Maharashtra

Additional DCF, Nagpur

RBT/CC/12/810

बाबुराव नारायण मुन - Complainant(s)

Versus

फोर वॉल्‍स डेव्‍हलपर्स - Opp.Party(s)

रंजन देशपांडे

07 Nov 2017

ORDER

ADDITIONAL DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM,
NAGPUR
New Administrative Building No.-1
3rd Floor, Civil Lines, Nagpur-440001
Ph.0712-2546884
 
Complaint Case No. RBT/CC/12/810
 
1. बाबुराव नारायण मुन
जी-6, दुसरा माळा, श्री मंगल अपार्टमेंट्स, जे.बी.ठक्‍कर मार्ग, गोरेपेठ, नागपूर - 440 010
...........Complainant(s)
Versus
1. फोर वॉल्‍स डेव्‍हलपर्स
श्रीमंगल अपार्टमेंटस्, जे.बी.ठक्‍कर मार्ग, गोरेपेठ, नागपूर - 440 010 तर्फे भागीदार संजय मनोहरराव भुत
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Shekhar P.Muley PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Chandrika K. Bais MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 07 Nov 2017
Final Order / Judgement

         ::निकालपत्र::

                                           (पारीत व्‍दारा-सौ.चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्‍या.)

                                               (पारीत दिनांक07 नोव्‍हेंबर, 2017)

01.  तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष बिल्‍डर करारा प्रमाणे सदनीकेचे विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याचे कारणावरुन अतिरिक्‍त ग्राहक मंचा समक्ष दाखल केलेली आहे.

 

02.   तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी नुसार संक्षीप्‍त कथन पुढील प्रमाणे-

     

    विरुध्‍दपक्ष मे.फोर वॉल्‍स डेव्‍हलपर्स ही एक भागीदारी संस्‍था असून तिचा बांधकाम करुन सदनीका विक्रीचा व्‍यवसाय आहे. विरुध्‍दपक्ष फर्मचे भागीदार      श्री संजय मनोहरराव भूत यांचे सोबत तक्रारकर्त्‍याने सदनीका विक्री संबधी करार दिनांक-03/10/1991रोजी केला होता व तो दिनांक-04/10/1991 रोजी नोंदणीकृत करण्‍यात आला. सदर करारा नुसार मौजा गाडगा, गोरेपेठ,नागपूर  येथील भूखंड क्रं-जी/121/1, खसरा क्रं-274, सिटीसर्व्‍हे क्रं-98, शिट क्रं-5/19, वॉर्ड क्रं-71 यावर प्रस्‍तावित बांधण्‍यात येणारी ईमारत श्री मंगल अपार्टमेंट मधील दुस-या माळयावरील सदनीका क्रं-जी-6, क्षेत्रफळ-800 चौरस फूट किम्‍मत रुपये-80,000/- (भूखंड विक्री संबधी करार) मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार करण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्ष हा अशोककुमार बनवारीलाल अग्रवाल व  श्री एम.बी. देशमुख भागीदार  मे. वि.के.कंस्‍ट्रक्‍शन, नागपूर यांचेसाठी आममुखत्‍यार म्‍हणून काम पाहत होता. विरुध्‍दपक्षाने डेव्‍हलपर व विक्रेता या नात्‍याने तक्रारकर्त्‍या  सोबत सौदा केला होता. या शिवाय बांधकामाचा करारनामा रुपये-1,60,000/- (एकूण भूखंडासह बांधकाम मुल्‍य रुपये-2,40,000/-) मुल्‍य घेऊन  दिनांक-03/10/1991 रोजी सबरजिस्‍ट्रार कार्यालयात नोंदणीकृत  केला होता. करारा नुसार सदनीकेचा  ताबा हा 12 महिन्‍याचे आत देण्‍याचे विरुध्‍दपक्षाने कबुल केले होते. दिनांक-01/12/1994 रोजी सदनीकेचा ताबा देण्‍याचा करार करुन त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍यास सदनीकेचा ताबा देण्‍यात आला होता. विरुध्‍दपक्षाचे अपु-या व दोषपूर्ण बांधकामा मुळे तक्रारकर्त्‍यास स्‍वखर्चाने काही बांधकाम करावे लागले व ताबा दिल्‍या पासून  तक्रारकर्ता आपले कुटूंबासह तेथे राहत आहे.

