ग्राहक तक्रार क्रमांक : 93/2019.                          तक्रार दाखल दिनांक : 24/04/2019.                                                                                    तक्रार निर्णय दिनांक : 06/12/2022.

सुधाकर पिता राजाराम पवळे, वय 68 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. महाळंग्रा, ता. चाकूर, जि. लातूर.                                           तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) प्रोप्रा. शेतीनिष्ठ कृषि विकास केंद्र, शिवनेरी गेट क्र.2,

      एस.बी.एच. बँकेच्या समोर, कव्हा रोड, लातूर.

(2) व्यवस्थापकीय संचालक, गुजरात सिडस् कंपनी,

     9, सानाभाई इस्टेट, अमुल डेअरी रोड, आनंद - 388 001.

     (गुजरात राज्य), भारत. ऑफीस फोन नं. 02692-260458

      मो. नं. 09825250036.

(3) जयभारत नर्सरी, प्रोप्रा. वैभव एम. तळेकर,

     जुने गुळ मार्केटच्या पश्चिमेस, कव्हा रोड, लातूर - 413 512.                            विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)

                        श्री. रविंद्र शे. राठोडकर, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  विष्णू एम. पवळे

विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  के.बी. भुतडा

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  अभिलाष एस. मोरे

आदेश 

श्रीमती रेखा जाधव, अध्‍यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार) यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, त्यांच्या मौजे महाळंग्रा, ता. चाकूर येथील गट क्र. 444, क्षेत्र 1 हे. 50 आर. पैकी 0 हे. 60 आर. शेतजमीन क्षेत्रामध्ये शेवगा पिकाची लागवड करण्यासाठी विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे 'शेतीनिष्ठ कृषि विकास केंद्र') यांच्याकडून दि.22/7/2015 रोजी शेवगा (drumstick) बियाण्याचे PKM-1 प्रकारचे बॅच / लॉट नं. के.जी.20 चे प्रतिपॉकेट 50 ग्रॅम, मुल्य रु.300/- याप्रमाणे एकूण 9 पॉकेट रु.2,700/- किमतीस पावती क्र. 443 अन्वये खरेदी केले. त्यानंतर दि.25/7/2015 व 27/7/2015 रोजी शेवगा बियाण्याची लावणी केली. पिकासाठी त्यांनी मशागत व सिंचन व्यवस्था केली. 5 ते 6 महिन्यामध्ये शेवगा झाडास शेंगा येतील, असे शेतीनिष्ठ कृषि विकास केंद्राने सांगितले होते.  मात्र 5-6 महिन्याच्या प्रतिक्षेनंतर शेवगा झाडांना शेंगा लागल्या नाहीत. शेतीनिष्ठ कृषि विकास केंद्राच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी पाणी, खते व फवारणी केली. परंतु दिड महिन्याच्या प्रतिक्षेनंतरही शेवगा झाडांना शेंगा लागल्या नाहीत. शेतीनिष्ठ कृषि विकास केंद्राच्या सल्ल्यानुसार विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "गुजरात सिडस्") यांच्या ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधला; परंतु प्रतिसाद दिला नाही.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, जुन 2016 च्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये कृषि अधिकारी, चाकूर यांच्याकडे तक्रार अर्ज दिला. दि.29/6/2016 रोजी कृषि अधिकारी व अन्य अधिका-यांनी तक्रारकर्ता यांच्या शेवगा पिकाची प्रत्यक्ष पाहणी करुन बियाण्यामध्ये दोष असल्यासंबंधी अहवाल दिला. त्यानंतर गुजरात सिडस् यांच्या प्रतिनिधीने शेवगा पिकाची पाहणी करुन छाटणी करण्याचा सल्ला दिला. परंतु छाटणी करुनही शेवगा झाडांना शेंगा लागल्या नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांना दोन हंगामाचे रु.4,79,532/- च्या उत्पन्नापासून वंचित रहावे लागले आणि आर्थिक नुकसान झाले. उक्त वादकथनांच्या अनुषंगाने शेवगा पिकापासून झालेले नुकसान, मशागत खर्च, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई अशाप्रकारे रु.5,49,532/- व्याजासह देण्याचा व रु.2,000/- तक्रार खर्च देण्याचा आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.

(3)       शेतीनिष्ठ कृषि विकास केंद्र यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील बहुतांश मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांचे कथन असे की, गुजरात सिडस् हे बियाणे उत्पादक आहेत आणि त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.3 (यापुढे "जयभारत नर्सरी") यांच्याकडून बियाणे खरेदी केले. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी त्यांच्याकडून बियाणे खरेदी केले आहे. शेवगा पिकाचे दोन हंगामाचे पीक घेतल्यानंतर व शेंगाची काढणी झाल्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी पंचायत समिती, चाकूर यांच्याकडे तक्रार केली. पंचनाम्यामध्ये त्रुटी आढळून येतात आणि बियाणे नियम, 1968 च्या नियम क्र.23-ए चे पालन करण्यात आलेले नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.

