ग्राहक तक्रार क्रमांक : 197/2022.                               तक्रार नोंदणी दिनांक : 06/07/2022.

                                                                                         तक्रार दाखल दिनांक : 22/07/2022.                                                                                       तक्रार निर्णय दिनांक : 18/11/2024.

राजकुमार निवृत्ती शेळके, वय 45 वर्षे,

व्यवसाय : शेती, रा. धनेगांव, ता. जि. लातूर.                                 :-         तक्रारकर्ता

                        विरुध्द

(1) प्रोप्रायटर, ओम कृषी सेवा केंद्र,

     चैनसुख रोड, सुभाष चौक, लातूर - 413 512.

(2) व्यवस्थापक, महाबीज अकोला,

     महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ,

     कृषी उत्पन्न बाजार समिती इमारत, कव्हा रोड, लातूर.             :-         विरुध्द पक्ष

गणपूर्ती :          श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष

                        श्रीमती वैशाली म. बोराडे, सदस्य

तक्रारकर्ता यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. पी. जी. सुरवसे

विरुध्द पक्ष क्र.1 :-  स्वत:

विरुध्द पक्ष क्र.2 यांचेकरिता विधिज्ञ :-  श्री. एस. व्ही. तापडिया

आदेश 

श्री. अमोल बालासाहेब गिराम, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-

(1)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात अशी की, मौजे धनेगाव येथे गट क्र. 214 मध्ये त्यांना 00 हे. 10 गुंठे शेतजमीन आहे. कांदा पीक घेण्याकरिता त्यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 (यापुढे "ओम कृषी सेवा केंद्र") यांच्याकडून दि.10/12/2021 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 (यापुढे "महाबीज") यांचे 'ॲग्रो फाऊंड लाईट रेड' जातीचे (यापुढे 'वादकथित कांदा बियाणे') व लॉट क्र. मे-21-13-3003-4805 प्रतिपॉकेट रु.700/- प्रमाणे देयक क्र. 432 अन्वये 2 पॉकेट बियाणे रु.1,400/- रोख मुल्य देऊन खरेदी केले.

(2)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, शेतीची मशागत करुन दि.12/12/2021 रोजी खत वापरासह कांदा लागवड केली; परंतु वादकथित कांदा बियाण्याची उगवण झाली नाही. ओम कृषी सेवा केंद्राच्या सूचनेनुसार त्यांनी कृषि अधिका-यांकडे तक्रार केली आणि दि.29/12/2021 रोजी पेरणी क्षेत्राची पाहणी करण्यात आली. बियाण्याची उगवण 6 टक्के आढळून आली आणि समितीच्या प्राथमिक निरीक्षणानुसार बियाण्याच्या दोषामुळे वादकथित कांदा बियाण्याची उवगण कमी झालेली आहे.

(3)       तक्रारकर्ता यांचे पुढे कथन असे की, खराब व निकृष्ठ दर्जाच्या वादकथित कांदा बियाण्याची विक्री करुन अकार्यक्षम सेवा व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्यामुळे अपेक्षीत 30 क्विंटल कांदा पीक उत्पन्नाचे रु.90,000/- व कांदा पातीचे रु.60,000/- याप्रमाणे नुकसान सहन करावे लागले. तक्रारकर्ता यांनी सूचनापत्र पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली असता महाबीजने त्यातील कथने नाकारले आणि ओम कृषी सेवा केंद्र यांनी सूचनापत्राचे उत्तर दिलेले नाही. उक्त कथनांच्या अनुषंगाने मशागत व अन्य खर्च वजा जाता रु.1,44,000/- नुकसान भरपाई व्याजासह देण्याचा; मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.30,000/- व ग्राहक तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्याचा महाबीज व ओम कृषी सेवा केंद्र यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केलेली आहे.

