Maharashtra

Additional DCF, Nagpur

CC/12/149

सौ. चंद्रभागा देवचंदजी फटींग - Complainant(s)

Versus

बँक ऑफ इंडिया तर्फे व्‍यवस्‍थापक - Opp.Party(s)

अमोल डी.पाटील

21 Apr 2014

ORDER

ADDITIONAL DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM,NAGPUR
NEW ADMINISTRATIVE BUILDING
3RD FLOOR, CIVIL LINES,
NAGPUR-440 001 . P.H.NO. 0712-2546884
 
Complaint Case No. CC/12/149
 
1. सौ. चंद्रभागा देवचंदजी फटींग
रा.मु.पो.शिवनी (भोंडकी)तह.रामटेक
नागपूर
महाराष्‍ट्र
...........Complainant(s)
Versus
1. बँक ऑफ इंडिया तर्फे व्‍यवस्‍थापक
शाखा शितलवाडी तह.रामटेक
नागपूर
महाराष्‍ट्र
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MR. Manohar G.Chilbule PRESIDENT
 HON'ABLE MR. Nitin Manikrao Gharde MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

( आदेश पारित द्वारा- श्री नितीन घरडे, मा.सदस्‍य )


 

- आदेश -


 

(पारित दिनांक –21 एप्रिल, 2014 )


 

 


 


  1. तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.

  2. यातील तक्रारकर्तीची थोडक्‍यात विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द अशी आहे की, तक्रारकर्ती  विरुध्‍द पक्षाकडुन दरवर्षी शेतीसाठी पीक कर्त घेत असे व त्याची नियमितपणे परतफेड करीत आहे. सन 2005 पासुन तक्रारकर्तीचे विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे खाते असुन त्याचा नं.एल एन 874476100000347 असा आहे जो संगणीकृत प्रकीयेनंतर 874467100000122 असा आहे.  

  3. पुढे तक्रारकर्ती नमुद करते की दिनांक 18.6.2012 रोजी विरुध्‍द पक्ष- बँकेने कोणतीही पुर्वसुचना न देता तसेच कोणत्‍याही कायदेशीर प्रक्रीयेचा अवलंब न करता 10,971.69 रुपये तक्रारकर्तीचे बचत खाते क्रं.2723 मधुन तक्रारकर्तीचे कोणतीही रक्‍कम थकीत नसतांना कापुन घेतले. म्‍हणुन तक्रारकर्तीने माहितीच्‍या अधिकारा अंतर्गत स्‍वतःचे खाते क्रं. एल एन 374 व एल एन 122 यांचा सन 2006 ते 2012 पर्यतचे खाते विवरणंची माहिती मागीतली. सदर विवरणांनुसार तक्रारकर्तीवर कुठल्याही प्रकारची देयता बाकी नुसुन सर्व कर्ज परत केलेले आहे. त्यांनतर तक्रारकर्तीने बँक व्‍यवस्‍थापकांशी याबाबत तोंडी विचारणा केली असता त्यानी तुमची सन 2006 ची थकबाकीची नोंद सुटली होती अशा प्रकारे उडवाउडवीची उत्तरे दिली. म्‍हणुन तक्रारकर्तीने दिनांक 9.10.2012 रोजी वकीलामार्फत पत्र दिले असता त्यास विरुध्‍द पक्षाने उत्तर दाखल करुन तक्रारकर्तीचे पतीने दिलेल्‍या सुचनांचे पालन केले नाही असा आरोप केला. म्‍हणुन तक्रारकर्तीने ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विरुध्‍द पक्षाने बेकायदेशीर कपात कलेली रक्‍कम रुपये 10,971.69 परत करावी.   मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी 20,000/- व दाव्‍याचा खर्चापोटी रुपये 5,000/- मिळावे अशी मागणी केली.

  4. तक्रारकर्तीने  आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, दस्‍तऐवजयादीनुसार एकुण 8 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्‍यात बचत खात्याचा उतारा, माहितीच्‍या अधिकाराअंतर्गत केलेल्या अर्जाची प्रत, विरुध्‍द पक्षाचे उत्तर, खाते क्रं. 874476100000374 चे विवरण पत्र, नोटीसची प्रत, इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

  5. यात गैरअर्जदार नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्‍यात आली. नोटीस प्राप्‍त होऊन गैरअर्जदार हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला.

  6. विरुध्‍द पक्ष आपले जवाबात तक्रारकर्तीची सर्व विपरित विधाने नाकारली व पुढे नमुद केले की विरुध्‍द पक्ष की राष्‍ट्रीयकृत बँक असुन भारतीय रिजर्व बँकेने ठरविलेल्‍या निर्दैशाप्रमाणे व्‍यवहार करते. तक्रारकर्ती व तिच्‍या पतीचे बचत खाते असुन तक्रारकर्तीने ही पीक कर्ज घेतले आहे. तक्रारकर्तीने पीक कर्जाकरिता अर्ज केल्‍यानंतर तिच्‍या बचत खात्यावर कर्जाची रक्‍कम जमा करतात. तक्रारकर्तीला तिने घेतलेले कर्ज वर्षाच्‍या शेवटी पूर्णपणे फेडावे लागते.तक्रारकर्ती ही 2005 पासुन पीक कर्ज घेत आहे. कर्जाची रक्‍कम तक्रारकर्तीच्या बचत खात्‍यावर जमा करण्‍यात यावी व कर्जाची रक्‍कम बचत खात्यामधुन कमी करण्‍यात यावी असे अधिकार पत्र तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष – बँकेला दिलेले आहे.