(4)       गुजरात सिडस् यांनी लेखी निवेदनपत्र दाखल केले. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केले आहेत. जिल्हा आयोगाद्वारे ग्राहक तक्रार निर्णयीत करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात प्रकरण चालविणे, कंपनीविरुध्द ग्राहक तक्रार दाखल न करणे, अनावश्यक पक्षकार करणे इ. कायदेशीर मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. त्यांचे कथन असे की, त्यांनी उत्पादीत केलेले शेवगा बियाणे उत्कृष्ठ दर्जाचे असून प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी केल्यानंतर विक्री केले जाते. दि.25/7/2015 रोजी शेवगा लागवड केल्यानंतर दि.25/12/2015 रोजी पहिली काढणी व दि.25/6/2016 रोजी दुसरी काढणी अपेक्षीत असते. तक्रारकर्ता यांनी दोन्ही हंगामाचे पीक घेतल्यानंतर पंचायत समिती, चाकूर येथे जुन 2016 च्या अंतिम आठवड्यामध्ये तक्रार केली. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने पंचनामा करण्यापूर्वी त्यांना सूचानापत्र पाठविले नाही आणि त्यांचा अहवाल विनाचाचणी असून बियाणे अधिनियम व नियमांचे पालन न करता दिलेला आहे. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(5)       जयभारत नर्सरी यांनी लेखी निवेदनपत्र सादर केले. त्यांच्या कथन असे की, गुजरात सिडस् यांच्याकडून खरेदी केलेले बियाणे शेतीनिष्ठ कृषि विकास केंद्र यांना विक्री केले. शेवगा लागवड करताना रोपे तयार करुन लागवड करणे आवश्यक असते; परंतु त्याबाबत तक्रारीमध्ये उल्लेख नाही. दि.25/7/2015 रोजी शेवगा लागवड केल्यानंतर दि.25/12/2015 रोजी पहिली काढणी व दि.25/6/2016 रोजी दुसरी काढणी अपेक्षीत असते. तक्रारकर्ता यांनी दोन्ही हंगामाचे पीक घेतल्यानंतर पंचायत समिती, चाकूर येथे जुन 2016 च्या अंतिम आठवड्यामध्ये तक्रार केली. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने पंचनाम्यापूर्वी त्यांना सूचानापत्र पाठविले नाही. पंचनाम्यामध्ये त्रुटी आढळून येतात आणि बियाणे नियम, 1968 च्या नियम क्र.23-ए चे पालन करण्यात आलेले नाही. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(6)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचे लेखी निवेदनपत्र, उभय पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                          उत्तर

(1) ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय  ?                                                            होय.

(2) काय आदेश  ?                                                                               अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(7)       मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम, गुजरात सिडस् यांनी तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे, अशी प्राथमिक हरकत नोंदविली. शिवाय, दिवाणी न्यायालयात प्रकरण चालविणे; कंपनीविरुध्द ग्राहक तक्रार दाखल न करणे; अनावश्यक पक्षकार करणे इ. अन्य कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले. उक्त हरकतींच्या मुद्दयांकरिता त्यांनी वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायिक दृष्टांत सादर केले. आमच्या मते, प्रथमत: मुख्‍य वादविषयाकडे जाण्यापूर्वी तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य आहे काय ? हा मुद्दा निर्णयीत होणे कायदेशीरदृष्टया आवश्यक आहे.

(8)       वादकरणासंबंधी तक्रारकर्ता यांचे कथन असे की, दि.8/7/2016 रोजी उपविभागीय कृषि अधिकारी, चाकूर / उदगीर यांनी शेवगा बियाणे सदोष असल्यासंबंधी अहवाल दिल्यानंतर ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी सुरुवातीस कारण निर्माण झाले. त्यानंतर गुजरात सिडस् यांच्या प्रतिनिधी दि.27/7/2016 रोजी शेवगा पिकाची पाहणी करुन दिलेल्या मुदतीमध्ये म्हणजेच दि.27/11/2016 रोजी दुस-यांदा व त्यानंतर विधिज्ञांमार्फत दि.9/3/2018 रोजी सूचनापत्र पाठविल्यानंतर दि.15/4/2018 रोजी ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी कारण निर्माण झाले.