     तक्रारकर्त्‍याची मुख्‍य तक्रार अशी आहे की, सदनीकेचा संपूर्ण मोबदला‍ (भूखंड व बांधकामाचे किम्‍मतीसह) रुपये-2,40,000/- स्विकारुनही विरुध्‍दपक्षाने त्‍यास आज पर्यंत सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. विरुध्‍दपक्षाने ईमारतीच्‍या नकाशामध्‍ये परस्‍पर फेरबदल करुन सदनीकांचे क्षेत्रफळ कमी जास्‍त केले परंतु याची माहिती कोणत्‍याही सदनीकाधारकाला दिली नाही, त्‍यानुसार डिड ऑफ डिक्‍लरेशन मध्‍ये सुध्‍दा फेर बदल  केलेत. विरुध्‍दपक्षाने ईमारतीची मूळ जमीन, त्‍या जमीनीचे मालक श्री अशोक बनवारीलाल अग्रवाल याचे कडून दिनांक-03/01/2008 च्‍या विक्रीपत्राव्‍दारे विकत घेतली होती.  तक्रारकर्त्‍याचे असेही म्‍हणणे आहे की, सदर श्री मंगल अपार्टमेंट मधील एक सदनीकाधारक श्री मुकूंद आनंदराव भास्‍करे यांना सदनीका क्रं-009 चे विक्रीपत्र विरुध्‍दपक्षाने नोंदवून दिले. तक्रारकर्ता हा जेष्‍ठ नागरीक असून विरुध्‍दपक्षाने सदनीकेचे विक्रीपत्र करुन न देऊन दोषपूर्ण सेवा दिली, त्‍यामुळे त्‍याला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तक्रारकर्त्‍याने संपूर्ण सदनीकेचे मुल्‍य रुपये-2,40,000/- विरुध्‍दपक्षाला दिलेले असल्‍याने करारा नुसार सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची जबाबदारी विरुध्‍दपक्षाची होती व आहे. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास दिनांक-02.05.2012 रोजीची कायदेशीर नोटीस पाठविली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. तक्रारकर्त्‍याने इतर आणखी सदनीका धारकांसोबत दिवाणी न्‍यायालयात  मनाई हुकूम मिळविण्‍या करीता दावा क्रं-126/1997 प्रस्‍तुत तक्रारी संबधी या अगोदर कुठल्‍याच न्‍यायालयात अथवा अधिका-यांकडे दावा  दाखल केलेला नाही.

     

       म्‍हणून शेवटी तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक मंचात दाखल करुन त्‍याव्‍दारे विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द खालील मागण्‍या केल्‍यात-

(1)     तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्षा मध्‍ये झालेल्‍या दिनांक-03/10/1991 च्‍या करारा प्रमाणे श्रीमंगल अपार्टमेंट मधील दुस-या माळयावरील सदनीका क्रं-जी-06  चे विक्रीपत्र तक्रारकर्त्‍याचे नावे नोंदवून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

(2)   तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- तसेच तक्रारीच्‍या खर्चा बद्दल रुपये-20,000/- विरुध्‍दपक्षाने देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

(3)     सदनीका विक्री करार दिनांक-03/10/1991 पासून ते प्रत्‍यक्ष्‍य विक्रीपत्र नोंदवून देई पर्यंतचे कालावधी करीता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला अदा केलेल्‍या रकमेवर वार्षिक-18% दराने व्‍याज देण्‍याचे विरुध्‍दपक्षाला आदेशित व्‍हावे.

(04)    या शिवाय योग्‍य ती दाद तक्रारकर्त्‍याचे बाजूने देण्‍यात यावी.

 

 

 