(4)       ओम कृषी सेवा केंद्र यांच्यातर्फे लेखी निवेदनपत्र दाखल करण्यात आले. त्यांचे कथन असे की, त्यांनी सन 2020-2021 मध्ये महाबीज यांच्या लॉट क्र.4798 च्या विक्री केलेल्या बियाण्याची ग्राहकांकडून तक्रार आलेली नाही. परंतु लॉट क्र. 4805 बद्दल तक्रारकर्ता यांच्याकडून तक्रार प्राप्त झाली. नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन तक्रारकर्ता यांना महाबीज यांच्या लॉट क्र.4798 चे 2 पॉकेट बियाणे बदलून दिले आणि कांद्याचे उत्पादन मिळाल्यानंतर 50 किलो त्यांना दिलेला आहे. महाबीज यांच्याकडून नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी ग्राहक तक्रार दाखल केली असावी, असे त्यांनी नमूद केले.

(5)       महाबीज यांच्यातर्फे लेखी निवेदनपत्र दाखल करण्यात आले. कांदा बियाणे व्यापारी उद्देशाने व लागवडीतून नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने लागवड केले असल्यामुळे तक्रारकर्ता हे 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत, अशी प्राथमिक हरकत नोंदविण्यात आली. तसेच महाबीज यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथने अमान्य केले असून पुराव्याद्वारे सिध्‍द होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.

(6)       महाबीज यांचे पुढे कथन असे की, तथाकथित पाहणी कुठल्याही शास्त्राचा आधार न घेता कृषि अधिकारी यांनी एकतर्फी स्वरुपात मांडलेले अभिप्राय विनाआधार असल्यामुळे त्यास कायदेशीर महत्व नाही. वास्तविक पेरणीची पध्दती योग्यरित्या न अवलंबल्यामुळे उगवण कमी झालेली असू शकते आणि त्यामध्ये बियाण्याचा दोष नाही. संचालक (निविष्ठा व गुनि), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांचे परिपत्रक क्र. निवगुनि/बियाणे/गुनि7/8/त.हा.मा.सु./828/2019, दि.27/5/2019 अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन समितीने केलेले नाही. कृषी अधिकारी यांनी बियाण्याचा नमुना शास्त्रोक्त तपासणीसाठी पाठविलेला नाही किंवा तक्रारकर्ता यांनी शास्त्रोक्त तपासणीसाठी नमुना जिल्हा आयोगामध्ये सादर केलेला नाही. तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियमातील तरतुदीनुसार बियाणे तपासणीसंबंधी पालन केलेले नाही.

(7)       महाबीज यांचे पुढे कथन असे की, संबंधीत लॉटचे बियाणे हे बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेने तपासणी करुन कायदेशीर तरतुदीनुसार मुक्तता अहवाल दिल्यानंतर बाजारामध्ये विक्रीस उपलब्ध करुन दिले. तक्रारकर्ता यांच्याव्यतिरिक्त अन्य कोणाची तक्रार प्राप्त झालेली नाही. संचालक (नि. व गुनि.), कृषी आयुक्तालय, म.रा., पुणे यांचे परिपत्रक क्र. 1512, दि.2/8/2014 नुसार तक्रार निवारण समितीने बियाणे कमी उगवणीसंबंधी प्राप्त तक्रारीबद्दल मोघम निष्कर्ष न देता तक्रार लॉटचे इतर ठिकाणी पेरणी केलेल्या क्षेत्राची तपासणी करुन व तक्रार लॉटचा नमुना शासकीय प्रयोगशाळेत पाठवून त्याद्वारे निष्कर्ष काढण्याच्या मार्गदर्शक सूचना असताना त्याचे पालन झालेले नाही. बियाणे कायद्याचे कलम 23 (अ) अन्वये शेतक-याची उगवणशक्तीबद्दल तक्रार आल्यास कृषी       अधिका-यांनी तक्राराधीन बियाण्याचा नमुना बाजारातून घेवून व संबंधीत उत्पादकाचा माल ताब्यात घेऊन त्यांची शास्त्रोक्त तपासणी करण्यासाठी शासकीय बीज प्रमाणीकरण प्रयोगशाळेकडे पाठवून देण्याचे बंधन आहे. परंतु त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही आणि तक्रार निवारण समितीच्या अहवाल व पंचनाम्यामध्ये नमूद निरीक्षण हे प्राथमिक निरीक्षणावरुन ठरविले असून त्यास शास्त्रोक्त आधार नाही.