  7. तक्रारकर्ती विरुध्‍द पक्ष-बँकेकडुन पीककर्ज दरवर्षी घेत आहे व सदर कर्ज योजनेमधे नो डयुज अथवा कर्ज खाते बंद अशाप्रकारे कुठलेही प्रमाणपत्र देण्‍याचे प्रावधान नाही. पीक कर्ज घेतल्यानंतर ते अर्जदाराच्‍या बचत खात्‍यात जमा करण्‍यात येते व वित्तीय वर्षे संपले की अर्जदार यांच्‍या बचत खात्यातुन कर्जाची रक्‍कम कपात करुन बचत खाते नियमित सुरु ठेवण्‍यात येते. कर्जाची रक्‍कम वित्तीय वर्षाला किंवा ठरल्‍याप्रमाणे कपात केल्या जात असल्‍यामुळे व कर्जाची रक्कम खात्‍यामार्फत जमा होत असल्‍याने खातेधारकास कुठल्याही प्रकारची नोटीस बजावणे बंधनकारक नाही.

  8. विरुध्‍द पक्ष पुढे सांगतात की सन 1995 पर्यत सर्व प्रकारच्‍या कर्जाची आणि बचत खात्‍याची नोंद हाताने करत होते कारण संगणकाचा वापर बँकेमध्‍ये केला जात नव्‍हता. पुढे सन 1996 पासुन बँकेचे संपुर्ण काम संगणीकृत झाल्याने आणि विरुध्‍द पक्ष संगणक प्रणाली वापरत असल्‍याने तक्रारकर्तीस वेळावेळी नवीन बचत खाते क्रमांक देण्‍यात आला. तसेच सर्व कर्ज खाते व बचत खात्याच्‍या नोंदी संगणकात नमुद करण्‍यात आल्या व सर्व जुने हिशोब खात्यातील नोंदी संगणकात नमुद कराव्या लागल्या या सर्व गुतांगुतींच्‍या प्रकारामुळे तक्रारकतीने सन 2005 मधे रुपये 7000/- घेतलेले पीक कर्ज तिच्‍या नविन खाते क्रमांकावर नमुद करण्‍यात आले नव्हते. परंतु तक्रारकर्तीचे खाते नियमित होत राहिले. पुढे तक्रारकर्तीचे खाते सन 2005 ते 2006, 2006 ते 2007, 2007 ते 2008 पर्यत नियमित सुरु होते. पुढे सन 2008 पासुन तक्रारकर्तीने कर्ज खाते नियमित न केल्‍यामुळे 2012 मध्‍ये तक्रारकर्तीच्या संपुर्ण खात्याचे अवलोकन केल्‍यानंतर असे लक्षात आले की तक्रारकर्तीने 2007 ला रुपये 7000/- पीक कर्ज घेतले होते ते अद्यापपावेतो फेडले नाहीम्‍हणुन तक्रारकर्तीच्‍या बचत खात्‍यातुन 7000/- वर त्‍यावर 397.69 व्‍याज असे कुण 10971ण्‍69 रक्‍कमेची कपात करण्‍यात आली.

  9. पुढे तक्रारकर्तीने माहितीच्‍या अधिकाराअंर्तगतचा अर्ज रुपये 10/- चे कोर्ट फी न लावल्‍याने सदरचा अर्ज फेटाळण्‍यात आला. व पुढे तक्रारकर्तीने रितसर अर्ज केला असता मागीतलेली माहिती तक्रारकर्तीस देण्‍यास आली. म्हणुन विरुध्‍द पक्षाचे सेवेत कुठलीही त्रटी नसल्‍याने तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍यात यावी अशी मागणी केली.

  10. तक्रारकर्ती वकील श्री अमोड डी पाटील, वि.पक्ष तर्फे वकील श्री बी एम रोकडे युक्तिवाद एैकला.


 

-: का र ण मि मां सा :-


 

 


 

तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार, कागदपत्रे, प्रतिज्ञालेख, विरुध्‍द पक्षाचा लेखी जवाब, दाखल, कागदपत्रे, यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता, तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष- बॅकेची ग्राहक असुन सदर बँकेत तक्रारकर्तीचे बचत खाते आहे ही बाब स्‍पष्‍ट होते. तसेच तक्रारकर्तीने दाखल दस्‍तऐवजावरुन तक्रारकर्तीने वेळोवेळी पीक कर्जाची परतफेड केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. परंतु विरुध्‍द पक्षाने बँकेचे कामकाज संगणीकरण करतेवेळी गुंतागुंतीच्‍या प्रकारामुळे तक्रारकती हिने सन 2005 ला रुपये 7000/-चे घेतलेले पीक कर्ज तिच्‍या नविन खाते क्रमांकावर नमूद करण्‍यात आले नव्‍हते हे विरुध्‍द पक्ष बँकेने आपले लेखी जवाबात हे मान्‍य केले आहे ही संगणकीकरण करतेवेळी बँकने सदर पीक कर्जाची तक्रारकर्त्याचे खात्‍यावर नमूद करण्‍यात आले नव्‍हते. सदरची कृती ही विरुध्‍द पक्ष बँकेचे सेवेतील कमतरता आहे हे सिध्‍द होते. सबब आदेश.


 

  


 

 


 

                   -// अं ति म आ दे श //-


 

 


 

1.      तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.


 

2.      विरुध्‍द पक्ष-बॅकेने तक्रारकर्तीचे खात्‍यातुन वळती केलेली रक्‍कम रुपये 10,971.69 तक्रारकर्तीचे बचत खात्यात आदेश पारित दिनांकापासुन 30 दिवसाचे आत जमा करावी.


 

3.      विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस मानसिक व शरिरिक त्रासापोटी रुपये 2000/- व दाव्‍याच्‍या खर्चापोटी रुपये 2000/- द्यावे.


 

4.      वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे.


 

 
 
 
[HON'ABLE MR. Manohar G.Chilbule]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MR. Nitin Manikrao Gharde]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.