03.    विरुध्‍दपक्ष फोर वॉल्‍स डेव्‍हलपर्स तर्फे प्रोप्रायटर संजय मनोहरराव भूत याने उपस्थित होऊन आपले  लेखी उत्‍तर दाखल केले. विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तरा नुसार  विरुध्‍दपक्ष फर्म ही प्रोप्रायटरी फर्म असून तिचा बिल्‍डींग कंस्‍ट्रक्‍शनचा व्‍यवसाय आहे आणि सदर फर्मचे कार्यालय गोरेपेठ, नागपूर येथील मंगल अपार्टमेंट मध्‍ये आहे. तक्रारकर्त्‍याने भूखंड क्रं-जी/121/1, गोरेपेठ नागपूर येथील स्थित ईमारती मधील सदनीका क्रं-007 चा ताबा घेतला होता. तत्‍पूर्वी ईमारत ज्‍या भूखंडावर बांधण्‍यात आली त्‍या भूखंडाचे मालक श्री अशोककुमार बनवारीलाल अग्रवाल यांचेशी मे. व्‍ही.के.कंस्‍ट्रक्‍शन तर्फे प्रोप्रायटर श्री मधुकर बन्‍साजी देशमुख यांनी सदर भूखंड विक्रीचा  करार केला होता. व्‍ही.के.कंस्‍ट्रक्‍शन फर्म तेथे सदनीका बांधणार होती परंतु सदर फर्मला पुढे त्‍यावर बांधकाम करणे शक्‍य न झाल्‍याने आणि मूळ जमीन मालक     श्री अशोककुमार अग्रवाल यांची ना-हरकत असल्‍याने सदर करारनामा हा ट्रान्‍सफर करुन तिसरे पक्ष म्‍हणजे विरुध्‍दपक्ष फर्म सोबत व्‍ही.के.कंस्‍ट्रक्‍शन फर्म तर्फे  दिनांक-27/01/1991 रोजी करण्‍यात आला.  महानगरपालिके कडून बांधकामाची मंजूरी विरुध्‍दपक्ष फर्मला प्राप्‍त झाल्‍या नंतर ईमारतीचे बांधकाम सुरु करण्‍यात येऊन ईमारतीला श्री मंगल अपार्टमेंट असे नाव देण्‍यात आले. तक्रारकर्त्‍याने सदर ईमारती मधील त्‍याचे अविभक्‍त हिश्‍श्‍यासह रुपये-80,000/- एवढया किमतीत भूखंड विकत घेण्‍याचा करार विरुध्‍दपक्ष फर्म  सोबत केला.  त्‍याच बरोबर सदर भूखंडावर सदनीका क्रं-जी-06(जुनी) नविन क्रं-007 चे बांधकाम एकूण रुपये-1,60,000/-एवढया किमती मध्‍ये करण्‍याचा करार  तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष फर्म सोबत केला. अशाप्रकारे भूखंड व त्‍यावरील सदनीकेचे बांधकाम सुपर बिल्‍टअप एरीया-800 चौरसफूट यासह एकूण रुपये-2,40,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष फर्म सोबत केला होता. सदर दोन्‍ही करारनामे हे दिनांक-03/10/1991 रोजी नोंदणीकृत करण्‍यात आले होते. करारा प्रमाणे बांधकामाचे प्रगती नुसार तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्षाला पेमेंट करावयाचे होते परंतु तक्रारकर्ता नियमित रक्‍कम देत नव्‍हता. तक्रारकर्त्‍यासह इतर सदनीकाधारक हे विरुध्‍दपक्षावर सदनीकेची किम्‍मत कमी करण्‍यास दबाव टाकत  होते. सदनीकाधारकानीं रकमा न दिल्‍याने विरुध्‍दपक्ष फर्म ही पुढील बांधकाम करण्‍यास असमर्थ होती. सदनीकांचे संपूर्ण बांधकाम प्‍लॅस्‍टरींगसह  झालेले होते व त्‍यातील काही क्षुल्‍लक कामे शिल्‍लक होती परंतु असे असताना तक्रारकर्त्‍याने जबरदस्‍तीने सदनीकेचा ताबा घेतला होता व त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने त्‍याचे नावे ताबापत्र दिनांक-01/12/1994 रोजी करुन दिले. तक्रारकर्त्‍याने सदनीकेचे एकूण मुल्‍य रुपये-2,40,000/- पैकी रुपये-2,00,000/- एवढीच रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष फर्मला दिली, उर्वरीत रक्‍कम रुपये-40,000/- न देता जबरदस्‍तीने सदनीकेचा ताबा तक्रारकर्त्‍याने घेतला. करारा प्रमाणे बांधकामाला उशिर झाल्‍यास त्‍याची मुदत वाढविण्‍याची तरतुद सुध्‍दा करारात होती. बांधकामाच्‍या जागे मध्‍ये पूर्वी काही भाडेकरु राहत होते व त्‍यांनी जागा मोकळी केल्‍या नंतर पुढे जागेच्‍या क्षेत्रफळा  मध्‍ये वाढ झाल्‍याने ईमारत बांधकाम नकाशा मध्‍ये बदल करण्‍यात आला. विरुध्‍दपक्षाने महानगरपालिके कडून दिनांक-03/11/1998 रोजी सुधारीत बांधकाम नकाशास मंजूरी प्राप्‍त केली होती परंतु काही सदनीकाधारकानीं त्‍यास आक्षेप घेऊन सुधारीत बांधकाम मंजूरी नकाशास न्‍यायालयात जाऊन मनाई हुकूम मिळविला होता परंतु ईमारतीचे बांधकाम यापूर्वीच पूर्ण झालेले होते.

 

