दती जाबदार क्र.1 शी संबंधीत असून जाबदार क्र.2 यांनी नुकसान भरपाई देणेचा संबंध येत नाही.  तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.2 यांचेविरुध्द कोणतीही मागणी केलेली नाही.  जाबदार क्र.2 यांनी सेवा देण्यात कोणतीही कमतरता ठेवलेली नाही.  तक्रारदार यांचे करंट खाते जाबदार क्र.2 बँकेत असून सदर खात्यामध्ये अनेक वेळी ईसीएस बाऊन्स चार्जेस लागलेले आहेत.   सबब,  जाबदार क्र.2 चे नांव या तक्रारीतून कमी करण्यात यावे व तक्रारदारास कॉस्ट लावणेचा आदेश व्हावा अशी मागणी जाबदार क्र.2 यांनी केली आहे.  जाबदार क्र.2 यांनी याकामी तक्रारदाराचे खात्याचा उतारा दाखल केला आहे. 

7.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व पुरावा शपथपत्र, युक्तिवाद तसेच जाबदार क्र.1 व 2 यांचे म्हणणे, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे व युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

8.    तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील कथनानुसार, तक्रारदार यांचा मारिया बेकर्स या नावाने बेकरी व्यवसाय आहे.  जाबदार नं.1 ही फायनान्स कंपनी असून तक्रारदारांनी जाबदार कंपनीकडून त्यांचे व्यवसाय वृध्दीसाठी रक्कम रु. 1,60,000/- इतकी रक्कम टॉप अप कर्ज म्हणून दि. 20/2/2019 रोजी घेतलेली आहे. सदरचे कथन जाबदार क्र.1 यांनी याकामी हजर होवूनही नाकारलेले नाही.  तसेच तक्रारदार यांचे जाबदार क्र.2 या बँकेत करंट खाते आहे.  ही बाब जाबदार क्र.2 यांनी नाकारलेली नाही.  सबब, तक्रारदार हे जाबदार क्र.1 व 2 यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.2

9.    दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये कर्जाबाबत सेटलमेंट होवून त्यानुसार रक्कम रु.59,000/- तक्रारदाराने कर्ज खात्यात भरुन तक्रारदाराचे कर्जखाते बंद करण्यात येणार होते असे जाबदारांचे म्हणणे असून याकामी त्यांनी दि. 23/9/2021 चे सेटलमेंट लेटर दाखल केले आहे. सदर पत्रामध्ये सेटलमेंटची रक्कम रु. 59,000/- असल्याचे दिसून येते.  परंतु तक्रारदाराची सही या पत्रावर दिसून येत नाही.  तसेच तक्रारदार यांनी दि. 24/09/2021 रोजी रु. 50,000/- सेटलमेंटची रक्कम म्हणून भरले.  जाबदार क्र.1 ने त्यांना त्यासंबंधी पावतीही दिली.  त्या पावतीवर रु.50,000/- हे पार्ट पेमेंट म्हणून स्वीकारले व रु. 9,000/- बाकी असलेबाबत उल्लेख दिसून येत नाही.  जाबदारने रक्कम रु.59,000/- या रकमेला तक्रारदार व जाबदार नं. 1 यांच्यामध्ये तडजोड ठरली असे दाखवणारा तक्रारदार व जाबदार नं. 1 यांची सही असलेला कोणताही ठोस पुरावा अभिलेखावर जाबदारांनी दाखल केलेला नाही.  त्यामुळे जाबदारांनी तक्रारदार व त्यांचेमध्ये रक्कम रु. 59,000/- इतक्या रकमेवर तडजोड झाली ही बाब कागदोपत्री पुराव्यानिशी शाबीत केलेली नाही असे या आयोगाचे मत आहे.

10.   उलटपक्षी तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता त्यांनी रु. 50,000/- सेटलमेंटपोटी भरल्याचे त्यांनी दाखल केलेल्या पावतीवरुन दिसून येते.  तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या कर्जखात्याच्या उता-यामध्ये रु.50,000/- भरल्यानंतर रु. 9,000/- बाकी असल्याचा उल्लेख दिसून येत नाही.  तसेच जाबदारांनी रु. 59,000/- ला सेटलमेंट ठरली असताना रु. 50,000/- का स्वीकारले याचा कोणताही खुलासा त्यांच्या म्हणण्यामध्ये केलेला नाही.  सबब, जाबदारांच्या चुकीमुळे तक्रारदारांचे कर्जखाते सक्रीय राहिले व तक्रारदारांचे कर्जखात्यावर दंडव्याज, बाऊन्सिंग चार्जेस इ. रकमा दर्शविल्या गेल्या.  त्यास तक्रारदार जबाबदार आहेत असे म्हणता येणार नाही.  तक्रारदाराकडून कोरे चेक घेतल्याचे जाबदार क्र.1 यांनी त्यांच्या जबाबात मान्य केले आहे.  सदरचे चेक सेटलमेंटची रक्कम स्वीकारल्यानंतर जाबदार क्र.1 ने तक्रारदारांना परत करणे गरजेचे होते.  तसेच कर्जखात्याच्या उता-यावरुन तक्रारदारांच्या दोन पॉलिसीही (निवा बूपा हेल्थ पॉलिसी व एचडीएफसी लाईफ विमा पॉलिसी) काढल्या गेल्या होत्या हेही दिसून येते.  तसेच कर्ज मंजूर करताना प्रोसेसिंग फीही घेतल्याचे दिसून येते.  जाबदारांकडून तक्रारदार यांना कर्ज करार, कर्ज रक्कम भरलेल्या पावत्या, प्रोसेसिंग फी भरलेची पावती तसेच विमा पॉलिसीच्या प्रती मिळणे हा तक्रारदारांचा अधिकार आहे.  ही कागदपत्रे तक्रारदारांना दिल्याबाबत कोणताही पुरावा जाबदारांनी दाखल केलेला नाही.  त्यामुळे ही सर्व कागदपत्रे व कोरे चेकही तक्रारदारांना जाबदारांनी द्यावेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. 