(8)       महाबीज यांचे पुढे कथन असे की, बियाण्याची उगवणशक्ती शेतीची पोत, जमिनीची प्रत, पेरणीपूर्व तयारी, योग्य पाऊस, पेरणीसाठी अवलंबलेली पध्दती, मशागत, पेरणीपूर्व व पेरणीवेळी वापरलेले रासायणिक खते, हवामान, पेरणीवेळी जमिनीतील ओल इ. बाबी परिणामकारक असतात. कांद्याचे पीक व बियाणे नाजूक असून पेरणीपूर्व हाताळणी व साठवण यांचाही उगवणशक्तीवर परिणाम होतो. योग्य खोलीवर लावण न झाल्यास, बियाणे जमिनीमध्ये पेरल्यानंतर पक्षी, उंदीर, खार, किटक, मुंग्या यांच्या प्रादुर्भावामुळे बियाण्याचे नुकसान होऊन उगवणशक्तीवर परिणाम होऊ शकतो. अंतिमत: ग्राहक तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.

(9)       तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार, ओम कृषी सेवा केंद्र व महाबीज यांचे लेखी निवेदनपत्र, अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे इ. चे अवलोकन केले असता; तसेच विद्वान विधिज्ञांचा मौखिक युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालीलप्रमाणे वाद-मुद्दे निश्चित करण्‍यात येतात आणि त्‍या मुद्दयांची कारणमीमांसा त्‍यांच्‍यापुढे दिलेल्‍या उत्‍तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्‍यात येते.

मुद्दे                                                                                              उत्तर

(1) तक्रारकर्ता हे 'ग्राहक' संज्ञेत येतात काय ?                                                         होय

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्‍ये त्रुटी                                 होय

      केल्‍याचे सिध्‍द होते काय ?                                                                        (महाबीज यांनी)    

(3) मुद्दा क्र.2 च्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय  ?                      होय

     असल्‍यास किती ?                                                                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे

(4) काय आदेश  ?                                                                                     अंतिम आदेशाप्रमाणे

कारणमीमांसा

(10)     मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम, महाबीज यांच्याद्वारे तक्रारकर्ता यांनी कांदा बियाणे व्यापारी उद्देशाने व लागवडीतून नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने लागवड केले असल्यामुळे 'ग्राहक' संज्ञेत येत नाहीत, अशी हरकत नोंदविली. मुख्यत्वेकरुन, वादकथित कांदा बियाणे शेतीमध्ये लागवड केल्यानंतर प्राप्त होणारे उत्पादन बाजारपेठेमध्ये विक्री करुन तक्रारकर्ता यांना आर्थिक उत्पन्न मिळवावयाचे होते, हे स्पष्ट आहे. अत्यल्प शेतजमिनीमध्ये मेहनत व मशागत करुन प्राप्त उत्पन्नावर स्वत:च्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवितात, असे त्यांचे कथन आहे. हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ता यांनी वादकथित कांदा बियाण्याची लागवड व संगोपन केल्यानंतर प्राप्त होणा-या उत्पन्नातून खर्च वजावट केल्यानंतर त्यांना निव्वळ नफा मिळणार होता. असे दिसते की, तक्रारकर्ता हे व्यवसायाने अल्पभुधारक शेतकरी आहेत आणि शेती व्यवसाय हेच त्यांच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन आहे. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "मे. नॅशनल सिडस् कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ एम. मधुसुदन रेड्डी", 2014 (3) सी.पी.आर. 574 (एस.सी.) या निवाड्याचा संदर्भ सादर केला. वाद-तथ्ये व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयातील न्यायिक प्रमाण पाहता शेती व्यवसायाकरिता खरेदी केलेल्या वस्तू किंवा सेवा ह्या व्यापारी किंवा व्यवसायिक स्वरुपाच्या ठरणार नाहीत आणि तक्रारकर्ता हे महाबीज यांचे "ग्राहक" ठरतात, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. करिता, आम्ही मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.

(11)     मुद्दा क्र. 2 ते 4 :- मुद्दा क्र. 2 ते 4 परस्परपुरक असल्यामुळे त्यांचे विवेचन संयुक्तपणे करण्यात येते. प्रामुख्याने, तक्रारकर्ता यांनी ओम कृषी सेवा केंद्र यांच्याकडून वादकथित कांदा बियाणे खरेदी केले, याबद्दल वाद नाही आणि त्या अनुषंगाने वादकथित कांदा बियाणे खरेदी पावती अभिलेखावर दाखल करण्यात आलेली आहे.