        सुधारीत नकाशा नुसार जागेचे त्‍याच बरोबर सदनीकेच्‍या  क्षेत्रफळात सुध्‍दा वाढ झाली होती, त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याला क्षेत्रफळ 825 चौरसफूट ऐवजी 925 चौरसफूट सुपर बिल्‍ट अप एवढी सदनीका मिळणार होती. करारातील अटी  प्रमाणे भूखंड आणि सदनीकेच्‍या क्षेत्रफळात झालेल्‍या वाढी बाबत तक्ररकर्त्‍याला जास्‍तीची रक्‍कम देणे होती परंतु त्‍याने जास्‍तीची रक्‍कम देण्‍या बाबत चालढकल केली, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा करारनामा हा आपोआप त्‍यातील अटीचे पालन न केल्‍यामुळे रद्द होतो व त्‍याला कोणताही अधिकार उरत नाही, त्‍याने फक्‍त सदनीकेचा ताबा घेतलेला आहे. करारा प्रमाणे कम्‍पाऊंड भिंत, गेट, कॉमन इलेक्ट्रिक आणि पाणी मिटर आणि जास्‍तीचे वाढलेले भूखंड व सदनीकेचे क्षेत्र अशा रकमा तक्रारकर्त्‍याला देणे होत्‍या परंतु या बाबत पेमेंट न देता तक्रारकर्ता सदनीकेचा उपभोग घेत आहे. तक्रारकर्त्‍याने करारा प्रमाणे रकमा न दिल्‍यामुळे करारातील अटी प्रमाणे करार आपोआप रद्द झालेला आहे व आता त्‍याला कोणतीही मागणी विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द मागण्‍याचा अधिकार उरलेला नाही. तक्रारकर्ता आणि इतर सदनीकाधारकानीं विरुध्‍दपक्ष फर्म आणि सुनिल सामदेकर यांचे विरुध्‍द सुट आर.सी.एस.क्रं-273/2012 दाखल केली होती. तक्रारकर्त्‍याने तो सदर सदनीकेचा मालकच झालेला नसताना सदर सदनीका तिस-या व्‍यक्‍तीस विकण्‍याचा प्रयत्‍न केला, जेंव्‍हा की, त्‍या सदनीकेचे विक्रीपत्रच त्‍याचे नावाने नोंदणी झालेले नाही परंतु जेंव्‍हा ही बाब विरुध्‍दपक्षाला समजली त्‍यावेळी त्‍याने विशेष दिवाणी दावा क्रं-435/2014 तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द दाखल केला. दिवाणी न्‍यायालयात दावा दाखल केलेला असल्‍याने   तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र हे ग्राहक मंचास येत नाही, सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्षाने केली.

 

 

04.   उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, प्रतिज्ञालेख, तक्रारी वरील विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तर तसेच उभय पक्षांतर्फे दाखल लेखी युक्‍तीवाद तसेच  दाखल   दस्‍तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन  अतिरिक्‍त ग्राहक मंचा तर्फे पुढील प्रमाणे निष्‍कर्ष देण्‍यात येतो-

 

                    ::निष्‍कर्ष ::

 

05.  या तक्रारीतील विवादीत मुद्दांचे खोलात जाण्‍यापूर्वी विरुध्‍दपक्षाचे लेखी उत्‍तरा नुसार या तक्रारी मधील वाद हा दिवाणी न्‍यायालयात दाखल केल्‍याने अतिरिक्‍त ग्राहक मंचास या तक्रारीत निकाल देण्‍याचे अधिकारक्षेत्र येते काय हा  मुद्दा तपासून पाहणे आवश्‍यक आहे.

06. अतिरिक्‍त ग्राहक मंचाचे तक्रार चालविण्‍याचे           अधिकारक्षेत्रा संदर्भात-

   तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे तक्रारीत सदर मालमत्‍तेच्‍या सुधारीत नकाशास मनाई हुकूम‍ मिळावा म्‍हणून दिवाणी दावा क्रं-126/1997 दाखल केला असल्‍याचे नमुद केले परंतु त्‍याने या दाव्‍याचे दस्‍तऐवज दाखल केले नाहीत. विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तरा प्रमाणे तक्रारकर्ता व इतर सदनीकाधारकानीं ईमारतीचे सुधारीत बांधकाम नकाशास मनाई हुकूम मिळावा म्‍हणून दिवाणी दावा क्रं-126/1997 दाखल केला होता.  सदरचा दावा हा केवळ सुधारीत मंजूरी नकाशास मनाई हुकूम मिळविण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने दाखल केला होता. सुधारीत बांधकाम नकाशा मंजूरी पूर्वीच ईमारती मधील तक्रारकर्ता व इतर सदनीकाधारकांच्‍या सदनीकांचे काम काही क्षुल्‍लक कामे वगळता पूर्ण झालेले होते ही बाब विरुध्‍दपक्षास सुध्‍दा मान्‍य आहे आणि तसेही या दाव्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने केवळ सुधारीत बांधकाम नकाशास मनाई हुकूम मागितला होता, त्‍याने सदनीके संबधी कोणत्‍याही मागण्‍या केलेल्‍या नव्‍हत्‍या, त्‍यामुळे तक्रारर्त्‍या कडून न्‍यायालयात मनाई हुकूम मिळविण्‍यासाठी केलेल्‍या दाव्‍या व्‍यतिरिक्‍त अन्‍य कोणताही दावा केल्‍या गेलेला नाही.