(9)       गुजरात सिडस् यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्ता यांनी तालुका तक्रार निवारण समितीकडे जुन 2016 च्या अंतिम आठवड्यामध्ये तक्रार केली आणि दि.8/7/2016 रोजी अहवाल प्राप्त झाला. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी दि.26/7/2018 पर्यंत ग्राहक तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु त्यांना ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी 9 महिने विलंब झाला. तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य असल्यामुळे रद्द होण्यास पात्र करण्यात यावी. त्यांचे असेही निवेदन आहे की, तक्रारकर्ता यांनी सूचनापत्र पाठविल्यामुळे ग्राहक तक्रार मुदतीमध्ये दाखल केल्याचे ग्राह्य धरता येणार नाही.

(10)     गुजरात सिडस् यांनी बचाव व युक्तिवादापृष्ठयर्थ मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा "मोहक कारपेटस् प्रा.लि. /विरुध्द/ दी न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी लि.", सिव्हील अपील नं. 3005/2020, आदेश दि.18/11/2020 न्यायिक संदर्भ सादर केला. उक्त न्यायनिर्णयामध्ये विमा कंपनीने विमा दावा नामंजूर केल्यानंतर 2 वर्षाची मुदत संपुष्टात आली असताना लेखी निवेदन पाठवून नव्याने वादकारण निर्माण करता येणार नाही, हे मा. राष्ट्रीय आयोगाचे निरीक्षण व आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवलेला आहे. अन्य मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या 'विनीत जैन /विरुध्द/ जयपूर डेव्हलपमेंट अथोरिटी', रिव्हीजन पिटीशन नं. 6/2021, आदेश दि. 11/3/2021 व मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या 'सुरेंद्र सिंग मान /विरुध्द/ मे. टाटा एआयजी लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लि.', ग्राहक तक्रार क्र. 43/2013, आदेश दि. 29/4/2022 या न्यायनिर्णयांमध्येही निवेदनपत्र पाठवून वादकारणाच्या मुदतीमध्ये वाढ करता येत नाही, असे न्यायिक प्रमाण नमूद आहे.

(11)     ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 24-ए अन्वये जिल्‍हा मंच, राज्‍य आयोग किंवा राष्‍ट्रीय आयोग यांना कोणताही तक्रार अर्ज त्या अर्जास कारण घडल्‍यापासून दोन वर्षाच्‍या आत सादर केल्‍याशिवाय तो दाखल करुन घेता येत नाही. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत ग्राहक तक्रार दि.24/4/2019 रोजी दाखल केली. तक्रारकर्ता यांच्या ग्राहक तक्रारीकरिता वादकारण दि.8/7/2016 रोजी निर्माण झाले, ही उभयतांसाठी मान्यस्थिती आहे. वादकारण निश्चित करण्यासाठी तक्रारकर्ता यांनी तालुका तक्रार निवारण समितीचा क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल व पंचनाम्याचा आधार घेतला. तो अहवाल दि.8/7/2016 रोजी तक्रारकर्ता यांना प्राप्त झाला. अहवालामध्ये बियाणे दोषयुक्त असल्याचा निष्कर्ष दिसून येतो. त्यामुळे तालुका तक्रार निवारण समितीचा क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर म्हणजेच दि.8/7/2016 रोजी वादकारण निर्माण झालेले आहे. एकदा दि.8/7/2016 रोजी वादकारण निर्माण झाल्यानंतर गुजरात सिडस् यांच्या प्रतिनिधीद्वारे पाहणी किंवा विधिज्ञांमार्फत सूचनापत्र पाठविल्यामुळे वादकारणामध्ये सातत्य राहू शकत नाही. दि.8/7/2016 रोजी वादकारण निर्माण झाल्यानंतर ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी 9 महिने 11 दिवस विलंब झाल्याचे दिसते. ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब क्षमापीत होण्याकरिता किंवा त्या विलंबाकरिता समाधानकारक स्पष्टीकरण नाही.

(12)     उक्त विवेचनाअंती तक्रारकर्ता यांनी विहीत मुदतीमध्ये ग्राहक तक्रार दाखल केलेली नाही आणि ग्राहक तक्रार मुदतबाह्य ठरते, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे. त्यामुळे प्रकरणातील अन्य कायदेशीर मुद्दे, वाद-प्रश्न व विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या अन्य न्यायिक दृष्टांतातील न्यायिक प्रमाण यांना स्पर्श न करता ग्राहक तक्रार रद्द करणे न्यायोचित ठरते. मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देऊन मुद्दा क्र.2 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

            (1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार रद्द करण्‍यात येते.      

            (2) खर्चासंबंधी आदेश नाहीत.

(श्री. रविंद्र शे. राठोडकर)                                                          (श्रीमती रेखा  जाधव)                

             सदस्‍य                                                                           अध्यक्ष (अतिरिक्त कार्यभार)             

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-