(12)     तक्रारकर्ता यांच्या वादानुसार वादकथित कांदा बियाण्याची पेरणी केल्यानंतर त्याची 6 टक्के उगवण झाली आणि त्यांना अपेक्षीत उत्पन्न मिळालेले नाही. उलटपक्षी, महाबीज यांनी त्यांच्या बियाण्यामध्ये दोष नसल्याचे नमूद करताना समितीने शासन परिपत्रकांतील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले नसल्याचे, कृषी अधिकारी यांनी बियाण्याचा नमुना शास्त्रोक्त तपासणीसाठी पाठविलेला नसल्याचे, तक्रारकर्ता यांनी शास्त्रोक्त तपासणीसाठी नमुना जिल्हा आयोगामध्ये सादर नसल्याचे, बियाणे उगवणशक्तीमागे अनेक घटक कारणीभूत असल्याचे निवेदन केले.  

(13)     तक्रारकर्ता यांच्यातर्फे लेखी युक्तिवाद दाखल करण्यात आला. त्यांनी ग्राहक तक्रारीतील कथनांची पुष्ठी करुन महाबीज यांच्या लेखी निवेदनपत्रातील कथनांचे खंडन केले. उलटपक्षी, महाबीज यांच्या विधिज्ञांनी युक्तिवादामध्ये शासकीय परिपत्रकांतील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात आले नसल्याचे, बियाणे उगवणशक्तीवर विविध घटक परिणाम करीत असल्याचे, बियाणे नमुना उचित प्रयोगशाळेकडे पाठविला नसल्याचे नमूद करुन वादकथित कांदा बियाण्यामध्ये दोष नसल्याचे निवेदन केले.

(14)     प्रामुख्याने, बियाणे निरीक्षकांनी तक्रारकर्ता यांच्या शेतजमिनीस भेट देऊन क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल व निष्कर्ष मांडलेला दिसून येतो. विशेषत: क्षेत्रीय भेटीच्या वेळी ओम कृषी सेवा केंद्र व महाबीज हे उपस्थित होते आणि त्याबद्दल मान्यस्थिती आहे. बियाणे निरीक्षकांचा क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल पाहता त्यामध्ये "सदोष कांदा बियाण्यामुळे उगवणक्षमता केवळ 6.00 टक्के आढळून आली", असे नमूद करण्यात आलेले आहे.

(15)     तक्रारी समितीच्या अहवालाबद्दल आक्षेप घेताना महाबीज यांचा बचाव असा की, कृषी अधिकारी यांनी शास्त्राचा आधार न घेता मांडलेले अभिप्राय विनाआधार आहेत आणि बियाणे अधिनियम व शासकीय परिपत्रकातील तरतुदींचे पालन करण्यात आलेले नाही. परंतु, महाबीज यांनी ज्या शासकीय परिपत्रकांचा उल्लेख लेखी निवेदनपत्रामध्ये नमूद केला, त्या अनुषंगाने कागदोपत्री पुरावे दाखल केलेले नाहीत. तसेच बियाणे कायद्यातील तरतुदीचे पालन हे त्याच कायद्यानुसार  अपेक्षीत आहे आणि बियाणे कायद्यातील तरतुदींचे पालन संबंधीत अधिका-यांकडून झालेले नसल्यास त्याबद्दल उचित पावले उचलण्यास महाबीज यांना स्वातंत्र्य होते.

(16)     हे सत्य आहे की, तक्रारकर्ता यांनी वादकथित कांदा बियाण्याच्या उगवणशक्तीबद्दल तक्रार केल्यानंतर कृषी अधिकारी, पंचायत समिती, लातूर यांनी पाहणी करुन अहवाल दिलेला आहे. बियाणे निरीक्षकांच्या क्षेत्रीय भेटीच्या अहवालावर ओम कृषी सेवा केंद्र यांचे प्रोप्रायटर व महाबीज यांचे जिल्हा व्यवस्थापक यांची स्वाक्षरी आहे. त्यांनी बियाणे निरीक्षकांच्या निरीक्षणाशी सहमती दर्शविलेली असून अन्य शेतक-यांची कमी उगवणीबाबत तक्रारी नाहीत, असे कारण नमूद केले. महाबीज हे विविध आक्षेप घेऊन व कारणे नमूद करुन वादकथित कांदा बियाण्यामध्ये दोष नसल्याचे नमूद करीत असताना त्यांनी त्याच वेळी संबंधीत बाबी अहवालामध्ये का नमूद केल्या नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. बियाणे निरीक्षकांच्या पाहणीबद्दल व अहवालाबद्दल महाबीज यांचा आक्षेप असला तरी संबंधीत अधिकारी हे शासकीय यंत्रणेतील कृषी क्षेत्राशी निगडीत अधिकारी असल्यामुळे तो अहवाल नाकारता येणार नाही, असे जिल्हा आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