 

07.    विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तरा वरुन असे दिसून येते की, ईमारती मधील सदनीकांचे बांधकाम पूर्ण झाल्‍या नंतर ईमारत स्थित भूखंडा वरील काही भाडेकरु यांनी जागा मोकळी करुन दिल्‍याने विरुध्‍दपक्षाने परस्‍पर सदनीकाधारकांना सुचना न देता महानगरपालिके कडून सुधारीत बांधकाम मंजूरी नकाशा प्राप्‍त करुन घेतला (कारण सुधारीत बांधकाम नकाशा मंजूरी संबधाने विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्ता आणि इतर सदनिकाधारक यांना अशी लेखी पूर्व सुचना दिल्‍याचे विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणणे नाही किंवा तसा कोणताही लेखी पुरावा विरुध्‍दपक्षाने दाखल केलेला नाही)  आणि सुधारीत बांधकाम मंजूरी नकाशा प्रमाणे भूखंडाचे व सदनीकेचे क्षेत्रफळ वाढलेले आहे. विरुध्‍दपक्षाचे पुढे असेही म्‍हणणे आहे की, करारातील अटी  प्रमाणे भूखंड आणि सदनीकेच्‍या क्षेत्रफळात  झालेल्‍या वाढी बाबत तक्रारकर्त्‍याला जास्‍तीची रक्‍कम देणे होती परंतु त्‍याने जास्‍तीची रक्‍कम देण्‍या बाबत चालढकल केली, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा करारनामा हा आपोआप त्‍यातील अटीचे पालन न केल्‍यामुळे रद्द झालेला आहे व त्‍याला आता कोणताही मागणी मागण्‍याचा अधिकार उरत नाही, त्‍याने फक्‍त सदनीकेचा ताबा घेतलेला आहे. करारा प्रमाणे कम्‍पाऊंड भिंत, गेट, कॉमन इलेक्ट्रिक आणि पाणी मिटर आणि जास्‍तीचे वाढलेले भूखंड व सदनीकेचे क्षेत्र अशा रकमा तक्रारकर्त्‍याला देणे होत्‍या परंतु या बाबत पेमेंट न देता तक्रारकर्ता सदनीकेचा उपभोग घेत आहे.

 

08.    परंतु विरुध्‍दपक्षाने ईमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्‍या नंतर सुधारीत बांधकाम नकाशा मंजूर करुन घेतला, सुधारीत नकाशाप्रमाणे भूखंड आणि सदनीकांचे क्षेत्रफळात जरी वाढ झाली असली तरी प्रत्‍यक्ष्‍यात तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदनीकेच्‍या क्षेत्रात वाढ झालेली नाही कारण त्‍याच्‍या सदनीकेचे बांधकाम यापूर्वीच पूर्ण झाले होते, त्‍यामुळे वाढीव क्षेत्राची रक्‍कम विक्रीपत्र नोंदणी पूर्व तक्रारकर्त्‍याने द्दावी या विरुध्‍दपक्षाचे मागणीशी आम्‍ही सहमत नाही. तसेच विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदनीकेचे प्‍लॅस्‍टरींग पर्यंतचे काम पूर्ण झाल्‍या नंतर व काही क्षुल्‍लक कामे शिल्‍लक असताना तक्रारकर्त्‍याला सदनीकेचा ताबा दिला व तक्रारकर्त्‍याने तो जबरीने घेतला परंतु याही आरोपात आम्‍हाला तथ्‍य दिसून येत नाही कारण कोणताही  बिल्‍डर  ग्राहकाने  ताबा मिळविण्‍यासाठी जबरीने प्रयत्‍न केल्‍यावर बिल्‍डर त्‍याला ताबापत्र करुन देईल असे सर्व साधारण व्‍यवहारात होत नाही तसेच तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे सदनीकेचा ताबा मिळाल्‍या नंतर त्‍यातील काही राहिलेली कामे त्‍याने पूर्ण केल्‍याची शक्‍यता सुध्‍दा नाकारता येत नाही. 

 

 

09.   विरुध्‍दपक्षाचे म्‍हणण्‍या प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने तो सदर सदनीकेचा मालकच झालेला नसताना सदर सदनीका तिस-या व्‍यक्‍तीस विकण्‍याचा प्रयत्‍न केला, जेंव्‍हा की, त्‍या सदनीकेचे विक्रीपत्रच त्‍याचे नावाने नोंदणी झालेले नाही परंतु जेंव्‍हा ही बाब विरुध्‍दपक्षाला समजली त्‍यावेळी त्‍याने विशेष दिवाणी दावा क्रं-435/2014 तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द दाखल केला. दिवाणी न्‍यायालयात दावा दाखल केलेला असल्‍याने  तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र हे ग्राहक मंचास येत नाही, परंतु सदरचा दावा हा विरुध्‍दपक्षाने केला असल्‍याने विरुध्‍दपक्षाने केलेल्‍या दिवाणी दाव्‍या संबधाने तक्रारकर्त्‍याचे ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र प्रतिबंधीत करता येत नाही कारण तक्रारकर्त्‍याचे सदनीकेचे  बांधकाम पूर्ण झाल्‍या नंतर सुधारीत बांधकाम नकाशास मनाई हुकूम मिळविण्‍या करीता तक्रारकर्त्‍याने केलेल्‍या मनाई हुकूम दाव्‍या व्‍यतिरिक्‍त अन्‍य कोणताही दावा त्‍याचे कडून दिवाणी न्‍यायालयात दाखल केलेला नाही.