11.   तक्रारदाराने तक्रारीत व विनंतीच्या कलम 2 मध्ये दि. 24/9/21 व 24/9/22 अशा दोन वेगवेगळया तारखांचा उल्लेख केला आहे.  त्या तारखेपासून जाबदार क्र.2 बँकेकडे तक्रारदार यांचे असलेले करंट खाते क्र. 60307977390 या खात्यावर ECS बाऊन्स झालेल्या नोंदीच्या रकमा जाबदार क्र.1 यांनी जाबदार क्र.2 यांना देण्याबाबतचे आदेश व्हावेत अशी विनंतीही तक्रारीत केली आहे.  तक्रारदारांच्या खात्यातून दि. 24/9/2021 पासून ECS बाऊन्स झालेल्या रकमा प्रत्यक्षात वजा झाल्याचे दिसून येत नाही.  यासंबंधी तक्रारदारांनी कोणताही लेखी पुरावा दाखल केला नाही.  त्यामुळे यासंबंधी कोणताही आदेश करता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.

12.   तक्रारदार यांचे वादातील कर्जाची सिबील रेकॉर्डवरील नोंद रद्द करुन देणेचे अधिकार या आयोगाला नाहीत.  जाबदारांनी त्यांचे युक्तिवादामध्ये रामदेश लाहरा विरुध्द मॅग्मा लिजिंग लि. व रशपालसिंग बहिया आणि इतर विरुध्द सुरींदर कौर आणि इतर या न्यायनिवाडयांचा आधार घेतला आहे.  परंतु सदरचे निवाडे प्रस्तुत प्रकरणास लागू होत नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे.  या दोन्ही निवाडयातील नमूद केलेल्या बाबी व तक्रारदारांचे तक्रारअर्जातील बाबी या पूर्णत: भिन्न असल्यामुळे जाबदारांनी युक्तिवादाचे दरम्यान उल्लेख केलेले सदरचे निवाडे या तक्रारअर्जाचे कामी लागू होत नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे.  सबब, जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.3

13.   तक्रारदार यांनी कर्ज सेटलमेंटपोटी रक्कम रु. 50,000/- भरल्यामुळे व जाबदार क्र.1 यांनी ती विनातक्रार स्वीकारली असलेने तक्रारदार हे त्याचे कर्जखाते निरंक होवून मिळणेस पात्र आहेत असे या आयोगाचे मत आहे.  तसेच जाबदारांकडून तक्रारदार हे त्यांनी दिलेले कोरे धनादेश, कर्ज करार, कर्ज रक्कम भरलेल्या पावत्या, प्रोसेसिंग फी भरलेची पावती, निवा बूपा हेल्थ पॉलिसी व एचडीएफसी लाईफ विमा पॉलिसी यांच्या प्रती मिळणेस पात्र आहेत असे या आयोगाचे मत आहे.  तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केल्यामुळे तक्रारदार हे जाबदार क्र.1 यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

14.   प्रस्तुतकामी जाबदार क्र.2 यांनी तक्रारदार यांना सेवात्रुटी दिल्याची बाब शाबीत झाली नसल्यामुळे जाबदार क्र.2 यांना याकामी जबाबदार धरता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे. सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारास तक्रारदारांनी घेतलेले कर्ज निरंक झालेबाबतचा दाखला द्यावा.
3. जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांना तक्रारदारांनी दिलेले कोरे धनादेश, कर्ज करार, कर्ज रक्कम भरलेल्या पावत्या, प्रोसेसिंग फी भरलेची पावती, निवा बूपा हेल्थ पॉलिसी व एचडीएफसी लाईफ विमा पॉलिसी यांच्या प्रती द्याव्यात.
4. जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
5. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार क्र.1 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
6. जाबदार क्र.1 यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
7. जाबदार क्र.2 यांचेविरुध्द कोणतेही आदेश नाहीत.
8. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.