(17)     महाबीज यांचा बचाव असा की, शेतीची पोत, जमिनीची प्रत, पेरणीपूर्व तयारी, योग्य पाऊस, पेरणीसाठी अवलंबलेली पध्दती, मशागत, पेरणीपूर्व व पेरणीवेळी वापरलेले रासायणिक खते, हवामान, पेरणीवेळी जमिनीतील ओल, पेरणीपूर्व हाताळणी व साठवण, योग्य खोलीवर लावण, बियाणे जमिनीमध्ये पेरल्यानंतर पक्षी, उंदीर, खार, किटक, मुंग्या यांच्या प्रादुर्भावामुळे बियाण्याचे नुकसान होऊन उगवणशक्तीवर परिणाम होऊ शकतो. बियाणे निरीक्षकांच्या अहवालामध्ये पेरणी पध्दती, सिंचन सुविधा, पेरणी खोली, जमिनीतील ओलावा इ. माहिती नमूद करण्यात आलेली आहे.  काही क्षणाकरिता उक्त घटक कमी उगवणशक्ती होण्याकरिता कारणीभूत असू शकतात, हे ग्राह्य धरले तरी वादकथित कांदा बियाण्याच्या कमी उगवणशक्तीकरिता त्यापैकी कोणता घटक कारणीभूत ठरला, हे पुराव्याद्वारे सिध्द झालेले नाही.

(18)     महाबीज यांचा आक्षेप असा की, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे बियाणे नमुना प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्या संदर्भात तक्रारकर्ता यांचा युक्तिवाद असा की, त्यांच्याकडे बियाणे शिल्लक राहिले नसल्यामुळे ते ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीचे पालन करण्यासाठी बियाणे उपलब्ध करुन देऊ शकत नाहीत.

(19)     ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 चे कलम 38 (2) (सी) अन्वये ज्‍यावेळी वस्‍तुमध्‍ये दोष असल्‍याची तक्रार जिल्हा आयोगाकडे प्राप्‍त होते, त्‍यावेळी दोषयुक्‍त वस्‍तू उचित परिक्षणासाठी प्रयोगशाळेकडे पाठविण्‍याची तरतूद आहे. वादकथित कांदा बियाण्‍याचा नमुना उचित प्रयोगशाळेद्वारे तपासणी करण्यासाठी जिल्‍हा आयोगामध्‍ये उपलब्ध करुन दिला नाही, हे तक्रारकर्ता यांनी मान्य केले तरी भविष्यामध्ये बियाण्यांपासून उत्पादन मिळणार नाही, असे गृहीत धरुन बियाण्याचा काही भाग जतन करुन ठेवण्यात यावा, अशी अपेक्षा योग्य ठरत नाही. असे निदर्शनास येते की, अनेक शेतक-यांना बियाण्याचे खरेदी मुल्य परवडणारे नसते आणि बियाण्यांचे प्रमाण अत्‍यल्‍प असल्यामुळे ते पेरणी केले जाणार, हे सत्य आहे. उलटपक्षी, महाबीज हे वादकथित कांदा बियाण्‍याचे उत्‍पादक आहेत आणि ओम कृषी सेवा केंद्र हे विक्रेते आहेत. वादकथित कांदा बियाण्याचा नमुना त्यांच्याकडे उपलब्ध नव्हता, असे महाबीज किंवा ओम कृषी सेवा केंद्र यांचे कथन नाही. महाबीज व ओम कृषी सेवा केंद्र हे बियाणे निरीक्षकांच्या क्षेत्रीय भेटीच्या वेळी उपस्थित होते आणि त्यांना बियाण्याच्या तक्रारीची माहिती होती. त्यामुळे वादकथित कांदा बियाण्‍यासंदर्भात तक्रार प्राप्‍त झाल्‍यानंतर वादकथित बियाण्‍याचा उपलब्‍ध नमुना तात्‍काळ प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविला जाऊ शकला असता. परंतु त्यांनी वादकथित कांदा बियाणे परीक्षणासाठी उचित प्रयोगशाळेकडे पाठविण्याची कार्यवाही केलेली नाही. महाबीज यांनी अभिलेखावर मुक्तता अहवाल दाखल केला असून त्यामध्ये उगवण 70 टक्के व शुध्दता 100 टक्के दर्शविलेली आहे; परंतु तो अहवाल महाबीज यांच्या प्रयोगशाळेमध्ये तयार केलेला असून तो अहवाल तयार करणा-या  अधिका-याचे शपथपत्र अभिलेखावर दाखल केले नसल्यामुळे त्या अहवालाची सत्यता ग्राह्य धरता येणार नाही. आमच्या मते, महाबीज हे वादकथित कांदा बियाण्याचे निर्दोषत्व सिध्द करु शकलेले नाहीत. वाद-तथ्ये व पुरावे पाहता वादकथित कांदा बियाणे दोषयुक्‍त होते आणि दोषयुक्त बियाण्यांमुळे तक्रारकर्ता यांना उत्पन्नापासून वंचित रहावे, हेच अनुमान निघते. त्या अनुषंगाने तक्रारकर्ता हे नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत, या निष्‍कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहे.