 

 

10.  विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द  दिवाणी न्‍यायाधिश, ज्‍युनिअर डिव्‍हीजन, नागपूर यांचे न्‍यायालयात विशेष दिवाणी दावा क्रं-1435/2014 दाखल केल्‍या बाबत दाव्‍याची प्रत पुराव्‍यार्थ अभिलेखावर दाखल केलेली आहे तसेच या दाव्‍याला तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या उत्‍तराची प्रत सुध्‍दा दाखल केलेली आहे. या व्‍यतिरिक्‍त विरुध्‍दपक्षाने एक सदनीकाधारक श्री मुकूंद आनंदराव भास्‍करे यांनी जॉईन्‍ट सिव्‍हील जज, सिनिअर डिव्‍हीजन, नागपूर यांचे समोर दिवाणी दावा क्रं-454/1994 मध्‍ये दिनांक-29 सप्‍टेंबर, 2000 रोजी दिलेल्‍या निकालपत्राची प्रत दाखल केलेली आहे, ज्‍यामध्‍ये सदनीकाधारक अर्जदार श्री भास्‍करे यांना काही रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष फर्मला देण्‍याचे आदेशित केलेले आहे.

11.    विरुध्‍दपक्षा तर्फे दाखल दस्‍तऐवज हे तक्रारकर्त्‍याने नाकारलेले नाहीत.  परंतु विरुध्‍दपक्षाने दिवाणी दावा केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे ग्राहक  मंचात तक्रार दाखल करण्‍याचे अधिकार प्रतिबंधित होत नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार चालविण्‍याचे संपूर्ण अधिकारक्षेत्र हे अतिरिक्‍त ग्राहक मंचास येते असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

 

12.    विवादित रकमा संबधाने-   तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे त्‍याने करारा प्रमाणे सदनीकेचे संपूर्ण मुल्‍य रुपये-2,40,000/- विरुध्‍दपक्षाला दिलेले आहे परंतु विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तरा प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने सदनीकेचे एकूण मुल्‍य रुपये-2,40,000/- पैकी रुपये-2,00,000/- एवढीच रक्‍कम दिलेली आहे व अद्दाप रुपये-40,000/- घेणे बाकी आहे परंतु तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास करारा प्रमाणे सदनीकेचे संपूर्ण मूल्‍य दिल्‍या संबधाने स्‍पष्‍ट असा पुरावा अतिरिक्‍त ग्राहक मंचा समोर आलेला नाही.

      एक मात्र खरी वस्‍तुस्थिती आहे की, करारा प्रमाणे सदनीकेची संपूर्ण किम्‍मत तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्षास देणे अभिप्रेत आहे आणि  ती रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्‍यावर येते.  विरुध्‍दपक्षाचे उत्‍तरा प्रमाणे जास्‍तीचे वाढलेले भूखंड व सदनीकेचे क्षेत्र अशा रकमा तक्रारकर्त्‍याला देणे होत्‍या परंतु उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे सदनीकेचे संपूर्ण काम पूर्ण झाल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्षाने स्‍वतःहून सुधारीत नकाशा मंजूर केलेला आहे, त्‍यामुळे अशा कागदोपत्री मंजूरी वाढीव क्षेत्रामुळे आज तरी प्रत्‍यक्ष्‍यात तक्रारकर्त्‍याच्‍या सदनीकेचे क्षेत्र वाढलेले नाही कारण विरुध्‍दपक्षाचेच उत्‍तरा प्रमाणे ज्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याला सदनीकेचा ताबा दिला होता त्‍याच वेळी तक्रारकर्त्‍याचे सदनीकचे प्‍लॅस्‍टरींग पर्यंतचे काम पूर्ण झालेले होते. दिनांक-01/12/1994 रोजी सदनीकेचा ताबा पत्र विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे नावे करुन करुन देऊन त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍यास सदनीकेचा ताबा देण्‍यात आला आहे ही बाब  दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे. तसेच तक्रारकर्ता ताबा दिल्‍या पासून म्‍हणजे डिसेंबर, 1994 पासून ते आज पावेतो म्‍हणजे जवळपास 23 वर्षा पासून त्‍या सदनीकेत  राहत आहे ही बाब  सुध्‍दा दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे, अशा‍ परिस्थितीत पाणी मीटर आणि  विद्दुत कनेक्‍शन हे तक्रारकर्त्‍याने मिळविले असणार, तशाही या रकमा सदनीकाधारकानां सोयी-सुविधा पुरविण्‍यासाठी बिल्‍डर्स घेत असतात, जर बिल्‍डर्स अशा सोयी सुविधा पुरविण्‍यास असमर्थ ठरल्‍यास सदनिकाधारक स्‍वखर्चाने नळ कनेक्‍शन विद्दुत कनेक्‍शन घेतात त्‍यामुळे आता 23 वर्षाचा कालावधी उलटून गेल्‍या नंतर नळ कनेक्‍शन व पाणी कनेक्‍शच्‍या रकमा तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला द्दाव्‍यात असा आदेश पारीत करता येणार नाही कारण तक्रारकर्ता त्‍या सदनीकेत 23 वर्षा पासून राहत आहे.  

 

      तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष यांच्‍या मध्‍ये सदनीकेच्‍या ताब्‍या संदर्भात जो दिनांक-01/12/1994 रोजी ताबापत्र करार करण्‍यात आला त्‍यामध्‍ये विक्रीपत्र नोंदणी खर्च तसेच ट्रॉन्‍सफार्मर आणि कम्‍पाऊंड वॉलचा खर्च इत्‍यादी देण्‍याची जबाबदारी ही सदनीका खरेदीदार यांची  राहिल असे नमुद केलेले आहे, त्‍यामुळे करारा प्रमाणे तेवढा खर्च देण्‍याची जबाबदारी ही तक्रारकर्त्‍याची आहे परंतु या बाबींवर विरुध्‍दपक्षाला किती नेमका खर्च लागला याचा पुरावा आमचे समोर आलेला नसल्‍याने, कम्‍पाऊंड वॉल बांधली असल्‍यास त्‍या संबधी तक्रारकर्त्‍याचे वाटयावर अपेक्षीत खर्च रुपये-3000/- तसेच ट्रॉन्‍सफॉर्मरचा खर्च रुपये-2000/- असे मिळून एकूण रुपये-5000/- एवढी रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षाला देणे सर्वसाधारण  व्‍यवहारात अभिप्रेत आहे परंतु विरुध्‍दपक्षाला  सुध्‍दा  ही बाब मान्‍य आहे की, त्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे सदनीकेचा ताबा दिला त्‍यावेळी प्‍लॅस्‍टरींग पर्यंतचे काम पूर्ण झाले होते परंतु काही क्षुल्‍लक कामे शिल्‍लक होती, ती राहिलेली कामे तक्रारकर्त्‍याने पूर्ण केलेली आहेत, त्‍यामुळे त्‍याला सुध्‍दा निश्‍चीतच जवळपास रुपये-5000/- ते 7000/- एवढा खर्च लागलेला असणार, त्‍यामुळे करारात जरी नमुद असले की, कम्‍पाऊंड वॉल आणि ट्रॉन्‍सफॉर्मरचा खर्च हा तक्रारकर्त्‍याने द्दावा तरी उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे ती रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी तक्रारकर्त्‍यावर येत नाही आणि तसेही विरुध्‍दपक्षाने जरी करारात ट्रॉन्‍सफॉर्मर आणि कम्‍पाऊंड वॉलचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने द्दावा अशी अट टाकलेली असली तरी सर्वसाधारणपणे फ्लॅट विक्री व्‍यवहारात ट्रॉन्‍सफॉर्मर आणि कम्‍पाऊंड वॉल या सुविधा  बिल्‍डर्सने सदनीकाधारकांना पुरवावयाच्‍या असतात, कारण त्‍या सोयी या कॉमन स्‍वरुपाच्‍या (Common Facility) असतात,  सदनीकाधारकची जबाबदारी ही फक्‍त मीटरचा खर्च देण्‍या पुरती मर्यादित असते. विरुध्‍दपक्षाने विनाकारणचा वाद निर्माण करुन तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या सदनीकेच्‍या विक्रीपत्रा पासून सन 1994 पासून आज पावेतो जवळपास 23 वर्षा पर्यंत ताटकळत ठेवले आहे. तक्रारकर्त्‍याला सुधारीत बांधकाम नकाशा प्रमाणे जर वाढीव क्षेत्र हवे असेल  आणि विरुध्‍दपक्षाची त्‍यास सहमती असेल तर करारा प्रमाणे अशा वाढीव क्षेत्राची रक्‍कम देऊन उभय पक्ष आपसी समझोत्‍याने हा वाद मिटवू शकतील परंतु सद्द परिस्थितीत त्‍या संबधी ग्राहक मंचाला कोणताही आदेश देता येणार नाही कारण वर नमुद केल्‍या प्रमाणे ईमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्‍या नंतर सुधारीत बांधकाम नकाशास मंजूरी मिळून  क्षेत्र वाढलेले आहे.