(20)     तक्रारकर्ता यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या "मे. नॅशनल सिडस् कार्पोरेशन लि. /विरुध्द/ मधुसुधन रेड्डी" सिव्हील अपीन नं. 7543/2004 मध्ये दि.16/1/2012 रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ सादर केला. उलटपक्षी, महाबीज यांच्यातर्फे 2013 (3) सी.पी.आर. 386 (एन.सी.); 2013 (3) सी.पी.आर. 282 (एन.सी.); 2012 (3) सी.पी.आर. 238 (एन.सी.); 2012 (2) सी.पी.आर. 28 (एन.सी.); 2013 (2) सी.पी.आर. 703 (एन.सी.); 2012 (3) सी.पी.आर. 203 (एन.सी.); 2006 (1) सी.पी.आर. 113 (एन.सी.); 2013 (4) सी.पी.आर. 219 (एन.सी.); 2012 (3) सी.पी.आर. 227 (एन.सी.); 2013 (1) सी.पी.आर. 69 (एन.सी.); 2013 (1) सी.पी.आर. 187 (एन.सी.); 2014 (3) सी.पी.आर. 376 (एन.सी.); 2011 एन.सी.जे. 181 एन.सी.; मा. नागपूर राज्य आयोगाच्या प्रथम अपील नं. 1508/2001 मध्ये दि.1/4/2013 मध्ये दिलेल्या व मा. राष्ट्रीय आयोगाने रिव्हीजन पिटीशन नं. 4033/2011 मध्ये दि.20/3/2023 मध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयाचे संदर्भ दाखल करण्यात आले. उक्त न्यायनिर्णयातील न्यायिक प्रमाण विचारात घेतले.