 

 

11.   विरुध्‍दपक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने ताबापत्र घेते वेळी सदनीकेचे एकूण मुल्‍य रुपये-2,40,000/- पैकी फक्‍त रुपये-2,00,000/- एवढीच रक्‍कम दिलेली  आहे परंतु उर्वरीत रुपये-40,000/- एवढी रक्‍कम आज पर्यंत दिलेली नाही त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने उर्वरीत रक्‍कम न दिल्‍यास तेवढी रक्‍कम विरुध्‍दपक्षास देणे आवश्‍यक आहे, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे तक्रारीत जरी असे नमुद केले असले की त्‍याने विरुध्‍दपक्षास सदनीकेचे संपूर्ण मुल्‍य रुपये-2,40,000/- दिलेत परंतु  त्‍या संबधीचा पुरावा दाखल केलेला नाही, तसेच उर्वरीत रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्षास देण्‍यास विरुध्‍दपक्षाने निर्माण केलेल्‍या वादामुळे विलंब झालेला आहे. तसेच विक्रीपत्र व नोंदणीशुल्‍काच्‍या रकमां मध्‍ये  वाढ झाल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे, या सर्व प्रकारात उभय पक्षां मध्‍ये असलेले संबध ताणल्‍या गेल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला 23 वर्षा पूर्वी ताबा सदनीकेचा मिळूनही विक्रीपत्र नोंदवून मिळालेले नाही. विरुध्‍दपक्षाने विनाकारण वाद निर्माण केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला निश्‍चीतच शारिरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्‍यामुळे नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये-5000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-5000/- अशा रकमा विरुध्‍दपक्षा कडून मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहे, असे ग्राहक मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

 

12.   एकंदर वस्‍तुस्थिती असे दर्शविते की, विक्रीपत्र करुन घेण्‍यासाठी झालेल्‍या विलंबा बद्दल तक्रारकर्ता सुध्‍दा जबाबदार आहे कारण त्‍याने सदनिकेची उर्वरीत रक्‍कम भरली नसल्‍याचे सिध्‍द झाले आहे. सबब तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई देताना या वस्‍तुस्थितीचा विचार करावा लागेल.

 

 

13.   उपरोक्‍त नमुद वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन अतिरिक्‍त मंच प्रस्‍तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-

   

                 ::आदेश::

 

1)    तक्रारकर्ता श्री बाबुराव नारायण मुन यांची, विरुध्‍दपक्ष फोर वॉल्‍स डेव्‍हलपर्स, नागपूर तर्फे भागीदार श्री संजय मनोहरराव भूत यांचे विरुध्‍दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याचे नावे दिनांक-03/10/1991 रोजीचे दोन करार म्‍हणजे भूखंड आणि त्‍यावरील तक्रारकर्त्‍याचे सदनीकचे बांधकाम तसेच दिनांक-01/12/1994 चा सदनीका ताबा करार या  नुसार तक्रारकर्त्‍याचे सदनीकचे विक्रीपत्र त्‍याचेकडून उर्वरीत रक्‍कम रुपये-40,000/- (उर्वरीत रक्‍कम रुपये चाळीस हजार फक्‍त) स्विकारुन करारातील सदनीका            क्रं-जी-6 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे तसेच सदनीके संदर्भात आवश्‍यक त्‍या दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती तक्रारकर्त्‍याला पुरवाव्‍यात.

3)   तक्रारकर्त्‍याचे सदनीके संदर्भात जो दिनांक-01/12/1994 रोजी उभय पक्षांमध्‍ये ताबापत्र करार करण्‍यात आला त्‍यामध्‍ये विक्रीपत्र नोंदणी खर्च देण्‍याची जबाबदारी ही सदनीका खरेदीदार यांची राहिल असे नमुद आहे त्‍यानुसार सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदविण्‍यासाठी येणारा नोंदणी फी व मुद्रांकशुल्‍काचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः सहन करावा.

4)  विरुध्‍दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचे खर्चा बद्दल रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) अशा रकमा विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍यास द्दाव्‍यात.

5)    सुधारीत वाढीव क्षेत्राच्‍या मंजूर ईमारत बांधकामा संबधी निकालपत्रात नमुद केल्‍या प्रमाणे त्‍या संबधीचे आदेश नमुद परिस्थितीत अतिरिक्‍त ग्राहक मंचास देता येणार नाहीत.

6)   तक्रारकर्त्‍याच्‍या आणि विरुध्‍दपक्षाच्‍या परस्‍पर विरोधात केलेल्‍या अन्‍य केलेल्‍या मागण्‍या या नामंजूर करण्‍यात येतात.

7)    सदर आदेशाचे अनुपालन उभय पक्षकारानीं निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे.    निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन  देण्‍यात याव्‍यात.

             

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. Shekhar P.Muley]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Chandrika K. Bais]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.