(21)     नुकसान भरपाईसंदर्भात 10 आर. क्षेत्रातून 30 क्विंटल कांदा उत्पादन मिळाले असते आणि प्रतिक्विंटल रु.3,000/- दर असल्यामुळे रु.90,000/- नुकसान झाल्याचे व कांदा पातीचे रु.60,000/- नुकसान झाल्याचे तक्रारकर्ता यांचे कथन आहे. बियाणे निरीक्षकांच्या अहवालानुसार कांदा पिकाची 6 टक्के उगवण झालेली असल्यामुळे ते पीक पुढे जोपासणे व्यवहारीकदृष्टया योग्य नसल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना 100 टक्के नुकसान झाल्याचे ग्राह्य धरावे लागेल. तक्रारकर्ता यांनी अभिलेखावर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लातूर यांचे कांदा व कांदा पातीचे डिसेंबर 2021 चे बाजारभाव दाखल केले आहेत. वास्तविक तक्रारकर्ता यांनी कांदा पेरणी दि.12/12/2021 रोजी केली आणि त्याच महिन्याचा बाजारभाव दाखल केला आहे. सर्वसाधारणपणे, कांदयांचे पीक लागवडीनंतर 3 ते 4.5 महिन्‍यात काढणीस तयार होते. असे असले तरी, न्यायाच्या दृष्टीने प्रतिक्विंटल रु.2,000/- दर मान्य करणे न्यायोचित राहील. प्रतिहेक्टर कांदा पिकाचे किती उत्पादन होऊ शकते, याबद्दल विविध घटक कारणीभूत असतात आणि त्याच्याबद्दल उचित पुरावा नाही. न्यायाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या संकेतस्थळाचे अवलोकन केले असता कांदा पिकाचे हेक्‍टरी उत्‍पादन 250 ते 300 क्विंटल मिळते, असे नमूद आहे. योग्य पीक येण्यासाठी आवश्यक घटक उपयुक्त होते, असे गृहीत धरुन तक्रारकर्ता यांना 10 आर. क्षेत्रामध्ये 30 क्विंटल कांदा उत्पादन मिळू शकले असते, या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत आणि त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता हे रु.60,000/- नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरतात. कांदा पातीच्या नुकसानीची मागणी पाहता कांदा पात हे मुख्य पीक नसून पुरक व अनुषंगिक आहे आणि त्या नुकसान भरपाईचा विचार करता येणार नाही.

(22)     तक्रारकर्ता यांची मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.30,000/- नुकसान भरपाई व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.10,000/- मागणी केलेले आहेत. नुकसान भरपाईची रक्‍कम निश्चित करताना त्या–त्या परिस्थितीचे गृहीतक आधारीत असतात. असे दिसते की, तक्रारकर्ता यांच्या कांदा पिकाची उगवण न झाल्यामुळे शासकीय यंत्रणेकडे पाठपुरावा करावा लागलेला आहे. तसेच त्यांना जिल्‍हा आयोगापुढे तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. अशा कायदेशीर कार्यवाहीकरिता विधिज्ञांचा सल्‍ला व सहायता, प्रकरण शुल्‍क इ. खर्चाच्‍या बाबी आहेत. तसेच ग्राहक तक्रार न्‍यायप्रविष्‍ठ असताना आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्‍यय होतो आणि तक्रारकर्ता यांना मानसिक व शारीरिक त्रास होणे नैसर्गिक व स्‍वाभाविक आहे.  योग्‍य विचाराअंती मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व ग्राहक तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र आहेत, या निष्कर्षाप्रत जिल्हा आयोग येत आहोत.

(23)     महाबीज हे वादकथित कांदा बियाण्याचे उत्पादक आहेत आणि मुख्य वाद बियाण्याच्या गुणवत्तेबद्दल आहे. ओम कृषी सेवा केंद्र यांनी तक्रारकर्ता यांना वादकथित कांदा बियाणे विक्री केलेले असले तरी बियाण्याच्या दोषाबद्दल त्यांना दोषी निश्चित करण्याइतपत पुरावा नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द आदेश नाहीत.

(24)     उक्त विवेचनाअंती मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते आणि मुद्दा क्र.4 करिता खालीलप्रमाणे आदेश करण्यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची ग्राहक तक्रार अशंत: मंजूर करण्‍यात येते.   

(2) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 महाबीज यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.60,000/- नुकसान भरपाई द्यावी.

(3) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 महाबीज यांनी प्रस्तुत आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाचे आत आदेश क्र.2 प्रमाणे नुकसान भरपाई अदा न केल्यास आदेश तारखेपासून पासून संपूर्ण रक्‍कम अदा करेपर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्याज दराने रक्कम देय राहील. 

(4) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 महाबीज यांनी तक्रारकर्ता यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्‍द पक्ष क्र.2 महाबीज यांनी आदेश प्राप्तीपासून 45 दिवसाच्या आत प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी करावी. 

(श्रीमती वैशाली म. बोराडे)                                                                 (श्री. अमोल बा. गिराम)

             सदस्‍य                                                                                                  अध्यक्ष

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, लातूर (महाराष्ट्र)

-०-